💧 *मै तेरे एक बूंद को तरसा हुं...!*
         *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपूर*
         मो. न. ९३७०९८४१३८

ये कुदरत को हम युं कुचल चले
अरे मै तेरे एक बूंद को तरसा हुं....

ये नदी झरनों को युं ही तु रोक दिया
तेरा वो गुस्सा भी ना कभी नाजायज था
हम ने भी कहां तुम से सही वफा कि
तेरे दिलदारी को युं ही ठुकरा दिया....

ये सत्ता ने भी तुम से गंदा खेल खेला
उसे रोकना ना मेरे अधिकार में था
बस सहते चले युं ही गलतियों को
आज तेरे उस शक्ती का अंदाज मिला....

ये करुणा सागर बुध्द को भुल चले
युं हिंसा तांडवो का अधम नाच किया
आज सही तेरे वो प्यार की याद आई
युं तुम लौटकर आयें तो दिल खिले....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

📽 *आर्टिकल १५ मुव्ही के प्रसारण पर - बामणी मानसिकता का खुला नंगानाच.....????*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       प्राचीन विकास भारत - अखंड विशालकाय भारत - स्वर्णमय युगकाल भारत - समृद्ध नीतिमान भारत - चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भारत आदी विशेषण नामों से भारत देश यह, संसार में पहचाना जाता था. वही *"ब्राम्हणी व्यवस्था का उदय"* यह भारत देश के लिए एक कलंक बना...!!! और भारत तुकडों - तुकडों मे बिखरा गया देश बना...! वही विदेशीयों की गुलामी भी, भारत पर लादने का काम, इन ब्राम्हणी व्यवस्था की देन रही...!!! *"वे ना कभी भारत के वफादार रहे, ना ही भारत के विकास के शिल्पकार भी...!"* आज का भारत यह *"अखंड भारत ना होकर, खंड खंड भारत दिखाई देता है...!"* वही भारत को १५ अगस्त १९४७ को मिली वह आजादी भी, एक प्रश्नचिन्ह बनी दिखाई देती है...? क्या कहीं ना वो, अंग्रेजो के साथ लिखा गया, एक *"पॉवर एग्रीमेंट (सत्ता करार)"* तो नही था...? *"या कहे तो - विदेशी गोरे अंग्रेज जाकर, काले अंग्रेजो का अनैतिक शासन...?"* भारत का पुराना इतिहास (?) तो गुलामी का ही इतिहास रहा है. और भारत के उन गुलामी के इतिहास (?) पर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभा में कहते है कि, *"On 26th January 1950, India will be an idependent country. (Cheers) What would be happen to her independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lost it a second time?......"* (26th November 1949) पर आज यहां डॉ. आंबेडकर का वह कथन सही दिखाई देता है. हमारे सत्ता व्यवस्था के धुरंदरों ने, *"भारत को आज भांडवलशाही का गुलाम बनाया है...!"* अमेरिका के इशारे पर चलना हो या, भारतीय भांडवलशाही की मनमर्जी....!!! वही अब भांडवलशाही के अ-मेरीट नुमायंदो को, *"बगैर संघ लोक सेवा आयोग के परिक्षा दिये बिना IAS कॅडर में बिठा दिया गया है...!"* जहां भांडवलशाही के कई नुमायंदो नें, बैंकीग क्षेत्र में आर्थिक घोटालों कर, भारत देश की अर्थव्यवस्था का बंट्याधार कर डाला. अब उन्हे कार्यपालिका में घापा (?) करने की खुली छूट...! वहीं मेरीट मागास वर्ग समुह को पुछा जाता है....!!!
       अब कोई पूछेगा कि, "आर्टिकल - १५" इस मुव्ही का उपरोक्त पॅरा से क्या संबंध रहा है...? अरे भई...! बहुत गहरा संबंध है. क्यों कि, वह मुव्ही *"भारतीय संविधान की धारा १५"* अर्थात *"समान न्याय"* की वकालत करती है. उस फिल्म में उच्च जातियों द्वारा -  बदांयु गाव के दो अल्पवयीन लड़कियों पर सामुहिक बलात्कार तथा उन्नाव में गाडी पर बांधकर अमानवीय पिटने को लेकर आवाज उठाती है...!और *"भारत के कोने कोने में, उच्च जाती वर्ग (?) द्वारा किया गया वह अनैतिक तांडव, यह कोई नयी बात नहीं है...! और बामनीवाद की राजसत्ता भी उसी मानसिकता से कभी अछूती नही रही...!!!"* तो फिर *"करणी सेना - बामनी सेना"* का उस फिल्म के प्रती कडा विरोध क्यों....? एक बार मै आदमियों का कडा विरोध समज सकता हुं....! क्यों कि, वे लोग इंसान दिखाई नही देते. *"परंतु उनकी औरतों का कडा विरोध....??? और उनके औरतों द्वारा फिल्म के पोष्टर पर, चप्पल की मार देना....!!!"* ये सबसे बडा दु:ख का एवं चिंता का भी विषय है....!!! जो कभी धार्मिक - सामाजिक - आर्थिक समता न्याय प्रश्न पर, कभी सडक पर नही उतरी.....!!!
      ब्राह्मण समाज के महिलाओं का "आर्टिकल - १५" के विरोध मे आना....? क्या उन्होंने कभी उनके लोगों द्वारा, *"शोषित समाज के महिलाओं को पुर्णत: नंगा कर बारात निकालने का व्हिडिओ देखा है? क्या उन्होंने कभी शोषित महिलाओं का सामुहिक बलात्कार का फोटो देखा है...?"* और हम क्या क्या उदाहरण दे...! वह सब कुछ देखकर, हमे खुद शर्मिंदी होती है...! *"वही बामनी औरतों का उस घटना पर मौन...? शायद उनकी स्त्री भावना मर गयी हो....!"* केवल हमारी आंबेडकरी महिलायें ही, उस निंदनीय घटना पर आवाज उठाती है. रास्ते पर आती है. और आज "आर्टिकल - १५" इस मुव्ही में उन्हे जातीवाद दिखाई दिया...? *"रामायण ग्रंथ में, राम ने सिता पर लांछन लगाया था, फिर भी ब्राह्मण औरत खामोश है. औरतें नदी में नहाते समय, कृष्ण कपडे लेकर भागा करता था, या औरतों को छेडा करता था, उस घटना का ना ही हमारे इन ब्राह्मण महिलाओं ने, ना निषेध किया, ना ही उस ग्रंथ पर बंदी लाने की वकालत. ना ही चपलों से राम को पिटा गया या ना ही कृष्ण को....!"* तुलसीदास ने उनके द्वारा रचित रामायण मे *"स्त्री को शुद्र कहा है."*  फिर भी ब्राह्मण औरते खामोश....!!! मनुस्मृति में *"स्त्रीयों के अधिकार नकारे गये. उन्हें गुलाम किया गया था...!"* फिर भी उस ग्रंथ की होली जलाने या निषेध करने हेतु, ये ब्राह्मण स्त्री बाहर नहीं निकली...!!! क्या बात है....? अगर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने *"भारतीय संविधान"* में *"आर्टिकल - १५"* अंतर्गत स्त्रीयों को अधिकार नहीं दिये होते तो, वह दिखाई दी होती, अपने जी हुजुर की गुलाम...?
        हमारे भारत के स्त्री वर्ग नें, *"भारतीय संविधान "* के अस्तित्व में आने के बाद, केवल बहुत बडी तरक्की ही नही की तो, भारत के विकास में अपना योगदान भी दिया है. हमे ब्राह्मण स्त्री वर्ग को आहत करने का, बिलकुल ही उद्देश नही है. जब कोई *" शोषित स्त्री पर बलात्कार या अत्याचार होता है,"* तब ब्राह्मण स्त्रीयों ने भी उसके विरोध में आगे आना चाहिए. दोषी अगर हमारे अपने भी हो तो, उनके विरोध में खडे होना चाहिए. वह फिल्म तो केवल, जन जागर करने की एक चेतना भर रही है. जातीवाद का जहर तो, ब्राह्मण रचीत ग्रंथ फैला रहे है. ब्राह्मणी सत्ता राज फैला रहा है. अगर ब्राह्मण स्त्रीयों ने, उसके विरोध में आवाज नही उठाया तो, भविष्य के *"गुंडावाद में आप भी सुरक्षित नही रहोगी...!"* बस, यह शब्द आप सभी को याद रखना है. *"पद्मावती"* मुव्ही में क्या गलत दिखाया है. क्या राणी पद्मावती यह स्त्री वर्ग के लिए आदर्श थी? क्या योगदान है, उस राणी पद्मावती का भारत के विकास मे...? या महिलाओं के उत्थान मे...? क्या जोहार देना, यह स्त्री वर्ग के लिए एक आदर्श है...? अत: *"करनी सेना - ब्राह्मणी सेना"* के उस आंदोलन में, सहभागी सभी ब्राह्मण महिलाओं नें, जनता से जाहिर माफी मांगना चाहिए. और यही आप की सही नैतिकता होगी...!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
          (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

🇮🇳 *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रजातंत्र वाद (?) से लेकर भारतीय क्रिकेट के भगवाकरण तक....?*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       भारत (?) प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी (उनके अपने भाषण मे, वे विशेषत: "हिंदुस्तान" अर्थात संसार का अस्तित्वहीन -  अनैतिक देश, जिस का शब्दश: अर्थ -  हिंदुस्थान > हिंदु + स्तान > हिनदु + स्तान > हिन + दु + स्तान > हिन = निच, दु = प्रजा वा लोक, स्तान = रहने का ठिकान वा राज्य वा देश > *"हिंदुस्तान = निच लोगों का देश"* > का उल्लेख करने कारण प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया है ) ने राज्यसभा में राष्ट्रपती के अभिभाषण पर, उत्तर देते हुये अपने भाषण में कहा कि, *"विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रवादी देश के रुप में, भारतीय चुनाव प्रक्रिया को विश्व ने माना है. अनेक दशकों के बाद भारत में दुसरी बार, पुर्णरुप से बहुमत की सरकार सत्ता में आयी है. परंतु हमारे विरोधी दल इस चुनाव प्रक्रिया को दोष देकर, हमारे विकृत भावों से यह जीत हासिल हुयी और देश हार गया, यह कहना भारतीय प्रजातंत्र का तथा जनता का अपमान है....!"* (राज्यसभा दिनांक २६ जुन २०१९ - दै. महाराष्ट्र टाईम्स से साभार) और नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों को जमकर लताड लगायी...! यहां मै भारतीय चुनाव प्रक्रिया हो या, इव्हीएम की सदोषता हो या, विरोधी दलों के विभक्तीकरण आदी विषयों पर यहां चर्चा नहीं करूंगा. *"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रजातंत्र वाद का स्विकार यह भाव महत्वपूर्ण है...!"* वही *"भारतीय संविधान "* के अनुसार, इस देश का संविधानिक नाम *" इंडिया याने भारत"* है. और संविधानिक रुप से हमारे देश का नामोल्लेख ना करनेवाले उन नेताओं (इसमें हमारा दुध पिता राजकिय बच्चा राहुल गांधी भी सामिल है), मीडियाकर्मियों को, और संबंधित महामहिमों (?) को, *"क्या सही रुप में राष्ट्रभक्त कहना उचित होगा...? जो देश की गरिमा को धक्का लगा रहे है...!"* और ना ही उन्होंने कभी देशवासियों से जाहिर माफी मांगी, ना ही अपनी गलती को कभी स्विकार किया. इस संदर्भ में मै विश्व के तीन महान मान्यवरों के यहां उदाहरण देना चाहूंगा...! जो मेरे लिए एक आदर्श उदाहरण है.
     हमारे नेता हो या कुछ महामहिम (?) ये विदेशों में जाकर, हमारे अपने देश की अवहेलना करते पाये जाते है. उन महामहिमों के दुष्कृत्यों पर मुझे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के शब्दबोल याद आ गये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी कहते है, *"अधिकार रुढ दल हो या, अधिकारों में पदस्थ अधिकारी हो, इन लोगों सें मेरे मतभेद होते हुये भी मै इस दोष के लिए, मेरे देश की बदनामी कभी नही करूंगा. आमने सामने मै मंत्री महाशय या सरकार दलों से दो हात करूंगा. परंतु परदेश में जाकर विदेशी मान्यवरों के सामने, उनका मानभंग कभी नही करूंगा...!"* (न्यु यार्क, दिनांक ३१ मई १९५२) वही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर *"भारत राष्ट्रवाद"* संदर्भ में कहते है कि, *"भाषा, प्रांत भेद, संस्कृती आदी भेद नीती को मै नही मानता. पहले हिंदी, बाद में हिंदु वा मुसलमान यह विचार भी मुझे स्विकार्य नही. हम सभी नें पहले भारतीय, अंततः भारतीय, और भारतीय के बिना कुछ नहीं, यही मेरी भूमिका है...!"* (मुंबई, दिनांक १ अप्रैल १९३८) हमारे देश (?) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी टोकियो (जापान) दौरैं में कुछ हिंदू लोगों से मिलें, जहां *" जय श्रीराम के नारे जोर शोर सें लगाये गये."* जो हिंदू धर्मांध गंदगी इन हिंदु उच्च वर्णीयों ने भारत में फैलायी, वही गंदगी वे लोग अगर विदेशों में फैलाते हो तों, उन्हे विदेशों में वहां स्थानिक लोंग गोलियों से भुंज देते है या, उन्हें मौत के घाट उतारते है या, देश से बाहर खड़े है, तो उन विदेशियों को दोषी कैसे माना जा सकता है....??? पिछले साल अमेरिका में उच्च वर्णीय हिंदुयों नें *"आंतरराष्ट्रिय हिंदु सम्मेलन"* का आयोजन किया था. जिसका अमेरिका स्थित आंबेडकरी संघटनाओं ने, *"विषमतावादी धर्मांधी सम्मेलन"* कहते हुये उस का कडा विरोध कर, घटना स्थल पर तिव्र आंदोलन किया था. जिसका गंभीर असर विदेशों में दिखाई दिया. तो कहीं अन्य विदेशों में हिंदु लोगों की हत्या की गयी या उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया गया. *"अगर तुम लोग विदेशों मे अपने बेड और बटर के लिए जाते हो तो, उसी हैसियत में रहना चाहिए. हिंदुत्व धर्मांध गंदगी फैलाने से बचना चाहिए....!!!"*
       भुतान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटेय शेरिंग जी (Dr. Lotay Tshering) ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, दुसरे बार के शपथ समारोह में सम्मिलित होने भारत आये थे. और हमारे कुछ मिडिया नें उनके प्रधानमंत्री का नाम गलती से, भुतान के पुर्व प्रधानमंत्री जिग्मे पलडम दोरजी ( Jigme Paldam Dorji) कहने पर, तत्कालीन पुर्व प्रधानमंत्री मा. दोरजे ने भारतीय मिडिया के प्रती अपनी नाराजी जताई. और अपने भुतान के प्रधानमंत्री का सही नाम आदरपूर्वक लेने की बात कही. *"क्या हमारे भारत के कोई भी दल का नेता हो या, प्रधानमंत्री भी इस तरह के भावना का सन्मान करते दिखाई दिया है...?"* भुतान में वहां के राजा जिग्मे केशर नॅमजील वांगचुक (Jigme Khesar Namgyal Wangchuck) का बडा ही सन्मान है. समस्त भुतानी जनता उनकी इज्जत करती है. देशप्रेम वहां की शक्ती है. वही भुतान के प्रजा का वह सद्भाव, भारत में ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रती है, ना ही विरोधी दल नेता सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या, हिंदु संघप्रमुख डॉ. मोहन भागवत हो, इनके प्रती दिखाई नहीं देता. ना ही *"भारत देश प्रेम"* का कोई भाव है....!!! *"क्या हम इस भूतान देश भाव पर, कभी विचार मंथन करेंगे...?"* यहां तो हिंदू धर्मांध देववाद, धर्मवाद, गोमाता कानुन, अयोध्या राममंदिर वाद प्रकरण, कुंभ मेला समान *"फालतु वाद"* से फुरसत मिलती नही...! *"भारत राष्ट्रवाद - भारतीयत्व भावना"* गयी भाड में....!!! तो फिर *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय"* स्थापन करने की बात तो, बहुत दुर की बात है. फिर उस मंत्रालय हेतु, हमारे बजेट में कहां का प्रावधान होंगा...!!!!
        मायक्रोसॉफ्ट के सर्वेसर्वा अमेरिका के बिल गेट्स ने उनके द्वारा की गयी गलती को सार्वजनिक करते हुये कहां कि, *" भविष्य का विकास विचार ना करते हुये, गुगल को अॅण्ड्रॉइड विकसित करने का मौका देना, यह मेरे जीवन की सबसे बडी भूल है....!"* महान लोग कभी कभी बडी गलती कर जाते है. परंतु उस की गयी बडी गलती को, सार्वजनिक रुप से स्वीकार करना, यह भी एक बडी महानता ही है. जो यहां बहुत कम महान लोगों में दिखाई देती है. *"भारतीय संसद"* के कृतीशीलता प्रती डॉ. आंबेडकर कहते है कि, *"संसद में बैठे हुये सभी महानुभावों में यह ख्याल रखना चाहिए कि, अगर हम जनकल्याण के प्रती सजग नही रहे तो, एक दिन ऐसा आयेगा कि, लोगों की संसद के प्रती नफरत दिखाई देगी. और इस बारे में मुझे कोई संदेह नही है...!"* (राज्यसभा,नयी दिल्ली, दिनांक १९ मई १९५२) आज हमारे संसद में वैचारिक महानुभाव बैठे नही दिखाई देते. वहां तो तमासगीर की खोगीर भरती हुयी है. *"भारतीय संसद यह धर्मांध वाद - देववाद - नाचेवाद का ढकोसला बन गयी है...!"* जनता से लिए गये करों (Taxes) का दुरुपयोग हो रहा है. संसद हमे सजगता - कल्याण कारीता हमे दिखाई नहीं देती. संसद में चल रहे खडे तमाशा से विदेशी विद्वान हसते है...! फिर भी हम कहते है, *"मेरा देश महान...!"*
      भारतीय व्यवस्था के इस "भगवाकरण बिमारी" नें, अब क्रिकेट क्षेत्र मे प्रवेश किया है. भविष्य में हमारे क्रिकेट खिलाडियों का युनिफॉर्म भी, *"भगवा"* होने की पहल दिखाई दे रही है. *"अच्छा हुआ कि कुदरत ने, शरीरी त्वचा को भगवा नही बनाया...!"* यहा केवल उपरी आवरण वस्त्र भाव के भगवाकरण नें, हिंदु धर्मांध देववाद का उन्हे मानसिक रोगी बनाया....! जो पागलपन की हर हद पार कर जाता है. वैसे क्रिकेट हो या, न्याय व्यवस्था हो या, सत्ता व्यवस्था हो या, और कोई भी व्यवस्था हो, वहां तो *"बामनीकरण"* का बोलबाला है....!!! यही जहर का प्रकोप है कि, उन्हे इराक में होरेन शेखान प्रांत में इसापुर्व २००० साल के भित्तीचित्र पर, *"घनुष लेकर एक राजा खडा है. बाजु मे बाण है और कंबर में छोटी तलवार है. और उसके सामने एक आदमी हात जोडे बैठा है."* जो इन्हें राम दिखाई दिया है. वही इराक के पुरातत्व शास्त्रज्ञ एवं इतिहासकार भारत के इस दावें को नकार रहे है. उनका कहना है कि, *"यह भित्तीचित्र इराक के पहाडी क्षेत्र के तारदुनी जमाती से संबंधित है. इस तरह के भित्तीचित्र और भी जगह दिखाई देते है. जहां राजा और कैदी होने का प्रतिक है...!"* अच्छा हुआ कि, हमारे देश का प्राचीन शहर अयोध्या अर्थात बुध्द कालिन साकेत पर, राम के दावा प्रकरण समान राजनीति करना वहां संभव नहीं होगी...!!!!
       प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुये कहां कि, *"जवाहरलाल नेहरु ने १९५१ में संसद मे जो भाषण दिया था, हमे उस स्वप्न को पुरा करना है...!"* अब सवाल तो "कश्मिर प्रश्न" पर बनता है. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कश्मीर संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भी, *"काश्मीर को विशेष दर्जा देने से मना किया था."* साथ ही  *"तिब्बत समस्या प्रकरण भी...!"* जो नेहरू - कांग्रेस के गलत नीतियों का परिपाक है. जो भारतीय सीमाओं को सशक्त नही कर पाये है. और आज भी विवादों में घिरे है. साथ ही हम आज तक, सही भारतीय नही बन पाये है. ना ही समता मुलक समाज बन पाया है....!!! हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू का कौन सा "उज्वल भारत" दिखाई देता है...?  या शामाप्रसाद मुखर्जी का भारत....???? हां, यहां *"रंगेला - बिगडेल भारत"* जरुर दिखाई दे रहा है....!!! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के *"सपनों का भारत"* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई ना देना, इसे हम क्या कहे....????

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
         (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

🌪 *मै एक तुफान हुं.....!!!*
       *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
        मो. न. ९३७०९८४१३८

मै एक तुफान हुं
आंधी को चिर जाता हुं
चट्टानों से टकराता हुं
फिर वापस हो जाता हुं
एक नयी उर्जा भरता हुं
फिर से और टकराता हुं
वापस फिर से आता हुं
कभी हार नहीं मानता हुं
और भी मै टकराता हुं
चट्टानों को फोड जाता हुं
अपना रास्ता बनाता हुं
मै एक तुफान हुं ....!

मै एक तुफान हुं
अपनों का दर्द सहता हुं
आसुं पिकर जीता हुं
आगे बढते रहता हुं
लाचारी को ठुकराता हुं
जी हाजी से दुर भागता हुं
खुले बोल बोलता हुं
अपनों से दुर रहता हुं
कारवां बनाते जाता हुं
भीम का संदेश देता हुं
बुद्ध शरण जाता हुं
मै एक तुफान हुं....!!

मै एक तुफान हुं
कभी अकेला रहता हुं
अतीत को खोंजता हुं
फिर निंद गले लगाता हुं
नयी उर्जा से उठता हुं
निसर्ग में रम जाता हुं
पंछी से प्यार करता हुं
तितलीयों से खेलता हुं
नयी मन चेतना लाता हुं
कलम से दोस्ती करता हुं
अंगार मै लिख देता हुं
मै एक तुफान हुं....!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

🇮🇳 *"भारतीय संविधान" यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है या साहित्य...? क्या हमारे यहां बिन-अकलों का बाजार है...???*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
             मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       *"साहित्य "* तथा *"लिटरेचर*" इन दो शब्द का अर्थ जानने के लिए, हम कभी कभी मराठी - हिंदी - अंग्रेजी शब्द कोष का सहारा कर लेते है. ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में हम अंग्रेजी अर्थ को समझने का प्रयास करते है...! *लिटरेचर* का अर्थ "साहित्य" भी होता है और "भाषा साहित्य" भी. उस का अर्थ हमे क्या लेना है, वह तो विषय परिस्थिती पर निर्भर करता है. परंतु क्या *"साहित्य"* और *"भाषा-साहित्य (वाङमय)"* यह एक ही शब्द है...? *"दाढी करानेवाला हजाम, दाढी बनाने हेतु जिन वस्तु का वापर करता है, उसे भी "साहित्य" कहते है."* तो क्या फिर *"भारतीय संविधान की तुलना (?) उस हजाम के "साहित्य" से करना सर्वस्वी न्यायोचित होगा...?"* सब से महत्त्वपुर्ण विषय यह कि, भारत में जहां वहां, जो मराठी - हिंदी - अंग्रेजी भाषा के सम्मेलन होते रहे है, उसका स्वरुप भी हमे समजना होगा. वे सभी सम्मेलन *"केवल भाषा-साहित्य अर्थात वाङमय सम्मेलन इस श्रेणी मे आते है."* *"भारतीय संविधान"* यह विषय तो, उन *"सभी भाषा-साहित्य अर्थात वाङमय श्रेणी"* से बिलकुल भिन्न है. *"भारतीय संविधान"* की अपनी अलग कानुनी भाषा है. जिसका मेल *'भाषा-साहित्य या वाङमय'* इससे कभी नही मिलता. और वह मेल मिलाने का, हम नें कभी भी ना कोई प्रयास करना चाहिए...! *"भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है...!"* *(Constitution of India is a Supreme Legal Documents...!)* उस सर्वोच्च कानुन के अधिन, भारत की सत्ता व्यवस्था - न्याय व्यवस्था चला करती है. हमे उसका सन्मान करना चाहिये. *"हम कानुन का उल्लंघन नहीं कर सकते. अगर किसी व्यक्ति ने कानुन का उल्लंघन किया तो, उस व्यक्ति को "दोषी श्रेणी" मे रखा जाता है. और उसे शिक्षा भी दी जाती है. अत: कानुन का पालन करना सभी व्यक्ति विशेष को जरुरी है...!"*
        जब हम *"साहित्य - भाषा साहित्य - भारतीय संविधान"* इन शब्द विशेष की परिभाषा को समझेंगे, तभी हम लोग दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को दीक्षाभुमी नागपुर मे कु-संपन्न हुये *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन"* की सही समीक्षा कर पाओंगे ! वही संविधान फाउंडेशन नागपुर ने सदर सम्मेलन में - *"भारतीय संविधान का जागर - इसे जन आंदोलन बनाने के लिए, भारतीय संविधान का महत्व जन - जन तक पहुचाने के लिए, संविधान साहित्य (?) का निर्माण होना और सभी स्कूल - कॉलेज के अभ्यासक्रम में  संविधान विषय का सिलेबस निर्माण कराने का"* यह ठराव वहां उपस्थित महामहिमनों ने पारित किया है.
      "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" में *पारित वे ठराव, यह चार भागों में विभाजित दिखाई देते  है.* एक है - भारतीय संविधान का जागर. दुसरा है - भारतीय संविधान यह जन - जन तक पहुचाने के लिए जन आंदोलन करना. *तिसरा है - भारतीय संविधान यह जन - जन तक पहुचाने के लिए संविधान साहित्य (?) का निर्माण करना.* और चवथा है - स्कूल - कॉलेज के अभ्यासक्रम में संविधान विषय का सिलेबस का निर्माण करना. *उपरोक्त पहला - दुसरा - चवथा इन ठरावों को, विरोध करने का प्रश्न ही नही है...!* इस लिए तो मैने, आयोजकों को *"भारतीय संविधान जागर सम्मेलन"* लेने की सलाह दी थी. *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन"* नही ! और उस सम्मेलन में पारित ठराव का तिसरा भाग - *"भारतीय संविधान का महत्व जन - जन तक पहुचाने के लिए, संविधान साहित्य (?) का निर्माण करना...!!!"* यही तो आयोजकों की *"बहुत बडी खुरापत,"* उस साहित्य सम्मेलन में सहभागी सभी महान (?) *"संविधान साहित्यिक"* महामहिम समज पाये है या नही....???? यह सबसे बड़ा प्रश्न है. क्यों कि, *"उस सम्मेलन में उपस्थित सभी महामहिम - साहित्यिक ना होकर भी, उस "सविंधान साहित्य" के मंच पर, अपना डिंग डांग कर रहे थे...!"*
        *"ये तवायफ भी अपने जलवे, अपने कोठे पर दिखाया करती है. और वह भी केवल, अपने चाहने वालों के मनोरंजन के लिए...!"* परंतु सदर विवादित सम्मेलन के, उस ठराव को हम किस रुप में समजे...? *क्या संविधान इस विषय पर, आज तक कविता - लेख आदी लिखे नही गये...???* जो इस सम्मेलन में ठराव पारित होने के पश्चात ही, अब लिखे जानेवाले है...??? *और उस के निर्माणकर्ता केवल आयु. इ. झेड. खोब्रागडे रहेंगे...!!!* मैने स्वयं और हमारे कितने सारे आंबेडकरी कवियों ने - लेखकों मे संविधान पर, कितना सारा लेखन किया है. *"जो केवल और केवल 'आंबेडकरी साहित्य' के नाम से ही जाने जाता है !"* फिर आयु. इ. झेड. खोब्रागडे ने *"भारतीय संविधान साहित्य "* यह अलग से दुकानदारी लगाने का, प्रयोजन क्या है...? आयु. इ. झेड. ने "भारतीय संविधान" पर जो भी पुस्तके लिखी है...! उसे *"भाषा साहित्य अर्थात वाङमय"* कभी नही कहा जा सकता...! वे सभी के सभी लिखाण - *"भाषा साहित्य" ना होकर "संविधान - कानुन मार्गदर्शक लिखाण" (Constitution - Law guide writing) के अंतर्गत आता है...!"* इस लिए आयु. इ. झेड. खोब्रागडे को साहित्यिक के श्रेणी मे नहीं गिना जा सकता. इस लिए इ. झेड. ने *"संविधान साहित्यिक "* इस नाम से नयी दुकानदारी सुरू की है. *"जो हमारे बहुत कम आंबेडकरी साहित्यिक समज पाये है. तो फिर सामान्य लोगों को वो समज पाना, यह तो बहुत दुर की बात है...!"* आयु. इ. झेड. का यह कुटील गेम, हमारे सभी आंबेडकरी साहित्यिकों ने समजा होता तो, समस्त महाराष्ट्र में, एक बडे आंदोलन का एल्गार हुआ होता. जो नही हो पाया, यह बडे खेद की बात है.
      आयु. इ. झेड. खोब्रागडे के इस कुटनीतिक शुद्र गेम से, भविष्य में दो आघात होने की बडी संभावना है. *"एक है - आंबेडकरी / बौद्ध साहित्य का विभाजन. और दुसरा है - भारतीय संविधान के गरिमा का बडा हनन...!"* मैने लेख के पहले पॅरा में, *"भारतीय संविधान"* का स्वरूप लिखा है. *"हमारा भारतीय संविधान यह तो केवल 'सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज' है. वह 'साहित्य' नही है...!"* अगर हम "भारतीय संविधान" को "साहित्य" के श्रेणी में लाते है तो, वह सभी भारतीयों को स्विकार्य होगा ही, यह जरूरी नही...! अगर साहित्य बहुसंख्यक के अधिकारों का हनन करता है तो, उस का विरोध किया जाता है. *"बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जी ने "मनुस्मृति का दहन" वह उसका उदाहरण है. "* वही भारतीय कानुन का पालन करना, यह सभी भारतीयों को बंधनकारक है. जब आयु. इ. झेड. खोब्रागडे ने मेरी अपिल, *"साहित्य" के जगह "जागर" यह शब्द डालने को ठुकरा दिया, तब ही मेरे मस्तिष्क में इ. झेड. कुटनीति समज में आ गयी."* और मैने मेरे मित्र अॅड. बी. बी. रायपुरे को खोब्रागडे को कानुनी नोटीस भेजने को कहा. उस कानुनी नोटीस को आयु. खोब्रागडे ने *अॅड. अब्दुल सुभान* इस मुस्लिम वकिल के माध्यम से उत्तर दिया कि, भारतीय संविधान की धारा १९ अंतर्गत उसे सम्मेलन लेने का अधिकार है. *क्या मैने इ. झेड. खोब्रागडे के व्यक्ति स्वातंत्र्य पर हल्ला किया था....???* क्या भारतीय संविधान व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर, स्वैराचार करने की आजादी देता है...? अगर इ. झेड. को "भारतीय संविधान" का जागर ही करना था, तो फिर इ. झेड. खोब्रागडे की सम्मेलन का नाम *"जागर सम्मेलन "* क्यों नही रखा गया...? *"साहित्य सम्मेलन"* इस नाम की हिन राजनीति को हम ने क्या समजना चाहिए...???
      "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" विवाद जब मा. उच्च न्यायालय, नागपुर के डबल बेंच, *न्यायमूर्ती रवी देशपांडे और विनय जोशी* इनके समक्ष ७ जुन २०१९ को सुनवाई के लगी, मेरी ओर से राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* (अपने समाज से ही जुड़े है) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे* इन्होंने पैरवी की. परंतु इ. झेड. खोब्रागडे को उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए, ब्राम्हण वकिल *अॅड. मकरंद अग्निहोत्री* की गरज पडी. इस राजनीति को हम क्या समजे....? *अर्थात इ. झेड. खोब्रागडे ने यह हमे संदेश दिया है कि, उच्च न्यायालय में हमारे अपने आंबेडकरी वकिल पैरवी के लायक नही.* उनमें अच्छा पैरवी करने का मेरीट ही नही है. वही मा. न्यायमूर्ती द्वय ने हमे पुछना कि, *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन होने से, आप को क्या तकलीफ है? आप के बुनियादी अधिकारों का हनन कहा है? भारतीय संविधान के बुनियादी अधिकारों के तहत, वे सम्मेलन ले सकते है. और इसी आधार पर मेरी याचिका डिसमिस की गयी....!"* वैसे देखा जाए तो, मेरी वह याचिका यह *"जनहित याचिका "* थी. परंतु मेरी अपनी कुछ विवशता के कारण, मैने *Writ Petition No. 3940* दायर की. और मेरी प्लिडिंग यह थी कि, *"भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी डाकुमेंट्स है. वह साहित्य नही है. अगर उसे साहित्य कहा गया तो, उससे भारतीय संविधान के गरिमा का हनन होगा. साहित्य यह बुरा भी हो सकता है. और कोई भी साहित्य यह सभी जन - जन को स्विकार्य होगा, यह जरूरी नही. इसके लिए "मनुस्मृति और रामचरित मानस" का उदाहरण दिया गया. साहित्य से व्यक्ति के अधिकारों का हनन भी हो सकता है. परंतु भारतीय संविधान यह सभी भारतीय के समान न्याय करता है....!"* अर्थात भारतीय संविधान की गरिमा को धक्का लगने पर, वह प्रश्न हम सभी भारतीयों के प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है. परंतु मा. न्यायालय ने मेरे वकिल के उस दलील का उल्लेख, उनके दिये जजमेंट में नही किया. और *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* लेने को हरी झंडी दे दी...!
        मा. उच्च न्यायालय नागपुर के उस जजमेंट को हम किस संदर्भ में ले. *अगर "भारतीय संविधान" यह साहित्य हो तो, वह सभी को स्विकार्य हो यह जरूरी नही.* और अभी अभी नागपुर मे खुले वर्ग समुह ने, मागास वर्ग आरक्षण संदर्भ में *"सेव्ह मेरीट - सेव्ह नेशन"* यह नारा देकर आंदोलन खडा किया है. एक ओर जहां वह मागास विरोधी आंदोलन हो रहा था, वही दुसरी ओर संविधान साहित्य सम्मेलन भी...! अगर उन खुले वर्गियों ने सोचा कि,  भारतीय संविधान यह तो साहित्य है, और संविधान का आरक्षण विषय उन्हें मंजुर भी नही. और उन्होंने *"भारतीय संविधान" का प्रतिकात्मक दहन किया तो, वह व्यक्ति  समुह का बुनियादी अधिकार होगा....???* फिर उसके लिए दोषी कौन होगा - संविधान फाऊंडेशन के आयोजक या उच्च न्यायालय....? *"वही नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर, पोलिस और सरकारी अधिकारीयों के समक्ष कुछ उच्च वर्गीयों ने "भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई थी...!"* भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, विधानसभा, विधानपरिषद,  समस्त मिडिया भी खामोश थी. और यह भारत का बडा कलंकित इतिहास बना है. अत: मा. उच्च न्यायालय नागपुर के उस जजमेंट के विरोध में, हमारा मा. सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्टिव्ह मिलने हेतु, याचिका डालने पर विचार चल रहा है.
      हमारे देश में जो भी व्यवस्था चल रही है, *चाहे वह सत्ता व्यवस्था हो, या न्याय व्यवस्था हो, या कोई अन्य व्यवस्था भी हो, वहा भ्रष्टाचार - अनैतिकता - अन्याय भाव आदी का बोलबाला है...!* देववाद - धर्मवाद यहां परोसा जा रहा है. यहां *"भारत देश प्रेम "* यह *'प्रज्ञायुक्त श्रध्दा भाव'*  कहीं भी नही दिखाई देता. बस *'प्रज्ञाहिन देववाद-धर्मवाद'* (अंधश्रद्धा) में हमारी समस्त व्यवस्था जखडी पडी  है. भारत के महामहिम राष्ट्रपति हो या, प्रधानमंत्री हो या, सभी व्यवस्था नायक इसमें अछूते नही है. तो हम *"प्रज्ञामय भारत"* कैसे निर्माण कर सकते है...? और अगर प्रज्ञा ही नही रही तो, *"विकास भारत"* यह सोचं बहुत दुर की बात है. यहां हमारे सरकार को *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय"* बनाने की इच्छा शक्ती ही नही है...! और भारत में *"समतावाद - बंधुमैत्रीभाववाद"* आदी की बकवास बातें की जाती है...! वही गौमाता के नाम पर आदमी की बली चढाई जा रही है. महिलाओं के इज्जत की धज्जियाँ उडायी जा रही है. मागासवर्गीय समाज के अधिकारों का, पुरा हनन हो रहा है. वही हमारे अपने भी, "भारतीय संविधान" के इज्जत का, बडा जनाजा निकाल रहे है. फिर भी हम कहते है, *मेरा भारत महान.....!*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

🧘‍♂ *'योग-क्रिया' भाव के भुक्तांग सरकारीकरण में हमारे भारत राष्ट्रवाद का 'महा-भोग' क्या....???*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
           मो.न. : ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

      दिनांक २१ जुन....! यह दिन हमारे भारत सरकार के शिफारस पर, आंतरराष्ट्रीय समिती नें, *"आंतरराष्ट्रीय योगा दिन"* के रुप में संपन्न करने के लिए, अपनी स्वयं मान्यता प्रदान कर दी...! पर वह दिन ही क्यों...? इस महत्वपूर्ण विषय पर, ना आज तक कोई संशोधन हुआ, ना ही उस दिन का कोई प्राचिन महत्तम संदर्भ है. *वही पंतजली नामक ब्राम्हण, उस बुध्द कालीन 'योग साधना' का निर्माता कैसे बना...?"* क्या यह एक बडा महत्वपूर्ण संशोधन का विषय नही है ? वही ये पंतजली कौन बला थी ? प्राचीन मौर्य काल में, इस पतंजली का क्या कार्यभाग रहा है...? इस पतंजली ने कहां से शिक्षा ली थी...? वही प्रसिद्ध विचारविद *मि. डेव्हिड फ्रावले* लिखते है कि, *"Patanjali was not the inventor of Yoga, as many people in the west are inclined to believe, but only a compliler of the teaching at a later period. (अर्थ - पतंजली ये योग शिक्षा का संकलक (संग्रह करनेवाला) था, जनक नहीं...!"* वही तथागत बुध्द की समस्त मुद्राएं, अगर ये *"योग मुद्राएं "* है, *"तो बुध्द के कहीं सालों बाद पैदा हुये, ये पतंजली बला को, बगैर संशोधन मान्यता दिये बिना ही योग-जनक बताने वाले सरकार को, और मान्यता देनेवाले उस आंतरराष्ट्रीय संघटन को, क्या हम आंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घिसाड ले जाने का एक प्रयास करेंगे...?"* ये मेरा सवाल उन आंबेडकरी समस्त आंतरराष्ट्रीय समुदायों को है....? इस के पहले भी भारत सरकार के पहल से, *"कुंभमेला "* इस धर्मांध कार्यक्रम को *"आंतरराष्ट्रीय धरोहर ( International heritage)"* घोषित करने का सफल प्रयास हुआ है..! जिसका मैने संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्था को, मेरा मेल लिखकर कडा विरोध जताया था. जहां मैने लिखा कि, *"कुंभमेला इस धर्मांध कार्यक्रम के कारण, उस नदी का पानी और वहां की हवा दुषीत होती रही है. जहां वहां गंदगी फैलती है. साथ ही धर्मांदवाद को बढ़ावा मिलता हो तो, वो मेला "आंतरराष्ट्रीय धरोहर" कैसे हो सकता है...?"* परंतु जहां सरकार का राजाश्रय रहा हो तो, वहां एक वैश्या भी "आदर्श नारी" बन जाती है. वह शब्द प्रमाण हमे तो यहां, पुरा का पुरा लागू दिखाई देता है...!
      आज हमारा समस्त देश ही नहीं, अपितु यें समस्त सरकारी कार्यालय - संरक्षण विभाग भी इस में अछुते नही रहे. *"योग-क्रिया के भोग दुष्परिणाम...!"* में वे ग्रसित दिखाई देते है. मंत्री - संत्री भी यहां मानसिक रोगी बने गयें है....!!! *"सरकारी पैसा और समय का यह बरबादीकरण, क्या हमारे देश को विकासवाद की ओर ले जानें में सफल होगा...?"* हर मिडिया चाहे हो वह इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हो या, प्रेस मिडिया हो, हर जगह है - *"योग में भोग....!"* अर्थात समय की और पैसों की बरबादी...! मेरा यह कहना बिलकुल ही नही है कि, *"योग क्रिया गलत है...!"* मै स्वयं अपने पदवी शिक्षा में, इस विषय का अध्ययन किया है. और मै इसका महत्त्व भी जानता हुं. तथागत बुध्द की भाव मुद्राएं इसका ज्वलंत उदाहरण है. परंतु *"सरकारी योग व्यापारीकरण,"* हमें देश हित का संदेश नही दे रही. *"अगर यही उर्जा - समय - पैसा 'भारत राष्ट्रवाद - भारतीय भावना जगानें में खर्च किया गया होता, गो-माता - कुंभमेला - रामजन्मभुमी वाद से हटकर "राष्ट्रप्रेम - बंधुभाव - मैत्री भाव" मे व्यतीत किया होता तो, भारत में समाज अंतर्गत शांती - अमन स्थापित करनें में सहायक सिद्ध होता...!"* परंतु जहां ना-लायक लोक सत्ता पर बैठे हो तो, सशक्त राष्ट्र चेतना की हम अपेक्षा कैसे कर सकते है...? *"योग क्रिया मे भोग"* कार्यक्रम पर खर्च हुआ पैसा, *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय "* बनाकर उपयोग में लाया होता, आज का भारत यह *"एक सशक्त भारत"* होता. पंरतु जहां तवायफों का बाजार भरा हो तो, आदर्शवाद की अपेक्षा नही की जा सकती...!!!
       प्राचीन बुध्द काल में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का *"विशालकाय - विकास - समृद्ध शील - अखंड भारत"* से आज का *"खंड - खंड हुआ विकसनशील - गुलाम (भांडवलशाही व्यवस्था का) भारत"* यह प्रवास ब्राह्मणशाही गद्दारी का परिपाक है. *"संघ लोक सेवा आयोग"* (Union Public Service Commission) समान सर्वोच्च संस्था पध्दती पर हस्तक्षेप कर, भांडवलशाही के ना-लायको़ को *"आय. ए. एस. कैडर"* में बिठाया जाता हो तो, देश का और बंट्याधार होना ही है. यह चाणाक्य की *"ना-लायक कुटनीती - ब्राह्मण्यवादीता"* ने इस देश को, पहले भी बरबाद किया है. और आज भी कर रहे है. *"मागासवर्ग आरक्षण व्यवस्था"* को लागु होने पर भी, उसे अमल मे ना लाना, वही न्यायव्यवस्था के माध्यम से उस पर रोक लगाना...! यह सभी राजसत्ता नीतियां एक समय तक ठिक चलेगी...! पर जब कभी बहुसंख्यक चल उठेंगे तो, भविष्य में होनेवाली वह *"रक्त क्रांती"* किसी भी सरकार के लिए, अच्छा संकेत नही होगी...! इस लिए *"सरकार > विधानपालिका - कार्यपालिका - न्यायपालिका ये जितना जल्दी हो, सुधार जाएं तो अच्छा है...!"* नही तो भविष्य....???

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
         (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

Kishor Shejul and Sandip Gaikwad posted in Civil Rights protection Cell of Jalana District.

✊ *किशोर शेजुल, संदिप गायकवाड - सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के  जालना जिले पर नियुक्त....!*
        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (C.R.P.C.)  के "जालना जिला अध्यक्ष" पद पर *आयु. किशाेर शेजुल* एवं "जिला महासचिव" पद पर *संदिप गायकवाड*  इनकी नियुक्ती *सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने "राष्ट्रिय महासचिव" *अॅड. चेतन बैरवा* (वरिष्ठ वकिल, सर्वोच्च न्यायालय) एवं राष्ट्रिय उपाध्यक्ष *डॉ. जी. आर. बरुआ जी* (IAS Retd.) इनसे चर्चा विमर्श के बाद की है. शेजुल और गायकवाड ये दोनो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा संघटन मे कृतीशील है. और सदर नियुक्ती पर अॅड. चेतन बैरवा (राष्ट्रिय महासचिव, वरिष्ठ वकिल सर्वोच्च न्यायालय), डॉ. जी. आर. बरुआ (IAS Retd., राष्ट्रिय उपाध्यक्ष), आयु. एन. पी. जाधव (राष्ट्रिय सचिव, माजी उप- जिलाधिकारी), कवि सुर्यभान शेंडे (राष्ट्रीय सचिव), विजय बौद्ध (राष्ट्रिय सचिव), वंदना जीवने (राष्ट्रीय समन्वयक), मिलिन्द बडोले (अ़ध्यक्ष, गुजरात प्रदेश), नमो चकमा (अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश), इंजी. विवेक मवाडे (अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग), प्रा. राज अटकोरे (महासचिव, मराठवाडा विभाग), डॉ. नितिन आयवले(कर्नाटक), रेणु किशोर (अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश), सुब्रमन्या महेश (अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य),अँड. रविंदर सिंग घोत्रा (गुजरात), दिपक कुमार (अध्यक्ष, बिहार प्रदेश), अविनाश गायकवाड (उत्तर महाराष्ट्र), संजय टिकार (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश), आचल श्रीवास्तव (गुजरात), अधिर बागडे (अध्यक्ष, नागपुर शहर), प्रा. टी.जी. गेडाम (अध्यक्ष,नागपुर जिला), राजेंद्र गवरे (अध्यक्ष, मुंबई शहर), डॉ मनिषा घोष (कार्याध्यक्ष, नागपुर शहर), बबिता वासे (महासचिव, नागपुर जिला), डॉ किरण मेश्राम (कार्याध्यक्ष, नागपुर जिला), मिलिन्द धनवीज (अध्यक्ष, यवतमाल जिला), नरेश डोंगरे (महासचिव, नागपुर शहर), गौतमादित्य (अ़ध्यक्ष, औरंगाबाद जिला), प्रा. दशरथ रोडे (अध्यक्ष, बीड जिला), डॉ. राजेश नंदेश्रर, संजय फुलझेले, प्रवीण बोरकर, अशोक गणवीर, प्रा. योगेंद्र नगराले(अध्यक्ष, गोंदिया जिल्हा), संजय बघेले (अध्यक्ष, गोंदिया शहर), रजनी थेटे (नासिक), रणजीत तायडे (अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश), अँड. निलिमा लाडे आंबेडकर, डॉ. सौमित्रसेन धिवार, डॉ. देवानंद उबाले, अँड. राजेश परमार, कमलकुमार चौव्हान, हरिदास जीवने, मिलिन्द आठवले (अध्यक्ष, औरंगाबाद शहर), प्रवीण बोरकर, अजय तुम्मे, धनराज उपरे, मनिष खंडारे, सुरेखा खंडारे, नरेंद्र खोब्रागडे, मिलिन्द गाडेकर (समन्वयक, नागपुर जिला), अशोक निमसरकार, सिध्दार्थ सालवे, प्रशांत वानखेडे, अँड. बी.एम. गायकवाड,  विनोद भाई वनकर (गुजरात), धर्मेंद्र गणवीर,  सुधिर जावले, डॉ. भारती लांजेवार, मंगला राजा गणवीर, हिना लांजेवार, ह्रदय गोडबोले (अध्यक्ष, भंडारा जिला), चंद्रिका बहन सोलंकी(गुजरात), महेश महिडा (गुजरात), सुधिर मेश्राम,  राहुल दुधे, प्रियदर्शी सुभुती (गुजरात), रितेश थुल (यवतमाल), रोहित विनुभाई कचरा (गुजरात), नागसेन पाझारे, बबीता गोडबोले, पुनम फुलझेले, साक्षी फुलझेले, प्रिया वनकर, सुचित सालवे (अध्यक्ष, शिरडी) आदी पदाधिकारी वर्ग ने उनके नियुक्ती पर अभिनंदन किया है.

स्नेहांकित -
* *इंजी. विवेक मवाडे,* अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
* *अविनाश गायकवाड,* अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र
* *राजेंद्र गवरे,* अध्यक्ष, मुंबई विभाग
* *प्रा. डॉ. टी. जी. गेडाम,* नागपुर जिला अध्यक्ष
* *अधिर बागडे,* नागपुर शहर अध्यक्ष
* *डॉ. किरण मेश्राम,* नागपुर जिला कार्याध्यक्ष
* *डॉ. मनिषा घोष,* नागपुर शहर कार्याध्यक्ष
* *बबीता वासे*, नागपुर जिला महासचिव
* *नरेश डोंगरे,* नागपुर शहर महासचिव
* *मिलिन्द गाडेकर,* नागपुर जिला समन्वयक
* *संजय फुलझेले,* नागपुर जिला प्रवक्ता
* *डॉ. भारती लांजेवार,* नागपुर शहर प्रवक्ता

🇮🇳 *भारत की सर्वोच्च संस्था - संसद में हिंदुनाद की रंडीवाद (?) पहल....!!!*
        *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
       राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
        मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

         हमारे भारत की *"संसद"* अर्थात राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह)  - लोकसभा (कनिष्ठ सभागृह) का मिश्रणमय एक अनोखा *"लोकशाही मंदिर."* जहां देश के आवाम के हित में, देश की समृद्धी में सर्वमत निर्णय लेनेवाला, यहां के आवाम को एक सुत्र में बांधने के लिए कानुन बनानेवाला, वह सर्वोच्च *"धर्मनिरपेक्ष मंदिर,"* आज *"हिंदु - मुस्लिम धर्मनाद"* में कु-गुंज उठा तो, हमारे पीठासीन सभापती को यह दु:ख से कहना पडा कि, *"वह समस्त देवगत नारे, संसद के किताब से हटा दिये जायेंगे...!"* यह अच्छा होता कि, भारत के विभिन्न कोनों से, जो भी घोषणाबाज सांसद चुने गये है, *"वे किसी मंदिर के उदघोषक पद का चुनाव लडते...!"* पता नहीं, राजकिय दल - चुनाव समिती के किन गधों ने, सांसद बनाने के लिए, उन महाशयों का चुनाव किया...???  उन चुने गये घोषणाबाज सांसद को, यह भी पता नहीं कि, जहां वो शपथ ले रहे है, *"वो लोकशाही (प्रजातंत्र) का पवित्र मंदिर है....!!!"* वहां केवल भारतीय संविधान की गरिमा रखकर, उन्हे शपथ लेनी होती है, "वह देववाद के - धर्मवाद के नारे देने का मंच नही." परंतु जहां मेरिट ही ना हो तो, उनकी औकात भी क्या होगी...??? *"हमारे यहां ये रंडी भी, अपना धंदा चार दीवारों के अंदर करती रही है. भर रास्ते पर, वह अपने कपडे उतार कर, खुले आम अपना संभोग प्रदर्शन नही करती."* परंतु हमारे ये धर्मांधी घोषणाबाज सांसद तो, संसद में शपथ ग्रहण करते समय, समस्त विश्व उन्हें देख रहा है, वही वे देवनाद - धर्मनाद का कु-गुंजन कर रहे थे, तो सोचा कि, *"शायद ये धर्मांधी घोषणाबाज सांसद तो, रंडी बनने के भी लायक दिखाई नही देते....!!!!"*
        हमारे भारत मे कितने सारे, राजकीय दलों की सरकारे आयी और गयी. परंतु किसी भी राजकीय दलों ने *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय "* बनाने की *"ना कोई पहल की, ना ही भारतीय अर्थ बजेट में कोई प्रावधान....!"* हां, *" कुंभमेला"* समान धर्मांधी भावों पर, करोडो रुपयों का अपव्यय कर, नदी का पानी और हमारे पर्यावरण को दुषित जरुर किया है. वही देववाद - धर्मवाद को बढ़ावा भी....!!!! जो हमारे जन मन में, *"भारतीयत्व भावना"* रुजाने हेतु, रुकावट बनते जरुर नजर आयी है. यहां तो हमे, हर व्यक्ती के अंतर्मन में, *"देशभक्ती*" नहीं *"देवभक्ती - धर्म भक्ती"* दिखाई देती है...! जो पुर्ण सच्चाई है. और हमारी सत्ता राजनीति भी, उसी भाव की राजनीति करती रही है....! तो भारतीय *"बंधुभाव - मैत्रीभाव"* का क्या...????
       हमारे *"सर्वोच्च न्यायालय "* को, देश का *" वॉच डॉग"* कहा जाता है. अगर संसद में बैठे महामहिम कही गलत निर्णय ले तों, मा. सर्वोच्च न्यायालय वहां हस्तक्षेप भी कर सकती है....! परंतु हम यहां *"अयोध्या राम मंदिर"* पर ही अपनी शक्ती (अर्थ - समय आदी) जाया करते दिखाई देते है. वही *"अयोध्या - बुध्दकालिन साकेत"* का प्राचीन इतिहास को, भुला दिया जाता है. *"बुद्धगया"* का प्राचीन इतिहास, समस्त विश्व जानता है, पर उसका निर्णय लेने के प्रती राजसत्ता - न्याय सत्ता की उदासिनता....! *" क्या यह राजकीय गांडुगिरी कहनी होगी...?"* इससे विश्व को हम, क्या संदेश देने जा रहे है...??? क्या हमारी मा. सर्वोच्च अदालत, यह स्वयं सज्ञान होकर इसकी दखल लेगी...??? प्राचीन बुध्दकालिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक के *"उस महा विशालकाय - अखंड - समृद्ध - विकास भारत"* को, आज खंड - खंड भारत बनानेवाले वे ना-लायक दोषी कौन है...??? क्या उन पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है....? वही इस तरह के धर्मांदवाद में, क्या हमारे न्यायव्यवस्था से, हम उनका रुख जान सकते है....???? वही हमारे *"भारतीय संविधान "* अर्थात  *"सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज"* को *"साहित्य"* बनाकर अवहेलना करनेवाले, *" भारतीय संविधान को जलाने वाले"* उन बिन-अकल गधों को भी, क्या कोई बडा दंड मिलेगा...???

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

Civil Rights Protection Cell (C.R.P.C.) - Dr. Milind Jiwane : National Chairman

🤝 **सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (CRPC)*🤝
        राष्ट्रिय अध्यक्ष : *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*
           मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२
        H.Q.: जीवक सोसायटी परिसर, नया नकाशा,
 स्वस्तिक स्कूल के पास, लष्करीबाग, नागपुर १७ म.रा.
            * * * *संघटन की संरचना* * * *

       "सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल" यह पुर्णतः एक सामाजिक संघटन है. "भारतीय संविधान" में दिये प्रदत्त अधिकार, सभी जन - मन को मिले, जहां मागासवर्गिय समुह, अल्पसंख्याक (बौद्ध ...!) समुह, स्त्री वर्ग समुह आदी, यह भारतीय व्यवस्था विशेष (?) के सत्तावाद में, उन्हें हर संभव दबाने का प्रयास होता रहा है. हमे उनमें चेतना भरना है. उस समाज विशेष को एक छत्रछाया में लाना है. *भारत राष्ट्रवाद"* को जगाना है. *"भारतीय संविधान विचारधारा"* यह घर घर तक, हमें पहुचांना है. बाबासाहेब डॉ.आंबेडकर जी का *"समता मुलक समाज - जातिविहिन समाज"* हमे बनाना है. हमे यही मिशन को लेकर आगे बढना है....! तो चले...!! हमारे साथ जुड़े...!!! अपना तन - मन देकर...!!!!!

* *संघटन की राष्ट्रिय संरचना* :-
राष्ट्रिय अध्यक्ष - १ पद, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष - ५ पद, राष्ट्रिय महासचिव - १ पद, राष्ट्रिय समन्वयक - १ पद, राष्ट्रिय सचिव - ५ पद, राष्ट्रिय सहसचिव - ५ पद, कोषाध्यक्ष - १ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ७ पद, पदसिद्ध सदस्य - हर राज्य के अध्यक्ष - कार्याध्यक्ष - महासचिव ये लोग केंद्रिय समिती में पदसिध्द सदस्य रहेंगे.

* *संघटन की राज्य संरचना* :-
प्रदेश अध्यक्ष - १ पद, प्रदेश कार्याध्यक्ष - १ पद, प्रदेश उपाध्यक्ष - ५ पद, राज्य महासचिव - १ पद, राज्य समन्वयक - १ पद, राज्य सचिव - ५ पद, राज्य सहसचिव - ५ पद, कोषाध्यक्ष - १ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ७ पद, पदसिध्द सदस्य - विभाग अध्यक्ष - कार्याध्यक्ष - महासचिव तथा जिला एवं शहर अध्यक्ष - कार्याध्यक्ष - महासचिव ये लोग राज्य कार्यकारिणी समिती में पदसिध्द सदस्य होंगे.

* *संघटन की विभागीय संरचना* :-
     किसी राज्य में विभागवार बटवारा हो तों, विभागीय समिती भी बनायी जा सकती है.
अध्यक्ष - १ पद, कार्याध्यक्ष - १ पद, उपाध्यक्ष - ३ पद, महासचिव - १ पद,  सचिव - ३ पद, सहसचिव - ३ पद, कोषाध्यक्ष - १ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ५ पद, पदसिध्द सदस्य - संबंधित विभागीय जिले में अानेवाले जिला के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महासचिव ये लोग विभागीय कार्यकारिणी समिती में पदसिध्द सदस्य होंगे.

* *संघटन की जिला स्तरीय संरचना* :-
अध्यक्ष - १ पद, कार्याध्यक्ष - १ पद, उपाध्यक्ष ३ पद, महासचिव - १ पद, सचिव - ३ पद, सहसचिव - ३ पद, कोषाध्यक्ष - १ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ५ पद, पदसिध्द सदस्य - शहर कार्यकारिणी के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महासचिव ये जिला स्तरीय कार्यकारिणी में पदसिध्द सदस्य होंगे.

* *संघटन की शहर स्तरीय संरचना* :-
अध्यक्ष - १ पद, कार्याध्यक्ष - १ पद, उपाध्यक्ष - ३ पद, महासचिव - १ पद, सचिव - ३ पद, सहसचिव - ३ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ५ पद, पदसिध्द सदस्य - तालुका के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महासचिव ये शहर कार्यकारिणी के पदसिध्द सदस्य होंगे.

* *संघटन की तालुका स्तरीय संरचना* :-
अध्यक्ष - १ पद, कार्याध्यक्ष - १ पद, उपाध्यक्ष - ३ पद, महासचिव - १ पद, सचिव - ३ पद, सहसचिव - ३ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ५ पद, पदसिध्द सदस्य - प्रभाग के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महासचिव ये तालुका कार्यकारिणी के पदसिध्द सदस्य होंगे.

* *संघटन की प्रभाग स्तरीय संरचना* :-
किसी शहर के वार्ड में या गाव में शाखा का गठन करना हो तो, वह "प्रभाग शाखा" कहलायेगी.
अध्यक्ष - १ पद, कार्याध्यक्ष - १ पद, उपाध्यक्ष - १ पद, महासचिव - १ पद, सचिव - १ पद, सहसचिव - १ पद, कार्यकारिणी सदस्य - ३ पद.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *स्नेहांकित* :-
*अॅड. चेतन बैरवा* (सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल) - राष्ट्रिय महासचिव
*डॉ. जी. आर. बरुआ* (IAS Retd.... UP & Rajasthan) - राष्ट्रिय उपाध्यक्ष
*सूर्यभान शेंडे* (नामांकित कवि - फिल्म गीतकार) - राष्ट्रिय सचिव
*एन. पी. जाधव* (माजी उपजिल्हाधिकारी) - राष्ट्रिय सचिव
*विजय बौद्ध* (संपादक, बुध्दीस्ट टाईम्स, भोपाल) - राष्ट्रिय सचिव
*वंदना जीवने* (अध्यक्ष, जागतिक बौद्ध महिला परिषद) - राष्ट्रिय समन्वयक

L K Dhavan, Sanjay Bhaghele posted at Civil Rights Protection Cell....!

✊ *एल. के. धवन (मुंबई), संजय बघेले (गोंदिया) - सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल पर नियुक्त....!*

        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (C.R.P.C.)  के "मुंबई शहर महासचिव" पद पर *आयु. एल. के. धवन* और "गोंदिया शहर अध्यक्ष" पद पर *संजय बघेले* इनकी नियुक्ती *सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने "राष्ट्रिय महासचिव" *अॅड. चेतन बैरवा* (वरिष्ठ वकिल, सर्वोच्च न्यायालय) एवं राष्ट्रिय उपाध्यक्ष *डॉ. जी. आर. बरुआ* (IAS Retd.) इनसे चर्चा विमर्श के बाद की है. धवन जी और बघेले ये कार्यकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा संघटन मे कृतीशील है. और सदर नियुक्ती पर अॅड. चेतन बैरवा (राष्ट्रिय महासचिव, वरिष्ठ वकिल सर्वोच्च न्यायालय), डॉ. जी. आर. बरुआ (IAS Retd., राष्ट्रिय उपाध्यक्ष), आयु. एन. पी. जाधव (राष्ट्रिय सचिव, माजी उप- जिलाधिकारी), कवि सुर्यभान शेंडे (राष्ट्रीय सचिव), विजय बौद्ध (संपादक, राष्ट्रिय सचिव), वंदना जीवने (राष्ट्रीय समन्वयक), मिलिन्द बडोले (अ़ध्यक्ष, गुजरात प्रदेश), नमो चकमा (अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश), इंजी. डॉ. विवेक मवाडे (अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग), राज अटकोरे (महासचिव, मराठवाडा विभाग), डॉ. नितिन आयवले(कर्नाटक), रेणु किशोर (अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश), सुब्रमन्या महेश (अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य),अँड. रविंदर सिंग घोत्रा (गुजरात), दिपक कुमार (अध्यक्ष, बिहार प्रदेश), अविनाश गायकवाड (उत्तर महाराष्ट्र), संजय टिकार (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश), अॅड. आचल श्रीवास्तव (गुजरात), अधिर बागडे (अध्यक्ष, नागपुर शहर), प्रा. टी.जी. गेडाम (अध्यक्ष, नागपुर जिला), राजेंद्र गवरे (अध्यक्ष, मुंबई), एल. के. धवन (महासचिव, मुंबई शहर), डॉ मनिषा घोष (कार्याध्यक्ष, नागपुर शहर), बबिता वासे(महासचिव, नागपुर जिला), डॉ किरण मेश्राम(कार्याध्यक्ष, नागपुर जिला), मिलिन्द धनवीज (अध्यक्ष, यवतमाल जिला), नरेश डोंगरे ( महासचिव, नागपुर शहर), गौतमादित्य (अ़ध्यक्ष, औरंगाबाद जिला), प्रा. दशरथ रोडे (अध्यक्ष, बीड जिला), डॉ. राजेश नंदेश्रर, संजय फुलझेले, प्रवीण बोरकर, अशोक गणवीर, प्रा. योगेंद्र नगराले(अध्यक्ष, गोंदिया जिल्हा), संजय बघेले (अध्यक्ष,  गोंदिया शहर), रजनी थेटे (नासिक), रणजीत तायडे (अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश), अँड. निलिमा लाडे आंबेडकर, डॉ. सौमित्रसेन धिवार, डॉ. देवानंद उबाले, अँड. राजेश परमार, कमलकुमार चौव्हान, हरिदास जीवने, मिलिन्द आठवले (अध्यक्ष, औरंगाबाद शहर), किरण मोरे (अध्यक्ष, खामगाव जिला), प्रवीण बोरकर, अजय तुम्मे, धनराज उपरे, मनिष खंडारे, सुरेखा खंडारे, नरेंद्र खोब्रागडे, मिलिन्द गाडेकर, अशोक निमसरकार, सिध्दार्थ सालवे, प्रशांत वानखेडे, अँड. बी.एम. गायकवाड,  विनोद भाई वनकर (गुजरात), धर्मेंद्र गणवीर,  सुधिर जावले, डॉ. भारती लांजेवार, मंगला राजा गणवीर, हिना लांजेवार, ह्रदय गोडबोले, चंद्रिका बहन सोलंकी(गुजरात), महेश महिडा (गुजरात), सुधिर मेश्राम,  राहुल दुधे, प्रियदर्शी सुभुती (गुजरात), रितेश थुल(यवतमाल), रोहित विनुभाई कचरा (गुजरात), नागसेन पाझारे, बबीता गोडबोले, पुनम फुलझेले, साक्षी फुलझेले, प्रिया वनकर (चंद्रपुर), सुचित सालवे (अध्यक्ष, शिरडी)आदी पदाधिकारी वर्ग ने उनके नियुक्ती पर अभिनंदन किया है.

स्नेहांकित -
* *इंजी. विवेक मवाडे,* अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
* *अविनाश गायकवाड,* अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र
* *राजेंद्र गवरे,* अध्यक्ष, मुंबई विभाग
* *प्रा. डॉ. टी. जी. गेडाम,* नागपुर जिला अध्यक्ष
* *अधिर बागडे,* नागपुर शहर अध्यक्ष
* *डॉ. किरण मेश्राम,* नागपुर जिला कार्याध्यक्ष
* *डॉ. मनिषा घोष,* नागपुर शहर कार्याध्यक्ष
* *बबीता वासे*, नागपुर जिला महासचिव
* *नरेश डोंगरे,* नागपुर शहर महासचिव
* *मिलिन्द गाडेकर,* नागपुर जिला समन्वयक
* *संजय फुलझेले,* नागपुर जिला प्रवक्ता
* *डॉ. भारती लांजेवार,* नागपुर शहर प्रवक्ता

The Buddhist Society Of India case in Charity commissioner Mumbai

👌 *दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के स्वयं घोषित अध्यक्ष महाशयों पर कारवाई हेतु धर्मादाय आयुक्त मुंबई की ओर निगाहें....!*
               *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
                मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

*मा. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त - ०१, बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई ४०००१८ इनके समक्ष.*
शिकायत अर्ज क्रमांक - १८४६/१८
सुनवाई दिनांक - १३ जुन २०१९

*डॉ. मिलिन्द पंढरीनाथ जीवने*
५८४, जीवक सोसायटी परिसर
नया नकाशा, स्वास्तिक स्कुल के पास
लष्करीबाग, नागपुर ४४००२७ म. रा.
मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२
ई मेल - dr.milindjiwane@gmail.com
*विरुद्ध*
१. *राजरत्न अशोक आंबेडकर* (स्वयं घोषित अध्यक्ष), आंबेडकर भवन, जी-२२६, दुसरा माला, बी एम सी बिल्डिंग, स्टेशन रोड, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ४०००७८ मो. न. ७६६६७६१३५८
२. *चंद्रभान उर्फ चंद्रबोधी पाटील* (स्वंय घोषित अध्यक्ष),  ३/४, इंशा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई ४००००१ मो. न. ७५०७६६६४८६
३. *विश्वनाथ शामराव मोखले* (स्वयं घोषित अध्यक्ष), ब्लॉक न. डी/७, भीमकृपा सी. एच. एस., भवानी नगर, मुरबाड रोड, कल्याण (पश्चिम), जिला - ठाणे
४. *आसाराम नारनवरे* (स्वयं घोषित अध्यक्ष), नागसेन नगर, भीम चौक के पास, नागपुर ४४००२६
५. *मीराबाई यशवंत आंबेडकर* (स्वयं घोषित अध्यक्ष) एवं *भीमराव यशवंत आंबेडकर*  (स्वयं घोषित कार्याध्यक्ष), १७/ए, डॉ. आंबेडकर भवन, गोकुळदास पास्ता रोड, दादर, मुंबई ४०००१४  निवास - राजगृह, हिंदु कॉलोनी, दादर (पुर्व), मुंबई ४०००१४

*दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया इस संस्था में चल रहे विवाद संदर्भ में जन शिकायत...!*
(दिनांक २/०३/२०१९ एवं २६/०३/२०१९ को सादर किये हुये सबुत और डाकुमेंट्स में और कुछ डाकुमेंट्स को सादर करने हेतु और हमारी सादर प्रार्थना मांगे / विनंती)

महोदय,

     मैने दिनांक ३०/११/२०१८ को उपरोक्त विषय संदर्भ में शिकायत करने पर, उस शिकायत पर कारवाई करने हेतु आपका पत्र क्र. ज.स.अ./९८८/१९ दिनांक ०२/०२/२०१९ मुझे दिनांक ८/०२/२०१९ को प्राप्त हुआ. एवं जिस में मुझे दिनांक १२/०२/२०१९ को दोपहर ३.०० बजे सुनवाई के लिए बुलाया था. मै उस दिन व्यक्तीश: उपस्थित होकर अपना पक्ष स्वयं रखा. साथ में मेरा *Written Notes of Arguments* सादर किया. उस Witten Notes में, हमारी निम्न प्रार्थना मांगे / विनंती सलग्न करने की विनंती की है. साथ ही *दिनांक २/०३/२०१९ के सादर ६१ पेज के पुरावा डाकुमेंट्स* अर्जी में सादर किये थे. *दिनांक २६/०३/२०१९ को और ४ डाकुमेंट्स* सादर किये गये. और इसके अलावा *आज मै और भी ०५ अतिरिक्त डाकुमेंट्स* सादर कर रहा हुं. अत: आप मुझे इस की इजाजत दे.

१. गैर अर्जदार क्र. १ से ६ इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा किया है. परंतु उन्होंने आज तक किये गये जमा - खर्च का सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणीत हिशोब आप के कार्यालय सादर नही किया है. इसका प्रमाण के रुप में *धर्मादाय कार्यालय में दिनांक ३१/०३/२०१९ को मुझे प्राप्त शेड्यूल १० की प्रती* सादर कर रहा हुं. *(देंखे सलग्न - अॅनेक्स ३१)*
 २. एक दल के स्वयं घोषित अध्यक्ष *राजरत्न अशोक आंबेडकर* इनके द्वारा तथा उनके स्वयं घोषित पदाधिकारी द्वारा परभणी में, *"वर्धापन दिन"* कार्यक्रम का ९ मार्च २०१९ को आयोजन किया गया पोष्टर मुझे प्राप्त हुआ है. उस कार्यालय हेतु पैसे कहां से जमा किये गये. अत: भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम संदर्भ में, आवश्यक चौकशी की जाने की विनंती कर रहा हुए. ( *देखें सलग्न अॅनेक्स क्र. ३२*)

३. यही नही स्वयं घोषित अध्यक्ष *राजरत्न आंबेडकर तथा चंद्रबोधी पाटील* इन्होंने चॅरीटी ऑफिस मुंबई ने उन्हें अब तक ट्रस्टी की मान्यता न देने पर भी, *राष्ट्रिय अध्यक्ष के रुप में विदेशो में सहभागी होकर, देश का और बौद्ध समाज की गरिमा खराब कर रहे है.* और वह पैसा किस खाते से खर्च किया जाता है...? और किसी पद की मान्यता न मिलने पर भी पद का दुरुपयोग आदी की चौकशी करना बहुत जरूरी है. ( *देखे सलग्न अॅनेक्स क्र. ३३ और ३४*)

४. एक दल के स्वयं घोषित अध्यक्ष *चंद्रबोधी पाटील* ने महाराष्ट्र शासन सें, The Buddhist Society of India इस नाम सें, *१५ लाख* रुपयों का अनुदान भी लिया है. इतना ही नही तो सभी गैर अर्जदार पदाधिकारी समाज से चंदा भी जमा करते है.  ( *देखें सलग्न अॅनेक्स क्र. ३५*)

५. दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया की कई सालों से सदस्यता नोंद करने की प्रक्रिया बंद है. और बौद्ध समाज में कई बालक युवा अवस्था में पदार्पण भी कर चुके है. जिनका उस  सोसायटी में सदस्य बनना यह हक है. तथा इन पदाधिकारियों नें जिन बौद्ध समाज को सदस्य बनने से वंचित रखा है, उन्हें सदस्य बनने का भी अवसर दिया जाए. क्यों कि यह संघटन भारत के संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी नें समस्त बौद्ध जनता के कल्याण हेतु निर्माण की है. ना कि इन नेताओं के स्वार्थ और अंहकार हेतु...?

६. अत: दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया में चुनाव प्रक्रिया करने हेतु और Society Act अंतर्गत सुधार/बदल करने हेतु *दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया* इस संघटन पर *प्रशासक (Administrator)* बिठाने की विनंती की जाती है. या अभी कार्यरत स्किम के नियम २९ के आधार पर, धर्मादाय आयुक्त
को *"अस्थायी समिती"* बनाने का अधिकार है. उस अधिकार में इन स्वयं घोषित अध्यक्ष को छोडकर, *बौद्ध समाज से विद्वान मान्यवरों की अस्थायी समिती को मान्यता देकर,* Society Act अंतर्गत संस्था का पुर्ववत पंजीकरण प्रक्रिया करने का  आदेश दे. और सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत संस्था में सुधार/बदल (Amendment) कर, The Bombay Public Trust Act के स्किम को निरस्त करने के संदर्भ में पहल करने के संदर्भ में पहल करने का आदेश दे.

७. और सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत निम्न रुप में पदों का निर्माण किया जाने की सिफारिश करे. अध्यक्ष - १ पद,  कार्याध्यक्ष - ०१, उपाध्यक्ष - ३, महासचिव - ०१, सचिव - ३ पद, कोषाध्यक्ष - ०१ पद और कार्यकारीणी सदस्य - ०५ पद एवं नामोनित सदस्य - ०२ पद.......  ऐसे *कुल १७ सदस्यों की*"केंद्रीय कार्यकारिणी" को मान्यता दी जाए. वही राज्य - जिला - तालुका स्तर पर, उसी अनुपात में शाखा का गठन का अंतर्भाव हो. *तिन सदस्यीय चुनाव समिती* का गठन किया जाए. जिस में एक सदस्य वकील होना बहुत जरूरी है. अन्य दो सदस्य अनुभवी हो एवं तिन सदस्यों में से एक सदस्य प्रभारी सदस्य हो. जो सभी चुनाव प्रक्रिया का व्यवहार कर सके. *"यह चुनाव प्रक्रिया हेतु राष्ट्रीय /राज्य/ जिला/ तालुका स्तरीय अधिवेशन में यह कार्यकारिणी गठित हो. सदस्यता यादी बनाने का दायित्व संबंधित कार्यकारिणी की रहे़गी"* वह यादी चुनाव समिती को सादर की जाएगी. जिस पर सदस्यों के आपत्ती हेतु नोटीस बाेर्ड पर प्रकाशित की जाएगी. और अंतिम निर्णय चुनाव समिती का होगा. *सदस्य के प्रकार भी चार प्रकार होंगे - १. देणगीदार सदस्य २. आजीवन सदस्य ३. साधारण सदस्य  ४. सहयोगी सदस्य...!* संबंधित हर सदस्यों के फी का निर्धारण भी बौद्ध विद्वान या भिख्खू के साथ चर्चा विमर्श के बाद, लेना ही उचित होगा. सहयोगी सदस्य यह चुनाव में खडा रह नही सकेगा. परंतु उसे मत देने का अधिकार होगा. *चुनाव हर पाच सालों में होगा...!*"
          कुछ कारण वश हुये रिक्त पद भरने का अधिकार, संबंधित कार्यकारिणी का रहेगा. तथा दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश देने के लिए, *"नऊ (९) सदस्यीय सल्लागार समिती "* का भी गठन है. जिसमें एक व्यक्ती प्रभारी रहे.  ता कि उस समिती का उचित व्यवहार हो सके. उपरोक्त सभी का अंतर्भाव करने हेतु, Society Act के तहत,  ना कि The Bombay Trust Act के स्किम के तहत...? अत: दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया में, *सुधार (Amendment)* की मांगे की जाती है. क्योंकि इस संघटना का निर्माण *बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जी नें,  सोसायटी अॅक्ट के अधीन किया था. "*महत्त्व की बात यह कि, सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत सोसायटी का पंजीकरण करने पर,  बी. पी. टी.  अॅक्ट का भी पंजीकरण मिल जाता है. परंतु नियम यह सोसायटी अॅक्ट के ही लागू होते है. 'ता कि, बौद्ध समुदाय यह राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में अपना दायित्व निभाए...!
    मै बौद्ध समाज का घटक के रुप में ये मांग कर रहा हु. जो मेरा अधिकार है.

*प्रार्थना:-* कृपया इस आवेदन पर नमुद पॅरा क्र. १ से ७ तक पर, जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुये निम्न मांगे / विनंती की जाती है.

१. स्वयं को *स्वयं घोषित अध्यक्ष कहलाने वाले सभी गैर अर्जदारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रुप में काम करने से मनाई की जाए.* और संस्था के नाम का वापर करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए.

२. इन सभी गैर अर्जदारों नें आज तक सनदी लेखापाल का प्रमाणित ऑडिट जमा न करने के कारण उनके द्वारा दाखल *समस्त चेंज रिपोर्ट को रद्द किया जाए.* और बौद्ध समाज से नये सिरे से कार्यकारिणी के नियुक्ती की प्रक्रिया सुरू की जाए.

३. इन *सभी स्वयं घोषित पदाधिकारियों कें दुष्कृत्यों की जांच* करने पर, अगर वे दोषी पाए जाते हो तो, आज की *विद्यमान स्किम के अंतर्गत नियम ४ के आधार पर,* उनकी सदस्यता रद्द कर, उन पर फौजदारी केस दाखल की जाए.

४. दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया की कई सालों से, सदस्यता नोंद करने की प्रक्रिया बंद है. और बौद्ध समाज में कई बालक युवा अवस्था में, पदार्पण कर चुके है. *अत: नये सिरे से सभासद नोंदणी करने की मांग की जाती है.*

५. दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया में चुनाव प्रक्रिया करने हेतु और सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत *"सुधार / बदल ( Amendment) करने हेतु, दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया पर, प्रशासक (Administrator) बिठाया जाए."* या अभी कार्यरत *"स्किम के नियम २९ अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त को अस्थायी समिती"* बनाने का अधिकार है. उस अधिकार में इन *"स्वयं घोषित अध्यक्ष को छोड़कर, बौद्ध समाज से विद्वान मान्यवरों की अस्थायी समिती को मान्यता देकर"* सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत संस्था का पुर्ववत पंजीकरण की प्रक्रिया करने का आदेश दे.

६. दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया की *सोसायटी अॅक्ट के पंजीकरण एवं नियमावली को लागू करे. और मुंबई विश्वस्त कानुन के अंतर्गत स्किम को निरस्त करे."*

७. सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत निम्न रूप में पदों का निर्माण किया जाने की सिफारिश करे. *" अध्यक्ष - १ पद, कार्याध्यक्ष - १ पद,  उपाध्यक्ष - ३ पद,  महासचिव - १ पद,  सचिव - ३ पद, कोषाध्यक्ष - १ पद, और कार्यकारिणी सदस्य - ५ पद, नामोनित सदस्य - २ पद.... ऐसे कुल १७ सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी को मंजूरी दी जाए."* वही राज्य स्तर पर / जिला / तालुका स्तर पर उसी अनुपात में, शाखा के गठन का अंतर्भाव हो. *"तिन सदस्यीय चुनाव समिती का गठन हो."* जिसमें से एक सदस्य वकील होना जरूरी होगा. अन्य दो सदस्य अनुभवी हो. एवं तिन सदस्यों में से एक सदस्य प्रभारी सदस्य हो, जो सभी चुनाव प्रक्रिया का व्यवहार कर सके. *"यह चुनाव प्रक्रिया हेतु राष्ट्रीय / राज्य / जिला / तालुका स्तरीय अधिवेशन में, यह कार्यकारिणी गठीत हो."*

८. सदस्य के प्रकार भी चार प्रकार के हो. *"१. देणगीदार सदस्य २. आजीवन सदस्य ३. साधारण सदस्य ४. सहयोगी सदस्य."* संबंधित हर सदस्यों के फी राशी का निर्धारण, बौद्ध विद्वान या बौद्ध भिख्खू के साथ चर्चा करते हुए लिया जाए.

९. दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश देना आदी के लिए, *"नव (९) सदस्यीय सल्लागार समिती का भी गठन हो."* जिसमें से एक सदस्य प्रभारी हो.

१०. दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया में चल रहे इन मनमानी हरकतों को रोक लगाई जाए. और जो भी संस्था के हित में उचित हो, वह आदेश पारीत करे.

    धन्यवाद!

आपका,
*डॉ. मिलिन्द पं.  जीवने*
एक बौद्ध समाज का सदस्य

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *सलग्न किये गये दस्तावेज की सूची: -*

अॅनेक्स           दस्तावेज विवरण
३१. चॅरिटी ऑफिस से प्राप्त ऑडिट की शेड्यूल १० की प्रत.
३२. राजरत्न आंबेडकर द्वारा परभणी मे लिया गया वर्धापन दिन कार्यक्रम
३३. राजरत्न आंबेडकर के विदेश दौरे की प्रत
३४.  चंद्रबोधी पाटील के विदेश दौरे की प्रत
३५. स्वयं घोषित अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटील ने महाराष्ट्र सरकार से लिये हुये अनुदान शासन आदेश.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

🔹 तक्रारकर्ता *डॉ. मिलिन्द जीवने* इन्होने, इस प्रकरण पर स्वयं ही पैरवी की. मा. उप धर्मादाय आयुक्त *मा. सुवर्णा खंडेलवाल,* बृहन्मुंबई विभाग, वरली, मुंबई इन्होने इस केस पर, डॉ. जीवने द्वारा की गयी पैरवी को सुनने के बाद, ८ जुलै २०१९ को गैरअर्जदार के रिप्लाय हेतु प्रकरण रखा है.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *एल. के. धवन गुरुजी (मुंबई), विजय बौद्ध (भोपाल,मध्य प्रदेश), नूतन बौद्ध (भोपाल, मध्य प्रदेश), बाबा रामटेके (पत्रकार, मुंबई), संजय बोपेगावकर (पत्रकार, मुंबई)* और अन्य साथी उस समय उपस्थित थे.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vijay Boudh (Editor) posted as National Secretary of Civil Rights Protection Cell.

✊ *विजय बौद्ध (संपादक) - सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रिय सचिव पद पर नियुक्त....!*

        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (C.R.P.C.)  के "राष्ट्रिय सचिव" पद पर *आयु. विजय बौद्ध (संपादक)* इनकी नियुक्ती *सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने "राष्ट्रिय महासचिव" *अॅड. चेतन बैरवा* (वरिष्ठ वकिल, सर्वोच्च न्यायालय) एवं राष्ट्रिय उपाध्यक्ष *डॉ. जी. आर. बरुआ जी* (IAS Retd.) से चर्चा विमर्श के बाद की है. *विजय बौद्ध जी भोपाल (मध्य प्रदेश) से निकलनेवाले बुध्दीस्ट टाईम्स इस पत्रिका के संपादक है.* वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा संघटन मे कृतीशील है. और सदर नियुक्ती पर अॅड. चेतन बैरवा (राष्ट्रिय महासचिव, वरिष्ठ वकिल सर्वोच्च न्यायालय), डॉ. जी. आर. बरुआ (IAS Retd., राष्ट्रिय उपाध्यक्ष), आयु. एन. पी. जाधव (राष्ट्रिय सचिव, माजी उप- जिलाधिकारी), कवि सुर्यभान शेंडे (राष्ट्रीय सचिव), विजय बौद्ध (राष्ट्रिय सचिव), वंदना जीवने (राष्ट्रीय समन्वयक), मिलिन्द बडोले (अ़ध्यक्ष, गुजरात प्रदेश), नमो चकमा (अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश), इंजी. विवेक मवाडे (अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग), राज अटकोरे (महासचिव, मराठवाडा विभाग), डॉ. नितिन आयवले(कर्नाटक), रेणु किशोर (अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश), सुब्रमन्या महेश (अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य),अँड. रविंदर सिंग घोत्रा (गुजरात), दिपक कुमार (अध्यक्ष, बिहार प्रदेश), अविनाश गायकवाड (उत्तर महाराष्ट्र), संजय टिकार (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश), आचल श्रीवास्तव (गुजरात), अधिर बागडे, प्रा. टी.जी. गेडाम, राजेंद्र गवरे (अध्यक्ष, मुंबई), डॉ मनिषा घोष, बबिता वासे, डॉ किरण मेश्राम, मिलिन्द धनवीज (अध्यक्ष, यवतमाल जिला), नरेश डोंगरे, गौतमादित्य (अ़ध्यक्ष, औरंगाबाद जिला), प्रा. दशरथ रोडे (अध्यक्ष, बीड जिला), डॉ. राजेश नंदेश्रर, संजय फुलझेले, प्रवीण बोरकर, अशोक गणवीर, प्रा. योगेंद्र नगराले(अध्यक्ष, गोंदिया जिल्हा), संजय बघेले (अध्यक्ष,  गोंदिया शहर), रजनी थेटे (नासिक), रणजीत तायडे (अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश), अँड. निलिमा लाडे आंबेडकर, डॉ. सौमित्रसेन धिवार, डॉ. देवानंद उबाले, अँड. राजेश परमार, कमलकुमार चौव्हान, हरिदास जीवने, मिलिन्द आठवले अध्यक्ष, औरंगाबाद शहर), प्रवीण बोरकर, अजय तुम्मे, धनराज उपरे, मनिष खंडारे, सुरेखा खंडारे, नरेंद्र खोब्रागडे, मिलिन्द गाडेकर, अशोक निमसरकार, सिध्दार्थ सालवे, प्रशांत वानखेडे, अँड. बी.एम. गायकवाड,  विनोद भाई वनकर (गुजरात), धर्मेंद्र गणवीर,  सुधिर जावले, डॉ. भारती लांजेवार, मंगला राजा गणवीर, हिना लांजेवार, ह्रदय गोडबोले, चंद्रिका बहन सोलंकी(गुजरात), महेश महिडा (गुजरात), सुधिर मेश्राम,  राहुल दुधे, प्रियदर्शी सुभुती (गुजरात), रितेश थुल, रोहित विनुभाई कचरा (गुजरात), नागसेन पाझारे, बबीता गोडबोले, पुनम फुलझेले, साक्षी फुलझेले, प्रिया वनकर, सुचित सालवे आदी पदाधिकारी वर्ग ने उनके नियुक्ती पर अभिनंदन किया है.

स्नेहांकित -
* *इंजी. विवेक मवाडे,* अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
* *अविनाश गायकवाड,* अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र
* *राजेंद्र गवरे,* अध्यक्ष, मुंबई विभाग
* *प्रा. डॉ. टी. जी. गेडाम,* नागपुर जिला अध्यक्ष
* *अधिर बागडे,* नागपुर शहर अध्यक्ष
* *डॉ. किरण मेश्राम,* नागपुर जिला कार्याध्यक्ष
* *डॉ. मनिषा घोष,* नागपुर शहर कार्याध्यक्ष
* *बबीता वासे*, नागपुर जिला महासचिव
* *नरेश डोंगरे,* नागपुर शहर महासचिव
* *मिलिन्द गाडेकर,* नागपुर जिला समन्वयक
* *संजय फुलझेले,* नागपुर जिला प्रवक्ता
* *डॉ. भारती लांजेवार,* नागपुर शहर प्रवक्ता

Subramanya Mahesh posted Karnataka State President of Civil Rights Protection Cell.

✊ *सुब्रमन्या महेश - सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त....!*

        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (C.R.P.C.)  के "कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष" पद पर *आयु. सुब्रमन्या महेश* इनकी नियुक्ती *सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने "राष्ट्रिय महासचिव" *अॅड. चेतन बैरवा* (वरिष्ठ वकिल, सर्वोच्च न्यायालय) एवं राष्ट्रिय उपाध्यक्ष *डॉ. जी. आर. बरुआ जी* (IAS Retd.) से चर्चा विमर्श के बाद की है. *महेश जी बंगलोर, कर्नाटक मे चार्टर्ड अकाउंटट है.* वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा संघटन मे कृतीशील है. और सदर नियुक्ती पर अॅड. चेतन बैरवा (राष्ट्रिय महासचिव, वरिष्ठ वकिल सर्वोच्च न्यायालय), डॉ. जी. आर. बरुआ (IAS Retd., राष्ट्रिय उपाध्यक्ष), आयु. एन. पी. जाधव (राष्ट्रिय सचिव, माजी उप- जिलाधिकारी), कवि सुर्यभान शेंडे (राष्ट्रीय सचिव), विजय बौद्ध (राष्ट्रिय सचिव), वंदना जीवने (राष्ट्रीय समन्वयक), मिलिन्द बडोले (अ़ध्यक्ष, गुजरात प्रदेश), नमो चकमा (अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश), इंजी. विवेक मवाडे (अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग), राज अटकोरे (महासचिव, मराठवाडा विभाग), डॉ. नितिन आयवले(कर्नाटक), रेणु किशोर (अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश), सुब्रमन्या महेश (अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य),अँड. रविंदर सिंग घोत्रा (गुजरात), दिपक कुमार (अध्यक्ष, बिहार प्रदेश), अविनाश गायकवाड (उत्तर महाराष्ट्र), संजय टिकार (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश), आचल श्रीवास्तव (गुजरात), अधिर बागडे, प्रा. टी.जी. गेडाम, राजेंद्र गवरे (अध्यक्ष, मुंबई), डॉ मनिषा घोष, बबिता वासे, डॉ किरण मेश्राम, मिलिन्द धनवीज (अध्यक्ष, यवतमाल जिला), नरेश डोंगरे, गौतमादित्य (अ़ध्यक्ष, औरंगाबाद जिला), प्रा. दशरथ रोडे (अध्यक्ष, बीड जिला), डॉ. राजेश नंदेश्रर, संजय फुलझेले, प्रवीण बोरकर, अशोक गणवीर, प्रा. योगेंद्र नगराले(अध्यक्ष, गोंदिया जिल्हा), संजय बघेले (अध्यक्ष,  गोंदिया शहर), रजनी थेटे (नासिक), रणजीत तायडे (अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश), अँड. निलिमा लाडे आंबेडकर, डॉ. सौमित्रसेन धिवार, डॉ. देवानंद उबाले, अँड. राजेश परमार, कमलकुमार चौव्हान, हरिदास जीवने, मिलिन्द आठवले अध्यक्ष, औरंगाबाद शहर), प्रवीण बोरकर, अजय तुम्मे, धनराज उपरे, मनिष खंडारे, सुरेखा खंडारे, नरेंद्र खोब्रागडे, मिलिन्द गाडेकर, अशोक निमसरकार, सिध्दार्थ सालवे, प्रशांत वानखेडे, अँड. बी.एम. गायकवाड,  विनोद भाई वनकर (गुजरात), धर्मेंद्र गणवीर,  सुधिर जावले, डॉ. भारती लांजेवार, मंगला राजा गणवीर, हिना लांजेवार, ह्रदय गोडबोले, चंद्रिका बहन सोलंकी(गुजरात), महेश महिडा (गुजरात), सुधिर मेश्राम,  राहुल दुधे, प्रियदर्शी सुभुती (गुजरात), रितेश थुल, रोहित विनुभाई कचरा (गुजरात), नागसेन पाझारे, बबीता गोडबोले, पुनम फुलझेले, साक्षी फुलझेले, प्रिया वनकर, सुचित सालवे आदी पदाधिकारी वर्ग ने उनके नियुक्ती पर अभिनंदन किया है.

स्नेहांकित -
* *इंजी. विवेक मवाडे,* अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
* *अविनाश गायकवाड,* अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र
* *राजेंद्र गवरे,* अध्यक्ष, मुंबई विभाग
* *प्रा. डॉ. टी. जी. गेडाम,* नागपुर जिला अध्यक्ष
* *अधिर बागडे,* नागपुर शहर अध्यक्ष
* *डॉ. किरण मेश्राम,* नागपुर जिला कार्याध्यक्ष
* *डॉ. मनिषा घोष,* नागपुर शहर कार्याध्यक्ष
* *बबीता वासे*, नागपुर जिला महासचिव
* *नरेश डोंगरे,* नागपुर शहर महासचिव
* *मिलिन्द गाडेकर,* नागपुर जिला समन्वयक
* *संजय फुलझेले,* नागपुर जिला प्रवक्ता
* *डॉ. भारती लांजेवार,* नागपुर शहर प्रवक्ता

✊ *डॉ. जी. आर. बरुआ (IAS Retd.) - सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त....!*

        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (C.R.P.C.)  के "राष्ट्रिय उपाध्यक्ष" पद पर *डॉ. जी. आर. बरुआ (IAS Retd.)* इनकी नियुक्ती *सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने  "राष्ट्रिय महासचिव" *अॅड. चेतन बैरवा* (वरिष्ठ वकिल, सर्वोच्च न्यायालय) इनसे चर्चा विमर्श के बाद की है. *डॉ.  बरुआ जी ये राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे. वे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद से सेवा मुक्त हुये.* वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा संघटन मे कृतीशील है. और सदर नियुक्ती पर अॅड. चेतन बैरवा (राष्ट्रिय महासचिव, वरिष्ठ वकिल सर्वोच्च न्यायालय), आयु. एन. पी. जाधव (राष्ट्रिय सचिव, माजी उप- जिलाधिकारी), कवि सुर्यभान शेंडे (राष्ट्रीय सचिव), वंदना जीवने (राष्ट्रीय समन्वयक), मिलिन्द बडोले (अ़ध्यक्ष, गुजरात प्रदेश), नमो चकमा (अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश), इंजी. विवेक मवाडे (अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग), राज अटकोरे (महासचिव, मराठवाडा विभाग), डॉ. नितिन आयवले(कर्नाटक), रेणु किशोर (अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश), अँड. रविंदर सिंग घोत्रा (गुजरात), दिपक कुमार (अध्यक्ष, बिहार प्रदेश), अविनाश गायकवाड (उत्तर महाराष्ट्र), संजय टिकार (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश), आचल श्रीवास्तव (गुजरात), अधिर बागडे, प्रा. टी.जी. गेडाम, राजेंद्र गवरे (मुंबई), डॉ मनिषा घोष, बबिता वासे, डॉ किरण मेश्राम, मिलिन्द धनवीज (यवतमाल), नरेश डोंगरे, गौतमादित्य (औरंगाबाद), प्रा. दशरथ रोडे (बीड), डॉ. राजेश नंदेश्रर, संजय फुलझेले, प्रवीण बोरकर, अशोक गणवीर, प्रा. योगेंद्र नगराले(गोंदिया), रजनी थेटे (नासिक), कांचन वीर, रणजीत तायडे (दिल्ली), अँड. निलिमा लाडे आंबेडकर, डॉ. सौमित्रसेन धिवार, डॉ. देवानंद उबाले, अँड. राजेश परमार, कमलकुमार चौव्हान, हरिदास जीवने, मिलिन्द आठवले, प्रवीण बोरकर, अजय तुम्मे, धनराज उपरे, मनिष खंडारे, सुरेखा खंडारे, नरेंद्र खोब्रागडे, मिलिन्द गाडेकर, अशोक निमसरकार, सिध्दार्थ सालवे, प्रशांत वानखेडे, अँड. बी.एम. गायकवाड,  विनोद भाई वनकर (गुजरात), धर्मेंद्र गणवीर,  सुधिर जावले, डॉ. भारती लांजेवार, मंगला राजा गणवीर, हिना लांजेवार, ह्रदय गोडबोले, चंद्रिका बहन सोलंकी(गुजरात), महेश महिडा (गुजरात), सुधिर मेश्राम,  राहुल दुधे, प्रियदर्शी सुभुती (गुजरात), रितेश थुल, रोहित विनुभाई कचरा (गुजरात), नागसेन पाझारे, बबीता गोडबोले, पुनम फुलझेले, साक्षी फुलझेले, प्रिया वनकर, सुचित सालवे आदी पदाधिकारी वर्ग ने उनके नियुक्ती पर अभिनंदन किया है.

स्नेहांकित -
* *इंजी. विवेक मवाडे,* अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
* *अविनाश गायकवाड,* अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र
* *राजेंद्र गवरे,* अध्यक्ष, मुंबई विभाग
* *प्रा. डॉ. टी. जी. गेडाम,* नागपुर जिला अध्यक्ष
* *अधिर बागडे,* नागपुर शहर अध्यक्ष
* *डॉ. किरण मेश्राम,* नागपुर जिला कार्याध्यक्ष
* *डॉ. मनिषा घोष,* नागपुर शहर कार्याध्यक्ष
* *बबीता वासे*, नागपुर जिला महासचिव
* *नरेश डोंगरे,* नागपुर शहर महासचिव
* *मिलिन्द गाडेकर,* नागपुर जिला समन्वयक
* *संजय फुलझेले,* नागपुर जिला प्रवक्ता
* *डॉ. भारती लांजेवार,* नागपुर शहर प्रवक्ता

Adv. Chetan Bairava posted as National General Secretary of Civil Rights Protection Cell

✊ *अॅड. चेतन बैरवा-  सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रिय महासचिव पद पर नियुक्त....!*

        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (C.R.P.C.)  के "राष्ट्रिय महासचिव" पद पर *अॅड. चेतन बैरवा* इनकी नियुक्ती *सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने की है. अॅड. बैरवा जी ये राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल है. *"वे राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत सरकार तथा नार्थर्न रेल्वे के कौंसल थे. उनके दो सहपाठीमे से एक सर्वोच्च न्यायालय और एक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है. अनुसूचित जाती वर्ग से होने कारण बैरवा जी की नियुक्ती नही हो पायी. नही तो आज वे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते. अब अॅड. बैरवा जी ने महाराष्ट्र के नागपुर के उच्च न्यायालय में भी सेवा देने का निर्णय लिया है. और महाराष्ट्र के अपने लोगों की केसेस मा. सर्वोच्च न्यायालय में लढेंगे."* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा संघटन मे कृतीशील है. और सदर नियुक्ती पर आयु. एन. पी. जाधव (माजी उप- जिलाधिकारी), कवि सुर्यभान शेंडे, प्रा. दिलिप बारसागडे, वंदना जीवने,  मिलिन्द बडोले (गुजरात), इंजी. विवेक मवाडे (मराठवाडा विभाग), राज अटकोरे, डॉ. नितिन आयवले(कर्नाटक), रेणु किशोर (झारखंड), अँड. रविंदर सिंग घोत्रा (गुजरात), दिपक कुमार (बिहार), अविनाश गायकवाड (उत्तर महाराष्ट्र), संजय टिकार (मध्य प्रदेश), आचल श्रीवास्तव (गुजरात), अधिर बागडे, प्रा. टी.जी. गेडाम, राजेंद्र गवरे (मुंबई), डॉ मनिषा घोष, बबिता वासे, डॉ किरण मेश्राम, मिलिन्द धनवीज (यवतमाल), नरेश डोंगरे, गौतमादित्य (औरंगाबाद), प्रा. दशरथ रोडे (बीड), डॉ. राजेश नंदेश्रर, संजय फुलझेले, प्रवीण बोरकर, अशोक गणवीर, प्रा. योगेंद्र नगराले(गोंदिया), रजनी थेटे (नासिक), कांचन वीर, रणजीत तायडे (दिल्ली), अँड. निलिमा लाडे आंबेडकर, डॉ. सौमित्रसेन धिवार, डॉ. देवानंद उबाले, अँड. राजेश परमार, कमलकुमार चौव्हान, हरिदास जीवने, मिलिन्द आठवले, प्रवीण बोरकर, अजय तुम्मे, धनराज उपरे, मनिष खंडारे, सुरेखा खंडारे, नरेंद्र खोब्रागडे, मिलिन्द गाडेकर, अशोक निमसरकार, सिध्दार्थ सालवे, प्रशांत वानखेडे, अँड. बी.एम. गायकवाड,  विनोद भाई वनकर, धर्मेंद्र गणवीर,  सुधिर जावले, डॉ. भारती लांजेवार, मंगला राजा गणवीर, हिना लांजेवार, ह्रदय गोडबोले, चंद्रिका बहन सोलंकी, महेश महिडा,  विनोद भाई वनकर, सुधिर मेश्राम,  राहुल दुधे, प्रियदर्शी सुभुती,रितेश थुल, रोहित विनुभाई कचरा, नागसेन पाझारे, बबीता गोडबोले, पुनम फुलझेले, साक्षी फुलझेले, प्रिया वनकर, सुचित सालवे आदी पदाधिकारी वर्ग ने उनके नियुक्ती पर अभिनंदन किया है.

स्नेहांकित -
* *इंजी. विवेक मवाडे,* अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
* *अविनाश गायकवाड,* अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र
* *राजेंद्र गवरे,* अध्यक्ष, मुंबई विभाग
* *प्रा. डॉ. टी. जी. गेडाम,* नागपुर जिला अध्यक्ष
* *अधिर बागडे,* नागपुर शहर अध्यक्ष
* *डॉ. किरण मेश्राम,* नागपुर जिला कार्याध्यक्ष
* *डॉ. मनिषा घोष,* नागपुर शहर कार्याध्यक्ष
* *बबीता वासे*, नागपुर जिला महासचिव
* *नरेश डोंगरे,* नागपुर शहर महासचिव
* *मिलिन्द गाडेकर,* नागपुर जिला समन्वयक
* *संजय फुलझेले,* नागपुर जिला प्रवक्ता
* *डॉ. भारती लांजेवार,* नागपुर शहर प्रवक्ता

Aleix Jiwane won silver medal in 15th Dharmavira (Black Belt) state Karate Tournament, 2019 at Nagpur.

🎖 *अॅलेक्स जीवने को  १५ वी धर्मविरा (ब्लॅक बेल्ट) राज्य कराटे टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल !*
  *"(Aleix Jiwane won silver medal in 15th Dharmavira (Black Belt) State Karate Tournament...!) "*

    केंशिन शोटोकान कराटे आॅर्गनायझेशन, इंडिया द्वारा दिनांक ७ जुन २०१९ को *"१५ वी राज्य धर्मविरा (ब्लॅक बेल्ट) राज्य कराटे टूर्नामेंट"* का आयोजन डॉ.  आंबेडकर मिशन, नागपुर में किया गया. उस टूर्नामेंट मे अॅलेक्स को १० - १५ वयोगट में *"सिल्वर मेडल"* मिला. आॅर्गनायझन के संचालक *सेंसई - सुमित नागदवने* इन्होने अॅलेक्स के सफलता पर अभिनंदन किया. अॅलेक्स के कोच *श्रीकृष्ण भलावी* ने भी उस सफलता पर, अपनी खुशी जाहिर की. तथा अॅलेक्स के मित्र साथियों ने उस का अभिनंदन किया.

🇮🇳 *'सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन मुव्हमेंट' से लेकर 'भारतीय संविधान साहित्य निर्माण' से भविष्य की  विषैली चुनौतियों का संघर्ष....!*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
             मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       *"किसी भी व्यक्ति को कोई चिज सहजता से मिल जाए तो, उसे उस भाव का मुल्य समज नही आता....!"* यह कहावत भारत के समस्त आवाम, और विशेषतः मागासवर्गीय समाज तथा महिला वर्ग के लिए, बहुत ही लागु दिखाई देती है. बुद्ध काल का सुवर्ण युग अर्थात चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश का अंत, वही ब्राम्हणी व्यवस्था का कानुनी राज - जिसे *"मनुस्मृती राज"* भी कहा जाता है, इसके उदय ने जहां *"विकास अखंड विशाल भारत"* का खंड - खंड हो जाना, और भारत का विकसनशील अवस्था मे भांडवलशाही राष्ट्र अमेरिका के गुलामी घुटने टेकना....! वही *"जातीगत आरक्षण संघर्ष"* का आज का नया दौर, तब मेरे मन में *"कल का भारत"* कैसे होगा...? यह चित्र मेरे दृष्टीपटल का बडा केंद्र बिंदु बन गया. जहां कोई मुझे *"भारतीय "* दिखाई नही दे रहा है..! हर कोई देव - धर्म आडंबर का शिकार नजर आता है. तो हमे *"भारतीय बंधुभाव का रुजाना"* यह विचार तो बहुत दुर की बात है....!
      आज मै नागपुर की केवल दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर लिखना चाहूंगा. जिसके गंभिर परिणाम, भविष्य में समस्त देश पर होनेवाले है. एक तो है - *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन "* और दुसरा है - *"खुले प्रवर्ग समुह का सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन आंदोलन."* इसके साथ ही भारत में चल रहा है - अयोध्या राम मंदिर आंदोलन, गौ रक्षा कानुन का निर्माण, भारतीय चुनाव प्रणाली की अविश्वासनियता, धर्मांधी राज व्यवस्था मे कल का भारत, भारतीय न्याय व्यवस्था का मेरिट आदी आदी....!
       कहा जाता है कि, *"सेवा से रिटायर होने के बाद आदमी सटीयां जाता है."* और यह उदाहरण नागपुर के ८ - ९ जुन २०१९ में चल रहे - *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* के आयोजकों को बिलकुल ही लागु दिखाई देता है. वहीं जो मान्यवर उस परिषद में हिस्सा ले रहे है, उनकी समिक्षा भी क्या करे...? उनका वो सर्वोच्च मेरिट भविष्य में दिखाई देगा ही...!!! सदर आयोजित परिषद के *" साहित्य "* इस शब्द पर, मैने आपत्ती लेकर आयोजक को *" जागर"* शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी. परंतु आयोजकों के उग्र मदमस्त भाव और इगो ने वह सलाह को नजर अंदाज करने से, मैने मा. उच्च न्यायालय, नागपुर के डबल बेंच मे Writ Petition No. 3940/19 दाखल की. सदर याचिका पर सुनवाई *मा. उच्च न्यायालय नागपुर के न्यायमुर्ती रवी देशपांडे और विनय जोशी इनके सामने दिनांक ७ जुन २०१९ को हुयी. और उन्होंने सदर याचिका पर  "याचिकाकर्ता के बुनियादी अधिकार का हनन ना होने का, और आयोजकों का भारतीय संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकार का कारण देकर, मेरी वह याचिका डिसमिस की है."* वहां एक बात अच्छी रही कि, उस बेंचवर बैठे न्यायाधीश कोई मागासवर्गीय समुह से नही थे. हमारे न्याय व्यवस्था मे विशेषतः ब्राम्हणवाद का प्रभाव दिखाई देता है. इस लिए नागपुर मे चल रहे मागासवर्ग आरक्षण विरोधीओं के *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* का वह नारा हमे लागू नही होता....!!!
     मा. उच्च न्यायालय में दायर मेरी याचिका में, मेरे वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* (राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे जी* ने जो दलिल पेश की थी, वह दलिल - *"भारतीय संविधान की गरिमा से संबंधित थी. भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है. सर्वोच्च कानुन है. उसकी गरिमा बनाये रखना यह हर भारतीय का कर्तव्य है."* अत: एक भारत का नागरिक होने के साथ ही, *"भारत राष्ट्रवाद समर्थक "* होने के नाते, मैने वह याचिका दायर की थी. और उसका जिक्र भी मेरे याचिका मे किया गया. अत: *"अब आयोजकों द्वारा भारतीय संविधान को "साहित्य" के श्रेणी मे लाने से, और मा. उच्च न्यायालय द्वारा उस सम्मेलन पर स्थगिती देने से इंकार करने से, भविष्य में होनेवाले दुष्परिणाम के लिए कौन जिम्मेदार होगा...?"* यह अहं प्रश्न अब हमारे सामने खडे हुये है. वास्तविकता यह थी कि, उस तरह के कार्यक्रम की दखल न्यायालय ने स्वयं लेनी चाहिए थी. क्योंकि न्यायालय यह भारत देश का *"वॉच डॉग"* है. वही मेरे द्वारा दायर पिटीशन यह *"जनहित याचिका "* थी. परंतु जनहित याचिका दायर करने हेतु जो निकष दिये गये है, उस में मेरी कुछ विवशता थी. जो जाहिर करना उचित नही है.
      *"मनुस्मृति एवं रामचरित मानस"* इन दो हिंदू ग्रंथ में, भारत के मुल लोगों को शुद्र श्रेणी में लाने पर, शुद्र समुह और महिलाओं के प्रति हिन शब्द भाव का जिक्र किया है. वही सामाजिक क्रांती के प्रणेता डॉ. आंबेडकर जी ने *"मनुस्मृति का दहन कर, समान न्याय का एल्गार किया था."* अर्थात "मनुस्मृति और रामचरित मानस" यह ग्रंथ - साहित्य से निगडित है. वही नयी दिल्ली में कुछ उच्च वर्गीय समुह ने, पोलिस और शासन व्यवस्था के कुछ अधिकारियों के समक्ष *"भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया था."* जो अभी अभी का ताजा इतिहास है. वही उस दु:खद और निंदनीय घटना पर, भारत के महामहिम राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, समस्त नेते और मिडिया भी खामोश थी. और उस निंदनीय घटना को पुर्णतः दबाया गया है...! *क्या यही लायकत्व हमारी व्यवस्था का है....???*
      नागपुर नगरी मे एक ओर "भारतीय संविधान साहित्य संमेलन" चल रहा है, वही दुसरी ओर खुले प्रवर्ग के ६२ संघटनो ने, मागासवर्गीय आरक्षण विरोध में *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन"* यह तिव्र आंदोलन छेड रखा है. "भारतीय संविधान साहित्य संमेलन" होने से, भारतीय संविधान को *"साहित्य श्रेणी में लाने से,"* और मा. उच्च न्यायालय ने उस कार्यक्रम पर स्थगिती देने से इंकार करने के कारण, अब *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* इन आंदोलनकारियों ने *" भारतीय संविधान का दहन किया तो, क्या वह बुनियादी अधिकार कहना होगा....?"* जैसे की नयी दिल्ली वह निंदनीय घटना ताजी है. अत: अब वह भी अहं प्रश्न निर्माण हुआ है. उन आंदोलनकारियों के भविष्य में, *"भारतीय संविधान यह साहित्य है. और मागासवर्गीयों के आरक्षण कलम का विरोध करने हेतु, हम भारतीय संविधान की प्रतिकात्मक दहन करते है...!"* यह निर्णय लिया तो, तब हमारे भारतीय संविधान साहित्य संमेलन के तमाम आयोजक साथ में सहभागी मान्यवर और तो और मा. उच्च न्यायालय भी, यह क्या भुमिका अदा करेगी...? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है.
      अब मेरिट पर चर्चा करेंगे. खुले प्रवर्ग समुह को क्या पता है कि, *"भारत मे उनकी जनसंख्या जादा से जादा १० - १५% है. और उन्होंने ६० - ७० % जगह पर कब्जा बनाये रखा है. अगर भविष्य मे समस्त अनुसूचित जाति - जमाती - ओ. बी. सी. आदी समुह का सामुहिक एल्गार हुआ तो, आप का क्या अस्तित्व होगा....?"* यह अलग बात है कि, वह समुह बहुसंख्यक होने पर भी, देव - धर्मवाद का गुलाम है. दुसरे अर्थ में कहा जाए तो बिन-अकल है. हमारे ये ओ. बी. सी. महावीर कुछ जगह आरक्षण आंदोलन के लिए, सभा - परिषदों का आयोजन कर रहे है. *परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को लगाना और उल्लेख करना भी भुल जाते है. ओबीसी समुदाय की यही बाबासाहेब आंबेडकर के प्रती अहसानहिनता, उन्हें ले डुबी है.* और वे राम - नाम के जप में मदहोश है.
     हमारे उन खुले प्रवर्गधारी मित्रों को और भी मेरिट के उदाहरण देना चाहूंगा. भारत को १५ अगस्त १९४७ को आजादी मिलने के उपरांत, आज तक भारत की समस्त सत्ता ब्राम्हणी उच्च वर्ग के हाथों रही है. *"भारत में भांडवलशाही व्यवस्था की गुलामी, बेरोजगारी की समस्या, समता व्यवस्था का अवरोध, भ्रष्टाचार का बोलबाला यह सभी ब्राम्हणवाद की देन है."* और उस भ्रष्टाचार भाव - असमतावाद से हमारी न्याय व्यवस्था भी अछूती नही है. मेरे वकिल अॅड. चेतन बैरवा का ही उदाहरण लो. वे राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकारी कौंसल रहे है. और नंबर एक पर उनका नाम था. परंतु नंबर २ और ३ होनेवाले उनके सहयोगी मे एक राजस्थान उच्च न्यायालय के चिफ जस्टिस है. और एक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश...! परंतु वे अनुसूचित जाति समुह से ताल्लुकात रखने के कारण, और ना कोई राजकीय गॉड फादर होने के कारण न्यायाधीश नही बन सके. वो छोडो, *मेरे कलम की धार मे, कोई शक्ती की कमी दिखाई देती है...? क्या आप मेरा अच्छा प्रशासन देखना चाहोंगे...??? मेरा यह पक्का दावा है कि, भारत सरकार ने जो भी महामहिम राष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति की है...! मै उनसे कई अच्छा प्रशासन दे पाऊंगा..!!!!* और ऐसे कितने सारे मेरिट, हमारे समाज मे विद्यमान है. पर हां, हमारे में एक ही मेरीट की कमी है, और वह यह है की, हम ब्राह्मण नही है. उच्च वर्गीय नही है...! इस लिए अच्छा होगा कि, *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* आंदोलन को बंद करे..! और भारतीय संविधान साहित्य संमेलन आयोजकधारीयों ने *" संविधान साहित्य "* की दुकानदारी भी...!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

The severe effect of dismissed writ petition on Constitution of India issue case...! : Dr. Milind Jiwane

🇮🇳 *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन याचिका डिसमिस के कारण भविष्य के दुष्परिणाम...?*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

       संविधान फाऊंडेशन नागपुर के सर्वेसर्वा इ. झेड. खोब्रागडे एवं परिवार  ने ८ - ९ जुन २९१९ को नागपुर के पवित्र दिक्षाभुमी पर *"पहिले भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* लेने से, भारतीय संविधान को *"साहित्य "* का दर्जा देने का प्रयास चल रहा है. और इस कार्यक्रम के कारण,  *" भारतीय संविधान "* की गरिमा खत्म होने की संभावना है. भारतीय संविधान यह देश का *" सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज (Supreme Legal Documents)"* है. अर्थात देश का सर्वोच्च कानुन है. सभी साहित्य यह हमेशा सर्वमान्य नही होते है. या वे अन्यायकारक भी होते है. यही कारण  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने, *"मनुस्मृति "* इस हिंदु साहित्य का दहन किया था. वही नयी दिल्ली में *" कुछ उच्च वर्गीय लोगों ने भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया था."* बाद में वह प्रकरण को, शासन की ओर से पुरे जोर से दबाया गया.
       "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" के कारण, *भारतीय संविधान को "साहित्य" करने के प्रयास से, भविष्य में दुष्परिणाम होनेवाले है.* इसलिए मा. उच्च न्यायालय नागपुर में, मैने एक याचिका दायर की थी. वही मा. उच्च न्यायालय ने मेरे उस याचिका पर, स्थगिती नही देने के कारण, भविष्य में जो दुष्परिणाम होंगे .... जैसे की - *"सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन"* संदर्भ में, नागपुर के खुले वर्ग के ६२ संघटन ने आंदोलन छेडा है. और मागास आरक्षण का विरोध करते हुये, उन्होंने कल सार्वजनिक रुप से *"भारतीय संविधान "* को जलाया तो, क्या वह बुनियादी अधिकार माना जाऐगा....? और *"साहित्य के अस्वीकृती होने पर, हम प्रतिकात्मक रुप से दहन कर जाते है...!"* अगर "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" यह उन आयोजकों का बुनियादी अधिकार हो तो, *"क्या भारतीय संविधान को जलाना भी बुनियादी अधिकार है...?"* इस पर क्या हम, मा. उच्च न्यायालय से कुछ अपेक्षा कर सकते है...? मा. उच्च न्यायालय नागपुर में मेरी ओर से पैरवी करनेवाले, राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* और मेरे मित्र *अॅड. बी. बी. रायपुरे* का केस लढने के कारण शुक्रिया अदा करता हुं.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
          (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)