🇮🇳 *'सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन मुव्हमेंट' से लेकर 'भारतीय संविधान साहित्य निर्माण' से भविष्य की  विषैली चुनौतियों का संघर्ष....!*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
             मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       *"किसी भी व्यक्ति को कोई चिज सहजता से मिल जाए तो, उसे उस भाव का मुल्य समज नही आता....!"* यह कहावत भारत के समस्त आवाम, और विशेषतः मागासवर्गीय समाज तथा महिला वर्ग के लिए, बहुत ही लागु दिखाई देती है. बुद्ध काल का सुवर्ण युग अर्थात चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश का अंत, वही ब्राम्हणी व्यवस्था का कानुनी राज - जिसे *"मनुस्मृती राज"* भी कहा जाता है, इसके उदय ने जहां *"विकास अखंड विशाल भारत"* का खंड - खंड हो जाना, और भारत का विकसनशील अवस्था मे भांडवलशाही राष्ट्र अमेरिका के गुलामी घुटने टेकना....! वही *"जातीगत आरक्षण संघर्ष"* का आज का नया दौर, तब मेरे मन में *"कल का भारत"* कैसे होगा...? यह चित्र मेरे दृष्टीपटल का बडा केंद्र बिंदु बन गया. जहां कोई मुझे *"भारतीय "* दिखाई नही दे रहा है..! हर कोई देव - धर्म आडंबर का शिकार नजर आता है. तो हमे *"भारतीय बंधुभाव का रुजाना"* यह विचार तो बहुत दुर की बात है....!
      आज मै नागपुर की केवल दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर लिखना चाहूंगा. जिसके गंभिर परिणाम, भविष्य में समस्त देश पर होनेवाले है. एक तो है - *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन "* और दुसरा है - *"खुले प्रवर्ग समुह का सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन आंदोलन."* इसके साथ ही भारत में चल रहा है - अयोध्या राम मंदिर आंदोलन, गौ रक्षा कानुन का निर्माण, भारतीय चुनाव प्रणाली की अविश्वासनियता, धर्मांधी राज व्यवस्था मे कल का भारत, भारतीय न्याय व्यवस्था का मेरिट आदी आदी....!
       कहा जाता है कि, *"सेवा से रिटायर होने के बाद आदमी सटीयां जाता है."* और यह उदाहरण नागपुर के ८ - ९ जुन २०१९ में चल रहे - *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* के आयोजकों को बिलकुल ही लागु दिखाई देता है. वहीं जो मान्यवर उस परिषद में हिस्सा ले रहे है, उनकी समिक्षा भी क्या करे...? उनका वो सर्वोच्च मेरिट भविष्य में दिखाई देगा ही...!!! सदर आयोजित परिषद के *" साहित्य "* इस शब्द पर, मैने आपत्ती लेकर आयोजक को *" जागर"* शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी. परंतु आयोजकों के उग्र मदमस्त भाव और इगो ने वह सलाह को नजर अंदाज करने से, मैने मा. उच्च न्यायालय, नागपुर के डबल बेंच मे Writ Petition No. 3940/19 दाखल की. सदर याचिका पर सुनवाई *मा. उच्च न्यायालय नागपुर के न्यायमुर्ती रवी देशपांडे और विनय जोशी इनके सामने दिनांक ७ जुन २०१९ को हुयी. और उन्होंने सदर याचिका पर  "याचिकाकर्ता के बुनियादी अधिकार का हनन ना होने का, और आयोजकों का भारतीय संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकार का कारण देकर, मेरी वह याचिका डिसमिस की है."* वहां एक बात अच्छी रही कि, उस बेंचवर बैठे न्यायाधीश कोई मागासवर्गीय समुह से नही थे. हमारे न्याय व्यवस्था मे विशेषतः ब्राम्हणवाद का प्रभाव दिखाई देता है. इस लिए नागपुर मे चल रहे मागासवर्ग आरक्षण विरोधीओं के *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* का वह नारा हमे लागू नही होता....!!!
     मा. उच्च न्यायालय में दायर मेरी याचिका में, मेरे वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* (राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे जी* ने जो दलिल पेश की थी, वह दलिल - *"भारतीय संविधान की गरिमा से संबंधित थी. भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है. सर्वोच्च कानुन है. उसकी गरिमा बनाये रखना यह हर भारतीय का कर्तव्य है."* अत: एक भारत का नागरिक होने के साथ ही, *"भारत राष्ट्रवाद समर्थक "* होने के नाते, मैने वह याचिका दायर की थी. और उसका जिक्र भी मेरे याचिका मे किया गया. अत: *"अब आयोजकों द्वारा भारतीय संविधान को "साहित्य" के श्रेणी मे लाने से, और मा. उच्च न्यायालय द्वारा उस सम्मेलन पर स्थगिती देने से इंकार करने से, भविष्य में होनेवाले दुष्परिणाम के लिए कौन जिम्मेदार होगा...?"* यह अहं प्रश्न अब हमारे सामने खडे हुये है. वास्तविकता यह थी कि, उस तरह के कार्यक्रम की दखल न्यायालय ने स्वयं लेनी चाहिए थी. क्योंकि न्यायालय यह भारत देश का *"वॉच डॉग"* है. वही मेरे द्वारा दायर पिटीशन यह *"जनहित याचिका "* थी. परंतु जनहित याचिका दायर करने हेतु जो निकष दिये गये है, उस में मेरी कुछ विवशता थी. जो जाहिर करना उचित नही है.
      *"मनुस्मृति एवं रामचरित मानस"* इन दो हिंदू ग्रंथ में, भारत के मुल लोगों को शुद्र श्रेणी में लाने पर, शुद्र समुह और महिलाओं के प्रति हिन शब्द भाव का जिक्र किया है. वही सामाजिक क्रांती के प्रणेता डॉ. आंबेडकर जी ने *"मनुस्मृति का दहन कर, समान न्याय का एल्गार किया था."* अर्थात "मनुस्मृति और रामचरित मानस" यह ग्रंथ - साहित्य से निगडित है. वही नयी दिल्ली में कुछ उच्च वर्गीय समुह ने, पोलिस और शासन व्यवस्था के कुछ अधिकारियों के समक्ष *"भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया था."* जो अभी अभी का ताजा इतिहास है. वही उस दु:खद और निंदनीय घटना पर, भारत के महामहिम राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, समस्त नेते और मिडिया भी खामोश थी. और उस निंदनीय घटना को पुर्णतः दबाया गया है...! *क्या यही लायकत्व हमारी व्यवस्था का है....???*
      नागपुर नगरी मे एक ओर "भारतीय संविधान साहित्य संमेलन" चल रहा है, वही दुसरी ओर खुले प्रवर्ग के ६२ संघटनो ने, मागासवर्गीय आरक्षण विरोध में *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन"* यह तिव्र आंदोलन छेड रखा है. "भारतीय संविधान साहित्य संमेलन" होने से, भारतीय संविधान को *"साहित्य श्रेणी में लाने से,"* और मा. उच्च न्यायालय ने उस कार्यक्रम पर स्थगिती देने से इंकार करने के कारण, अब *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* इन आंदोलनकारियों ने *" भारतीय संविधान का दहन किया तो, क्या वह बुनियादी अधिकार कहना होगा....?"* जैसे की नयी दिल्ली वह निंदनीय घटना ताजी है. अत: अब वह भी अहं प्रश्न निर्माण हुआ है. उन आंदोलनकारियों के भविष्य में, *"भारतीय संविधान यह साहित्य है. और मागासवर्गीयों के आरक्षण कलम का विरोध करने हेतु, हम भारतीय संविधान की प्रतिकात्मक दहन करते है...!"* यह निर्णय लिया तो, तब हमारे भारतीय संविधान साहित्य संमेलन के तमाम आयोजक साथ में सहभागी मान्यवर और तो और मा. उच्च न्यायालय भी, यह क्या भुमिका अदा करेगी...? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है.
      अब मेरिट पर चर्चा करेंगे. खुले प्रवर्ग समुह को क्या पता है कि, *"भारत मे उनकी जनसंख्या जादा से जादा १० - १५% है. और उन्होंने ६० - ७० % जगह पर कब्जा बनाये रखा है. अगर भविष्य मे समस्त अनुसूचित जाति - जमाती - ओ. बी. सी. आदी समुह का सामुहिक एल्गार हुआ तो, आप का क्या अस्तित्व होगा....?"* यह अलग बात है कि, वह समुह बहुसंख्यक होने पर भी, देव - धर्मवाद का गुलाम है. दुसरे अर्थ में कहा जाए तो बिन-अकल है. हमारे ये ओ. बी. सी. महावीर कुछ जगह आरक्षण आंदोलन के लिए, सभा - परिषदों का आयोजन कर रहे है. *परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को लगाना और उल्लेख करना भी भुल जाते है. ओबीसी समुदाय की यही बाबासाहेब आंबेडकर के प्रती अहसानहिनता, उन्हें ले डुबी है.* और वे राम - नाम के जप में मदहोश है.
     हमारे उन खुले प्रवर्गधारी मित्रों को और भी मेरिट के उदाहरण देना चाहूंगा. भारत को १५ अगस्त १९४७ को आजादी मिलने के उपरांत, आज तक भारत की समस्त सत्ता ब्राम्हणी उच्च वर्ग के हाथों रही है. *"भारत में भांडवलशाही व्यवस्था की गुलामी, बेरोजगारी की समस्या, समता व्यवस्था का अवरोध, भ्रष्टाचार का बोलबाला यह सभी ब्राम्हणवाद की देन है."* और उस भ्रष्टाचार भाव - असमतावाद से हमारी न्याय व्यवस्था भी अछूती नही है. मेरे वकिल अॅड. चेतन बैरवा का ही उदाहरण लो. वे राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकारी कौंसल रहे है. और नंबर एक पर उनका नाम था. परंतु नंबर २ और ३ होनेवाले उनके सहयोगी मे एक राजस्थान उच्च न्यायालय के चिफ जस्टिस है. और एक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश...! परंतु वे अनुसूचित जाति समुह से ताल्लुकात रखने के कारण, और ना कोई राजकीय गॉड फादर होने के कारण न्यायाधीश नही बन सके. वो छोडो, *मेरे कलम की धार मे, कोई शक्ती की कमी दिखाई देती है...? क्या आप मेरा अच्छा प्रशासन देखना चाहोंगे...??? मेरा यह पक्का दावा है कि, भारत सरकार ने जो भी महामहिम राष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति की है...! मै उनसे कई अच्छा प्रशासन दे पाऊंगा..!!!!* और ऐसे कितने सारे मेरिट, हमारे समाज मे विद्यमान है. पर हां, हमारे में एक ही मेरीट की कमी है, और वह यह है की, हम ब्राह्मण नही है. उच्च वर्गीय नही है...! इस लिए अच्छा होगा कि, *"सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन "* आंदोलन को बंद करे..! और भारतीय संविधान साहित्य संमेलन आयोजकधारीयों ने *" संविधान साहित्य "* की दुकानदारी भी...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

The severe effect of dismissed writ petition on Constitution of India issue case...! : Dr. Milind Jiwane

🇮🇳 *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन याचिका डिसमिस के कारण भविष्य के दुष्परिणाम...?*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

       संविधान फाऊंडेशन नागपुर के सर्वेसर्वा इ. झेड. खोब्रागडे एवं परिवार  ने ८ - ९ जुन २९१९ को नागपुर के पवित्र दिक्षाभुमी पर *"पहिले भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* लेने से, भारतीय संविधान को *"साहित्य "* का दर्जा देने का प्रयास चल रहा है. और इस कार्यक्रम के कारण,  *" भारतीय संविधान "* की गरिमा खत्म होने की संभावना है. भारतीय संविधान यह देश का *" सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज (Supreme Legal Documents)"* है. अर्थात देश का सर्वोच्च कानुन है. सभी साहित्य यह हमेशा सर्वमान्य नही होते है. या वे अन्यायकारक भी होते है. यही कारण  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने, *"मनुस्मृति "* इस हिंदु साहित्य का दहन किया था. वही नयी दिल्ली में *" कुछ उच्च वर्गीय लोगों ने भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया था."* बाद में वह प्रकरण को, शासन की ओर से पुरे जोर से दबाया गया.
       "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" के कारण, *भारतीय संविधान को "साहित्य" करने के प्रयास से, भविष्य में दुष्परिणाम होनेवाले है.* इसलिए मा. उच्च न्यायालय नागपुर में, मैने एक याचिका दायर की थी. वही मा. उच्च न्यायालय ने मेरे उस याचिका पर, स्थगिती नही देने के कारण, भविष्य में जो दुष्परिणाम होंगे .... जैसे की - *"सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन"* संदर्भ में, नागपुर के खुले वर्ग के ६२ संघटन ने आंदोलन छेडा है. और मागास आरक्षण का विरोध करते हुये, उन्होंने कल सार्वजनिक रुप से *"भारतीय संविधान "* को जलाया तो, क्या वह बुनियादी अधिकार माना जाऐगा....? और *"साहित्य के अस्वीकृती होने पर, हम प्रतिकात्मक रुप से दहन कर जाते है...!"* अगर "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" यह उन आयोजकों का बुनियादी अधिकार हो तो, *"क्या भारतीय संविधान को जलाना भी बुनियादी अधिकार है...?"* इस पर क्या हम, मा. उच्च न्यायालय से कुछ अपेक्षा कर सकते है...? मा. उच्च न्यायालय नागपुर में मेरी ओर से पैरवी करनेवाले, राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* और मेरे मित्र *अॅड. बी. बी. रायपुरे* का केस लढने के कारण शुक्रिया अदा करता हुं.

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          (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)

Is Constitution of India a literature...? The question is arose due rejection of Writ Petition.

🇮🇳 *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन पर बंदी लाने से, मा. उच्च न्यायालय नागपुर का नकार...!*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६९२२

      भारतीय संविधान यह *"  भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज (Supreme Legal Documents) है. वह 'भाषा - साहित्य' (Literature) नही है."* संविधान फाऊंडेशन नागपुर के सर्वेसर्वा *इ. झेड. खोब्रागडे* (IAS Retd.) इनके द्वारा दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को आयोजित, *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* का सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष *डॉ. मिलिन्द जीवने* इन्होने विरोध करते हुये, मा. उच्च न्यायालय नागपुर मे एक याचिका दायर की थी. सदर *Writ Petition No. 3940/19 की सुनवाई ७ जुन २०१९* के मा. उच्च न्यायालय, डबल बेंच के *न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे एवं विनय जोशी* इनके समक्ष हुयी. सदर सुनवाई में डॉ. मिलिन्द जीवने की ओर से पैरवी करते हुये डॉ. जीवने के वकिल *अॅड. चेतन बैरवा जी* (राजस्थान  - गुजरात न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे* इन्होने पक्ष रखते हुये कहा कि, *"भारतीय संविधान और साहित्य यह दो भिन्न विषय है. दोनो को एक साथ नही जोडना चाहिये. संविधान यह भारत का कानुनी दस्तावेज है. वह भाषा साहित्य नही है. साहित्य यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी. इस संदर्भ में उन्होंने मनुस्मृति और रामचरित मानस इन दो हिंदू ग्रंथ का उदाहरण दिया. अगर संविधान को साहित्य माना गया तो, संविधान की गरिमा को धक्का लगने की बात कही."* यह दलिल सुनने पर मा. उच्च न्यायालय ने पुछा कि, *"कार्यक्रम होने पर आप को क्या समस्या है. आप किस अधिकार से, उस कार्यक्रम का विरोध कर रह है. भारतीय संविधान की धारा १९ अंतर्गत उन्हें कार्यक्रम लेने का अधिकार प्राप्त है."* इस पर डॉ. जीवने के वकील अॅड. बैरवा ने कहा कि, कार्यक्रम करने का विरोध नही है. साहित्य इस शब्द से है. अंत में मा. उच्च न्यायालय ने *"संविधान साहित्य सम्मेलन को स्थगिती आदेश देने पर, मना करते हुये पिटीशन को डिसमिस किया."*
      मा. उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को डिसमिस करने के कारण, अब बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुये है...! *"क्या भारतीय संविधान यह साहित्य है...? वही भारतीय संविधान को साहित्य मानने के कारण, भविष्य में भारतीय संविधान की गरिमा को धक्का लगा तो, इसकी जबाबदारी कौन लेगा...? अगर "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" लेना यह बुनियादी अधिकार हो तो, "भारतीय संविधान को जलाना भी" यह बुनियादी अधिकार कहना होगा. जैसे की - नयी दिल्ली में उच्च वर्गियों ने, भारतीय संविधान को खुले आम जलाया गया. और बाद में वह प्रकरण पुर्णत: दबाया गया."*  मित्रो, मा. उच्च न्यायालय नागपुर के इस निर्णय के विरोध में, सर्वोच्च न्यायालय में अपिल करने के संदर्भ में अब विचार चल रहा है. और मा. सर्वोच्च न्यायालय से इस संदर्भ में, डायरेक्टिव्ह की भी मांग की जाएगी.

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Is Indian Constitution a Supreme Legal Documents or literature...? Dr. Milind Jiwane

🇮🇳 *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन विवाद: डॉ. मिलिन्द जीवने एवं आयु. इ. झेड. खोब्रागडे इनके "संविधान और साहित्य संदर्भ में विचार" दै. महाराष्ट्र टाईम्स नागपुर दिनांक ६ जुन २०१९ को प्रकाशित है.."* जिसमें आयु. इ. झेड. खोब्रागडे इन्होंने भारतीय संविधान यह साहित्य नही है, यह स्विकार किया है. फिर उस सम्मेलन को *"साहित्य संमेलन इस शब्द का आग्रह क्यौं...? जागर सम्मेलन क्यौं नही...?"* यह बडे सोच की बात है....!!!

Is Indian Constitution a Supreme Legal Documents or literature...? The hearing before Hon. High Court Nagpur.

🇮🇳 *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन विवाद : मा. उच्च न्यायालय (डबल बेंच) नागपुर में दिनांक ७ जुन २०१९ को सुनवाई...!*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

     संविधान फाऊंडेशन नागपुर के सर्वेसर्वा *आयु. इ. झेड. खोब्रागडे और उनकी पत्नी आयु. रेखा खोब्रागडे* इन्होंने, दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "*  पवित्र दिक्षाभुमी, नागपुर में आयोजित की है. जिसका मैने विरोध करते हुये, *" भारतीय संविधान यह देश का सर्वोच्च दस्तावेज (Supreme Legal Documents) है, जिसे साहित्य कहना यह संविधान की गरिमा खत्म करना है. संविधान और साहित्य यह दो अलग विषय है....!"* इस संदर्भ में खोब्रागडे परिवार को दो बार अपिल करते हुये, दो नोटीस भी दिये गये. और उन्हें साहित्य की जगह "जागर" यह शब्द डालकर, *"भारतीय संविधान जागर सम्मेलन"* लेने की सलाह दी. परंतु खोब्रागडे परिवार ने मेरी वह सलाह न मानने के कारण, वह प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, नागपुर मे दाखल किया गया. *"साहित्य यह अच्छा भी हो सकता है,और बुरा भी."* जैसे की - सेक्स संदर्भीत साहित्य. तुलसीदास रचित रामचरित मानस में शुद्र और महिलाओं को हिन कहा गया है. मनुस्मृति मे शुद्र और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया. *"परंतु भारतीय संविधान इसकी इजाजत कभी नहीं देता...!"* समस्त भारतीय नागरिक को, भारतीय संविधान ने समान अधिकार प्रदान किया है.
     सदर आयोजित *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन"* का मैने विरोध कर, उस सम्मेलन के विरोध में, मैने मा. उच्च न्यायालय, नागपुर मे याचिका दायर की. जिसकी मा उच्च न्यायालय, नागपुर द्वारा गंभिर दखल लेते हुये, *दिनांक ७ जुन २०१९ को, न्यायाधीश आर. के. देशपांडे और विनय जोशी इस डबल पीठ मे सुनवाई होने जा रही है."* याचिकाकर्ता डॉ. मिलिन्द जीवने इनकी ओर से राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* और साथ में नागपुर के *अॅड. बी. बी. रायपुरे* (डॉ. आंबेडकर लॉयर्स असोसिएशन के अध्यक्ष), *अॅड. योगेश मंडपे* (उच्च न्यायालय नागपुर के माजी सरकारी वकील), *अॅड. वसंता उमरे* (बुध्दीस्ट कानुन के संदर्भ में उनके पिताजी के. एस. उमरे इन्होंने संसद में बील लाने का प्रयास किया), *अॅड. गौतम बागडे* पैरवी करेंगे. खोब्रागडे परिवार की ओर से *अॅड. अब्दुल सुभान* पैरवी करेंगे.

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          (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)

🇮🇳 *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन विवाद : सम्मेलन विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका...!*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
           मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

        संविधान फाऊंडेशन नागपुर के सर्वेसर्वा *आयु. इ. झेड. खोब्रागडे (IAS Retd.) एवं उनकी पत्नी आयु. रेखा खोब्रागडे* इन्होंने, ८ - ९ जुन २०१९ को बौद्ध समुदाय का पवित्र स्थान दीक्षाभूमी नागपुर में, *"पहिले भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन"* का आयोजन किया है. जिसका मैने जोर से विरोध कर,  *भारतीय संविधान यह देश का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज (Supreme Legal Documents) है, उसे साहित्य कहना इसका सिधा अर्थ हम संविधान की गरिमा निचे ला रहे है. साहित्य और संविधान यह दो अलग विषय है...!* इस संदर्भ में खोब्रागडे परिवार को जानकारी देकर, वह सम्मेलन रद्द करने की बात कही. या *"भारतीय संविधान जागर सम्मेलन"* इस नाम से, वह सम्मेलन लेने की राह दी. *"साहित्य यह अच्छा भी हो सकता है और गंधा भी."* जैसे - सेक्स संदर्भीत साहित्य. तुलसीदास रचित रामचरित मानस में शुद्र और महिलाओं को हिन कहा गया है. मनुस्मृति मे भी शुद्र और महिला वर्ग को, उनके अधिकारों से वंचित किया गया. *परंतु "भारतीय संविधान" इसकी इजाजत कभी नही देता..!!!* समस्त जन जन की समानता यह भारतीय संविधान की विशेषता है.
     मेरे द्वारा दिये गये दो अपिल एवं दो नोटीस को खोब्रागडे परिवार ने अनसुना करते हुये, *'भारतीय संविधान की गरिमा कम करने के कारण'*, दिनांक ३ जुन २०१९ को खोब्रागडे परिवार के मुस्लिम वकिल *अॅड. अब्दुल सुभान* इन्हें उस मेरे याचिका की, वह प्रती देकर मा. उच्च न्यायालय, नागपुर मे याचिका दायर करने गये. *"परंतु याचिका दायर करने का समय खत्म होने के कारण, वह याचिका (स्टॅंप नं. ११२३६/१९) ४ जुन २०१९ को न्यायालय में दाखल की गयी."* इसी बीच डॉ. मिलिन्द जीवने द्वारा पैरवी करनेवाले राजस्थान तथा गुजरात हायकोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* इन्हें एक केस के संदर्भ में, अचानक अहमदाबाद (गुजरात) और बाद में सर्वोच्च न्यायालय नयी दिल्ली जाना पडा. वे ६ जुन २०१९ को नागपुर आ रहे है. अत: उस याचिका पर सुनवाई ६ जुन या ७ जुन २०१९ को होगी.
       डॉ. मिलिन्द जीवने की और से पैरवी करनेवाले *अॅड. चेतन बैरवा* के साथ नागपुर के ही *अॅड. बी. बी. रायपुरे* (डॉ. आंबेडकर लॉयर्स असोसिएशन के अध्यक्ष), *अॅड. योगेश मंडपे* (माजी सरकारी वकिल, उच्च न्यायालय), *अॅड. वसंता उमरे* (बुध्दीस्ट कानुन के संदर्भ में उनके पिताजी स्मृतिशेष के. एस. उमरे जी ने संसद में बील लाने का प्रयास किया), *अॅड. गौतम बागडे* मान्यवर इस केस को अंजाम देने हेतु प्रयासरत है. मेरी आज भी खोब्रागडे परिवार को अपिल है कि, वे इस संदर्भ में गहन विचार करे. *तथा मैने नागपुर के कुछ लोगों को, इस विषय पर पहल करने का आवाहन किया था, उन्होंने भी अपने सामाजिक - राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाहन करे...!!!*

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🇮🇳  *भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन विवाद संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय, नागपुर में याचिका दायर करने हेतु, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल मा. चेतन बैरवा नागपुर मे...!*
          *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
         राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
          मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

      माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे एवं उनकी पत्नी रेखा खोब्रागडे इन्होंने उनके *"संविधान फाऊंडेशन नागपुर "* के अंतर्गत, दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को नागपुर की दिक्षाभुमी में, *" भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* का आयोजन किया है. *"भारतीय संविधान"* यह देश की संविधानीक धरोहर है. जिनके द्वारा भारत मे कानुन का राज्य स्थापित है. *अर्थात "भारतीय संविधान" यह कानुनी दस्तावेज है. वही साहित्य का संबंध भाषा से है. साहित्य यह मानवी मुल्यों का प्रतिबिंब करनेवाला आरसा है. और कानुन यह आदमी को शिस्त लगानेवाला चाबुक है...!"* अत: कानुन और साहित्य यह दो अलग विषय है. इस लिए *"भारतीय संविधान को साहित्य के श्रेणी में रखना सर्वस्वी गलत है...! "* इस संदर्भ में साहित्य सम्मेलन के आयोजक खोब्रागडे परिवार को, लेख के माध्यम से दो बार अपिल की गयी. तथा सदर सम्मेलन रद्द करने हेतु, एक बार मैने स्वयं और एक बार अॅड. बी. बी. रायपुरे के माध्यम से कानुनी नोटीस दी गयी. *परंतु खोब्रागडे परिवार ने मुस्लिम वकिल अॅड. अब्दुल सुभान के माध्यम से उत्तर देकर, भारतीय संविधान की धारा १९ का संदर्भ दिया.* दोस्तों, भारतीय संविधान ने हमे व्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है. वही कुछ अपवाद भी बताये है. *"व्यक्ती स्वातंत्र्य का अर्थ स्वैराचार कदापी नही है...!"*
       "भारतीय संविधान" की गरिमा को हानी होते देखकर, *राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल मा. चेतन बैरवा यह मेरे (डॉ. जीवने) कहने पर नागपुर आये है. इस केस में अॅड. बी. बी. रायपुरे जी भी कानुनी पहल कर रहे है.*  मा. बैरवा जी वो कानुन विषयक हस्ती है, जो अनुसूचित जाती वर्ग से होने के कारण, मा. उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नही बन सके. जब की उनके दो सहयोगी राजकिय शक्तीधारा के कारण वे पद पा सके. मा. बैरवा जी २००४ में भारत सरकार के राजस्थान उच्च न्यायालय में, स्टैंडिंग कौंसल रहे है. बाद में नार्थर्न रेल्वे ने भी उन्हें अपना स्टैंडिंग कौंसल बनाया. १९९५ में वे कोटा ओपन युनिव्हर्सिटी ने उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कौंसल बनाया था. सन २००६ में वे राजस्थान उच्च न्यायालय में लिगल एड कमिटी के मेंबर थे. सन २०१८ में *"अनुसुचित जाती / जनजाति प्रतिबंधक कानुन"* संदर्भ में मा. सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध मे निर्णय देने पर, एस. टी. / एस. टी. संघटन द्वारा जो याचिका दायर की गयी, जिसकी पैरवी मा. चेतन बैरवा जी कर रहे है.
        दोस्तो, समस्त वरिष्ठ वकिल साथियों को खुला आवाहन किया जाता है कि, *"भारतीय संविधान ""* की गरिमा बचाने हेतु, वे इस केस में अपना योगदान दे. बैरवा जी समान व्यक्ती राजस्थान से नागपुर आकर, अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हो तो, नागपुर के आंबेडकरी भाव रखने वाले हमारे वकिल पिछे ना रहे. अत: वे भी हम से शिध्र संपर्क करें...!!!

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