🇮🇳  *राम मंदिर विवाद में भारतीय सवर्ण न्यायालय बनाम हिंदु (?) सवर्ण समुह देशद्रोहीता संघर्ष...?*
                * *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
                  मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

    आज कल अयोध्या के राम मंदिर (?) प्रकरण में, हिंदु साधु संत (गर्भ पात्रता...?) से लेकर, संघवादी नेता डॉ. मोहन भागवत हो या, उलटा (उत्तर) प्रदेश के मुर्खमंत्री (मुख्यमंत्री...?) भोगी (योगी...?) आदित्यनाथ हो या, मर्यादा भंगी कु-पुरुषोत्तम - राम(?) माधव हो या, अन्य संदर्भीत राम मंदिर (?) मांग करनेवाला कोई भी हिंदु = निच लोक *(हिनदु > हिन + दु > हिन = निच, अधम .... दु = प्रजा > हिंदु = निच प्रजा, निच लोक )* कु-नायक हो, इन देशद्रोहीओं ने, हिंदुस्तान के (भारत के नही ? ....हिंदुस्तान = निच लोगों का, संसार का अस्तित्वहीन देश - लावारिस लोग ) अपने ही *"सवर्ण न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय...?)"* को खुली चुनौती देकर, वहा बैठे न्यायाधीशों के गर्भ मेरिट (?) पर सवाल - ए - निशान लगा कर, उन्हे दोष अवगुणों के कटघरें मे खडा किया है...! ये *"लोकशाही भारत"* के लिए, *"अच्छा दिन है या कलंकित दिन है"* इस पर गंभीरता से, विचार मंचन करने का समय, अब आ गया है....!!!
      उपरोक्त विचार करते समय, भारत की राजधानी नयी दिल्ली में, *"९ अगस्त २०१८"* को जंतर मंतर पर हुयी,  वह कु-घटना को भी याद करना होगा. *"जहां सवर्ण देशद्रोही वर्ग समुह ने, भारतीय पोलिस को साक्षी रख कर, "भारतीय संविधान" के प्रतीयों को जलाकर, "डॉ. आंबेडकर मुर्दाबाद" के नारे लगायें थे....!"* क्या यह *"भारत कहे या उन की ही भाषा में, 'भारत माता' पर बलात्कार नही है....?"* अत: उन "मां भोगी सवर्ण समुह" को, क्या 'भारत देशभक्त' कहा जा सकता है...? *"भारतीय संविधान पर बलात्कार होना अर्थात भारत पर बलात्कार होना...!, "* इस निंदनीय प्रकरण पर, किसी मिडिया पर चर्चा नहीं की गयी, ना ही वह निंदनीय घटना मिडिया नें, जोर शोर से दिखाई..! *"उस निंदनीय घटना का, ना ही भारत के महामहिम (?) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जाहीर निषेध किया, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ना ही संघवादी डॉ. मोहन भागवत बोले, ना ही भाजपा अध्यक्ष अमित शहा बोले, ना ही कांग्रसी सोनिया गांधी बोली, ना ही कांग्रेस राजकुमार राहुल गांधी बोला, ना ही लाल झेंडे वाले बोले, ना ही संसद बोली, ना ही विधान सभा- विधान परिषद बोली, ना बसपा बोली, ना ही रिपब्लिकन बोली. इतना ही नही मा. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालय नें, स्वयं सज्ञान लेकर, जन हित याचिका दायर की. और हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि, न्यायालय हमारे देश का वॉच डॉग है...!"* परंतु वे सभी के सभी खामोश थे. केवल आंबेडकरी - बौद्ध समुह ने, उस निंदनीय घटना का अपने अपने तरह से, फेसबुक - व्हाट्सऐप पर जाहिर निषेध किया था. अब जन मन के उस खुले साधन पर भी, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है..!!!! और महत्वपूर्ण विषय यह है कि, ये निंदनीय प्रकरण पुर्णत: दबाया गया. युं कहे तो फाईल बंद किया गया...??? तो कारवाई कहे तो...??? इस शोकांतिका को हम किस संदर्भ में ले...??? यह भी महत्वपुर्ण प्रश्न है.
     आज भारतीय राजकीय समिकरण में, सभी के सभी राजकीय दल रोटी शेकने का, कु-प्रयास करते दिखाई देते है. संघवादी डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि, *" अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का मंदिर बने, यह संघ की ईच्छा है. अत: सरकार ने वादग्रस्त जमिनी मालकी का, जल्द से जल्द निर्णय लेकर, तात्काल में विशेष कानुन बनाकर, राम मंदिर का निर्माण करे...!"* वही हिंदु साधु - संत - महंत (ब्राह्मण सवर्ण ?) ने *" चेतावनी परिषद"* लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसकी जगह बताई है. और एक तरह से, *"नरेंद्र मोदी को, राम मंदिर निर्माण के दिशा की ओर, बढने का आदेश दिया है."* जन मन से टॅक्स द्वारा जमा सरकारी पैसा, हर सरकार करोडों की मात्रा में, "कुंभमेला" पर खर्च करते रही है. वही नरेंद्र मोदी सरकार ने, सरकारी ३००० करोड की राशी, सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक पर खर्च किया है. वही कांग्रेस सरकार ने भी नेहरु - गांधी स्मारकों पर सरकारी जमीनों का अधिग्रहण और पैसों के बरबादीकरण करने का इतिहास रहा है. साथ ही कांग्रेस ने "बोफोर्स प्रकरण" पर, सरकारी पैसों का अपव्यय किया था. भाजपा ने "राफेल प्रकरण" पर, सरकारी पैसों की मनमर्जी चलाई है. वही "संसद हो या, विधान सभा हो या, विधान परिषद हो, ये *"भारत देश कार्यपालिका केंद्र "* ना होकर, *" नंगा नाच केंद्र "* बन गये है." और वहां चुनकर गये प्रतिनिधी, ये हमारे *" लोक प्रतिनिधी "* ना होकर, दलाल - गुंडे दिखाई देते है. जन मन के पैसों पर, फुकट की अय्याशी चल रही है. *"इन लोक प्रतिनिधीओं से वे वेशा अच्छी है, जो अपना तन चार दीवारों के अंदर बेचा करती है. भर रास्तों पर नहीं. ये प्रतिनिधी तो हाऊस हो या, विधान क्षेत्र हो, वहा खुला आम नंगा नाच करते दिखाई देते है...!!!!"* अत: ये प्रतिनिधी तो, उन वेशाओं से भी *"गये बिते"* नजर आते है...!
     भारत के लिए ये कितना दु:खद काल है कि, हम न्यायपालिका से प्रामाणिक न्याय की अपेक्षा, नही कर सकते. वही केंद्रीय कायदा एवं न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने *"अयोध्या का राम मंदिर प्रकरण ७० साल पुराना प्रकरण बताया है."* एक प्रकार से *"सवर्ण न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय...?)"* में बैठे सवर्ण महामहिमों के, गर्भ मेरिट पर एक सवाल - एक - निशान लगाया है. अत:  ब्राह्मणी सवर्ण मेरीट पर, अब हमारा संदेह करना तो बनता है. वही उनके सच्ची देश भक्ती पर, और *"भारत राष्ट्रवाद"* पर भी...!!! वही उलटा (उत्तर) प्रदेश के मुर्खमंत्री (मुख्यमंत्री...?) भोगी (योगी...?) आदित्यनाथ ने कहा कि, *"राम मंदिर के लिए जनता की सहनशीलता खत्म हो चुकी है. अगर सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद पर, जल्द ही निर्णय देने में सक्षम ना हो तो, कोर्ट ने उक्त प्रकरण हमे सौपना चाहिए. हम २४ घंटे के अंदर उस विवाद का हल निकाल देंगे...!"*  दुसरे ओर मर्यादा भंगी कु-पुरुषोत्तम, संघवादी - राम (?) माधव कहता है कि, *"साधु संतो के इच्छा के आगे, सभी को झुकना होगा."* क्या ये दादागिरी है...? शायद ये ब्राह्मण समुह इतिहास का *" मोहनदास गांधी हत्या प्रकरण "* भुल गया है...! उन्हे याद करना होगा कि, *"गांधी हत्या के बाद, भारत में उनका जीना मुस्किल हुआ था. वे खोजने पर भी, दिखाई नहीं देते थे. इधर उधर छुपा करते थे. वही उनकी मां - बहिने, अपनी इज्जत की भीक मांगा करती थी...!!!"*  क्या ये सवर्ण समुह, उस *" आतंकवादी राज"* की पुनर्वापसी चाहते है....!!! यहां का शांती - अमन, उन्हें पसंद नही...????
     हमारे सत्ता राजनीति ने, अब तो गरिब सवर्णों के लिए, १०% आरक्षण की व्यवस्था की थी. शायद इस की बुनियाद, *"मद्रास उच्च न्यायालय का तमिलनाडु सरकार को, दिसंबर २०१७ का दिया गया, वह निर्णय भी कहा जा सकता है."* वही हमारा अपना बिन अकल का सांड - रामदास आठवले उन समुह हेतु २५% आरक्षण देने की वकालत कर रहा है. उस सांड को, यह भी पता नहीं कि, जातीगत आरक्षण का उद्देश क्या है....??? सब से पहले उसे *"अनुसूचित "* (जाती - जनजाति) का अर्थ समजना होगा. सन १९३१ में, मि. जे. एच. हटन (जनगणना आयुक्त) ने समूचे भारत की जनगणना कर, ११०८ अस्पृश्य जातीयां बताई, जो हिंदु धर्म से अलग थी. उन जातीयों को *" बहिष्कृत जाती"* भी कहा जाता था, जो अलग *"स्वतंत्र वर्ग"* माना गया. और उस आधार पर, जो सुची बनाई गयी, उन्हें *"अनुसूचित जाती"* नाम देकर, *"अनुसूचित जाती अध्यादेश १९३५" तथा १९३६"* के अनुसार, तत्कालीन भारत सरकार में, आरक्षण की व्यवस्था की थी. सन १९५० में, उस अध्यादेश में कुछ बदलाव कर, स्वतंत्र भारत में, मागास वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया. *"वही मागास वर्ग को, ये आरक्षण मिलने के उपरांत भी, इन ७० सालों में, इस 'आरक्षण व्यवस्था' का सही रुप से कभी अमल ही नही किया गया...!!! वही सर्वोच्च न्यायालय में बैठे ब्राम्हणी व्यवस्था ने, यह अनुसूचित जाति - जनजाति- ओबीसी आरक्षण, ५०% के उपर देने से रोक लगा दी...!"* क्या बात है कि, भारत के ८५% मागासवर्गीय समुह के लिए, केवल ५०% आरक्षण...! और भारतीय सत्ता व्यवस्था के, विभिन्न क्षेत्रों में, ५% सवर्ण ब्राम्हणी समूहों को, ७०% आरक्षण....!  उपर से और, ५%  सवर्णों के लिए, १०% गरिब सवर्ण आरक्षण अलग....??? इसे कहते है, *"कुटवादी हिन ब्राह्मणी नीति...!"*
         अभी अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, शिक्षा क्षेत्र में मागास वर्ग समुह के लिए, फॅकल्टी कोटा के आरक्षण पर, अपनी रोक लगा दी. और शिक्षा क्षेत्र में, प्राध्यापक आदी पदों पर, नियुक्ती के सारे रास्ते ही बंद कर दिये है. *"आयसोलेटेड पोष्ट"* के लिए, मागास वर्ग को आरक्षण तो, पहले ही बंद कर दिया है. ओपन में भी, मागासवर्गीय समुदाय के लिए, सारे रास्ते बंद कर दिये है. न्याय पालिका में तो, मागासवर्गीय के लिए, आरक्षण की कोई व्यवस्था ही शेष नही है. फिर भी वे पुरे खामोश है...!!! यह शोषण कब तक...!!! वही ब्राह्मणी सरकारे, कांग्रेसी आणिबाणी में जेलबंद हुये, ब्राह्मणी परिवार को, *"स्वतंत्र सैनिक "* का दर्जा देकर, मासिक रु १०,०००/- पेंशन की व्यवस्था की है. कांग्रेसी आणिबाणी में, इन ब्राह्मणी धारकों ने, कौन से तिर मारे है. *" तो फिर, अपने हक्क के लढनेवाले, आंबेडकरी शहिद वीरों का क्या....? क्या वो आंबेडकरी शहिद परिवार, इस पेंशन के अधिकारी नही है...???"*
      ब्राह्मणी परिवार से ही जुड़े, आधुनिक विचारविद - नामांकित वकिल श्रीहरी अणे ने, नवंबर २०१८ को शबरीमाला प्रकरण संदर्भ में, मा. सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय पर, हायकोर्ट बार कौंसिल नागपुर द्वारा आयोजित एक व्याख्यानमाला में, अपने भाषण में कहा कि, *"भारत देश में 'समान नागरी कानुन' का ना होने से, यहां धार्मिक कानुन को स्वीकृति दी गयी है. अब हमे इस देश में, कानून का राज चाहिए या धार्मिक रिती रिवाजों का...? इस पर हमे गंभीरता से विचार करने का, समय आ गया है....!"* वही नामांकित इतिहासकार रोमिला थापर  इन्होने, रामायण के अस्तित्व पर ही, बहुत बडा प्रश्न चिन्ह लगाया है. दुसरी ओर हमे, बुध्द कालीन साकेत नगरी का इतिहास भी समजना होगा. *"वही साकेत नगरी से अ-योध्दा तक का प्रवास भी, हम नजर अंदाज नही कर सकते."* यही नहीं, तिरुपती बालाजी मंदिर, पंढरपूर विठोबा मंदिर, जगन्नाथ पुरी मंदिर समान और बहुत से प्राचिन बुध्द विहारों का हिंदुकरण होना, इसे हम किस संदर्भ में ले...! यह भी एक बडा प्रश्न है.
      इस लेख को विराम देते समय, अॅड. श्रीहरी अणे के वे शब्द भाव, संविधान निर्माता प. पु. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महान विचारों की यादें, ताजा कर देती है. डॉ. आंबेडकर  "भारत राष्ट्रवाद" को अपना सर्वस्व  मानते हुए कहते है कि, *"भाषा, प्रांत भेद, संस्कृती आदी भेद मुझे कदापी मंजूर नही. प्रथम हिंदी, बाद में हिंदु - मुसलमान, यह विचार भी मुझे सही नही लगते. हम सभी नें प्रथम भारतीय, अंततः भारतीय, भारतीयता आगे कुछ नहीं, यही मेरी भावना रही है...!"* (मुंबई दिनांक १/०४/१९३८) हमारे राजसत्ता व्यवस्था ने, " भारत राष्ट्रवाद - भारतीयता," को कभी भी तवज्जो ही नही दी. यही कारण है कि, भारत में "कानुन का राज" सही अर्थो में स्थापित ही नही हो पाया. ना ही किसी सरकार नें *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय "* बनाने का प्रयास किया गया. ना ही बजेट में कोई प्रावधान. यहां ८५% मागास वर्ग समुह को, कभी भी समतावादी दृष्टीकोन से देखा नही गया. ना ही सही रुप से अधिकार दिये गये. इस लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कहते है कि, *" हमारे देश में (सही रुप से) दो अलग अलग राष्ट्र बने हुये है. एक राज्यकर्ते लोगों का राष्ट्र और दुसरा जिस पर शासन किया जा रहा है, उनका राष्ट्र...! हम सभी मागासवर्गीय समुह, ये दुसरे प्रकार के राष्ट्र से जुड़े है. "* (राज्यसभा, नयी दिल्ली, दिनांक ६ सितंबर १९५४) डॉ. आंबेडकर का वह कथन, आज भी सही दिखाई देता है. इसी कारण, "भारतीय एकात्मिकता" रुजानें में, सबसे बड़ा रोडा दिखाई देता है...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
        (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२