🇮🇳 *महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक (मजसुवि) २०२५ सरकार विरोधींचा फाशीचा फंदा ?*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य",* नागपूर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म.प्र‌.

बुध्द आंबेडकरी लेखक, कवि, समिक्षक, चिंतक 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

         *"मराठी भाषा विवाद"* प्रकरण उकरुन काही दुसरा नविनचं विषय साध्य करण्याचा प्रयास असण्याची जहाल शक्यता आठ - दहा दिवसांपूर्वी मी माझ्या लेखात मांडलेली होती. माझा अंदाज हा अगदी खरा ठरला.‌ *"शहरी दहशतवाद / डाव्या कडव्या"* विचारसरणीच्या संघटनांना तिव्र आळा घालण्यासाठी *"महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२५"* (मजसुवि) हे महाराष्ट्र हाऊसमध्ये मंजुर केले आहे, हे म्हणने शुध्द धुळफेक आहे. गुन्हेगारी विषयावर आळा घालण्यासाठी *"जुना Cr.PC Act"* (क्रिमिनल पिनल कोड) हा केंद्राचा एक महत्वाचा कायदा अस्तित्वात आहे. केंद्र सरकारने त्या कायद्याचे नामकरण आता *"भारतीय दंड संहिता"* असे केले असुन पुर्वीच्या *मुळ कायद्यातील ४८४ कलमा* ऐवजी ही ५३१ नविन कलमे समाविष्ट करण्यात आली. ह्याशिवाय आतंकवाद घटनांना आळा बसण्यासाठी काही कायदे आहेत. जसे - *बेकायदेशीर (अवैध) क्रियाकलाप प्रतिबंधित कायदा* (Unlawful Activities Prevention Act - UAPA) / *दहशतवाद विरोधी कायदा* (Prevention of Terrorism Act - POTA) ह्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी *"आंतरराष्ट्रीय करार"* ही आहेत. मग *"महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक"* हा पुन्हा नविन कायदा निर्माण करण्याची कां गरज भासली ? हा अहं प्रश्न आहे. भारतीय संविधानाने (Constitution of India) भारतीय जनतेला काही *"मुलभुत अधिकार"* (Fundamental Rights) दिलेले आहेत. सदर आपल्या मुलभुत अधिकारावर *"कडव्या संघटना"* ह्या गोंडस नावाने आक्रमण करण्याचा हा प्रयास तर नाही नां ? हा अहं प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील *"विरोधी पक्ष"* हे मृतप्राय असल्यामुळे हा प्रयास झालेला आहे. आता *"मराठी भाषा"* नावाने केले गेलेले आंदोलन ह्या कायद्या विरोधात होते काय ? हे आपल्याला लवकरचं दिसेलचं !!!

             केंद्र सरकारने ब-याच कायद्याला बरखास्त / कमी करुन त्या कायद्याला *"काही कायद्यात सिमितीकरण"* केलेले आहे. ह्यामध्ये विशेषत: *"कामगार कायदे"* (Labour Act) ह्याचा ही समावेश आहे. केंद्र सरकार द्वारा पुर्व पार आलेले कामगार हक्क डावलणे / औद्योगिक मालकांना लाभ पोहचविणारे / केवळ कंत्राटी कामगारांचीचं भरती करणे / कामगारांना *"नोकरीत स्थायी / कायम करण्यास बाधा आणणारे कायदे"* केल्याचा गंभीर आरोप ही होतांना दिसतो आहे. जर केंद्र सरकारने कायद्याचे *"बरखास्तीकरण / कमीकरण"* केले असल्यास महाराष्ट्र सरकारला *"जनसुरक्षा विधेयक"* आणण्याची कां गरज पडली ? हा अहं प्रश्न आहे. सरकार जर *"लोक हित / कामगार हित कायद्याच्या"* (Labour Welfare Act) ऐवजी  *"भांडवलशाही वर्ग कायदे"*  (Capitalist Act) ह्याला विशेष महत्व देत असल्यास भारतातील *"लोकशाही* (Democrasy) जीवंत आहे काय ? हा प्रश्न सहजचं सुज्ञ व्यक्तीला होणार आहे. *बाबासाहेब डॉ आंबेडकरांनी* त्यांच्या काळामध्ये *"कामगार हक्क कायदे / स्त्री हक्क कायदे"* (Labour Welfare Act / Women Welfare Act) ह्याला विशेष महत्व दिलेले आहे. बाबासाहेब डॉ आंबेडकर ह्यांना भारतातील *"पुंजीवादी व्यवस्थेला"* (Capitalist System) पुर्णतः विरोध केलेला होता. पुंजीवादी व्यवस्था ही *"रक्त शोषण करणारी व्यवस्था"* आहे, हे बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांना वाटत असे. ती *"लोकशाही मारक"* सुध्दा आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. म्हणुनचं भारतामध्ये *"उद्योग / शेतीचे राष्ट्रियकरण"* (Industry / Farm Nationalization) होणे ही काळाची फार गरज आहे. *"मंदिराचे राष्ट्रियकरण"* होणे हे सुध्दा फार गरजेचे आहे. *"मंदिराचे अर्थशास्त्र"* हे विशेष असे कोडे आहे. परंतु सरकार द्वारा *"सरकारीकरण"* ऐवजी *"खाजगीकरण"* धोरण राबविले जात आहे. सदर धोरण हे *"जनहित विरोधी"* (Public U Welfare) आहे, हे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्या देशात *"धर्मांधवाद"* हा फार बोकाळला आहे. *"राष्ट्रियता भावना"* जोपासण्यासाठी *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय"* स्थापन करणे गरजेचे असतांना शासनाचे त्याकडे लक्ष नाही. आणि *"गुन्हेगारी"* संबंधातील कायदे आधीच अस्तित्वात असतांना *"महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक"* कां असावे ? हा प्रश्न सरकारला आहे.

--------------------------------------------

▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपूर दिनांक ११ जुलै २०२५