SC / ST Atrocities Act and decision of the Supreme Court.... By - Dr. Milind Jiwane 'Shakya'

🐍 *अनुसुचित जाती /  जमाती प्रतिबंधक कायदा - १९८९ दुरूपयोग (?) और सर्वोच्च न्यायालय का जातीय अतिरेकवाद ....?*
        *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
        मो.न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

     सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल एवं न्या. उदय ललित के खंडपीठ ने, अभी अभी डॉ. सुभाष महाजन विरूध्द महाराष्ट्र शासन इस अट्रोसिटी केस में, अनुसुचित जाती - जमाती - मागास समुह द्वारा, उपरोक्त अत्याचार कानुन के दुरुपयोग होने की बातें कह कर, उसे रोकने हेतु कुछ निर्देश भी दिये है...! उन निर्देशों मे अट्रोसिटी कानुन के अंतर्गत, अब किसी भी व्यक्ती को शिघ्र ही गिरफ्तार नही करना, अगर वह आरोपी शासन का कोई कर्मचारी हो तो, दोषी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी की इजाजत लेना, वही आरोपी अगर शासन कर्मचारी ना हो तो, उस केस की पोलिस उप-अधिक्षक द्वारा छानबीन करना आदी बातों का उल्लेख है...! उपरोक्त निर्देश देने के पुर्व, मा. सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ ने न्यायालय मित्र अमरेंद्र शरण का युक्तिवाद सुना. *वही महत्वपुर्ण विषय यह कि, उपरोक्त कानुन के कलम १८ अंतर्गत आरोपीं को अटक पुर्व जामिन नही दी जाती थी. परंतु आरोपी को अटक पुर्व जामिन ना देने पर, पुर्णत: प्रतिबंध ना होने का जिक्र भी न्यायालय ने किया है !* मा.सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश पर, कई प्रश्नचिन्ह भी उठते हुये हमें दिखाई देते है...!
    अब अहं सवाल है कि, *सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ ने किस शासन रिपोर्ट के आधार पर, अनुसुचित जाती / जमाती प्रतिबंधक कानुन के वापर मे दुरुपयोग होने की बातें कही है...?* अगर किसी शासन रिपोर्ट के आधार पर, हमारे न्यायालय ने वह बातें मानी है, तो क्या उस रिपोर्ट के सत्यनिष्ठता की मा. सर्वोच्च न्यायालया ने कोई सत्यपुष्ठता की है ? अगर उस कानुन के दुरूपयोग होने का अहवाल बनाया गया हो, तो वह अहवाल बनानेवाले अधिकारी / सदस्य किस जाती वर्ग से संबंधित है ? अगर इस तरह का कोई भी अहवाल बनाया गया हो तो, क्या वह अहवाल बनानेवाले अधिकारी / सदस्य की मानसिकता टेस्ट की गयी थी ? क्या संबधित अधिकारी / सदस्य अनुसुचित जाती / जनजाती वर्ग से संबंधित रहा है ? अगर उपरोक्त प्रश्नों के सभी उत्तर नकारात्मक दिखाई देते हो तो, *मा. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश देनेवाले न्यायाधीश किस जाती वर्ग से संबंधित है ? क्या उपरोक्त निर्देश देनेवाले मा. न्यायाधीश के मन - मस्तिष्क मे, निष्पक्षता से न्याय करने का सर्वोच्च मेरीट विद्यमान है...?* या न्याय व्यवस्था मे नियुक्त किये गये न्यायधीशों की, निष्पेक्षता न्याय हेतु, *"निष्पेक्षता न्यायदान मानसिकता टेस्ट"* नियुक्ती के पहले कभी तो की गयी थी या नही ? अगर नही तो, फिर इस न्याय खुर्ची पर बैठे गये, इन न्यायधीशो़ से निरपेक्ष न्याय की अपेक्षा क्या की जा सकती है ? आदी अणेक प्रश्नों के अलावा हम भारत की राजसत्ता व्यवस्था, न्यायप्रणाली व्यवस्था, प्रशासन एवं व्यवस्थापन व्यवस्था, नोकरशाही व्यवस्था आदी आदी अनेक व्यवस्था द्वारा किये गये, कानुन के दुरूपयोग पर भी चर्चा करेंगे...!!!
     कुछ दिन पहले मा. उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश मा. कर्नान, जो मागासवर्ग से संबधित है, जिन्होने न्यायालयों मे कार्यरत न्यायाधीशो़ के भ्रष्टाचार की शिकायत मा. प्रधानमंत्री से की थी. हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदर शिकायत पर "जाँच आयोग" को बिठाकर, उस शिकायत की गहराईं से छानबीन करना चाहिये था...! परंतु प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रकार का जाँच आयोग का गठन ना कर, वह शिकायत सिधे मा. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मार्क की थी. क्या इस तरह के प्रक्रिया को, नैतिकता के मानदंड पर कैसे सही माना जा सकता है ? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने फिर मा. कर्नान को शो कॉज नोटीस जारी किया. और बाद में कोर्ट की बदनाम लढाई मे न्या. कर्नान को जेल की शिक्षा दी गयी...! वही कुछ महिनों के अंतराल बाद सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने, सर्वोच्च न्यायालय मे चल रहे दुरूपयोग की सारी बातें, मिडिया के सामने रखी थी. और हमारे देश की बडी ही बदनामी हुयी, उस का क्या...? क्या उन दोषी चार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अलावा प्रमुख्य न्यायाधीश को भी, न्या. कर्नान को दी गयी कडी शिक्षा के समान शिक्षा, क्यौ नही दी गयी ? वैसे देखा जाएँ तो, इस बदनाम घटना के लिए, मा. सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख्य न्यायधीश को तो, खुले तौर पर फाशी की ही शिक्षा देना जरूरी था...! उस समान न्याय का अवलंबन न करना, क्या इस देश के न्याय प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह नही है ? वही सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख्य न्यायाधीश दोषी के कटघरे मे खडे थे, तो क्या उन्हे उस पद पर, बाद में बने रहने का नैतिक अधिकार था या है...? *भारतीय न्याय व्यवस्था मे, किस अनुपात मे, जाती निहाय से, सभी के सभी कार्यरत एवं निवृत्त हुये न्यायाधीशों की नियुक्ती की गयी थी या है ?* क्या भारत के समस्त जाती समुह को, जातीगत अनुपात से ही, न्यायाधीश पदों पर, नियुक्तीयाँ कर दी गयी है...? क्या आज तक, इस न्याय व्यवस्था ने सही - तथा निरपेक्ष न्याय किया है ? क्या आज तक के, इन सभी न्यायाधीशों द्वारा दिये गये, न्याय की निरपेक्ष जाँच की गयी है ? अगर नही तो, वहाँ चल रहे इस निरंतर दुरुपयोग का क्या....?
      भारत के आज़ादी पुर्व का इतिहास यह गद्दारी भरा ही रहा है. डॉ. आंबेडकर ने "संविधान सभा" मे, अपने भाषण मे, इस संदर्भ का जिक्र कर, देश के गुलामी का इतिहास बताया है. *वही आगे भी, क्या हम इसी तरह की पुनरावृत्ती करेंगे ?* यह प्रश्न भी उन्होने पुछा है. भारत स्वातंत्र होने पश्चात, आज भी हम, उसी दौर से ही गुजर रहे है. भारत की आज की वह गुलामी, यह अमेरिका की हो या भांडवलवाद की हो, हमे वह स्षष्ट रूप से दिखाई दे रही है. जवाहरलाल नेहरु से लेकर इंदिरा गांधी तक, या नरेंद्र मोदी तक भी कहे, उन प्रधानमंत्री के पुरे कार्यकाल को, क्या हम भारत देशभक्ती का सत्ताराज कह सकते है...? हर सत्ता काल मे हुये, विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार की चर्चा, चाहे वह बँकींग क्षेत्र हो या, संरक्षण क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, यहा तो हमे ये सत्ताधारी लोग, *"राष्ट्र सेवक कम, पर दलाल ही जादा दिखाई देते है...!"* भारत आज़ादी के इस ७० साल के उपरांत, हर व्यक्ती की पहचान यह "भारतीय" के रूप मे नही, तो जाती आधारित - धर्म आधारित होती दिखाई देती है. *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय"* का गठण आज तक नही हो पाया. सभी जाती समुह को जाती अनुपात मे सेवा क्षेत्र हो या, न्याय क्षेत्र हो या, अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उस अनुपात में न्याय नही मिला. एक विशिष्ट उच्च वर्ग द्वारा स्व: अधिपत्य का शोषण राज शुरू है. वही अनुसुचित जाती - जमाती समुह को दबाने का, कु-षडयंत्र भी रचा जा रहा है. वही ओ.बी.सी.(?) कहनेवाला वह वर्ग भी, उसी उच्च वर्ग के अधिन रहने मे कहे या, पायदान मे बैठने में ही, बडी धन्यता मानते हुये दिखाई देता है. क्या यही विकास भारत है...! समृध्द भारत है...!! स्वस्थ भारत है...!!!
      निश्चित ही किसी भी प्रकार के 'दुरुपयोग' का अनुकरण नही होना चाहिये...! ना वह देश हित मे है, ना ही समाज हित में ! 'दुरुपयोग करना' यह तो एक विकृती है. परंतु हमे इस की सीमाबध्दता के लिए, *"प्रतिशत मापन"* नामक, एक विशिष्ट ऐसी निर्धारीत सीमा निश्चित करनी होगी...! अनुसुचित जाती - जमाती प्रतिबंधक कानुन वापर मे, शायद कुछ उपद्रवी तत्वों ने दुरुपयोग भी किया होगा...! परंतु वह प्रमाण बहुत ही अल्प है. उसे अपवाद स्वरुप ही समजना होगा ! वही भारतीय सत्ताराज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था आदी व्यवस्था मे चलनेवाला "दुरुपयोग भाव", यह तो अपवाद स्वरूप बिलकुल ही नही है. वह तो प्रचुर मात्रा मे विद्यमान है...! यही कारण है कि, भारत यह "विश्व के भ्रष्टाचार" यादी मे अहम स्थान पर खडा है. जिस की चर्चा मिडिया मे जोर-शोर पर है. परंतु शिकार यह तो अनुसुचित जाती - जमाती - अल्प संख्यांक समुह की होती है. जो सत्य है ! मा. सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ का वह निर्णय कदापी ही न्यायपुर्ण नही है. अत: उस निर्णय का पुनर्विचार करते हुये, उसे निरस्त करना होगा...!
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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
       (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
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