🇮🇳 *धारा ३७० हट जाने के बाद, अब राष्ट्रिय सलाहकार अजित डोभाल से लेकर डी डी न्युज अंकर तक के सरकारी अ-भारतीयों का क्या....???*
           *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
            मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

        भारतीय संसद ने जम्मु - कश्मीर - लद्दाख मे पिछले ७० साल से अ-अस्थाई रुप से चले आ रहे, धारा ३७० को खत्म करने को अपनी मंजुरी दी. वही भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने, उस विधयक पर हस्ताक्षर कर, अपनी मंजुरी प्रदान की. अभी अभी भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस समय जम्मु- कश्मीर के दौरे पर है. वही सरकारी मिडिया - डी डी न्युज की टीम - शर्मा नाम के अंकर साथ वहा लोगों की मुलाकात लेकर, वह खबर चॅनल पर दिखा रहा है. महत्त्वपुर्ण विषय यह कि, *"अजित डोभाल ने सीआरपीएफ के साथ अपनी भेट में हिंदुस्तान - हिंदुस्तान की रट लगाई. वही डी डी न्युज का अंकर शर्मा भी वही हिंदुस्तान की डफली बजा रहा था."* जो भारत के अधिकारी के रुप में कार्यरत है, उन्हें इस देश का संविधानीक नाम *"इंडिया अर्थात भारत"* यह नाम मालुम ना हो, और वे इस देश का अंसवैधानिक नाम *"हिंदुस्तान"* = हिंदु + स्तान > हिनदु + स्तान > हिन + दु + स्तान > हिन = निच, दु = प्रजा - लोक, स्तान = रहने की जगह - प्रदेश - देश > *हिंदुस्तान = निच लोगों का देश"* ऐसा बोलकर, भारत की तोहिम कर रहे हो तो, उन ना-लायकों का क्या.. .??? क्या वे देश के कलंक, हमारे देश के गद्दार कहलाएं जायेंगे....? क्या हमारी संसद *"जो व्यक्ति हिंदुस्तान कहेगा - वह देशद्रोही होगा"* यह बील संसद मे पास करायेगी...??? अगर यही रहेगा तो, *"हम सभी लोग भारतीय बनकर बंधुभाव रुजाने की चेष्टा, कैसे कर सकते है...?"*
       जम्मू - कश्मीर - लद्दाख इन पुर्व भूभागों मे जाने के लिए, हमे *"इनर लाईन परमीट"* की गरज कभी नही पडती है. परंतु वही नार्थन क्षेत्र के भूभाग जैसे की - *"नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदी प्रदेश को धारा ३७१ के अंतर्गत "विशेष दर्जा" प्राप्त है. इतना ही नही वहा जाने के लिए, संबंधित जिला दंडाधिकारी से "इनर लाईन परमीट" लेनी पडती है, उसका क्या...?"* मुझे जम्मु - कश्मीर - लद्दाख के साथ साथ, कई बार उन नार्थन क्षेत्रों में जाने का - वहां रहने का अवसर मिला है. वहां स्थानिक लोगों को छोड़कर अन्य भारतीयों को, सायं ६.०० बजे के बाद बाहर निकलना तो बहुत बडी बात है...! उसका क्या...???  निश्चित ही धारा ३७० के हटाने  का स्वागत है...! परंतु नार्थन क्षेत्र में जाने के लिए, जो  *"इनर लाईन परमीट"* का जो प्रावधान है, वो खत्म होने के दिशा में, क्या यह सरकार पहल करेगी...???
     *"भारतीय अर्थव्यवस्था के खस्ताकरण"* पर जितना भी लिखा जाए, उतना ही कम है. हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां *"जन आशिर्वाद यात्रा, महा जनादेश यात्रा, शिव स्वराज यात्रा"* का आयोजन कर, केवल *"सत्ता राजनीति "* के लिए करोडो रुपयों का बरबादीकरण कर रही है. परंतु हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए, उन बरबाद पैसों से *"सरकारी उद्योग"* खडे करने में रुची नही दिखाती...! वही *"धर्मवाद - देववाद"* पर राजनीति करते हुये, बहुसंख्यक समाज को सामाजिक - धार्मिक - आर्थिक गुलाम कर रही है. *"वही देव - धर्म के नाम पर जमा पुंजी - संपत्ती पर, अपना एकाधिकारशाही भी कर रही है."* मंदिरों का वह पैसा - संपत्ती का, किसी भी प्रकार का उपयोग, राष्ट्र विकास - जन विकास मे नही दिखाई देता. *वह संपत्ती डंब होने से, डॉलर का मुल्य बढता जाता रहा.* महंगाई पर नियंत्रण रखना यह असंभव ही नही नामुमकिन हो गया है. पूंजीपतियों का काला पैसा भी राष्ट्र विकास में बाधक होता रहा है. *"अगर हमे जन विकास - राष्ट्र विकास करना हो तो, औद्योगिक क्षेत्र - खेती - समस्त मंदिरों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी हो गया है."* ता कि, इससे बेरोजगारी के समस्या का निवारण हो सके. खेती किसानों को उचित मानधन मिल सके. मंदिरो कीं संपत्ती का राष्ट्र विकास में चलन हो सके...! क्या हमारी सरकार इस दिशा में पहल करेगी...???
      अंत में, जम्मू- कश्मीर - लद्दाख मे धारा ३७० हटाने बाद, अंबानी - गंबानी समान पूंजीपतियों को *"क्या वह स्वर्गमय केंद्रशासित प्रदेश बेचा तो नही जाएगा...?"* हमारे देश में गरिब आवाम - किसानों के कर्ज माफी के लिए, पापड बेलने पडते है. वही इन पूंजीपतियों के, करोड़ों रुपयों का कर्ज एकदम माफ किया जाता हो तो, यह निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था का बंट्याधार करनेवाला निर्णय कहना होगा. *"कर्ज माफी कोई भी हो, वह देश के हित में नही होती."* वही बात डॉ. आंबेडकर ने कही थी. डॉ. आंबेडकर का कहना यही था कि, *"हमे ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी की, सरकार को कर्ज माफी की कभी नौबत ही नही आये."* अगर जम्मू - कश्मीर - लद्दाख में धारा ३७० हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनाने बाद.... sss पूंजीपतियों का वहा अतिरेक हुआ तो, उन क्षेत्रों में पुनश्च *"नया आतंकवाद"* का जन्म होगा...! जो किसी भी प्रकार से राष्ट्र हित में नही होगा. यही सरकार को चेतावनी है...!!! साथ ही *"भारत राष्ट्रवाद"* की ओर बढना, यह महत्वपूर्ण कदम भी जरुरी है...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
         (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२