💐 *सीआरपीसी ट्रेड एंड कॉमर्स विंग के संजय घनघाव ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त !*

          *सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल* की डाटर कंसर्न राष्ट्रिय संघटन *"सी.आर.पी.सी. ट्रेड एंड कॉमर्स विंग"* के *"राष्ट्रिय उपाध्यक्ष"* पद पर *संजय घनघाव*  इनकी नियुक्ति यह सीआरपीसी एम्प्लॉइज विंग के राष्ट्रिय संंघटक *डॉ सिध्दार्थ मोरे* तथा ट्रेड एंड कॉमर्स विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष *इंजी. विजय बागडे* इनकी चर्चा और शिफारस पर, सीआरपीसी के राष्ट्रिय अध्यक्ष *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इनके आदेश पर राष्ट्रिय सचिव - कवि *सुर्यभान शेंडे* इन्होने घोषित की है. सदर नियुक्ती की सुचना सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के *राष्ट्रिय अध्यक्ष* तथा सीआरपीसी वुमन्स विंग / सीआरपीसी एडव्होकेट विंग / सीआरपीसी एम्प्लाइज विंग / सीआरपीसी हेल्थ (डॉक्टर) विंग / सीआरपीसी बुध्द आंबेडकरी साहित्यिक (लिटररी) विंग / सीआरपीसी इंजीनियर्स विंग / सीआरपीसी ट्रेड्स एंड कॉमर्स विंग / सीआरपीसी ट्रायबल विंग / सीआरपीसी कल्चरल विंग / सीआरपीसी मॉयनारीटीज विंग / सीआरपीसी प्रोफेसर्स विंग / सीआरपीसी वुमन्स क्लब के "राष्ट्रिय पेट्रान" - *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*  इन्हे दी गयी है. घनघाव ये *"ट्रेड / कॉमर्स"* क्षेत्र के अलावा, *"कल्चरल / मार्शल आर्ट"* क्षेत्र से भी जुडे हुये है. उन के इस नियुक्ती पर सभी पदाधिकारी वर्ग ने उनका अभिनंदन किया है.

 ‌⚡ *वेनेझुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गिरप्तारी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी (?) क्या तृतीय महायुध्द की ओर जाने क आहट है ?*

        *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु मप्र 

एक्स मेडिकल ऑफिसर एवं हाऊस सर्जन 

बुध्द आंबेडकरी लेखक, कवि, समिक्षक, चिंतक 

आंतरराष्ट्रीय परिषद संशोधन पेपर परिक्षक 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

           दिनांक ३ जनवरी. *व्हेनेझुएला* देश के राष्ट्रपति *निकोलस मादुरो* इनको उनकी पत्नी *सिलीया फ्लोरेंस* इनके साथ ही, उनके निवास से (बेड रुम), डोनाल्ड ट्रम्प की *अमेरिका सेना* द्वारा उठाया जाना, वही ५ जनवरी २०२६ को उन्हे *न्युयार्क* (अमेरिका) में बंधक बनाया रखना, क्या यह सहज घटना है ? विश्व के समस्त देशों ने इस घटना का *"जाहिर निषेध"* भी किया है. यही नहीं स्वयं अमेरिका में भी, *व्हाइट हाऊस"* के सामने ही, न्युयार्क सिटी मेयर *मि. ममदानी*  इनके नेतृत्व में, बहुत बडा प्रदर्शन किया गया. ममदानी इन्होने अमेरिकी इस कृती को, *"एक्ट ऑफ वॉर"* कहा है. वही *भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय* ओर से, सबसे अंत में प्रतिक्रिया तो दी है. परंतु ना उसमे *डोनाल्ड ट्रम्प* इनका कोई नाम लिखा है, ना ही *अमेरिका का खुला विरोध* भी है. यह भी एक चर्चा है कि, *"अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी इनकी कोई सिक्रेट फाईल"* है. और नरेंद्र मोदी ये डोनाल्ड ट्रम्प विरोध में कोई जवाबी कारवाई नहीं करते है. या ट्रम्प से डरते है, भारत देश के सन्मान का सौदा करना, आदि आदि यह बहुत गंभीर आरोप भी हो रहे है. वही *कंबोडिया* इस छोटा देश के राष्ट्रपति *नोरोजोम सिहामोगी* अपने देश के *"सार्वभौम - सन्मान"* से कोई समझौता ना करते हुये, अमेरिका को ललकार रहा है. भाजपा नेता *डॉ सुब्रमण्यम स्वामी* इन्होने नरेंद्र मोदी विरोध में बयान देकरं, *"राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ"* तथा भाजपा दल की *"जनरल बॉडी मिटींग"* लेने की मांग भी की है. इसका मुख्य कारण अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष *डोनाल्ड ट्रम्प* इनका *नरेंद्र मोदी* इनके संदर्भ का खुला बयान है. या कहे तो, *"डोनाल्ड ट्रम्प की नरेंद्र मोदी को दी गयी वह खुली धमकी है."* टेरीफ बढाने की बातें भी है. परंतु *"संघ या भाजपा"* नरेंद्र मोदी विरोध में, कोई कारवाई करने की हिंमत करेगा ? यह भी प्रश्न है. हम डॉ स्वामी के बयाण को कितना गंभीर ले, यह अलग विषय है.‌ क्यौं कि, वे मुहंबोले नेता है. मैं पिछले दो - तिन दिन से, भारत के *"मोदी सरकार विदेश नीति* पर अध्ययन कर रहा था. वैसे व्हेनेझुएला में राष्ट्रपती *निकोलस मादुरो* इनकी बहुमत की सरकार ही नहीं है. व्हेनेझुएला में *"अत्याधिक मुद्रास्फीती / बढती भुखमरी / बिमारी / अपराध / मृत्यू दर बढना"* आदि समस्याएं है. वहां के लोग *"पलायन"* कर रहे है. *"खाद्य पदार्थ की कमी"* भी है. भारत में *नरेंद्र मोदी सरकार* सत्तानीति सदृश्य *"सत्तानीति व्हेनेझुएला"* में रही है. व्हेनेझुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी पर, *"सुरक्षा खतरा / ड्रग्स तस्करी करना / अमेरिका खिलाफ साजिस / प्रवासी संकट"* आदी गंभीर आरोप है. *"क्या भारत इन आरोंपों से अछुता रहा है ?"* यह भी विषय है. इसी बिच अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष *डोनाल्ड ट्रम्प* इनके नियंत्रण में, *मिसेस रोड्रिग्ज* इनको वहां के  *"अंतरीम राष्ट्रपति"* बनाया गया है. क्या *अमेरिका* यह गैर-पहल *"तृतीय महायुध्द"* की एक आहट है ? यह अहं प्रश्न है.

          पत्रकार *अर्नव गोस्वामी* ये एक जमाने में *"मोदी भक्त"* था. उसने भी भाजपा नेता *डॉ सुब्रमण्यम स्वामी* समान नरेंद्र मोदी विरोधी रुख अपनाया है. वही *संघ* (RSS) खामोश है. *चायना"* देश भी अमेरिका समान *"मध्यस्थता"* की बात कर रहा है. पाकिस्तान - भारत *"सिंदुर ऑपरेशन"* में, अमेरिका ने वह *"युद्ध रुकवाने"* की बात कही थी. तब भी नरेंद्र मोदी बहुत कुछ खामोश थे. जब की चायना ये *पाकिस्तान"* को अंदरुनी मदत कर रहा था. *रशिया* देश से मिली युद्ध सामुग्री हमारे काम आयी थी. *रशिया* यह देश हमारा पारंपरिक अच्छा मित्र रहा है.‌ और *"रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड"* ने, अमेरिका की दबाव में, *"रशिया से कच्चा तैल लेना बंद किया है,"* यह एक बयान देकर, *अमेरिका* को *"खुश करने की कोशिश"* की है. भारत ये देश *रशिया* की तुलना में, *"महंगे दाम में अमेरिका से तैल खरीदी"* करने की चर्चा है. सवाल यह *"भारतीय अर्थव्यवस्था"* का है. उधर *चायना* भी भारतीय सिमा रेखा में घुसकर, *"भारतीय भुभागों"* पर कब्जा भी कर चुका है. और उस चायना - भारत मुडभेड में, *"भारतीय सैनिक शहीद"* हो गये है. फिर भी *"नरेंद्र मोदी सरकार"* खामोश है. ऐसी क्या मजबुरी है कि, *"नरेंद्र मोदी ये चायना से भी खामोश है और अमेरिका से भी."* नरेंद्र मोदी सरकार की यह *"विदेशी नीति हमारे समझ से परे"* है. अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष *डोनाल्ड ट्रम्प* इन्होने, नरेंद्र मोदी तथा भारत की जितनी साख गिरायी है, उतनी साख *"किसी भारतीय प्रधानमंत्री"* ने, भारत की नहीं गिरायी है. तत्कालीन प्रधानमंत्री *इंदिरा गांधी* इन्होने, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष *निक्सन* को मिले बिना ही, भारत लौट आयी थी.‌ भारतीय *"बॅंको का राष्ट्रियकरण"* कर, भारतीय उद्दगों को चालना दी थी. भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री *जवाहरलाल नेहरू* इनकी विदेश नीति में, कुछ गलती हुयी है ( तिबेट को चायना अधिन होना आदि),  परंतु उनके सत्ताकारण में *"भारतीय उद्योग / कार्पोरेशन"* खडा होने में, भारत को बहुत बल मिला है. नरेंद्र मोदी सरकार की *"ऐसी कोई भी उपलब्धी नहीं"* है, जिसका हम नाज़ करे. उलट भारतीय *"सरकारी संस्थानों का खाजगीकरण"* हुआ है. देश पर *"विदेशी कर्ज बोजा"* बढते गया है. *"बेकारी / भुखमरी"* आदि बढ गयी है. भारत के ८० % आबादी *"मोफत - स्वस्त रॅशन"* पर निर्भर हैं. ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिये जा सकते हैं. वही *"महंगाई"* ये आसमान छुं रही है. नरेंद्र मोदी सरकार में वह हिंमत भी नहीं है कि, *"मंदिरो का राष्ट्रीयीकरण"* करते हुये, उन मंदिरों की *"डंब पडी हुयी संपत्ती,"* राष्ट्रविकास में लगायें. *"आवाम"* रहेगी तो देश बचेगा. यहां *"आवाम विरोधी - पुंजीवाद समर्थन"* नें, निर्णय लिये जा रहे है.

            *"अमेरिका / रशिया / चायना"* यह शक्तिशाली देश, छोटे देशों के सार्वभौम पर बडा खतरा बन कर, उन देशों को *"अपने अधिन"* कर रहे है. वही कुछ देश उन महाशक्ति विरोध में आवाज उठा रहे है. तत्कालीन प्रधानमंत्री *इंदिरा गांधी* सत्ताकाल में, *"केशवानंद भारती केस"* बहुत चर्चा में रहा. सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रमुख्य न्यायाधीश (CJ) *एम एम सिकरी* इनकी अध्यक्षता वाली तेरा बेंचवाली खंडपीठ में, *न्या. जे एम शेलत / न्या. के एस हेगडे / न्या. ए एन ग्रोवर / न्या. ए एन रे / न्या. पी जगमोहन रेड्डी / न्या. डी जी पालेकर / न्या. एच आर खन्ना / न्या. के के मैथ्यु / न्या. एम एच बेग / न्या. एस एन द्विवेदी / न्या. बी के मुखर्जी / न्या. वाय वी चंद्रचुड* इन्होने ७:६ इस अनुपात में, *"भारतीय संविधान"* की गरिमा बचाकर *"संसद भारत के संविधान के किसी भी भाग में, संशोधन कर सकती है. लेकिन कुछ मामलों में, विशेष बहुमत / राज्य सरकारों की सहमती आवश्यक है. हालाकि संसद भारतीय संविधान की मुलं संरचना (Basic Structure) में बदलाव नहीं कर सकती"* यह निर्णय देने से, नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ बांधकर रखे है. नहीं तो भारतीय संविधान का क्या होता ? यह प्रश्न है. फिर भी भारत में *"अघोषित आपातकाल"* (Emergency) चल रहा है. सरकारीकरण का *"खाजगीकरण"* हो रहा है. *"भारतीय अर्थनीति"* का बेहाल है. और बहुत कुछ विषय है. *"विरोधी दल"* भी अपना दायित्व निभाने में सफल दिखाई नहीं देता. जो बडा चिंता का विषय है.‌ *"भारतीय निर्वाचन आयोग"* (Election Commission) भी सत्ता का कुत्ता बना हुआ है. भारत का *"प्रजातंत्र"* यह समझ से परे है. *"भारत देशभक्ती का मंत्रालय और संचालनालय"* (भारत राष्ट्रवाद) पिछले ७५ साल में, कभी बना ही नहीं. *"धर्मांधवाद"* परोसा जा रहा है. *"सर्वोच्च न्यायालय"* भी अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है. भारतीय संविधान की रक्षा करना जबाबदेही *"सर्वोच्च न्यायालय"* की है. जब कि भारतीय संविधान की *"कस्टोडियन - वॉच डॉग"* है.  क्या करे ? *"हमाम में सब नंगे है."*

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▪️ *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

      नागपुर दिनांक ७ जनवरी २०२६

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 💐 *प्रा. डॉ. सी डी नायक (एक्स डीन / एक्स डी.जी. / एक्स व्हाईस चांसलर) ये सी‌.आर‌.पी.सी. प्रोफेसर्स विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एकमत से चुने गये !*

      *सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल* की डाटर कंसर्न राष्ट्रिय संघटन *"सी.आर.पी.सी. प्रोफेसर्स विंग"* के *"राष्ट्रिय अध्यक्ष"* पद पर *प्रा. डॉ. सी डी नायक* (MA,.M. Phil (UK), Ph. D., .D.Litt, LL.B) एक्स प्रोफेसर / एक्स डीन / एक्स डी.जी.‌/ एक्स व्हाईस चांसलर,  इनकी नियुक्ती सीआरपीसी के राष्ट्रिय अध्यक्ष *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इनके आदेश पर राष्ट्रिय सचिव - कवि *सुर्यभान शेंडे* इन्होने घोषित की है. सदर नियुक्ती की सुचना सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल इस राष्ट्रिय संघटन के *राष्ट्रिय अध्यक्ष* तथा सीआरपीसी वुमन्स विंग / सीआरपीसी एडव्होकेट विंग / सीआरपीसी एम्पाइज विंग / सीआरपीसी हेल्थ (डॉक्टर) विंग / सीआरपीसी बुध्द आंबेडकरी साहित्यिक (लिटररी) विंग / सीआरपीसी इंजीनियर्स विंग / सीआरपीसी ट्रेड्स एंड कॉमर्स विंग / सीआरपीसी ट्रायबल विंग / सीआरपीसी कल्चरल विंग / सीआरपीसी प्रोफेसर्स विंग / सीआरपीसी मॉयनारिटीज विंग / सीआरपीसी वुमन्स क्लब के "राष्ट्रिय पेट्रान" - *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*  इन्हे दी गयी है.  डा नायक ये *"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु मप्र"* यहां के  *"डीन / डीजी / व्हाइस चांसलर"* रहे है. और उनकी  *"६१ पुस्तके प्रकाशित"* हुयी है. उनके अधिन *"५० छात्रों ने Ph. D. डिग्री, १५० छात्रों ने M.Phil डिग्री"*  तथा ५०० के ऊपर छात्रों ने पोष्ट ग्रजुएट डिग्री ली है. उन्होने *"१४ देशों की यात्रा"* की है. आज *डॉ नायक* नागपुर उच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत करते है. *डॉ नायक* ये सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इनके अच्छे घनिष्ठ मित्र भी है. उन के इस नियुक्ती पर सभी पदाधिकारी वर्ग ने उनका अभिनंदन किया है.

 💐 *सीआरपीसी मायनारीटीज विंग के मोसेस गौर ये राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नियुक्त !*

          *सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल* की डाटर कंसर्न राष्ट्रिय संघटन *"सी.आर.पी.सी. मायनारीटीज विंग"* के *"राष्ट्रिय कार्याध्यक्ष"* पद पर *मोसेस मोहनलाल गौर*  इनकी नियुक्ति सीआरपीसी कल्चरल विंग के राष्ट्रिय अध्यक्ष *युसुफ उन्नबी खान* तथा कल्चरल विंग के महासचिव *दिलिप तांदळे* इनकी चर्चा और शिफारस पर, सीआरपीसी के राष्ट्रिय अध्यक्ष *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इनके आदेश पर राष्ट्रिय सचिव - कवि *सुर्यभान शेंडे* इन्होने घोषित की है. सदर नियुक्ती सुचना सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के *राष्ट्रिय अध्यक्ष* तथा सीआरपीसी वुमन्स विंग / सीआरपीसी एडव्होकेट विंग / सीआरपीसी एम्पाइज विंग / सीआरपीसी हेल्थ (डॉक्टर) विंग / सीआरपीसी बुध्द आंबेडकरी साहित्यिक (लिटररी) विंग / सीआरपीसी इंजीनियर्स विंग / सीआरपीसी ट्रेड्स एंड कॉमर्स विंग / सीआरपीसी ट्रायबल विंग / सीआरपीसी कल्चरल विंग / सीआरपीसी वुमन्स क्लब के "राष्ट्रिय पेट्रान" - *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*  इन्हे दी गयी है. मोसेस ये *"चर्च से जुडे"* हुये है. उन के इस नियुक्ती पर सभी पदाधिकारी वर्ग ने उनका अभिनंदन किया है.

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 🎓 *दि बुध्दीस्ट पर्सनल लॉ - कानुन बौध्द समुदायों के लिये बहुत जरुरी है या नहीं ??? एक संशोधन कानुनी चिंतन !!!*

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु मप्र 

एक्स मेडिकल ऑफिसर एवं हाऊस सर्जन 

बुध्द आंबेडकरी लेखक, कवि, समिक्षक, चिंतक 

आंतरराष्ट्रीय परिषद के संशोधन पेपर परिक्षक 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

             अभी अभी मा सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश मा. *सुर्यकांत / न्या. जय माल्या बागची* इनके खंडपीठ ने, *बौध्द पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी* इनके बौध्द धर्मियों का अलग से कानुन हो, इस याचिका पर, एक निर्णय (?) दिया है. उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा कि, *"कोर्ट संविधान में बदलाव का निर्देश देने की स्थिती में नहीं है. हालाकी लॉ कमिशन द्वारा पार्लियामेंट को सुझाव दिया जाता है. हम लॉ कमिशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि, वह आप को सुनने का मौका दे."* इस निर्णय पर "बौध्द पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी" बहुत बडी खुश और बहुत बडा तीर मार दिया है, इस प्रकार बौध्द समुदाय को संदेश देना चाहती है. वास्तव यह है कि, जब भी हम कोई *"रिप्रेझेंटेशन"* सरकार को देते है या सरकार से कोई मांग करते रहे है, बस वह *"रिप्रेझेंटेशन"* अब याचिकाकर्ता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का रहा है. *"मा. सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को केवल रिक्वेस्ट कर रही है. वह आदेश नहीं दे रही है."* इसके अलावा उस निर्णय में कुछ भी ऐसा नहीं है. *"दि पर्सनल बुध्दीस्ट लॉ"* हो, इस विषय पर *"मेरे स्वयं"* के बहुत सारे लिखाण मिडिया पर मौजुद है. साथ ही वह *"दि बुध्दीस्ट पर्सनल लॉ "* कैसे हो ? उस कानुन में हमने *"क्या क्या अंतर्भाव"* करना चाहिए ? आदि संदर्भ में एक *"अखिल भारतीय बौध्द विचारविध कानुन परिषद"* का आयोजन करने का, मेरी संघटन *"सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल "* का एक मिशन भी रहा था. परंतु मैं पिछले *"तिन साल"* से, मेरे कुछ उलझन में होने से, उस दिशा में मैं कदम नहीं बढा पाया. *"बगैर बौध्द विचारविधों से चर्चा हुये बिना / संशोधन पेपर सादरीकरण के बिना, उस कानुन पर पहल करना"* यह संभव भी नहीं होगा. उसी दरम्यान *"बौध्द पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी"* के तथाकथित विद्वान (?) *एड दिलिप काकडे* यह महाशय सर्वोच्च न्यायालय चले गये.  हमारे उत्तर नागपुर के विधायक और हमारे मित्र *डॉ. नितीन राऊत* इन्होने भी, कुछ वकिल लोगों को बुलाकर *"बुध्दीस्ट एक्ट"* का ड्राफ्ट बनाया था. और वह ड्राफ्ट बनाने में जुडा एक वकिल ड्राफ्ट बनाने के बाद, *"मुझे मिलने मेरे ऑफिस"* आकर बडी बडी बातें कहने लगा. तब मैने उस वकिल से पुछा था कि, *"उस ड्राफ्ट में संस्कार विधी क्या बतायी गयी है ?"* फिर वह ड्राफ्ट बनानेवाला वकिल खामोश हो गया. मैने उस वकिल को, *"डॉ बाबासाहेब लिखित पत्र बौध्द विवाह संस्कार"* लिखित एक पुस्तक भेट की. नितिन राऊत और अन्य कुछ के प्रयास रहे है. महाराष्ट्र शासन के *"सामाजिक न्याय विभाग"* द्वारा कुछ पहले भी की गयी. बाद में वह विषय थंडे बस्तें में चला गया. *"क्या वह कानुन केवल महाराष्ट्र सिमित है ?"* यह भी प्रश्न है. बौध्द समुदायों के कुछ मान्यवरों से, *दिलिप काकडे* द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिये, *"बहुत कुछ धन उगाई"* करने की भी बहुत चर्चा है. और उसका फल क्या मिला ? हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम देख रहे है. *दिलिप काकडे / डॉ नितीन राउत* इस महाशय के अकेले विचारों से, *"समस्त बौध्द समुदायों"* पर कोई *"बौध्द कानुन"* लागु करना, यह एक प्रकार का अन्याय ही है. अब हम *"दि बुध्दीस्ट पर्सनल लॉ"* इस अंतरंग में जाने के पहले, *"अन्य धर्मिय कानुनों को तथा हिंदु यह धर्म है या नहीं ?"* इस मा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ *"जजमेंट सायटेशन"* पर चर्चा करना बहुत जरुरी है.

          गुलाम भारत यें १५ अगस्त १९४७ को आझाद हुआ और भारत २६ जनवरी १९५० में *"संविधान संस्कृति"* में वह बांधा गया या *"प्रजासत्ताक देश"* हुआ. अर्थात *बाबासाहेब डॉ आंबेडकर* इन्होने भारत को *"संविधान "* दिया. बाबासाहेब डॉ आंबेडकर ने ११ अगस्त १९४७ को *"हिंदु कोड बिल"* यह प्रस्ताव सादर किया था. उसके पहले *ब्रिटिश काल* में, अंग्रेज अधिकारी *वारंन हेस्टिंग* इन्होने, सन १७७२ को ब्राह्मणी हिंदु ग्रंथ आधार पर, *"कानुन"* संकलित किया गया था, जिसे *"एंग्लो हिंदु लॉ"* यह कहा गया. यह *"हिंदु कानुन"* उसका आधुनिकीकरण भी कहा जाता है. बाबासाहेब आंबेडकर का वह प्रस्ताव ३१ अगस्त १९४८ को, *"प्रवर समिती के निष्कर्ष अध्ययन"* को रखा गया था. प्रवर समिती द्वारा १९ दिसंबर १९४९ को, *"विधायक पर विचार"* हुआ. सन १९५० में *"विधेयक पर बहस ही नहीं"* हुयी. सन १९५१ को विधेयक पर *"संसद में तिन दिनों"* तक चर्चा हुयी. जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा कट्टर हिंदू संघटनों का विरोध होने से, वह बिल *"सप्टेंबर १९५१ को, संसद में पारीत ही नहीं"* हुआ. अत: बाबासाहेब डॉ आंबेडकर इन्होने, २७ सितंबर १९५१ को *"कानुन मंत्री"* पद से इस्तिफा दिया. बाबासाहेब डॉ आंबेडकर इनके दृष्टिकोन से, वह हिंदु कोड बिल यह *"महिला सशक्तीकरण / कानुनों का संहितीकरण / सामाजिक सुधार / समानता का आधार"* कहा गया था. आगे जाकर वह हिंदु कोड बिल (The Hindu Personal Law 1955) *"चार भागों"* में पारीत कर निम्न कानुन बनाये गये. *"हिंदु विवाह अधिनियम १९५५ / हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ / हिंदु अल्पसंख्याक और संरक्षकता अधिनियम १९५६ / हिंदु दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम १९५६."*  बाबासाहेब सन १९५५ में कानुन मंत्री नहीं रहे थे. और बाबासाहेब डॉ आंबेडकर ने *"दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया"* की नीव सन १९५४ में रखकर, उसका पंजीकरण (न. ३२२७) *"४ मई १९५५"* में किया गया. और *"बौध्द धर्म दीक्षा"* यह १४ अक्तुबर १९५६ को लिया था. अत: बाबासाहेब को *"दि बुध्दीस्ट पर्सनल लॉ"* बनाने का समय ही नहीं मिला. क्यौं कि, बाबासाहेब ये *"दि बुध्दा एंड हिज धम्मा"* यह ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे. अब हमे *"हिंदु धर्म / हिंदुत्व"* है या नहीं ? इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आधार पर देखना है.

          सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 1966 SCR (3) 242 सरन्यायाधीश *पी बी गजेंद्रगडकर* इनकी अध्यक्षतावाली *"पाच"* न्यायाधीशों की खंडपीठ - *न्या. के एन वाच्छु / न्या. एम हिदायतुल्ला / न्या. व्ही रामास्वामी / न्या. पी सत्यनारायण* इन्होने तो, १४ जनवरी १९६६ को ही, *"हिंदु धर्म / हिंदुत्व"* संदर्भ में अपने निर्णय में कहा कि, *"हिंदु / हिंदुत्व यह संकल्पना सुसंगत नहीं. हिंदुत्व यह जीवन जीने का एक मार्ग है."* दुसरे अर्थ में हम कहे तो, हिंदु यह धर्म नहीं माना. हिंदु धर्म का कोई *संस्थापक"* ही नहीं है. *"हिंदु"* यह शब्द मुस्लिम शासकों द्वारा दी गयी गाली थी. *"हिंदु  > हिनदु  > हिन + दु > हिन = निच, चोर ... दु = प्रजा > हिंदु = चोर, काले मुहंवाला"* इस अर्थ में वह शब्द होने से, *स्वामी दयानंद सरस्वती* इन्होने, हिंदु इस शब्द के प्रयोग ना करने की चेतावणी दी थी. और *"ब्राह्मणी"* मानसिकता को यह शब्द बिलकुल सही दिखाई देता है. दुसरी केस *तिस्ता शितलवाड*   याचिका पर दिखाई देता है. इसके अलावा *"हिंदुत्व"* अवधारणा संदर्भ में, *रमेश प्रभु विरुद्ध प्रभाकर कुंटे* और *बाल ठाकरे विरुद्ध प्रभाकर कुंटे* यह याचिका भी देख सकते हैं. सन २०१६ में सरन्यायाधीश *टी. एस. ठाकुर* इनकी अध्यक्षतावाली *"सात"* न्यायाधीश खंडपीठ  - *न्या. रंजन गोगोई / न्या. मदन लोकुर / न्या. कुरियन जोसेफ / न्या. ए के सिकरी /  न्या. एन व्ही रमन्ना / न्या. आर एफ नरिमन* इन्होने २५ अक्तुबर २०१६ के *"पुनर्विचार याचिका"* पर अपने निर्णय में कहा कि, *"हिंदुत्व क्या  कहे ? इसका अर्थ क्या है ? अदालत इस समय इस विवाद में नहीं पडेगी‌. अदालत सन १९९५ के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी. साथ ही इस स्तर पर हिंदुत्व और हिंदु धर्म की भी पडताल नहीं करेगी."* हिंदु धर्म की व्याख्या नहीं की है. और इस स्वरूप की बहुत सारी याचिका का संदर्भ दिया जा सकता है.  संघवाद नायक *डॉ मोहन भागवत"* उन्होंने भारत को, *"संविधान से परे होकर भारत को हिंदु राष्ट्र माना है."* इसे बडी मुर्खता (?) कहे या बिन-अकलवाद / देशद्रोहीता ! यह हर आदमी अपने अपने विचारों से ही सोंचे !!! अब हम और अन्य धर्म के कानुनों पर भी, दृष्टीक्षेप करते है.

           *"दि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लिकेशन्स एक्ट १९३७"* यह कानुन मुस्लिम धर्म से जुडा है. वह कानुन मुस्लिम समुदायों के लिये व्यापक रुप में दिखाई देता है.*"भारतीय इसाई विवाह अधिनियम १८७२"* यह इसाई वा ख्रिस्तियन कानुन में विवाह की प्रक्रिया, पंजियन और संबंधित नियम शामिल भी है. यह कानुन इसाई विवाहों को वैध बनाता है. कौन व्यक्ति विवाह संपन्न करा सकता है ? जैसे - पादरी या रजिस्ट्रार. *"सिख गुरुद्वारा अधिनियम १९२५"* - जो ब्रिटिश भारत में पारित एक ऐसा महत्वपूर्ण कानुन था. जिसने सिख गुरुद्वारा (पुजा स्थल) के प्रबंधन को *"वंशानुगत महंतो"* (पुजारी) से निकालकर एक निर्वाचीत निकाय - *"शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समिती"* (SGPC) के नियंत्रण में लाने का काम भी किया है. जिसमें गुरुद्वारा के संपत्ती का उपयोग धार्मिक उद्दशों के लिये सुनिश्चित हो सके.  और सिख समुदायों में सुधार आंदोलन के कानुनों का आधार मिला है. *"दि बुध्दिस्ट पर्सनल एक्ट"* अब तक बन नहीं पाया है. यही कारण है कि, हम हमारे सभी *"बुध्द विहारों की जबाबदेही"* नहीं निश्चित कर पाये है. *"महाबोधी महाविहार कानुन"* (बुध्दगया) पर *"ब्राह्मण्य अधिपत्य"* नहीं हटा सके. हमारे *"समान बौध्द संस्कार"* नही निर्धारीत कर पाये है. हम बौध्द समुदाय को *"धार्मिक एकसंघ"* कर नहीं पाये है. भारतीय संविधान *"अनुच्छेद २५ और २६"* (मुलभूत अधिकार) का भी हम उचित लाभ नहीं ले सके हैं . *"समान नागरी कायदा"* (Uniform Civil Code - UGC) यह अलग विषय है. *"विधी आयोग"* (Law Commission of India - LCI) यह केवल सरकार का *"पालतु कुत्ता"* बनकर काम करता है. यहां सवाल तो, संसद में बैठे हुये हमारे अपने *"सांसदो"* का भी है.

             हमारे *"दि बुध्दिस्ट पर्सनल लॉ"* (The Buddhist Personal Law) में कौन कौन से संदर्भ हो सकते हैं ? यह विषय महत्वपूर्ण है. जैसे की - *"बौध्द विवाह अधिनियम / बौध्द बाल संस्कार एवं अन्य संस्कार अधिनियम / बौध्द उत्तराधिकारी अधिनियम / बौध्द दत्तक ग्रहण और भरण पोषण (वृध्द पाल्य सहित) अधिनियम /  बौध्द सुरक्षा अधिनियम /बौध्द पंजीकरण अधिनियम / बौध्द मायनारिटी वेल्फेअर अधिनियम / बौध्द शिक्षा संस्थान अधिनियम"* आदि बहुत सारे संदर्भ हो सकते है. मेरी हमारी राष्ट्रिय संस्था - *"सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल "* द्वारा चार जागतिक बौध्द परिषद / एक जागतिक बौध्द महिला परिषद / एक ऑन लाईन विश्व शांती परिषद (कोरिया की HWPL के समन्वय से) / दोन अखिल भारतीय आंबेडकरी विचारविध परिषद / एक अखिल भारतीय आंबेडकरी महिला विचारविध परिषद / तिन विश्व शांती रॅली आदि का सफल आयोजन किया जा चुका है. परंतु पिछले *"तिन सालों"* में, मेरे अपने कुछ उलझनों के कारण, *"अखिल भारतीय बुध्द - आंबेडकरी विचारविध कानुन परिषद"* का बडा आयोजन, मैं नहीं कर पाया हुं, इसका भी मुझे बहुत खेद है. और उस *"कानुन परिषद"* में भारत के बुध्दजीवी वर्ग से, *"संशोधन पेपर"* भी मंगाये जानेवाले है. अत: भविष्य में मेरी हमारी संघटन -  सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल द्वारा *"राष्ट्रिय तथा आंतरराष्ट्रीय कामों"* में, अधिक शिघ्र गती से आगे बढेगी, यह मुझे उम्मीद है. और *"दि बुध्दीस्ट पर्सनल लॉ"* संदर्भ में, उचित निर्णय लेकरं *"ब्ल्यू प्रिंट"* तयार करेगी, यही आशा के साथ !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर, दिनांक २६ दिसंबर २०२५

(बाबासाहेब डॉ आंबेडकर इन्होने हिंदु कोड बिल पारित ना होने कारण, दिनांक २७ सितंबर १९५१ को कानुन मंत्री पद से इस्तिफा दिया था. और २५ दिसंबर १९२७ को मनुस्मृती (महाड में गंगाधर सहस्त्रबुद्धे और सिताराम शिवणकर इन दो ब्राह्मणों के हस्ते) दहन कर, मानवी समानता का बिजारोपन किया था. उसी उपलक्ष में यह लेख है.)