😎 *सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मागास वर्ग के नोकरी आरक्षण लाभ पर सवाल: एक संदेश?*
         *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
         मो.न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

       मा. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उन के समक्ष मागास वर्ग समुह के आरक्षण संदर्भ में विचाराधीन याचिका में, *"सरकारी सेवा के उच्च पदस्थ अनुसुचित जाती / जमाती वर्गों के, अधिकारी समुह के सधनता संदर्भ मे, नोकरी के बढतीं में आरक्षण विषय पर, यह देने के औचित्य का तर्कशास्त्र पुछा गया ?"* वही आगे जाकर, ओ. बी. सी.(अन्य मागासवर्गीय) समुह के "क्रिमीलेयर तत्व की बात", इन अनुसुचित जाती / जमाती वर्ग को क्यौं ना लागु की जाए...??? इस विषय पर भी सवाल - ए - निशान मा. खंडपीठ ने करना, यह बहुत बडा एक संशोधन का विषय है ! वही *"सर्वोच्च तथा सभी उच्च न्यायालयों मे आज तक पदस्थ एवं गच्छंथ सभी न्यायधीशों के जातीगत (?) आधार पर नियुक्तीयाँ, उच्च वर्ग का अदृश्य (?) आरक्षण और उनके द्वारा दिये गये न्याय आदेश (Judgements) की भी उच्च स्तरीय समिक्षा - 'अनुसुचीत जाती / जमाती / ओ.बी. सी. वर्ग के सर्वोत्तम वकिलों के पांच सदस्यीय द्वारा' (जहाँ उस समिती में एक भी उच्च वर्ग का वकिल ना हों) करने की माँग / अपिल भी, हमे मा. सर्वोच्च न्यायालय मे दायर करने के बारे में सोचना, अब जरूरी हो गया है...!"* ता कि, उच्च वर्ग के न्यायधीशों के मेरीट गुणों की सही - निरपेक्ष जानकारी, भारत के तमाम आवाम को मिल सके. और उस के पश्चात भारत के सभी न्यायालयों मे, जाती लोकसंख्या आधार पर, मेरीट प्राप्त इमानदार न्यायाधीशों की नियुक्तीयाँ, भविष्य में की जा सके. इसके साथ साथ ही, *"प्रशासकिय सेवा परिक्षा (I.A.S.) मे, आज तक के जुडे हुये, तमाम मागास वर्गों के उम्मीदवारों को मिले लेखी परिक्षा अंक तथा पर्सनल टेस्ट के अंक और उच्च वर्ग समुह को दिये गये अंक तथा इंटर्व्हु समिती में बैठे हुयें, तमाम एक्सपर्ट का लेखा जोखा आदी की भी समिक्षा का समावेश उस अपिल में हो."* साथ ही हमारे देश के १९५० मे भारत प्रजासत्ताक होने से लेकर, अब तक भरे गये सभी उच्चतम - प्रथम - द्वितिय - तृतीय वर्ग पदों के मागास वर्ग आरक्षण बँकलाग की भी समिक्षा हो...! तभी मा. सर्वोच्च न्यायालयों के *सरन्यायाधिश मा. दिपक मिश्रा इनकी अध्यक्षता में तथा न्यायाधीश महोदय कुरियन जोसेफ, आर आर नरिमन, एस के कौल, और इंदु मल्होत्रा* इन पांच न्यायधीशों के पीठ को सही न्याय करने में सुविधा होगी.
    मुव्ही में अकसर ही न्यायालयीन मुकदमों में, खडी न्यायदेवता के आँखो पर, काली पट्टी बांधी हुयी देखी जाती है और तराजु का एक ओर झुका होना भी. *"क्या वह खडी न्यायदेवता अंधी है या न्याय निरपेक्ष है !"* यह प्रश्न तो आज भी बना हुआ है. क्यौ कि, न्याय के न्याय निरपेक्षता पर, प्रश्न चिन्ह लगाते हुये हम ने पिडित लोगों को देखा है. *"कभी कभी तो कोई न्यायधीश महोदय, याचिका से परे विषय भी, न्याय आदेश में देते हुये पाये गये."* यह तो सहजता से मिले, खुर्चीका ही कमाल कहना होगा...! जो खुर्ची पाने के लिए अनुसुचित जाती / जमाती / ओ.बी. सी. को सालो साल इंतजार करना होता है. क्यौं कि, वहाँ मागासवर्ग आरक्षण व्यवस्था लागु नही है. वही बात राजसत्ता मंत्रीमंडल व्यवस्था हो या, कोई आयोग - समिती हो या,आयसोलेटड पोष्ट हो या, सुरक्षा - गोपनीय विभाग हो...! सत्ता चाहे वह राजकिय हो या, न्यायिक हो या, सामाजिक हो या, धार्मिक हो या, सांस्कृतिक हो या, आर्थिक हो या, औद्योगिक हो या, कार्मिक हो या, और कोई और हो - एक विशिष्ट उच्च वर्ग ने अपना अधिपत्त जमा रखा है. फिर हमारे देश की गोपनियता भंग हो जाना हो या, भ्रष्टाचार का बोलबाला पनपना हो या, भारतीय व्यवस्था मे खोकलापन आदी अवगुणों की व्याप्तता का दोषी कौन ? *"देश का गद्दार कौन ? देशद्रोही कौन ? यह देशवासीओं को हम ने बताने की आवश्यकता नही. वे सब कुछ जानते है. पर आँखो पर काली पट्टी बांधे होने से अंधे है. और धर्मांधता - देवत्व ने तो दास बना दिया."* यही जन दासता उच्च वर्गीय सत्ता समुह की शक्ती बनी हुयी है. इस लिए तो, देश की राजधानी *"नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर, हमारी इज्जत 'भारत के संविधान' को, देशद्रोही खुलेआम जला रहे थे. दिल्ली पुलिस अंधी बनी थी. भारत के राष्ट्रपती मा. रामनाथ कोंविद सोये हुये थे. प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी खामोश थे. संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत जी आँखो पर पट्टी बांधे, हिंदुत्व की धुन छेड रहे थे, काँग्रेसी सोनिया गांधी बंगले मे बिमार पडी थी. अपक्वी राहुल गांधी दुध पी रहा था. लालवादी -हिजडावाद गेम खेल रहे थे. बसपा सुप्रिमो मायावती अकल पाने हेतु, घास चरणे गयी थी. रिपब्लिकन गुट-नेते अपना शिक्का जमाने हेतु, सत्ताधारी वर्ग के आँगन मे पानी भरने गये थे. वही भारत का सर्वोच्च / उच्च न्यायालय विदेशी दौरे पर था. संसद - विधान सभा - विधान परिषद मे तो, सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा था..."* यह है हमारे देश की हिन शोकांतिका..! इस लिए भारत केवल "देश" ही बना रहा, वह कभी "राष्ट्र" बना ही नही ....!!!
       यह भारतीय मिडिया भी अजब गजब की है. नरेंद्र मोदी जी ने झाडु मारा तो, मिडिया पर बता दिया. राहुल गांधी ने किसी के घर चाय पी तो, वह मिडिया पर बता दिया. इतना ही नही, उस बेदर्द विषय पर तो बडी बडी बहस भी कर जाते है. पर "भारत के संविधान" पर बलात्कार हो रहा था, तब हमारी यह मिडिया, खुले आँखो से नंगा तमाशा देखती रही. वही *"सर्वोच्च / उच्च न्यायालय ने भी, स्वयं सज्ञान होकर, "जनहित याचिका" दायर करने की जरूरत नही समझी...!"* क्या न्यायालय का यही दायित्व है ...?? देश को सही दिशा देने के लिए "वॉच डॉग" के रूप में...? यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर, विरोधी नेता तक और चंगु - मंगु भी, इस देश का संविधानिक नाम *"India means Bharat"* का उल्लेख - अनैतिक नाम *"हिंदुस्तान = निच लोगों का देश"* कर जाते है. फिर भी सर्वोच्च न्यायालय खामोश है ...!!! तो हम अनुसुचित जाती -  जमाती स्त्री वर्ग समुह पर, सामुहिक बलात्कार हो या, किसी जाती विशेष पर अत्याचार होने से, हम किस न्यायालय से निरपेक्ष अपेक्षा कर सकते है ? वही सर्वोच्च न्यायालय ने भी, *"अनुसुचित जाती - जमाती प्रतिबंधक कानुन"* के संदर्भ में, दुरुपयोग होने की बातें कहकर, उस कानुन को कमजोर करने की चेष्टा की. *"कानुन का दुरूपयोग कहा नही होता ?"* क्या कोई भी न्यायालय इस से परे है ? क्या कोई राजसत्ता इस से परे है ...? क्या कोई विभाग इस से परे दिखाई देता है ...? शायद ही अनुसुचीत जाती / जमाती प्रतिबंधक कानुन का ५ - १० % दुरुपयोग होता हो. परंतु अन्य कानुन का ५० - ६० % दुरुपयोग होता है, उस का क्या ? और तो और आजादी के इस ७० साल में, अनुसुचित जाती /जनजाती वर्ग का बँकलॉग कभी भरा ही नही गया, फिर उन दोषीयों को नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर, खुले आम हम लोगों ने फाशी की सजा सुनानी चाहिये ...? जो दायित्व न्यायालय हो या कोई राजसत्ता हो, उस ने आज तक कभी भी पुरा कर नही पाई है ...???
      मागास वर्ग के आरक्षण संदर्भ में घटनाकार डॉ. आंबेडकर जी कहते है, *"समान संधी का सिध्दांत और जिन्हे अब तक प्रशासन मे कभी संधी ही नही दी गयी, इन दो माँगो का मिलाप करना हो तो, 'मागासवर्गीय' समान शब्द का प्रयोग करना जरूरी है. अन्यथा आरक्षण का मुल उद्देश, यह तो कानुन को धत्ता ही कर देगा !"* (संविधान सभा , दिल्ली दिनांक ३० नवंबर १९४८) 'मागासवर्गीय' इस शब्द का वापर तो आज तक होते आया है. परंतु किसी उद्देश की सफलता नही ....! इस असफलता में कुछ भुमिका न्यायालय ने भी करते देखा गया. राजसत्ता यह शकुनी मामा थी ही ...!!! वही ब्रिटिश सत्ता के संदर्भ में डॉ. आंबेडकर जी कहते है, *"ब्रिटिश का प्रशासन एवं राज्य समता यह न्याय आधारित थी. इसलिए लोगों को कायम रूप में एक प्रकार की सुरक्षा लगती थी. परंतु स्वातंत्र्य मिलने के पश्चात इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग से असुरक्षा महसुस होने लगी है ...!"* (राज्यसभा, दिल्ली सितंबर १९५४) बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जी ब्रिटिश के संदर्भ मे यह भी कहते है, *"इंग्रज लोगो़ं ने इस देश में कदम रखने से, कुछ प्रांतो में अस्पृश्य लोगों को उपर उठने का मौका मिला. और उस का फायदा लेकर, इन वर्गो ने अपना शौर्य, अपना तेज, अपनी बुध्दीमत्ता कितने उच्च श्रेणी की है, यह बताने का प्रयास किया."* (महाड, दिनांंक १९ मार्च १९२७)
      डॉ. आंबेडकर जी ने ब्रिटिश सत्ता के संदर्भ उपरोक्त बाते कहने का अर्थ यह कदापी नही कि, वे भारत आजादी के विरोधी थे. डॉ. आंबेडकर कहते है, *"हमारी जो गरज है, वह हम तो लेंगे ही. परंतु इस देश का आजादी का विषय आया तो, हम उस का समर्थन भी करेंगे. इस देश की उन्नती होना, यह हमे सर्वोपरी है. काँग्रेस के समान हम भी यह चाहते है."* (मुंबई, दिनांक २ अक्तुबर १९३०) इतना ही नही, डॉ. आंबेडकर इसके आगे जाकर कहते है, *"भाषा, प्रांतभेद, संस्कृती आदी भेदभाव मुझे मंजुर नही. प्रथम हिंदी, बाद में हिंदु या मुसलमान यह विचार भी मुझे स्विकार्य नही. सभी लोगों नें प्रथम भारतीय, अंतत: भारतीय, और भारतीयता के बिना कुछ नही, यह मेरा विचार है ...!!!"* बाबासाहेब के इन विचारों मे मोहनदास गांधी जी हो या डॉ. मोहन भागवत हो, कहाँ बैठते है ...??? कानुन की उपयोगिता यह हर देश की एक शक्ती होती है. इस लिए ही तो, *"भारत का संविधान"* यह हमारे लिए सर्वोपरी है. वही हम सभी भारतीयों का *'भारतीयता भावना जगाना'* यह मिशन होना चाहिये, ता कि यह देश एकसंघ बना रहे. बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जी भी कानुन की अहमियत समजते हुये, हमे चेतावणी दे गये. डॉ. आंबेडकर कहते है, *"समाज के अंदर के दोषों का निर्मुलन करना, यह कानुन बनाने का उद्देश रहा है. परंतु हमारे प्राचिन लोगो़ ने समाज के अंदर का दोष दुर करने का कभी प्रयास ही नही किया. इस लिए उनका नाश हुआ है."* यही बातें आज के संदर्भ मे भी लागु होते, हमे दिखाई देती है. अब अहं सवाल है कि, मा. सर्वोच्च न्यायालय यह मुव्ही के न्याय देवता समान, अपने आँखो पर काली पट्टी बांधकर तथा ब्राम्हण्यवाद के पलडे मे अपना न्याय झुकाता है. या मागासवर्ग के उत्थान में अपना नैतिक कर्तव्य निभाता है ...? यह आनेवाले दिनों मे हम देखेंगे ही ...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
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