🐗 *नॅशनल हायवे स्थित टोल नाका पर नया फास्टैग एक्स्प्रेस सिस्टिम : भयानक यातना का एक दिरंगाई खेल...!*

    *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*

    राष्ट्रीय अध्यक्ष,सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल

    मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

    अभी अभी कोर्ट के काम हेतू मेरा भंडारा में जाना हुआ. वैसे संघटन के लिये, कार से विभिन्न शहरों में जाना, यह मेरे लिये हमेशा की बात रही है. परंतु नॅशनल हाय वे पर *"फास्टैग एक्स्प्रेस सिस्टिम"* के नाम पर, दोन मैल के आसपास कार /ट्रक/बस की लंबी लाईन को लगना और टोल नाका पार करने हेतु, आधा से एक घंटा की बरबादी ने, सभी प्रवासधारी की निंद हराम कर दी. यह मेरा पहिला अनुभव मेरे महत्त्वपुर्ण समय की बरबादी से, बडी परेशानी दे गया. कार लाईन में फसने सें, गाडी के कगार में लगना ही, केवल एकमात्र ऑप्शन मेरे पास रहा था. वही मेरे वयोवृद्ध वकिल मित्र की हालत को, क्या कहे...? अगर आप लोगों को हाय वे पर, फोर व्हिलर से जाना हो तो, *"फास्टैग एक्स्प्रेस कार्ड"* बनाओ...! *"अन्यथा दुगना टोल टॅक्स देना होगा...!"* उपर से टोल नाके पर कॅश व्यवहार का, केवल एक ही काऊंटर होने से, लंबी कतार में खडे होकर टोल नाका पार करो. वही टोल नाका के अन्य काऊंटर पर अपना वाहन ले गये तो, उस पहले काऊंटर में घुसने को कहा जाता रहा. और देखते ही देखतें, हमने भंडारा रोड स्थित मौदा टोल नाके पर, एक जिवित अॅक्सिडेंट देख लिया. दुसरे अर्थों में कहां जायें तो, टोल नाका की वह नयी सिस्टिम, ये भविष्य का *"अॅक्सिडेंट केंद्र"* के साथ साथ, *"दिरंगाई केंद्र / परेशानी केंद्र"* दिखाई दे रहा था. और *"दादागिरी केंद्र"* भी बन बैठा है. लोगो की वह परेशानी देखकर, वहां गाडीयों की लंबी कतार लगाने की बात करनेवाला एक कर्मचारी बोला, *"गाडी से सिधा उडा डालो - वो टोल नाका...!"*

     हमारा कभी भी, आधुनिक *"फास्टैग एक्स्प्रेस सिस्टिम"* को लागू करने को विरोध नही है. भारत में आधुनिक सिस्टिम का आना अच्छी बात है. परंतु पुराने सिस्टिम हेतु *दो गुना टॅक्स"* का दंड देना, क्या यह शोषण नहीं है...? एकदम नया आदमी, उस सिस्टिम का एकदम प्रयोग कैसे करेगा, ये तो हर आदमी पर बडी जादती होगी. परंतु सरकारी खुर्ची पर बैठे, उन राजकीय / ब्युरोक्रसी गधों को अकल कौण और कैसे बाटें...? यह भी प्रश्न है. *"आज तक अनुसूचित जाती/जमाती के लोगों के आरक्षण नियुक्ती हेतू, मेरिट अर्हता की बातें जोर शोर से कहीं जाती रही...!"* परंतू बिना आरक्षण भारत के सभी क्षेत्र - चाहें वो राजकिय सत्ता क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, कार्यकारी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, मिडिया क्षेत्र हो, और अन्य कोई भी क्षेत्र हो....! *"वहां अल्पसंख्याक उच्च वर्ग ने अधिपत्य जमाया है, और भारत में आर्थिक समता / सामाजिक समता का निर्माण ना होना, इसका कु-मेरिटधारी हम किसे कहे...?"* भारत में भ्रष्टाचार का बडा बोलबाला है, गद्दारी का इतिहास भी रचा गया है.... वो देशद्रोही हम किसे कहे...? हमारे फिल्मी नगरी में, शरीर का खुल्लम खुला प्रदर्शन दिखाया जाता है, वो अनैतिकवादी हम किसे कहे...? *"मुठ्ठीभर उच्च वर्ग ये न्याय व्यवस्था में बैठकर, समतामय न्याय देने का पात्रता नही रखता,"* फिर भी वह अ-न्याय बहुसंख्याक समाज पर थोपा जाता है तो, क्या हमने न्याय की परिभाषा बदलनी चाहिए...? संरक्षण क्षेत्र के वरिष्ठ पदोंपर, उन्ही उच्च वर्ग का बोलबाला. फिर गद्दार / देशद्रोही हम किसे कहे...? *"भारत के इस इतिहास / भुगोल के कमी का सही मुल्यमापन कब होगा..?"* यह प्रश्न मुझे हमेशा सताता रहा है.

      कुछ महिने पहले, हमारे सरकार ने, *"गाडी चलानेवालों ने नियमों का पालन नहीं किया तो, दंड की राशी बहुत बडी कर दी."*  ता कि, अपघात की संख्या में कमी आये. परंतु रोड की खस्ता हालत करनेवालों पर, फाशी का जुर्माना क्यों नहीं...? भ्रष्टाचार करनेवालों को, फाशी की सजा क्यौ नहीं...? राजसत्ता का दुरूपयोग करनेवालों को कठोर दंड क्यौं नहीं....? *"एक ही अल्पसंख्याक उच्च वर्ग, बहुसंख्यांक वर्ग का शोषण कर रहा है, तब उसे कठोर दंड कब मिलेगा...?"*

    यह सभी बातें लिखने का प्रयोजन यह कि, इस गुमराह भरी जिंदगी को रोका कैसे जाये...? *"इस शोषण का अंत करने हेतू, क्या रक्तक्रांती की वो राह को देखना, क्या यह उचित रहेगा...?"* जरा सोंचो...! सही अर्थों ने कहां जाये तो,  देववाद - धर्मवाद से बाहर निकल कर, *"भारत राष्ट्रवाद"* की सुबह का इंतजार ही, *"भारत विकास वाद"* की उचित पहल है....!!! 

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