🇮🇳 *'सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन मुव्हमेंट' से लेकर 'भारतीय संविधान साहित्य निर्माण' से भविष्य की  विषैली चुनौतियों का संघर्ष....!*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
             मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       *"किसी भी व्यक्ति को कोई चिज सहजता से मिल जाए तो, उसे उस भाव का मुल्य समज नही आता....!"* यह कहावत भारत के समस्त आवाम, और विशेषतः मागासवर्गीय समाज तथा महिला वर्ग के लिए, बहुत ही लागु दिखाई देती है. बुद्ध काल का सुवर्ण युग अर्थात चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश का अंत, वही ब्राम्हणी व्यवस्था का कानुनी राज - जिसे *"मनुस्मृती राज"* भी कहा जाता है, इसके उदय ने जहां *"विकास अखंड विशाल भारत"* का खंड - खंड हो जाना, और भारत का विकसनशील अवस्था मे भांडवलशाही राष्ट्र अमेरिका के गुलामी घुटने टेकना....! वही *"जातीगत आरक्षण संघर्ष"* का आज का नया दौर, तब मेरे मन में *"कल का भारत"* कैसे होगा...? यह चित्र मेरे दृष्टीपटल का बडा केंद्र बिंदु बन गया. जहां कोई मुझे *"भारतीय "* दिखाई नही दे रहा है..! हर कोई देव - धर्म आडंबर का शिकार नजर आता है. तो हमे *"भारतीय बंधुभाव का रुजाना"* यह विचार तो बहुत दुर की बात है....!
      आज मै नागपुर की केवल दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर लिखना चाहूंगा. जिसके गंभिर परिणाम, भविष्य में समस्त देश पर होनेवाले है. एक तो है - *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन "* और दुसरा है - *"खुले प्रवर्ग समुह का सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन आंदोलन."* इसके साथ ही भारत में चल रहा है - अयोध्या राम मंदिर आंदोलन, गौ रक्षा कानुन का निर्माण, भारतीय चुनाव प्रणाली की अविश्वासनियता, धर्मांधी राज व्यवस्था मे कल का भारत, भारतीय न्याय व्यवस्था का मेरिट आदी आदी....!
       कहा जाता है कि, *"सेवा से रिटायर होने के बाद आदमी सटीयां जाता है."* और यह उदाहरण नागपुर के ८ - ९ जुन २०१९ में चल रहे - *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* के आयोजकों को बिलकुल ही लागु दिखाई देता है. वहीं जो मान्यवर उस परिषद में हिस्सा ले रहे है, उनकी समिक्षा भी क्या करे...? उनका वो सर्वोच्च मेरिट भविष्य में दिखाई देगा ही...!!! सदर आयोजित परिषद के *" साहित्य "* इस शब्द पर, मैने आपत्ती लेकर आयोजक को *" जागर"* शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी. परंतु आयोजकों के उग्र मदमस्त भाव और इगो ने वह सलाह को नजर अंदाज करने से, मैने मा. उच्च न्यायालय, नागपुर के डबल बेंच मे Writ Petition No. 3940/19 दाखल की. सदर याचिका पर सुनवाई *मा. उच्च न्यायालय नागपुर के न्यायमुर्ती रवी देशपांडे और विनय जोशी इनके सामने दिनांक ७ जुन २०१९ को हुयी. और उन्होंने सदर याचिका पर  "याचिकाकर्ता के बुनियादी अधिकार का हनन ना होने का, और आयोजकों का भारतीय संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकार का कारण देकर, मेरी वह याचिका डिसमिस की है."* वहां एक बात अच्छी रही कि, उस बेंचवर बैठे न्यायाधीश कोई मागासवर्गीय समुह से नही थे. हमारे न्याय व्यवस्था मे विशेषतः ब्राम्हणवाद का प्रभाव दिखाई देता है. इस लिए नागपुर मे चल रहे मागासवर्ग आरक्षण विरोधीओं के *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* का वह नारा हमे लागू नही होता....!!!
     मा. उच्च न्यायालय में दायर मेरी याचिका में, मेरे वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* (राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे जी* ने जो दलिल पेश की थी, वह दलिल - *"भारतीय संविधान की गरिमा से संबंधित थी. भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है. सर्वोच्च कानुन है. उसकी गरिमा बनाये रखना यह हर भारतीय का कर्तव्य है."* अत: एक भारत का नागरिक होने के साथ ही, *"भारत राष्ट्रवाद समर्थक "* होने के नाते, मैने वह याचिका दायर की थी. और उसका जिक्र भी मेरे याचिका मे किया गया. अत: *"अब आयोजकों द्वारा भारतीय संविधान को "साहित्य" के श्रेणी मे लाने से, और मा. उच्च न्यायालय द्वारा उस सम्मेलन पर स्थगिती देने से इंकार करने से, भविष्य में होनेवाले दुष्परिणाम के लिए कौन जिम्मेदार होगा...?"* यह अहं प्रश्न अब हमारे सामने खडे हुये है. वास्तविकता यह थी कि, उस तरह के कार्यक्रम की दखल न्यायालय ने स्वयं लेनी चाहिए थी. क्योंकि न्यायालय यह भारत देश का *"वॉच डॉग"* है. वही मेरे द्वारा दायर पिटीशन यह *"जनहित याचिका "* थी. परंतु जनहित याचिका दायर करने हेतु जो निकष दिये गये है, उस में मेरी कुछ विवशता थी. जो जाहिर करना उचित नही है.
      *"मनुस्मृति एवं रामचरित मानस"* इन दो हिंदू ग्रंथ में, भारत के मुल लोगों को शुद्र श्रेणी में लाने पर, शुद्र समुह और महिलाओं के प्रति हिन शब्द भाव का जिक्र किया है. वही सामाजिक क्रांती के प्रणेता डॉ. आंबेडकर जी ने *"मनुस्मृति का दहन कर, समान न्याय का एल्गार किया था."* अर्थात "मनुस्मृति और रामचरित मानस" यह ग्रंथ - साहित्य से निगडित है. वही नयी दिल्ली में कुछ उच्च वर्गीय समुह ने, पोलिस और शासन व्यवस्था के कुछ अधिकारियों के समक्ष *"भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया था."* जो अभी अभी का ताजा इतिहास है. वही उस दु:खद और निंदनीय घटना पर, भारत के महामहिम राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, समस्त नेते और मिडिया भी खामोश थी. और उस निंदनीय घटना को पुर्णतः दबाया गया है...! *क्या यही लायकत्व हमारी व्यवस्था का है....???*
      नागपुर नगरी मे एक ओर "भारतीय संविधान साहित्य संमेलन" चल रहा है, वही दुसरी ओर खुले प्रवर्ग के ६२ संघटनो ने, मागासवर्गीय आरक्षण विरोध में *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन"* यह तिव्र आंदोलन छेड रखा है. "भारतीय संविधान साहित्य संमेलन" होने से, भारतीय संविधान को *"साहित्य श्रेणी में लाने से,"* और मा. उच्च न्यायालय ने उस कार्यक्रम पर स्थगिती देने से इंकार करने के कारण, अब *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* इन आंदोलनकारियों ने *" भारतीय संविधान का दहन किया तो, क्या वह बुनियादी अधिकार कहना होगा....?"* जैसे की नयी दिल्ली वह निंदनीय घटना ताजी है. अत: अब वह भी अहं प्रश्न निर्माण हुआ है. उन आंदोलनकारियों के भविष्य में, *"भारतीय संविधान यह साहित्य है. और मागासवर्गीयों के आरक्षण कलम का विरोध करने हेतु, हम भारतीय संविधान की प्रतिकात्मक दहन करते है...!"* यह निर्णय लिया तो, तब हमारे भारतीय संविधान साहित्य संमेलन के तमाम आयोजक साथ में सहभागी मान्यवर और तो और मा. उच्च न्यायालय भी, यह क्या भुमिका अदा करेगी...? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है.
      अब मेरिट पर चर्चा करेंगे. खुले प्रवर्ग समुह को क्या पता है कि, *"भारत मे उनकी जनसंख्या जादा से जादा १० - १५% है. और उन्होंने ६० - ७० % जगह पर कब्जा बनाये रखा है. अगर भविष्य मे समस्त अनुसूचित जाति - जमाती - ओ. बी. सी. आदी समुह का सामुहिक एल्गार हुआ तो, आप का क्या अस्तित्व होगा....?"* यह अलग बात है कि, वह समुह बहुसंख्यक होने पर भी, देव - धर्मवाद का गुलाम है. दुसरे अर्थ में कहा जाए तो बिन-अकल है. हमारे ये ओ. बी. सी. महावीर कुछ जगह आरक्षण आंदोलन के लिए, सभा - परिषदों का आयोजन कर रहे है. *परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को लगाना और उल्लेख करना भी भुल जाते है. ओबीसी समुदाय की यही बाबासाहेब आंबेडकर के प्रती अहसानहिनता, उन्हें ले डुबी है.* और वे राम - नाम के जप में मदहोश है.
     हमारे उन खुले प्रवर्गधारी मित्रों को और भी मेरिट के उदाहरण देना चाहूंगा. भारत को १५ अगस्त १९४७ को आजादी मिलने के उपरांत, आज तक भारत की समस्त सत्ता ब्राम्हणी उच्च वर्ग के हाथों रही है. *"भारत में भांडवलशाही व्यवस्था की गुलामी, बेरोजगारी की समस्या, समता व्यवस्था का अवरोध, भ्रष्टाचार का बोलबाला यह सभी ब्राम्हणवाद की देन है."* और उस भ्रष्टाचार भाव - असमतावाद से हमारी न्याय व्यवस्था भी अछूती नही है. मेरे वकिल अॅड. चेतन बैरवा का ही उदाहरण लो. वे राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकारी कौंसल रहे है. और नंबर एक पर उनका नाम था. परंतु नंबर २ और ३ होनेवाले उनके सहयोगी मे एक राजस्थान उच्च न्यायालय के चिफ जस्टिस है. और एक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश...! परंतु वे अनुसूचित जाति समुह से ताल्लुकात रखने के कारण, और ना कोई राजकीय गॉड फादर होने के कारण न्यायाधीश नही बन सके. वो छोडो, *मेरे कलम की धार मे, कोई शक्ती की कमी दिखाई देती है...? क्या आप मेरा अच्छा प्रशासन देखना चाहोंगे...??? मेरा यह पक्का दावा है कि, भारत सरकार ने जो भी महामहिम राष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति की है...! मै उनसे कई अच्छा प्रशासन दे पाऊंगा..!!!!* और ऐसे कितने सारे मेरिट, हमारे समाज मे विद्यमान है. पर हां, हमारे में एक ही मेरीट की कमी है, और वह यह है की, हम ब्राह्मण नही है. उच्च वर्गीय नही है...! इस लिए अच्छा होगा कि, *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* आंदोलन को बंद करे..! और भारतीय संविधान साहित्य संमेलन आयोजकधारीयों ने *" संविधान साहित्य "* की दुकानदारी भी...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२