😷 *कोरोना व्हायरस संक्रमण में जागतिक आर्थिक मंदी पर, मोदी अर्थनीति - सत्तानीति की बिन-अकल पहल...!!!*
         * *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* एक्स हाऊस सर्जन एवं मेडिकल ऑफिसर
* मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

      जहां *"राष्ट्रभक्ती - राष्ट्रवाद - राष्ट्रियता"* का सच्चा जुनुन होता हैं, *वो देश (country)* - देश ना होकर, वो *"राष्ट्र (Nation)"* बन जाता है...!  *"भारत इस अर्थ में, कभी 'राष्ट्र' बना ही नहीं. केवल और केवल, वो 'भारत देश' बनकर रह गया...!"* इस संदर्भ में जापान - थायलंड इन देशों को, मै सही अर्थों में राष्ट्र मानता हुं...!!! जापान का द्वितिय महायुध्द में, बडी हानी पहुंचने के बाद उभारना हो, या थायलंड की आर्थिक व्यवस्था का स्तर गिरने के बाद, वहां के स्त्रीयों द्वारा पेट भरने के लिये, देह व्यापार करने की नौबत आने पर भी, राष्ट्रभक्ती के सच्चे जुनुन नें उन्होंने, अपने देश को आर्थिक समॄध्द बनाया. वैसे वे दोनो भी राष्ट्र, ये "बौध्द राष्ट्र" है. बुध्द का वचन ही उनकी संस्कृती है. जीवनधारा है. वही भारत का इतिहास, यह गुलामीं का इतिहास रहा है. *"चक्रवर्ती सम्राट अशोक के, विशालकाय समॄध्द भारत को खंड खंड करनेवाले, अगर वे गद्दार लोक देश का शासक वर्ग हो तो, हम "विकास भारत" की ओर कैसे बढ सकते हैं."* नरेंद्र मोदी तो केवल एक मोहरा है. विकास भारत की ओर जाने के लिये, सही अर्थनीति हो या, सत्तानीति हो, इससे वें कोसों दुर दिखाई देतें है. *"ब्राम्हणी व्यवस्था ने पुंजीवादीयों कें तंत्र से, लोकतंत्र की हत्या करने का षडयंत्र रचा है...!"*  अगर हमारी चेतना, अब भी जागॄत नहीं हुयीं तो, भविष्य में आने वाला गुलामी का दौर, यें और भी बडा भयावह होगा...!!!
     चायना में कोरोना व्हायरस संक्रमण का सही दौर, कब शुरू हुआ. इस विषय को अलग रखते हुये, *१ दिसंबर २०१९ को कोविद - १९ की पहली केस* को, संज्ञान में लेकर भारत सरकार नें, आवश्यक कदम उठायें होतें तो, भारत की आर्थिक हालात इतनी खराब नहीं होती, जितनी आज है...! भारत के केरला में, *३० जनवरी २०२० कों* चायना से आयात हुयी, कोरोना की *"पहली केस"* मिली. परंतु हमारी भारत सरकार, *"११४ दिनों तक"* पुर्णत: खामोश रहते हुये, *दिनांक २४ मार्च २०२०* को उन्होंने, *"लॉक डाऊन"* का अमल शुरू किया. वही जनवरी २०२० से मार्च २०२० तक, विदेशों में ३३६ फ्लाईट में लगबग ६४,००० से अधिक प्रवासी, एयर पोर्ट पर *"बिना मेडिकल चेकिंग"* से भारत में प्रवेश करना...! इसे हम, भारत सरकार की बडी नादानी कहें या बिन-अकलवाद...? या सत्ता चलाने की, ब्राम्हणी व्यवस्था की औकात नहीं है...? यह बडा प्रश्न है. इसी बिच *"भारत के विभिन्न मंदिरों में, बडे बडे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था. इतना ही नहीं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर, कई मंत्री - संत्रीयों ने लाखों की संख्या में, जमघट खडा करने के कार्यक्रमों का बडा आयोजन किया."* अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यक्रम, उनमें में एक रहा. और इधर कोरोना भारत में पैर पसेरता रहा. और हमारे मंत्री - संत्री विभिन्न कार्यक्रमों में मशगुल. इस लिये, *"नरेंद्र मोदी को "कोरोना का सौदागर" कहां जाएं तो,"* वह गलत नहीं होगा.
     कोरोना व्हायरस संक्रमण की केसेस, भारत में दिनों दिन बढ रही है. वह संख्या ६७,००० के ऊपर चली गयी. वही मौत का आकडा २,२०० से उपर चले गया है. भारत की लोकसंख्या १३८ को देखा जाएं तो, कोरोना टेस्ट की संख्या १० लाख पार करने की रिपोर्ट है. वह टेस्ट संख्या कोरोना के रुग्ण संख्या नहीं है. क्यौ कि, एक ही रूग्ण की ४ - ५ बार परिक्षण किया जाता है. *"फिर भी भारत सरकार ने "लॉक डाऊन" को सौम्य करते हुये, १२ मई २०२० से रेल सेवा शुरु की है...!"* मुझे समझ नहीं आ रहा कि, कौन गधे लोग हैं, जो इस तरह के निर्णय लेने की वकालत कर रहे. *"वही दारू के दुकान चालु करने के लिये,"* सरकार की तरफ से पहल हो रही है. हमारी न्याय संस्था भी, ऐसे याचिका को खारीज करने के बदले, उनका पक्ष सुन रही है. और नागरिक - श्रमीकों को जीवन  - मरण के प्रश्न पर, *"न्यायालय इस विषय की विशेषज्ञ ना होने की बात कहती है. या सरकार को आदेश देने के बदले, सरकार के निर्णय सें सहमत होते दिखाई देती है...!"* शायद न्याय संस्था में, मानवी चेतना मर गयी है. इधर उद्दोग धंदे बंद होने के कारण, श्रमिक घरों की ओर पैदल पलायन कर रहे है. जेब में पैसे ना होने के कारण, भुखें पेट अपनी जींदगी बसर कर रहे है. कोई स्वयं सेवी संस्था, उन गरिबों के खाने - पिने की व्यवस्था कर रही है. और सरकारी घोषणा का, कोई उचित क्रियान्वयन दिखाई नहीं देता. *"सुक्ष्म - लघु - मध्यम उद्दोगों कों सवांरने हेतु, अब तक कोई सरकारी पॅकजों की कोई उचित घोषणा नहीं हुयी है...!"* यहां तो, हमारे भारत सरकार की मानवी चेतना ही हमें मरी हुयीं दिखाई देती है.
      अगर इस तरह आलम रहा तो, छ: माह में भी हमारी भारत सरकार, *"कोरोना व्हायरस संक्रमण"* पर, नियंत्रण नहीं कर सकती. इस लंबे लॉक डाऊन में, अब तक उचित मात्रा में बस्ती - बस्तीं में जाकर, ना ही कोरोना संशयित लोगों का सर्वेक्षण किया गया. ना ही, उन सभी संशयित लोगों की, कोरोना टेस्ट की गयी है. ना ही, सरकार की जन - मन के प्रती जबाबदेही दिखाई दी है...! *"वही कोरोना संशयित लोगों के विभक्तीकरण प्रक्रिया में, अब जो ढील दी जा रही है."* वह सर्वथा गलत निर्णय है. यहां पुलिस - सैनिक - डॉक्टर - नर्स - मेडिकल कर्मी - विमान पायलट तथा कर्मी - अब कोरोना कें लपेट में, आने की खबरे आ रही है. फिर भी *"आर्थिक मंदी को संवारने हेतु - अगर भारत सरकार रेल यातायात चालु करती है, दारू दुकानों को शुरू करती है, उद्दोग धंदे शुरू करती है तो, धिक्कार है ऐसे सरकारी नीतियों पर...! और धिक्कार हमारे मंत्री - संत्रींयों का भी...!"* ऐसा ही रहा तो, कोरोना व्हायरस संक्रमण पर नियंत्रण करना, यह तेढी खीर कहनी होगी. और संक्रमकता का कालावधी और आगे बढना, यह निश्चित है.
        समस्त देश में "कोविड - १९" की लगातार बढती संख्या को देखते हुये - *"लॉक डाऊन" की अवधी और इक्कीस दिन तक बढाना, बहुत जरूरी दिखाई देती है....!"* साथ में कोरोना संशयित विभक्तीकरण में, जो ढील दी गयी है उसे और कडा करना, बहुत जरुरी हुआ है. नहीं तो, आज तक जो प्रयास किये गये है, वह विफल हो जाऐंगे. रहा सवाल, हमारे देश के *"आर्थिक मंदी"* का. भारतीय खस्ता हालत का...! इस लिए *"संसद का विशेष सेशन बुलाकर - तमाम धर्मिय मंदिरों का राष्ट्रियकरण करने का, तथा तमाम उच्च स्तरीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का बील लाकर, उसे कानुन में परिवर्तन करे...!"* इससे भारत में पुंजीवाद व्यवस्था पर नियंत्रण आयेगा. तथा समस्त मंदिरो की संपत्ती, यह राष्ट्रीय संपत्ती हो जाएगी. आज भारत के *"तमाम मंदिरों का सालाना आर्थिक बजेट रू. ३०० लाख करोड"* के ऊपर है. और मंदिरों में, जो स्वर्ण - जडित आभुषण डंब पडे है, उसका उपयोग भी भारतीय अर्थव्यवस्था को, सुचारू बनानें के काम में आयेगा. भारत सरकार का *"सालाना आर्थिक बजेट १५ लाख करोड"* बताया जाता है. अंत: भारत सरकार उस अन्य अतिरिक्त संपत्ती का वापर, भारतीय तमाम नागरिकों को *"आर्थिक पॅकेज"* देकरं, हर नागरिकों कें हितों की रक्षा कर सकता है. वही हमारी *"सर्वोच्च न्यायालय"* यह इस देश का *"Watch Dog"* है. अगर सरकार इस संदर्भ में पहल नहीं करती हो तो, सर्वोच्च न्यायालय ने इस दिशा में पहल करना जरूरी है. अब सवाल है कि, हमारी *"सर्वोच्च न्यायालय हो या भारत सरकार,"* यें धर्मांध वाद से बाहर निकलती है या नहीं...? अपना *"भारत राष्ट्रवाद"* का दायित्व पुरा करती है या नहीं...? नहीं तो, हमारे सिने स्टार *अजय देवगण, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा, आमिर खान, सलमान खान"* जो हिंदुस्तान (निच लोगों का देश) की डफली बजाकर, उनके खानदानी निचता (हिंदु > हिनदु > हिन + दु > हिन = निच, दु = लोक > हिंदु = निच लोक) का परिचय दे रहे है, उन देश गद्दारों में, आप लोगों का भी नाम लिखा जाऐगा...! सवाल अब, विचारों में बदलाव का है. भारत देशभक्ती का है...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* एक्स हाऊस सर्जन एवं मेडिकल ऑफिसर
* मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२