Statement of Dr. Milind Jiwane 'Shakya' recorded by Police Officer, Panchapawali Nagpur

🇮🇳 *अनुसुचित जाती/जमाती प्रतिबंधक कायदा संदर्भ में, मा. सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधिशों पर गुन्हा दाखल करने हेतु डॉ. मिलिन्द जीवने इन का पोलीस बयान...!*

         सिव्हील राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य' इनके नेतृत्व मे प्रा. सुखदेव चिंचखेडे, डॉ. मनिषा घोष, डॉ. भारती लांजेवार आदी पदाधिकारी वर्ग ने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल तथा उदय ललीत इन्होने, अनुसुचित जाती / जमाती प्रतिबंधक कानुन को कमजोर करने का प्रयास करते हुये, भारत का सामाजिक वातावरण दुषित करणे, भारतीय एकात्मता को हानी करणे, भारत बंद आंदोलन मे ११ लोगों के मृत्यु होने के लिए, जातीय भावना को भडकाने, अनुसुचित जाती / जमाती कानुन को कमजोर कर उच्च वर्ग को अन्याय - अत्याचार - बलात्कार करने का मार्ग सरल करने के कारण, उन दो न्यायधीशो़ पर गुन्हा दाखल करने हेतु पोलिस को अपना बयान दिया है...! वह बयान इस तरह है...!

                   *बयाण*
                       पो.स्टे. पाचपावली नागपुर
                       दिनांक १८/०४/२०१८
नाव : डॉ. मिलिन्द पंढरीनाथ जीवने  वय ५७ वर्षे
         व्यवसाय -  डॉक्टर रा. प्लाँट न. ४९४,
         नया नकाशा, स्वस्तिक स्कुल के पास,
         लष्करीबाग, पो.स्टे. पाचपावली, नागपुर
          मो.न. ९३७०९८४१३८

     मै समक्ष पुछने पर बयान दे रहा हुँ कि, मै उपरोक्त जगह पर रहता हुँ. मै डॉक्टर हुँ. मै बौध्द धर्मीय हुँ तथा पुर्वाश्रम मे महार जाती का था, जो अनुसुचित जाती से संबंधित थी.
      मार्च २०१८ में मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल एवं उदय ललित इन दो न्यायाधीशों ने अनुसुचित जाती / जमाती प्रतिबंधक कानुन का दुरुपयोग होने का आरोप कर, अपने आदेश में कानुन संदर्भ में कुछ निर्देश दिये है. जिस के कारण वह कानुन कमजोर करने का प्रयास, उपरोक्त दौनो ही न्यायधीशों ने कर, अपने न्यायाधीश पद का दुरुपयोग किया है.
       वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा कानुन बनाना एवं उस कानुन में सुधार करने का अधिकार, यह संसद को प्रदान किया है. न्याय व्यवस्था को नही. संसद द्वारा बनाये गये कानुन का पालन करना एवं अमल करना यह अधिकार न्याय व्यवस्था को है. परंतु उपरोक्त दो न्यायधीशों ने सदर कानुन के दायरे में ना रहते हुये, स्वयं ही निर्देश देने से, वह अनुसुचित जाती / जमाती कायदा कमजोर किया गया है. इस कारण भविष्य में, अनुसुचित जाती, अनु. जमाती वर्ग समुह पर, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएँ बढने की संभावनाएँ है. और भारत के कुछ प्रदेशों मे उस का असर भी दिखाई दे रहा है.
     उपरोक्त दोनो न्यायाधीशों ने भारत मे किस आधार पर सदर कानुन का दुरूपयोग हुआ है, यह स्पष्ट ना करते हुये, वह आदेश देना पद का दुरुपयोग ही है. अगर उन न्यायाधिशों को उस कानुन में, सुधार करने की आवश्यकता लगी हो तो, अपनी शिफारस संसद को भेजना चाहिये था. और संसद ने उस पर निर्णय लिया होता. अत: सर्वोच्च न्यायालय के उस दोषपूर्ण आदेश के कारण, भारतीय सामाजिक वातावरण दुषित हुआ है. भारतीय एकात्मता आहत हुयी है. साथ ही २ अप्रेल २०१८ को भारत बंद मे ११ लोगों के प्राणों की आहुती गयी है. अर्थात उपरोक्त दोनो ही न्यायाधीश जातीयवादी मानसिकता के दिखाई देते है.
     *"अत: भारतीय सामाजिक वातावरण को दुषित करना, भारतीय एकात्मता को बाधा पोहचाना, भारत के ११ लोगों के मृत्यु के लिए कारणीभूत होना, अनुसुचित जाती / जमाती वर्ग समुह के प्रती द्वेषभावता रखकर निर्णय देना, आदी के लिए दोषी मानते हुये, आदर्श कुमार गोयल एवं उदय ललित इन दो न्यायधीशो़ पर अनुसुचित जाती / जमाती प्रतिबंधक कानुन के अंतर्गत गुन्हा दाखल करने हेतु मै ने तक्रार की है."* अत: यही मेरा बयान है.
       मेरा बयान मैने जैसा दिया वैसा ही लँपटँप पर टाईप किया गया है. और उस की प्रिंट निकाल कर मैने पढी है. जो बिलकुल सही है.
       समक्ष......
       चौकशी अधिकारी
                                      सही अस्पष्ट
                     डॉ. मिलिन्द पंढरीनाथ जीवने