🎓 *अयोध्या विवाद प्रकरण : राम मंदिर...? की बौद्ध विहार...? की बाबरी मस्जिद...? - क्या ये मध्यस्थता का मार्ग एक गहरी साजिश है...???*
         *डॉ. मिलिन्द जीवने ''शाक्य'*, नागपुर
         राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
          मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली में २३ दिन से नियमित सुनवाई में चल रहे *"अयोध्या विवाद प्रकरण"* में, अब सुन्नी वक्फ बार्ड एवं निर्वाणी आखाडा इन दोनों भी पक्षों ने, न्यायालय के बाहर, प्रकरण का हल करने का निर्णय लेने की बात कही है. वही उस संदर्भ का पत्र उन्होंने मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित *"मध्यस्थता पॅनल"* को भेजा है. सर्वोच्च न्यायालय नें मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम. एफ. कलीफुल्ला, जेष्ठ वकिल श्रीराम पंचु एवं श्री श्री रविशंकर इन तिन लोगों के मध्यस्थता पॅनल की नियुक्ति की थी. और उन्होंने १५५ दिनों तक प्रयत्न करते हुये, *"मध्यस्थता सें इस प्रकरण को अंजाम देना असंभव होने की बात भी कह दी...!"* सर्वोच्च न्यायालय में हिंदु पक्ष ने अपनी दलिल भी रख दी है. अब मुस्लिम पक्ष अपना दलिल रख रहा है. वही मा. सर्वोच्च न्यायालय में बैठे पांच न्यायाधीशों के पीठ में, *सरन्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ साथ न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भुषण एवं एस. अब्दुल* यह मान्यवर सदर प्रकरण की नियमित सुनवाई कर रहे है. अब जब प्रकरण की नियमित सुनवाई चल रही है और "मध्यस्थता पॅनल" नें मध्यस्थता से प्रकरण संदर्भ का निपाटारा करना असंभव होने की बातें कही है...? तो अब बडा सवाल यह है कि, *"अब हिंदु - मुस्लिम इन दोनों पक्षों को "मध्यस्थता पॅनल" को मध्यस्थता करने का पत्र देने की, आखिर क्यौं गरज पडी...???*
       कानुन हो या प्रशासकिय अवधारणा हो, वो कहती है कि, *"जो रिपोर्ट एक बार संबंधित विभाग के पटल पर, अंतत: सादर किया जाता है, वह रिपोर्ट अंतिम होता है. उसमे बाद में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता...!"* अत: "मध्यस्थता पॅनल" ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद, वह *"मध्यस्थता पॅनल"* अपने आप निरस्त हो गया. अब उस पॅनल को, किसी भी तरह पत्र लेने का कोई नैतिक / कानुनी अधिकार नही है. *"वही एक बार, उस प्रकरण पर, चर्चा होने के उपरांत, मा. सर्वोच्च न्यायालयात में नियमित सुनवाई होने जा रही हो तो, मध्यस्थता की अब बातें करना, यह पुर्णतः अनैतिक / असंवैधानिक है...!"* अत: सदर विवादित प्रकरण की पुर्ण सुनवाई करना ही एकमात्र विकल्प है...! अब हमे न्याय व्यवस्था के *"सच्चे मेरिट न्यायादेश"* की अपेक्षा होनी चाहिए....??? ना कि "मध्यस्थता पॅनल" नामक किसी निरस्त भाव दिरंगाई की....????
      अयोध्या प्रकरण के दुसरे अध्याय पर, अब हम चर्चा करेंगे. बौद्ध समुदाय के एक वर्ग ने, सदर जगह पर *"बौद्ध विहार"* होने की मा. सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की है. परंतु उस पिटीशन पर, अब तक किसी भी तरह की चर्चा, हमे दिखाई नहीं देती...? क्या हुआ उस बौद्ध समुह के पिटीशन का...??? *"क्या वह पिटीशन, इस पिटीशन के साथ जोडकर, नियमित सुनवाई के लिए रखी जाएंगी...???"* यह सबसे बड़ा सवाल है. क्यौं कि, न्यायालय पध्दती का आज तक का इतिहास है कि, *"समान विषय संदर्भ की केस, एक ही न्यायालय मे वर्ग कर, समान केस में नियमित सुनवाई होते आयी है...!"* परंतु इन बौद्ध समुदायों के याचिका का क्यां...??? इस पर भी हमे विचार करना होगा. क्या *"अ-योध्दा"* (युद्ध किये बिना जीता गया शहर) अर्थात *"साकेत "* नगरी - समृद्ध बौद्ध नगरी का इतिहास, यह हमे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में दिखाई देता है. वही *"रामायण - महाभारत"* यह वास्तविकता ही नहीं है, बल्कि एक *" महाकाव्य "* है. जो वाल्मिकी ऋषी - व्यास ऋषी की एक काल्पनिक कवि कल्पना है. जैसे की - किसी लेखक के नाटक को मंच पर, मनोरंजन के लिए मंचन किया जाता है. शायद वैसे ही - *"रामायण - महाभारत"* इस काल्पनिक महाकाव्य के मंचन ने, कब मनोरंजन की अपनी रेखा पार की, और लोगों कें मन में *"देवत्व मानसिकता"* के प्रतिबिंब ने, अपना देवांध घर कर डाला. शायद यही कारण है कि, नामांकित इतिहासविद *डॉ. रोमिला थापर ने, इन महाकाव्य के वास्तविक अस्तित्व को नकारा है...!* अत: राम के प्राचीन अस्तित्व को सर्वोच्च न्यायालय में सिध्द करना, यह एक बहुत तेढी खीर है. वही रामास्वामी नायकर नें *"सच्ची रामायण"* लिखकर, मा. सर्वोच्च न्यायालय मे चलें प्रकरण पर, अपनी अलग छाप छोड़ दी. जहां राम के अस्तित्व पर ही, अहमं सवाल उठायें गये थे....!!!
      अभी अभी दिल्ली में ५०० साल पुराना *"प्राचीन रविदास मंदिर"* तोडे जाने का, मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ताजा है. जहां जगह के मालकियत का प्रश्न मुख्य था. पंजाब के २०० साल पुराने एक प्राचीन मंदिर को, संबंधित प्रशासन ने एक नोटीस देकर, मालकियत सिध्द करने के लिए, कानुनी नोटीस दी है. वही नयी दिल्ली में, अभी अभी अवैध रुप से विशालकाय सरकारी जगह पर बसे - अवैध *"अक्षरधाम मंदिर"* के मालकियत पर, क्या कोई प्रशासन कानुनी नोटीस जारी करेगी....???? ऐसे अनगिनत सवर्ण प्रस्थापित वर्गो द्वारा स्थापित, अवैध मंदिर बने है, उस का क्या...?? *"वही इन सवर्ण प्रस्थापित वर्ग के मुल भारतीयता निवासी विवाद पर, प्रश्न उठते हो तो, क्या उन समुदायों के लोगों को, न्याय व्यवस्था में बैठने का नैतिक अधिकार है....???"* *"देश राष्ट्रियता मालकियत"* का प्रश्न, यहां भी तो उत्पन्न हो रहा है...? तो फिर उस समान न्याय अवलंबन का क्या....???
          हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था जिस *"भारतीय संविधान"* पर, कार्य आधारित चल रही है, क्या वह उसके न्याय पालन प्रती वफादार - कृतीशील दिखाई देती है...??? यह भी तो एक बडा प्रश्न है. *"क्या हमारा "भारतीय संविधान" यह साहित्य के श्रेणी में रखा जा सकता है...?"* या वह *"कानुनी दस्तावेज है....???"* यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न खडा होते हुये नज़र आता है. *डॉ. मिलिन्द पंढरीनाथ जीवने विरुद्ध एकनाथ खोब्रागडे* (Ex IAS) केस - Writ Petition No. 3940/19 में, दिनांक ७ जुन २०१९ को मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ मे, न्यायाधीश द्वय -  रवि देशपांडे एवं विनय जोशी इनके समक्ष चले केस में, *"भारतीय संविधान यह साहित्य है या, कानुनी दस्तावेज है. इस संदर्भ विषय पर, मा. न्यायालय ने कोई टिप्पणी ही नही की है....!"* जब की वह शब्दभाव, उस केस का अहं केंद्रबिंदु था. याचिकाकर्ता नें *"भारतीय संविधान यह कानुनी दस्तावेज होने के कारण, उस नाम पर किसी भी प्रकार से "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" लेने पर, प्रतिबंध लगाने की बात की थी...!"* परंतु न्यायाधीश महोदय ने याचिकाकर्ता को, *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन लेने से, याचिकाकर्ता के किसी अधिकार के हनन ना होने की बातें कहकर, उस याचिका को निरस्त कर दिया."* क्या याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के अधिकार हनन के लिए, वो याचिका दायर की थी...?? वो याचिकाकर्ता तो राष्ट्रीय हित के लिए, संविधान की गरिमा को बचाने के लिए, न्यायालय गया था. तो फिर न्यायालय द्वारा, व्यक्ति अधिकार के हनन का तथ्य की बाते करना, कितना उचित कहना होगा...? अब कहां गया है, न्यायालय का वो सर्वोच्च मेरीट....??? जहां मागासवर्गीय आरक्षण धारी समुह को, नियुक्ती के संदर्भ में सर्वोच्च मेरिट पुछा जाता है....!!! अब हमें *"अयोध्या विवाद प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय को, संबंधित दोनो ही पक्षों को, विवादित जगह के मालकियत सिध्द करने का सबूत मांगना जरुरी है...!"* अगर नही तो, उस संपुर्ण जगह पर, उत्खनन करने का, सच्चाई को उजागर करने का, वह एकमात्र उचित पहल होगी...! हमारी "सर्वोच्च न्यायालय" शायद उस दिशा में बदल करेगी....! अगर नही तो, हमे दु:ख से कहना पडेगा कि, *"वो "सर्वोच्च न्यायालय" नही, "सवर्ण न्यायालय" है....!*

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने ''शाक्य'*, नागपुर
       (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२