🇮🇳 *भारतीय संविधान के शिल्पकार प. पु. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तथा मागासवर्गीय आरक्षण क्रिमीलेयर संदर्भीत दायर याचिका !*

         *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म.प्र.

बुध्द आंबेडकरी लेखक, कवि, समिक्षक, चिंतक 

मो‌ न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

            मागासवर्गीय आरक्षण *"क्रिमीलेयर संदर्भीत याचिका"* आयु. रमाशंकर प्रजापती / यमुना प्रसाद इन दो व्यक्ती द्वारा *"मा. सर्वोच्च न्यायालय"* में याचिका दायर की जाती है. और मा. सर्वोच्च न्यायालय के *न्या सुर्यकांत / न्या. जयमाल्या बागची* यह दो विद्वत न्यायाधीशो ने, केंद्र सरकार को नोटीस भेजकर १० अक्तुंबर २०२५ तक उस याचीका पर, जबाब तलफ भी करते है, पहले हमे इसे ही समजना बहुत जरुरी है. विद्वत न्यायाधीश महोदय ने, *"प्रथम दर्शनी वह याचिका खारीज नहीं"* किया है. जब की बहुत महत्वपूर्ण विषय पर की याचिकांएं, *"प्रथम दर्शनी ही खारीज की जाती"* रही है. अत: न्यायाधीश महोदय की *"ब्राह्मण्य मानसिकता"* को, जानना भी बहुत जरुरी है. इस महत्वपूर्ण अहं विषय पर, मेरे प्रिय मित्र *न्या. अनिल वैद्य* इन्होने मुझे, मराठी में उनका लिखा एक लेख भेजा है. जब कभी मैं नासिक को जाता हुं, कभी कभी न्या. अनिल वैद्य से नहीं मिल पाता. परंतु जब भी न्या अनिल वैद्य को, नासिक में मेरे होने का फोन करता हुं, अनिल मेरे लिये *"पार्टी की व्यवस्था"* कर जाता है. वैसे मेरे न्यायाधीश रहे *न्या. विजय धांडे / न्या. विलास बांबोर्डे* समान कुछ और भी *"कॉलेज मित्र"* रहे है. अनिल भी मेरा कॉलेज मित्र ही है. मेरे कुछ मित्र *"आय. ए. एस. / आय. पी. एस. / आय. आर. एस."* मित्रों से भी भेट होती रहती है. हम चर्चा भी करते है. परंतु मेरा बहुत अच्छा मित्र *न्या. अनिल वैद्य* के कहने पर, इस विषय पर हिंदी में लेख लिखा है. जो बहुत महत्वपूर्ण है.

            मागासवर्गीय आरक्षण *"क्रिमीलेयर"* इस विषय के *"अंतरंग"* में जाने के पहले, एक उच्च वर्ग निहित *"सिख घुटना वकिल"* लिखित पुस्तक *"संविधान निर्माता - सर बी एन राऊ"*  इन्होने मुझे भेजे, *किताब पी.डी.एफ."* को उत्तर देना जरुरी समजता हुं. और *"घुटना शिख"* पर जोक्स क्यौं बनाये जाते है ? इस से बोध होता है. सबसे पहले सरनेम सुधार करना जरूरी है. बी एन राऊ इस नाम का सुधार - *बी. एन. राव* करे. सिख घुटना वकिल स्वयं को *"एल. एल. एम."* बताता है. हमने ऐसे अ-वैचारीक घुटने, *"एल. एल. एम."* वाले रास्तोंपर देखे है. सदर पुस्तक में, *"कॉंस्टीट्युशन डिबेट्स"* का कोई उल्लेख प्रकरण दिखाई नहीं दिया. जब कि वह उल्लेख *"ऐतिहासिक दस्तावेज"* है. और जो *"ब्राह्मण्य-ग्रस्त कुत्ते"* उसका संदर्भ देकर, *बी एन राव* उनका "संविधान निर्माता " गुणगान कर रहे है, वो कुत्ते उस *"ऐतिहासिक दस्तावेज"* को जरुर पढे. *बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर* इनका हिंदु बहुल बंगाल प्रांत निर्वाचन क्षेत्र, *"खुलना / बोरीसाल / जेस्नोर"* यह कांग्रेस ने, पाकिस्तान को क्यौं हस्तांतरण किया था ? अंत में दुसरी बार कांग्रेस द्वारा बाबासाहेब को, *"मुंबई प्रांत"* से क्यौं चुनकर लाया गया ? वह भारत इतिहास भी जरूर पढे. उस *घुटना शिख वकिल* की बडी नाराजगी बाबासाहेब ने, *"शिख धर्म"* का स्वीकार क्यौ नहीं किया था ?  इस प्रश्न का उत्तर मेरे इसके पहले के लेख दिया गया है, इसलिए इस विषय को बंद करने के पहले, उस घुटना शिख ने उसके *"मां को पुछना"* चाहिए (?) की, *"उसका असली बाप कौन है ?"* क्यौं कि शिखों का असली इतिहास, मैने उस लेख में ही, अल्प रुप में वर्णीत किया है. बाबासाहेब डॉ आंबेडकर इनको, *"संविधान शिल्पकार"* क्यौं कहां गया है ? उसका सही उत्तर *"कॉंस्टीट्युशन डिबेट्स"* ही है. साथ ही *"हिंदु कोड बिल"* संदर्भ भी पढे.

           सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड* इनकी अध्यक्षता में, *"पंजाब सरकार विरुध्द देवेंद्र सिंह"* और अन्य पार्टी (सिव्हिल अपिल क्र. २३१७/२०११) इस केस में, *न्या. भुषण गवई / न्या. विक्रमनाथ / न्या. बी. एम. त्रिवेदी / न्या. पंकज मित्तल / न्या. मनोज मिश्रा / न्या. एस. सी. शर्मा* इन सात न्यायाधीशों के खंडपीठ ने, ६ : १ इस अनुपात में, *"अनुसुचित जाति / जनजाती वर्ग का उपवर्गिकरण तथा क्रिमी लेयर"* को लगाने की खास शिफारस *"१ अगस्त २०२४"* में की है. जब की *"उपवर्गिकरण / क्रिमी लेयर"* यह विषय, उस केस का वह भाग था ही नहीं. *"भारतीय संविधान"* के अनुच्छेद १५(४) / अनुच्छेद १५(५) - Prohibition of discrimination / तथा अनुच्छेद १६(४) / १६(५) - Equality of Opportunities यह  *"मुलभूत अधिकार"* से जुडा वह विषय / अनुच्छेद ३४१ - अनुसूचित जाति / अनुच्छेद ३४२ - अनुसूचित जमाति वर्ग के *"आरक्षण"* संबंधित अनुच्छेद है. और संविधान के संबंधित अनुच्छेद में, *"उपवर्गिकरण / क्रिमी लेयर"* यह संदर्भ हमें दिखाई नहीं देते. *"मागासवर्गीय आरक्षण यह तो प्रतिनिधित्व का विषय है‌. गरिबी हटाव यह विषय तो बिलकुल नहीं है."* जब की भारत सरकार ने  *"१०% आर्थिक आरक्षण"* का अनैतिक प्रावधान किया है. और *"सर्वोच्च न्यायालय"* द्वारा उसे मान्य किया गया है. आर्थिक आरक्षण के लाभधारी *"उच्च वर्ग"* ही होंगे. जो पहले से ही *"५०%  बगैर आरक्षण"* कोटा नाम पर लाभधारी थे. अत: यहां *"सर्वोच्च न्यायालय"* द्वारा संविधान विरोधी निर्णय लिया गया था, जो *"ब्राह्मणशाही"* की निवं रख कर गया. यहां उच्च जाति वर्ग *"आर्थिक आरक्षण विरोध"* में, सर्वोच्च न्यायालय कभी नहीं जाएगा, इसे हमें समझना होगा. अर्थात न्यायाधीश वर्गो द्वारा ब्राह्मणशाही स्थापन संदर्भ में, *"Justice should not be done, but appeared to be done"* का परिचय हमें दिया है. साथ ही ब्राह्मणशाही के लिये, *"Justice should be independence"* का परिचय भी कर गया है. मागासवर्गीय महानुभाव उपरोक्त *"संविधानीक अनैतिक प्रकरण"* पर, पुर्णत: खामोश दिखाई दिया. शायद हमने यह सोचा होगा कि, *"Don't give unsolicited advice."* (To stop giving advice to people who don't ask for it.) क्या करे ??? *"An innocent law no accuse."*

              *डॉ बाबासाहेब आंबेडकर* इन्होने तो, *"मागासवर्गीय समुहो"* (स्त्री - पुरुष दोनो वर्ग) के लिये, *"भारतीय संविधान"* में आरक्षण का प्रावधान किया था. सन १९५१ में *"मद्रास राज्य विरुध्द चंपकम दोराईराजन"* इस केस में, *मद्रास उच्च न्यायालय* द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में, जाति / धर्म पर आधारीत, *"मागासवर्गीय आरक्षण"* के मद्रास राज्य सरकार के फैसले को, *"रोक लगाई"*'थी. बाबासाहेब डॉ आंबेडकर उस समय *"भारत के कानुन मंत्री"* थे. अत: डॉ बाबासाहेब इन्होने, *"मद्रास उच्च न्यायालय आदेश का संज्ञान"* लेते हुये, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, भारतीय संविधान में, वह *"पहिला  सुधार"* (First Amendment) कर, अनुच्छेद १५(४) अन्वये *"आरक्षण को प्रावधान जारी"* रखा है. भारत में *"मंडल आयोग कमीशन"* की बहुत ही चर्चा होती रही थी. *इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार* (दिवाणी याचिका क्रं. ९३०/१९९०) इस केस में, सरन्यायाधीश *एम. एच. केनीया* इनकी प्रमुख अध्यक्षता में, *न्या. एम. एन. वेंकटचेलीया / न्या. एस. आर. पंडियन / न्या. ए. एम. अहमदी / न्या. पी. बी. सावंत / न्या. बी. पी. जीवन रेड्डी / न्या. टी. के. थॉमन / न्या. कुलदीप सिंह / न्या. आर. एम. सहाय* इस नव (९) न्यायाधीशों के खंडपीठ ने, ६ : ३ इस अनुपात में, दिनांक १६ नंवबर १९९२ को, वह *"याचिका स्वीकृत"* करते हुये, *"मागासवर्गीय समुह"* (ओबीसी) को आरक्षण लाभ देते समय, *"क्रिमी लेयर"* का प्रावधान किया था. बल्की वह *"प्रावधान"* तो, *"अनुसुचित जाती / जनजाती समुह"* के लिये नहीं था. *नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार* ने, *"आय. ए. एस. कैडर"* में, बगैर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परिक्षा पास हुये बीना, *"भांडवलशाही वर्ग"* को सिधे नियुक्त करने का, प्रावधान किया था. तब *"सर्वोच्च न्यायालय"* यह खामोश थी. *"उच्च जाती वर्ग"* यह खामोश था. *"IAS Officer Union"* यह भी खामोश थी. भारत में *"सरकारीकरण से निजीकरण"* होने पर भी, पुरी तरह खामोशी थी. भारत की *"अर्थव्यवस्था डामाडोल"* होने पर भी, *"मंदिर की अर्थनीती"* पर हातोडा नहीं चलाया गया था. *"मंदीरो का राष्ट्रियकरण"* नहीं किया गया है. स्वतंत्र भारत (?) में *"बेरोजगारी / बेकारी / गरीबी / भुखमरी"* होने पर भी, भारत पर *"कर्ज का बोजा"* यह लादा गया था. सभी तो खामोश है. *"भारत रो / सो रहा है."* नेता यह मौज कर रहे है. भारत का *"सर्वोच्च न्यायालय"* यह तो, *"भारतीय संविधान का कस्टोडियन"* है. *"वॉच डॉग"* है.  सर्वोच्च न्यायालय का यह दायित्व है कि, वह *"संसंद"* को / महामहीम *"राष्ट्रपती"* को उचीत मार्गदर्शन करे. परंतु न्यायाधीश वर्ग में तो, वह *"मेरीट"*:हो तभी नां !!! और न्यायालय हमारा *"मेरीट"* पुछती है. क्या *"गर्भ मेरीट "* यह केवल *"ब्राह्मण्य मां गर्भ"* में ही होता है ??? क्या करे, आज हिजडो का ही जमाना है...!!! मैं स्वयं तो, बेबाक /:स्पष्ट और सत्य बोलता हुं. *"मुझे मौत का भय नहीं है‌."* जो डरकर जीते है, वह *"मरे हुये आदमी"* है. *"जिंदे मुर्दे"* है. मैं क्यौं ही जिंदा मुर्दा बनु ? *"सर्वोच्च न्यायालय"* यह तो केवल, *"सवर्ण न्यायालय"* ही दिखाई देता है. *अंग्रेज काल* में तो, *"ब्राह्मण वर्ग न्यायाधीश"* नियुक्ती पर, *"प्रतिबंध"* लगाया गया था. वह तो, सही निर्णय था. जरा सोचो !!! हमारा विकास कब ? आवाम को और कौन सी गुलामी चाहिये  ?????

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर दिनांक १४ अगस्त २०२५