🌪️ *कोरोना व्हायरस समुंदर में, विश्व नाव की डुबती धारा पर, भारत का अर्थशास्त्रीय किनारा क्या उभर पायेगा ...???*
           * *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       समस्त विश्व में आज तक जब जब, कोई भी नैसर्गिक भीषण आपदा आयी है, तब तब उस का क्षेत्र, वह एक विशेष देश ही रहा है...! बाद में उस पिडित देश को, अन्य विकसित हो या विकसनशील देश हो, उन्हे जो भी उचित लगा वो राशी, संबंधित पिडित देश को मदत देते आये है. *"पहिला महायुध्द हो या दुसरा महायुध्द, यह कोई नैसर्गिक आपदा का भाव ना होने से, उस युद्ध से हुये अनगिणत जनहानी का या अर्थहानी का संदर्भ, हमे अलग रूप में लेना होगा."* वही कोरोना कें संदर्भ में, यह एक अलग संशोधन का विषय यह कि, इस आपदा को हम नैसर्गिक संदर्भ में ले या, कॄत्रीम रूप में..! *"वही कोरोना व्हायरस के उत्पत्ती का प्रमुख केंद्रबिंदु - अमेरिका को समझा जाए या चायना के वुहान प्रांत को...?"* यह भी विवाद का एक केंद्रबिंदू है. परंतु चायना के वुहान प्रांत में, कोरोना व्हायरस के महासंक्रमण ने, समस्त विश्व में वुहान प्रांत, यह चर्चा का केंद्र रहा है. अब दुसरा महत्त्वपुर्ण प्रश्न यह भी है  कि, *"क्या कोरोना व्हायरस, अमेरिका हो या चायना, उन के किसी प्रयोग शाला (Research Center) में बनाया गया है...?"* इसी के साथ ही, विश्व‌ के संशोधन कर्ताओं ने, कोरोना व्हायरस की उत्पत्ती में, *वटवाघूल के साथ साथ - चायना के पैंगलिन प्राणी को भी, क्या जबाबदार माना है...?"* वटवाघूल लो या, पैंगलिन इन दो प्राणीयों में, उन्ही प्राणी जाती विशेष के, कोरोना व्हायरस मिले हैं. *"परंतु उस प्राणी जाती विशेष के कोरोना से, मानव में कोरोना व्हायरस का संक्रमण हुआ है, यह कहना सर्वथा सही नहीं‌ है...!"* अंत: संशोधन - कर्ताओं का यह विवादीत संदर्भ भी, अब बहुत बडा सोच का विषय है.
      *"कोरोना व्हायरस संक्रमण - कोविड १९"* से, समस्त विश्व में, दिनांक १६ अप्रैल तक, कोरोना संक्रमण का आकडा *१९ लाख ९९ हजार ०४८ तक जाना,* और मॄत्यु का आकडा *"१ लाख २४ हजार ७०८ के आसपास जाना"*, वही भारत में कोरोना संक्रमण मॄत्यु का आकडा *"१२,३८० तक जाना"*, और कोरोना हॉटस्पॉट के १७० केंद्र भारत में दिखाई देना, यह देश के लिये, बडा ही चिंता का विषय है. वही भारत के कुछ शहरों में, कोरोना संक्रमण के निर्मुलन हेतु काम करनेवाले डॉक्टर - नर्सेस - मेडिकल कर्मी - पुलिस आदी वर्ग पर, हमला होने की वारदातें, यह हमारे लिये एक संशोधन का विषय है. *"क्या हम उस हरकत के लिये, केवल उन उपद्रवकारीयों को ही जिम्मेदार माने...? या हमारे भारतीय व्यवस्था को भी...? जो इन्होने, उन समस्त उपद्रवीयों के मन में, "भारत राष्ट्रवाद हो या, भारतीय भावना हो या, देशभक्ती" जगाने की, उचित ऐसी कोई पहल ही नहीं की...?"* भारत के प्रधानमंत्री (?) नरेंद्र मोदी समान, कुछ मेंदुहिन - बिनअकल नेता लोग, हमारे देश के संविधानिक नाम *"इंडिया याने भारत"* इस शब्द भाव की, पुर्णत: धज्जीयां उडाते रहे है...! और अ-संविधानिक शब्द *"हिंदुस्तान > हिंदु + स्तान > हिनदु + स्तान >  हिन + दु + स्तान > हिन = निच, दु = प्रजा / लोक, स्तान = प्रदेश‌ / रहने की जगह > हिंदुस्तान = निच लोगों का देश"* इस तरह का शब्द प्रयोग कर,  हमारे देश की तोहिम करते आयें है. इस तोहिम में, भारत के मिडिया धारक / एंकर भी, चाहें वो *"आज तक, झी न्युज, एबीपी, इंडिया टी. व्ही, दुरदर्शन"* समान बहुत से मिडिया वर्ग का सहभाग हो तो, हम "भारत देशभक्ती" की उम्मीद किस से करे...? वैसे देखा जाए तो, वो मिडियावाले, पुरे बनिया मानसिकता पाले व्यापारी वर्ग है. केवल पैसा कमाना ही, उनका धंदा है. देश जाए भाड में...!!! वैसे ही, उन मिडिया पर *"बांगर सिमेंट"* का, एक स्कुल विज्ञापन आता है. उस विज्ञान में, *"हिंदुस्तान"* इस अ-संविधानिक शब्द का जिक्र आता है. वैसे तो, नरेंद्र मोदी द्वारा १४ अप्रेल २०२० को, *'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी जन्मदिन पर, वो श्रध्दांजली (?) देने के शब्द बोल जाना,"* (वास्तविकता: डॉ. आंबेडकर जी को, जन्मदिन पर "अभिवादन" शब्द प्रयोग, कहना चाहिये था) यह नरेंद्र मोदी का अज्ञान है या अशिक्षा...? यह प्रश्न है. शायद एक अर्थ से, नरेंद्र मोदी हो या, वे मिडिया वाले, ये *"हिंदु > हिनदु > हिन + दु > निच लोक"* ही है. जो उनके पुरखों ने, भारत से गद्दारी करने से, इन्हे भी गद्दारी करने की हिन / निच सिख उपजत दी हो...! *"चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अखंड विशालकाय भारत को, खंड - खंड विच्छेद करनेवाले, पुष्यमित्र शुंग की, ये ना-लायक - गद्दार - विदेशी औलाद है...!"* और इन जाती - वर्ण - वर्ग विशेष से, हम भारत में सही न्याय की -  भारत देशभक्ती की, प्रामाणिक अपेक्षा कैसे कर सकते है...? हम लोग *"न्याय व्यवस्था"* इस शब्द का, बडा ही सन्मान करते है. *"परंतु उस न्याय व्यवस्था पर, जबरण बैठे ब्राम्हण्य मानसिकता धारी (?) न्यायधीशों से, भारत देशभक्ती भाव का हो या, उचित न्याय हो, इस की अपेक्षा करना एक सपना ही कहना होगा...!"*
       नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, समस्त भारत में, १४ अप्रेल तक *"लॉक डाऊन"* होने पर भी, अभी अभी, मुंबई के बांद्रा में तथा बंगाल के मुर्शिदाबाद में, तथा गुजरात के सुरत में, हजारों की संख्या में, लोगों की भीडं का इकठ्ठा होना, हम इसे क्या कहे...? वही *"लॉक डाऊन"* की मार से, नयी दिल्ली के औद्योगिक कामगारों की आर्थिक हालात, बहुंत गंभीर बनी है. *"ना रहने के लिये घर है, ना पेट के लिये खाना, ना ही रोज के व्यवहार के लिये पैसा...!"* और वे सभी कामगार, हजारों की संख्या में, यमुना नदी के किनारे, अपना डेरा डाले बैठे है. और हमारे किसी सरकार को, इस से क्या फर्क पडता है ? *"भारत सरकार द्वारा, केवल मिडिया पर, अनाज सप्लाई - खाने का प्रबंधन - रहने लिए बसेरा आदी की, औपचारिक घोषणा ही, वे करते दिखाई देते है."* वही नरेंद्र मोदी, जब मिडिया से, जनता को आवाहन करने रुबरू होते हैं, तब उन का भाषण सुने तो, उसी समय चैनल बदलने की इच्छा होती है. इतना बकवास और फेकु भाषण नरेंद्र मोदी का दिखाई देता हैं. मुझे इंद्रकुमार गुजराल, तर डॉ. मनमोहन सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के भाषण में, एक वैचारिकता नजर आती थी.
      अभी अभी नयी दिल्ली पुलिस द्वारा, तबलिगी जमात को, नयी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में इकठ्ठा करनेवाले, *"मौलाना साद"* के विरोध में, फौजदारी कलम ३०४ अंतर्गत कारवाई करने, तथा उसे पकडने हेतु - दिल्ली पुलिस ने घोषणा की है. निश्चित ही कोरोना संक्रमण अवस्था में, और सरकार द्वारा "लॉक डाऊन" की घोषणा होने पर, तबलिगी जमात का जमावाडा मरकज में इकठ्ठा करना, बाद में किसी भी तरह की कोई मेडिकल जांच किये बिना, समस्त भारत में उन का बिखर पडना, *"यह सामाजिक एवं फौजदारी गुन्हा तो है. साथ में, वह बहुत ही निंदनीय घटना भी है...! और इस निंदनीय घटना का समर्थन, कदापी नहीं किया जा सकता...!!!"* परंतु "चायना के वुहान प्रांत में, *दिनांक १ दिसंबर २०१९ को, कोरोना संक्रमण की पहिली केस"* मिलने के बाद भी, भारत सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी द्वारा, *"विदेशी विमान यातायात प्रवासीयों की, भारत के तमाम हवाई अड्डों पर, 'कोरोना रॅपिड टेस्ट' की, किसी भी तरह की व्यवस्था ना करना,"* इसे हम क्या कहें...! भारत सरकार द्वारा, भारतीय मिडिया में, हमेशा भारत में, किसी भी तरह का कोरोना संक्रमण की केस, न मिलने की बडी डिंगे हाकी गयी. वही फिर केरला में, *"दिनांक ३० जनवरी २०२० कोरोना संक्रमण की पहिली केस मिलने के उपरांत भी, दिनांक २२ मार्च २०२० तक, नरेंद्र मोदी सरकार नें, किसी तरह की कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु - किसी तरह की उचित पहल नहीं की...!"*(१ दिसंबर २०१९ से ३० जनवरी २०२० तक *अर्थात ६१ दिन तक*... वही दिनांक ३० जनवरी २०२० से २२ मार्च तक *अर्थात ५२ दिन तक* नरेंद्र मोदी की खामोशी...?) बस, नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय सरकारी कंपनी की संपूर्ण सरकारी झुंड यंत्रणा, *"अमेरिका के राष्ट्रपती मि. डोनाल्ड ट्रम्प और उसके विदेशी टीम के स्वागत के लिये लगायी थी."* तो दुसरी ओर एक सरकारी टीम, मध्य प्रदेश की *"कमलनाथ की कांग्रेसी सरकार गिरानें में,"* व्यस्त हुयें दिखाई दी. वही सर्वोच्च न्यायालय भी, कोरोंना व्हायरस प्रकोपता में, उतनी सजगता को न दिखाते हुयें, मध्य प्रदेश सरकार के केस कों, अहं महत्व देती रही. इसके पहले भी, देश के कई महत्त्वपुर्ण विषयों को छोडकर, *"रामजन्म भुमी अयोध्या प्रकरण"* में व्यस्त होकर, वाल्मिकी के काल्पनिक / पौराणिक महाकाव्य का आधार लेकरं निर्णय देना, शायद भारत के इतिहास में, वो एक *"काला दिन"* होगा. क्या सर्वोच्च न्यायालय ने, सदर निर्णय देते समय *"किसी प्रायमा फेसी तथ्य को तथा सम्राट अशोक  के शिलालेख का, कोई संदर्भ प्रमाण माना है या नहीं...!"* यह अहं प्रश्न है. आगे जाकर, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देने वाले वो सरन्यायाधीश, राज्यसभा में सांसद बन गये...! वाह, क्या नैतिकता है न्याय व्यवस्था की...?
      अभी अभी, भारत के गॄहमंत्री अमित शहा नें मिडिया को बताया कि, *"भारत के ८० करोड लोगों के लिये, प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना के तहत, दरमहा ५ किलो गेहुं / चावल तिनं माह तक, मुफ्त दिया जाने की बात कही ं....!"* और कुछ अन्य पॅकेज भी, दिये जाने की बातें बताई. जब की, *"भारत की लोकसंख्या १३८ करोड है...!"* और भारत की लोकसंख्या का अनुपात देखा जायें तो, *१.५ लाख के आसपास, भारत में 'कोरोना टेस्ट' की गई. और एक कोरोना पेशंट की, ४ - ५ बार कोरोना टेस्ट की जाती है. अंत: वह 'कोरोना टेस्ट' का आकडा, यह कोरोना संक्रमण व्यक्ती की, सही संख्या नहीं कही जा सकती. और भारत में अब तक, कितने लोक कोरोना संक्रमण से पिडित है, उसका ना ही सही सर्वेक्षण हो पाया है, ना ही सही संख्या आकलन...!"* पहले तो, "कोरोना टेस्ट" परिक्षण की गती, बहुत ही घिमी थी. जो अब, उस टेस्ट के "परिक्षण केंद्र" बढने सें, कोरोना पिडितों की संख्या दिनों दिन, बढते नजर आ रही है. अमेरिका की लोकसंख्या, भारत से चार पट कम है. *"फिर भी वहां १७ लाख के ऊपर, "कोरोना टेस्ट" किये गये."* और कोरोना का निदान भी हो चुका है. *"वही भारत में, डॉक्टर - नर्सेस - मेडिकल कर्मीयों के सुरक्षा हेतु - PPE Kit (Personal Protective Equipment) तथा N95 मास्क की, विभिन्न प्रदेशों कें सरकारी मांगो के अनुसार, उचित मात्रा में पुर्तता करनें में, भारत सरकार की कुछ समस्यांए भी रही."* व्हेंटीलेटर की भी बहुत कमी थी. जो बाद में, उस समस्यां पर, लक्ष केंद्रित किया गया. नरेंद्र मोदी सरकार ने, *"२२ मार्च को जनता कर्फ्यु"* का आवाहन किया. बाद में *"२४ मार्च  से १४ अप्रेल तक - २१ दिन के लिये, 'लॉक डाऊन' कराने की घोषणा की गयी."* निश्चित ही भारत सरकार की यह पहल, कोरोना संक्रमण प्रतिबंधात्मक उपायों के लिये, देर से की गयी उचित पहल थी. *"और अब, भारत सरकार नें, उस "लॉक डाऊन" की अवधी, १४ अप्रेल से ३ मई २०२० तक बढायी है."* शायद वह लॉक डाऊन, आगे जाकर *"दिनांक ३१ मई २०२० तक"* भी, बढाया जा सकता है.
      नरेंद्र मोदी एवं इस सरकार द्वारा, कोरोना संक्रमण के दौर को देखकर, देर से ही सही परंतु - *"१.७० लाख करोड का "झुनझुना आर्थिक पॅकेज"* की घोषणा की. और सरकार घोषित अन्य आर्थिक पॅकेज के बारे में, क्या कहें...? और अब जल्द ही, कुछ अन्य *"विशेष आर्थिक पॅकेज"* देने की, दुसरी घोषणा भी की है. परंतु वह दुसरा आर्थिक पॅकेज, *"रिलायन्स के मुकेश अंबानी, अदानी समुह के गौतम अदानी, HCL के शिव नाडर, कोटक बैंक के उदय कोटक, इन बडे बडे उद्योगपतीयों के हित में रहेगा, या सुक्ष्म - लघु - मध्यम उद्योजक के हित में...!"* यह वक्त ही बतायेगा. वैसे देखा जाए तो, नरेंद्र मोदी की आज तक की समस्त पॉलिसी, पुंजीवादी व्यवस्था के अनुकूल रही है. सरकारी कंपनीयों का *"खाजगीकरण,"* यह मोदी सरकार की, भारत को "विषाक्त देन" है. जो भारत को *"पुंजीवाद व्यवस्था"* के, गुलाम बनाने का कारण बनी. वही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, खाजगी बैंको का *"राष्ट्रीयकरण"* करते हुये, भारतीय अर्थव्यवस्था को, मजबूत कराने की पहल की थी. कोरोना व्हायरस संक्रमण ने, समस्त जगत में, *"आर्थिक महामंदी"* का शिरकाव हुआ है. अमेरिका, युरोप, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटन, आशिया, लॅटीन अमेरिका, आफ्रिका की आर्थिक हालात खस्ता है. *"वर्ल्ड बैंक"* भविष्य में, किन - किन देशों को आर्थिक सहाय्यता करेगी...? यह भी प्रश्न है. *जागतिक बैंक* ने भारत को, एक अब्ज डॉलर की आर्थिक सहाय्यता दी है. *अमेरिका ने भारत को, २९ लाख डॉलर* की मदत की है. वही *"भारतीय उद्योग महासंघ"* (CII) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, *"भारत की खस्ता अर्थव्यवस्था के कारण, अब बडी मात्रा में, बेरोजगारी बढने की आशंका जतायी है. तथा 'एप्रिल से जुन' इस तिमाही में, अधिकांश कंपनी में, १०% से भी बडी घट हो सकती है.‌ यहीं नहीं "लॉक डाऊन" खतम होने के बाद, ४७% कंपनीयों में, १५% नोकर कपात करनी पड सकती है. और ३२% कंपनीयों में, ३०% तक, नोकर कपात हो सकती है."* एकंदरीत भारत देश में, आर्थिक महामंदी में, *"भारतीय अर्थव्यवस्था को १२० अब्ज डॉलर का फटका"* लग सकता है. और वह घाटा Total GDP  सें ४% होगा. इतना ही, अगर यह लॉक डाऊन १४ अप्रेल के आगे बढ गया तो, आगे जाकर *"१० अब्ज डॉलर्स का अतिरिक्त नुकसान"* भी हो सकता है.
      अब महत्त्वपुर्ण विषय यह की, *"भारतीय उद्योग जगत (फिकी)"* ने कहा कि, *"कोरोना संक्रमण के कारण "लॉक डाऊन" होने से, हर दिन २६०० करोड का नुकसान हो रहा है. अंत: भारत सरकार से, उद्दोग व्यवस्था के सुधार के लिये, राहत पॅकेज की मांग की गयी."* "आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी" ने, जागतिक महासत्ता देश - अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटन समान देशों की आज के अर्थ व्यवस्था पर कहा कि, *"यह आर्थिक मंदी, सन २००८ - ०९ के मंंदी से भी बिकट हो सकती है."* जागतिक अर्थव्यवस्था का विकास दर, ये (-३%) से भी निचे जा सकता है. और भारत के अर्थव्यवस्था का विकास दर १.९ तक...! *"अमेरिका ने एक ओर, 'जागतिक आरोग्य संघटन' - (WHO) को हर साल देनेवाली, ५० करोड डॉलर्स की मदत राशी पर रोक लगा दी...!"* वही दुसरी ओर अमेरिका नें, *"भारत को १५ करोड ५० लाख डॉलर"* के, हार्पुन बनावट के, हवा से हवा में मारा करनेवाले जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र तथा मार्क ५४ - ये पानबुडी से, मारा करनेवाले कमी वजन के क्षेपणास्त्र बेचने का निर्णय लिया है...! अब सवाल यह है कि, *"जागतिक इस महामंदी में, भारत का यह रक्षा सौदा, भारत के लिये हितकारी होगा...?"* जब की भारत ने, अपनी जन उत्थान के लिये, अन्य देशों की तुलना में, बहुत ही कम *"झुनझुना आर्थिक पॅकेज"*  की घोषणा की है...! और भारत का विकास दर....????
       कोरोना संक्रमण की दौर में, भारत में सुक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उच्च स्तरीय उद्योगो में, आयी भीषण मंदी से, कही उद्दोग धंदे बंद हो सकते हैं. वही बेरोजगारी का ग्राफ भी, बहुत बढ सकता है. सरकार को, उनसे मिलनेवाले महसुल के, सभी रास्ते बंद होंगे. *"सरकार पहले से ही विदेशी कर्ज में डुबी है. कोरोना के भीषण संक्रमण ने, जागतिक अर्थव्यवस्था की कंबर तोडी है. अंत: अन्य किसी विकसित देशों से, भारत के लिये आर्थिक मदत के रास्ते पुर्णतः बंद है...!"* जागतिक बैंक पर भी, हर विकसित देश, जादा से जादा राशी मिलने के लिये, दबाव बढायेगा...! और जागतिक बैंक पर भी, अपनी कुछ मर्यादा आयेगी...! अगर भारत सरकार को मिलनेवाला महसुल घटेगा तो, कर्मचारीयों का वेतन देना हो या, देश की योजनाओं को चलाना हो, आदी में अनेक समस्या निर्माण हो सकती है.‌ वही सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्दोगों का उचित आर्थिक पॅकेज नहीं दिया गया तो, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर, उसके दुरगामी परिणाम हो सकते हैं. *'वही सभी उच्च स्तर उद्दोगों को, सरकारी आर्थिक पॅकेज दिया गया तो, भविष्य में पुंजीवाद भारत पर, और जादा हावी होगा. और भारत के लोकशाही पर, जादा खतरा मंडरा सकता है."* अंत: भारत सरकार को, उच्च स्तरीय उद्दोगों को, किसी भी प्रकार का *"आर्थिक पॅकेज"* ना देते हुये, सबसे पहले *"उच्च स्तरीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना"* अति आवश्यक है. वही दुसरी ओर *"भारत के तमाम धर्मिय मंदिरों का राष्ट्रियकरण करना"* भी अति आवश्यक है. ता कि, उन मंदिरों के संपत्ती का, राष्ट्र बांधणी में महत्त्वपुर्ण योगदान हो...!!! उदाहरण के रूप में देखा जाएं तो -
       भारत यह मंदिरों का देश है. और भारत के मंदिरो की *"मासिक आय"* - तिरुपती बालाजी (१ हजार ३२५ करोड), वैष्णोदेवी (४०० करोड), रामकृष्ण मिशन (२०० करोड), जगन्नाथ पुरी (१६० करोड), शिर्डी साईबाबा (१०० करोड), द्वारकाधीश (५० करोड), सिध्दी विनायक (२७ करोड), वैजनाथ नाम देवगड (४० करोड), अंबाजी गुजरात (४० करोड), त्रावणकोर (३५ करोड), अयोध्या (१४० करोड), काली माता कोलकाता (२५० करोड), पद्मनाभन (५ करोड), सालासार बालाजी (३०० करोड) इसके अलावा, भारत के छोटे मोटे मंदिरों की *"सालाना आय रू. २८० लाख करोड"* आखीं गयी है. इसके अलावा, वहां पहलें से जमा अनगिणत संपत्ती का, कोई लेखा जोखा नहीं है. जब कि, *"भारत सरकार का सालाना कुल बजेट, रू. १५ लाख करोड"* बताया जाता है. अगर मंदिरों के उस संपत्ती को, राष्ट्र उत्थान में उपयोग किया जाए तो, भारत सरकार के तमाम उपक्रम, कार्पोरेशन, एवं उच्च स्तरीय उद्योगों के राष्ट्रीयकरणं होने से, भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त होने में मदतगार होगी. मैने इस संदर्भ में २६ मार्च २०२० को, तथा ८ अप्रेल को दुसरा लेख, मा. सर्वोच्च न्यायालय को इ मेल भेजकर, भारत सरकार को आवश्यक निर्देश देने की विनंती, मा. सर्वोच्च न्यायालय को की है. परंतु *"भारत राष्ट्र निर्माण - विकास"* में, मा. सर्वोच्च न्यायालय *"Watch Dog"* की भुमिका निभाते नहीं नजर आता...! वही भारत के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में, अच्छी खबर देनें में, *"NDTV"* की अच्छी भुमिका दिखाई देती है. परंतु *'मंदिरो के राष्ट्रीयकरण"* कें संदर्भ में, उसकी खामोशता, शायद देववाद की गुलामी हो...! अगर शासन की ओर सें, इस संदर्भ में पहल नहीं कि गयी तो, भारतीय अर्थव्यवस्था को उभार देना, यह असंभव भाव होगा. अंततः भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, नियंत्रण कर पाना, यह सरकार के लिये, एक बडी चुनौती होगी. भारत सरकार के *"लॉक डाऊन"* में, बांद्रा - मुंबई (महाराष्ट्र), सुरत (गुजरात), खुर्शिदाबाद (बंगाल), दिल्ली में हजारों की संख्या में, लोगों का / कामगारों का जमावडा इकठ्ठा होना, यह सरकार के लिये एक चेतावणी है...!!!

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर
         (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२