Is Constitution of India a literature...? The question is arose due rejection of Writ Petition.

🇮🇳 *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन पर बंदी लाने से, मा. उच्च न्यायालय नागपुर का नकार...!*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६९२२

      भारतीय संविधान यह *"  भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज (Supreme Legal Documents) है. वह 'भाषा - साहित्य' (Literature) नही है."* संविधान फाऊंडेशन नागपुर के सर्वेसर्वा *इ. झेड. खोब्रागडे* (IAS Retd.) इनके द्वारा दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को आयोजित, *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* का सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष *डॉ. मिलिन्द जीवने* इन्होने विरोध करते हुये, मा. उच्च न्यायालय नागपुर मे एक याचिका दायर की थी. सदर *Writ Petition No. 3940/19 की सुनवाई ७ जुन २०१९* के मा. उच्च न्यायालय, डबल बेंच के *न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे एवं विनय जोशी* इनके समक्ष हुयी. सदर सुनवाई में डॉ. मिलिन्द जीवने की ओर से पैरवी करते हुये डॉ. जीवने के वकिल *अॅड. चेतन बैरवा जी* (राजस्थान  - गुजरात न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे* इन्होने पक्ष रखते हुये कहा कि, *"भारतीय संविधान और साहित्य यह दो भिन्न विषय है. दोनो को एक साथ नही जोडना चाहिये. संविधान यह भारत का कानुनी दस्तावेज है. वह भाषा साहित्य नही है. साहित्य यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी. इस संदर्भ में उन्होंने मनुस्मृति और रामचरित मानस इन दो हिंदू ग्रंथ का उदाहरण दिया. अगर संविधान को साहित्य माना गया तो, संविधान की गरिमा को धक्का लगने की बात कही."* यह दलिल सुनने पर मा. उच्च न्यायालय ने पुछा कि, *"कार्यक्रम होने पर आप को क्या समस्या है. आप किस अधिकार से, उस कार्यक्रम का विरोध कर रह है. भारतीय संविधान की धारा १९ अंतर्गत उन्हें कार्यक्रम लेने का अधिकार प्राप्त है."* इस पर डॉ. जीवने के वकील अॅड. बैरवा ने कहा कि, कार्यक्रम करने का विरोध नही है. साहित्य इस शब्द से है. अंत में मा. उच्च न्यायालय ने *"संविधान साहित्य सम्मेलन को स्थगिती आदेश देने पर, मना करते हुये पिटीशन को डिसमिस किया."*
      मा. उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को डिसमिस करने के कारण, अब बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुये है...! *"क्या भारतीय संविधान यह साहित्य है...? वही भारतीय संविधान को साहित्य मानने के कारण, भविष्य में भारतीय संविधान की गरिमा को धक्का लगा तो, इसकी जबाबदारी कौन लेगा...? अगर "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" लेना यह बुनियादी अधिकार हो तो, "भारतीय संविधान को जलाना भी" यह बुनियादी अधिकार कहना होगा. जैसे की - नयी दिल्ली में उच्च वर्गियों ने, भारतीय संविधान को खुले आम जलाया गया. और बाद में वह प्रकरण पुर्णत: दबाया गया."*  मित्रो, मा. उच्च न्यायालय नागपुर के इस निर्णय के विरोध में, सर्वोच्च न्यायालय में अपिल करने के संदर्भ में अब विचार चल रहा है. और मा. सर्वोच्च न्यायालय से इस संदर्भ में, डायरेक्टिव्ह की भी मांग की जाएगी.

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