🇮🇳  *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन विवाद संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय, नागपुर में याचिका दायर करने हेतु, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल मा. चेतन बैरवा नागपुर मे...!*
          *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
         राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
          मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

      माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे एवं उनकी पत्नी रेखा खोब्रागडे इन्होंने उनके *"संविधान फाऊंडेशन नागपुर "* के अंतर्गत, दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को नागपुर की दिक्षाभुमी में, *" भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* का आयोजन किया है. *"भारतीय संविधान"* यह देश की संविधानीक धरोहर है. जिनके द्वारा भारत मे कानुन का राज्य स्थापित है. *अर्थात "भारतीय संविधान" यह कानुनी दस्तावेज है. वही साहित्य का संबंध भाषा से है. साहित्य यह मानवी मुल्यों का प्रतिबिंब करनेवाला आरसा है. और कानुन यह आदमी को शिस्त लगानेवाला चाबुक है...!"* अत: कानुन और साहित्य यह दो अलग विषय है. इस लिए *"भारतीय संविधान को साहित्य के श्रेणी में रखना सर्वस्वी गलत है...! "* इस संदर्भ में साहित्य सम्मेलन के आयोजक खोब्रागडे परिवार को, लेख के माध्यम से दो बार अपिल की गयी. तथा सदर सम्मेलन रद्द करने हेतु, एक बार मैने स्वयं और एक बार अॅड. बी. बी. रायपुरे के माध्यम से कानुनी नोटीस दी गयी. *परंतु खोब्रागडे परिवार ने मुस्लिम वकिल अॅड. अब्दुल सुभान के माध्यम से उत्तर देकर, भारतीय संविधान की धारा १९ का संदर्भ दिया.* दोस्तों, भारतीय संविधान ने हमे व्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है. वही कुछ अपवाद भी बताये है. *"व्यक्ती स्वातंत्र्य का अर्थ स्वैराचार कदापी नही है...!"*
       "भारतीय संविधान" की गरिमा को हानी होते देखकर, *राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल मा. चेतन बैरवा यह मेरे (डॉ. जीवने) कहने पर नागपुर आये है. इस केस में अॅड. बी. बी. रायपुरे जी भी कानुनी पहल कर रहे है.*  मा. बैरवा जी वो कानुन विषयक हस्ती है, जो अनुसूचित जाती वर्ग से होने के कारण, मा. उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नही बन सके. जब की उनके दो सहयोगी राजकिय शक्तीधारा के कारण वे पद पा सके. मा. बैरवा जी २००४ में भारत सरकार के राजस्थान उच्च न्यायालय में, स्टैंडिंग कौंसल रहे है. बाद में नार्थर्न रेल्वे ने भी उन्हें अपना स्टैंडिंग कौंसल बनाया. १९९५ में वे कोटा ओपन युनिव्हर्सिटी ने उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कौंसल बनाया था. सन २००६ में वे राजस्थान उच्च न्यायालय में लिगल एड कमिटी के मेंबर थे. सन २०१८ में *"अनुसुचित जाती / जनजाति प्रतिबंधक कानुन"* संदर्भ में मा. सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध मे निर्णय देने पर, एस. टी. / एस. टी. संघटन द्वारा जो याचिका दायर की गयी, जिसकी पैरवी मा. चेतन बैरवा जी कर रहे है.
        दोस्तो, समस्त वरिष्ठ वकिल साथियों को खुला आवाहन किया जाता है कि, *"भारतीय संविधान ""* की गरिमा बचाने हेतु, वे इस केस में अपना योगदान दे. बैरवा जी समान व्यक्ती राजस्थान से नागपुर आकर, अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हो तो, नागपुर के आंबेडकरी भाव रखने वाले हमारे वकिल पिछे ना रहे. अत: वे भी हम से शिध्र संपर्क करें...!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *