🎓 *सर्वोच्च न्यायालय के खाजगी संपत्ती से लेकरं मदरसा शिक्षा हक्क निर्णय पर एक संविधान आकलण !*

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म. प्र.

मो. न.  ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

           मंगलवार दिनांक ५ नवंबर २०२४.  सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड* इनकी अध्यक्षता वाली ९ न्यायाधीश पुर्ण खंडपीठ के न्यायाधीश  - *न्या. ऋषीकेश रॉय / न्या. जे. बी. पारदीवाला / न्या. मनोज मिश्रा / न्या. राजेश बिंदल / न्या. सतिष चंद्र शर्मा / न्या. ऑगस्टिन जार्ज मसिह / न्या. जी. व्ही. नागरत्ना / न्या. सुधांशु धुलिया*  इन्होने *"जनहित में सभी खाजगी मालमत्ता अधिग्रहण"* को, ७:२ इस बहुमत से निर्णय देकर, इसके पुर्व *न्या. कृष्णा अय्यर* इनके अध्यक्षतावाली पीठ का निर्णय बदल डाला है. वही विरोध करनेवाले दो न्यायाधीशो में से *न्या. बी. व्ही. नागरत्ना* इन्होने अंशतः तथा *न्या. सुधांशु धुलिया* इन्होने उन सात न्यायाधीशों के मतो से, पुर्णतः असहमती जताई है. वही उत्तर प्रदेश के *"मदरसा शिक्षा हक्क कानुन"* को सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड* इनकी अध्यक्षता तिन न्यायाधीश वाली खंडपीठ में, *न्या. जे. बी. पारदीवाला / न्या. मनोज मिश्रा* इन्होने, *"अलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुये, उस कानुन की वैधता यह कायम रखी है."* निश्चित ही वह दोनो ही निर्णय आनंद देने वाले रहे है. क्यौं कि, *"जमिन अधिग्रहण मामलों"* में ज्यादा तर सरकारों ने, भारत संविधान आर्टिकल ३९ (ब) का दुरुपयोग ही किया है. जो जमिन जिस उद्दोशों के लिये अधिग्रहण की गयी थी, उस जमिन पर *"कभी सत्ताधारी नेताओं ने / तो कभी पुंजीवादी लोगो ने,"* अपना अधिपत्य जमाया था. उद्देश की पुर्ती नहीं दिखाई दी. अत: वे भी कुछ केसेस न्यायालय में प्रलंबित है.

         *"मदरसा शिक्षा हक्क कानुन"* के घटनात्मक वैधता को भी, *"अलाहाबाद उच्च न्यायालय"* ने अवैध ठहराया था. और लगबग १६ हजार मदरसा के १७ लाख छात्र वर्ग, उस निर्णय से पिडित रहे थे. उन्हे सरकारी स्कुलों में जाना बंधनकारक हुआ था. अत: सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से राहत मिल गयी है. भारतीय संविधान के आर्टिकल १४ - *"समानता का अधिकार"* तथा आर्टिकल २५ - *"धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार"* का भी प्रश्न खडा हुआ था. यही नहीं *"रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद विवाद प्रकरण"* में, सरन्यायाधीश *रंजन गोगोई* इनकी अध्यक्षता के पांच न्यायाधीश पीठ में, *न्या. शरद बोबडे / अशोक भुषण / धनंजय चंद्रचूड / एस. अब्दुल नजीर* इन्होने ९ नवंबर २०१९ को निर्णय देते समय, *"कोई नशीली भांग पी थी क्या ? या कोई बिन अकल के खेत में चरने गये थे क्या ?"* यह बडा प्रश्न है.  तत्कालीन सरन्यायाधीश *रंजन गोगोई* पद से रिटायर्ड होते ही, राज्यसभा नियुक्त किये गये. सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड* ने तो, *"अपना जम़िर ही बेंच डाला."* रामजन्मभूमी निकाल में कोई भी *"प्रायमा फेसी"* दिखाई नहीं देती. *"भावना के आधार"* पर वह निर्णय रहा है. यही नहीं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ने तो, वह निर्णय संदर्भ में हद ही तोड डाली. *"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हे गणेश पुजा के लिये अपने घर बुलाना / रामजन्मभूमी निर्णय देने के लिये भगवान का सहारा लेना."* हम इसे क्या कहे ? निश्चित ही धनंजय चंद्रचूड यह न्यायाधीश बनने के लायक व्यक्ति नहीं है. *"अंग्रेज शासन काल सन १९१९ में ब्राह्मण वर्ग को, न्यायाधीश बनने पर पाबंदी लगाई गयी थी."* यही नहीं *"देवदासी प्रथा / नवविवाहिता शुध्दीकरण / चरक पुजा (शुद्र बली) / गंगादान प्रथा (शुद्र का लडका दान) / खुर्ची अधिकार (शुद्रो का खुर्ची पर बैठना मनाई) / शिक्षा का अधिकार ना होना"* इन सभी पर बंदी लाकर, *"मानव मुक्ति"* के सभी रास्ते खोले गये थे. हमें यह भी समझना होगा कि, *"मनुस्मृती"* (८ / २१ - २२) के अनुसार *"ब्राह्मण चाहें अयोग्य भी हो, उसे न्यायाधीश बनाया जाए. वर्ना राज्य मुसिबत में फसं जाएगा."* न्यायव्यवस्था में ब्राह्मण जाति न्यायाधीशों का बहुमत होना, क्या उसी का ही एक परिपाक है ? अत: *"कोलोजीयम व्यवस्था"* को हटाना  होगा. और *"ज्युडिसियल नॅशनल कमीशन"* की स्थापना कर, मेरिट के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ती होना चाहिए.

            बुध्द काल के विचारविध *भर्तृहरी* /  ब्राह्मण संघवाद के नायक *के. सुदर्शन* / कांग्रेस के पितामह *मोहनदास गांधी* इन्होने, *"भारतीय राजनीति को वेश्यालय"* की उपमा दी थी. अत: राजनीति में कार्यरत नेताओं को *"वेश्या"* (पुरुष वेश्या / स्त्री वेश्या) यह भी अर्थ निकाला जा सकता है. अगर वे मान्यवर आज जिवित होते, और *"न्याय व्यवस्था"* यह हालात देखी होती तो, उन्होंने उसे *"न्यायालय की जगह वेश्यालय"* यह जरुर संबोधन किया होता. क्यौं कि, हमारे न्याय व्यवस्था का दर्जा इतना निम्न हो गया है. *"वही प्राचिन भारत का इतिहास यह ब्राम्हणी गद्दारी का रहा है."* भारत में न्याय कहां मिलता है ? *"The court has given only the judgement but not justice."*  (अर्थात : न्याय व्यवस्था यह निर्णय देती है. सही न्याय नहीं करती.)  *न्या. मार्कंडेय काटजु* इन्होने भी कहा कि, *"Justice should not to be done but appeared to be done."* यह तो बडा ही मार्मिक विवेचन है. इंग्लंड बहुत बडे दार्शनिक *फ्रान्सिस बेकन* इन्होने बडे बोल न्यायाधीशो के लिये कहा कि, *"A much talking judge is like an ill turned cymbal."* (अर्थात - ज्यादा बोलने वाला न्यायाधीश ये बेसुरा बाजा जैसा है.) अत: यह सिख हमारी न्याय व्यवस्था के लिये, बहुत जरुरी होगी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश *भुषण गवई* इन्होने गोवा में वकिल परिषद में कहा कि, *"अगर जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास उड गया तो, जनता ये न्यायालय के बाहर न्याय मिलाने की ओर बढ जाएगी. अत: समाज में कानुन - सुव्यवस्था की परिस्थिती ना बिघडे इस ओर लक्ष केंद्रित करना जरुरी है."*  यह शब्द बहुत कुछ बयाण कर जाता है.

         सर्वोच्च न्यायालय का *"महाराष्ट्र राज्य का दल बदल निर्णय हो / अनुसुचित जाती - जनजाती आरक्षण निर्णय हो / एकल पद (Isolated Post) नियुक्ती का निर्णय हो / इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन - व्ही व्ही पॅड निर्णय हो / रामजन्मभूमी प्रकरण निर्णय हो / ज्ञानव्यापी मंदिर बनारस प्रकरण हो / इलेक्शन बांड का निर्णय हो"* ऐसे बहुत सारे केस पर, केवल  *"निर्णय"* (Judgement) ही हुआ है. क्या *"सही न्याय"* (Justice) हो पाया है ? क्या *"दोषी व्यक्तीं यह दंडित"* हो पाया है ? क्या न्याय सिमित कालावधी में दिया जाता है ? क्या *न्यायाधीशों की नियुक्ती जनसंख्या आधार* पर हुयी है ? क्या *न्यायदान में मेरीट* दिखाई देता है ? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते है.  किसी विद्वान ने बहुत खुब कहा है कि, *"Delay in justice is denied justice."* (अर्थात - न्याय करने में विलंब होना इसका दुसरा अर्थ न्याय का नकारना होता है.) अगर इस न्यायालय संदर्भ के लिखाण पर, कोई यह भी कह सकता है कि, *"Don't give unsolicited advice.* (Stop giving advice to people who don't ask for it.) परंतु प्रश्न फिर भी वही के वही अटका पडा है. *"The court has given only judgement but not justice"* (अर्थात  - न्याय व्यवस्था ने केवल निर्णय दिया है, सही न्याय नहीं किया है.) जय भीम !!!

---------------------------------------

नागपुर, दिनांक ६ नवंबर २०२४

 🪢 *दोस्ती बनाम शत्रुता...!*

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       मो. न. ९३७०९८४१३८

यहां तो हर बार

संघर्ष चलता रहता है 

कभी व्यापार में 

तो कभी सत्ता वाद में

तो कभी कुछ कारणवश

और संघर्ष में दोस्ती कम 

शत्रुता ज्यादा बढ़ जाती है

कारण केवल स्वार्थ होता है....

वही शत्रुता करनेवाले 

शत्रुता इतनी कर जाते है 

अगर भविष्य में फिर कभी

वे दोस्ती बनाना चाहे तो

कोई गुंजाइश ही ना होती

वह आर पार हो जाता है

अत: दुश्मनी भी ऐसी करो

कभी दोस्ती की गुंजाइस रहे ...

बुध्द ने कहा वैरता को

वैरता ही बढाती है

अत: उसे प्यार से

सुलझाना ही उपाय है

प्रेम मैत्री बंधुता 

इस त्रयी का संदेश देकर

समस्त जम्बुद्विप में

बुध्द धम्म साकार किया...

वही निसर्ग जीव में

परस्पर भिन्नता होकर भी

उनकी शत्रुता यह ना होती

जो मानव की होती है

उनकी शत्रुता भुख होती है 

क्षणिक भुख शांत हुयी तो

वे संग्रह के पिछे भागते नहीं

जो केवल मानव भागता है....

***********************

नागपुर दिनांक २९/१०/२०२४

 👌 *बुद्ध दिगंतात किर्ती....!*

       *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       मो. न. ९३७०९८४१३८ 

ह्या सुगंंधी फुलांनी हवा साद घ्यावी

बुध्द दिगंतात किर्ती ही रुजुनी यावी...

तुफानातील दिवे ही पेटता जावी

आकाशी काळोख उजेडी व्हावी

ईर्षा क्रोधीतेला तिलांजली द्यावी

प्रेम मैत्रीची भावना हृदयी यावी...

ही वै-याची रात्र पार डुबुनी जावी

हर्ष किरणांची छाया मनास भावी

फुल कणांची मात्रा ही मधुर व्हावी

माणसा मनाला ही सुख मुद्रा यावी...

ह्या हुंकार भीमाची ती क्रांती यावी

झोपाळु मस्त शव ही उठुनी जावी

हक्क संघर्षां फुलांची उकल व्हावी

उद्याची पहाट ही महासुर्याची यावी...

****************************

नागपूर दिनांक ३१/१०/२०२४