✍️*सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (सी.आर.पी.सी.) चे राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य' ह्यांचे वतीने एड. प्रभाकर रणशुर (मुंबई उच्च न्यायाल) आपली भुमिका मांडणार ! सप्रेम जयभीम.*

*अत्यंत महत्वाचा आणि सामजिक दृष्ट्या  गांभीर्य असलेला विषय अचानक पणे समोर आल्यामुळे आपल्यासोबत त्या बद्दल चर्चा होणे आणि तात्काळ कृती करणे गरजेचे असल्यामुळे हा मेसेज आपणास पाठवीत आहे.*

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी न्यायमुर्ती बदर आयोग स्थापन केला असून त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने *दिनांक 10 एप्रिल 2016 रोजी एक परिपत्रक काढले आहे(सदर परिपत्रक सोबत पाठविले आहे.)* 

या परिपत्रकानुसार उपवर्गीकरणाबद्दल आपले भूमिका / मत मांडण्यासाठी इच्छुकाना/संबंधितांना *15 एप्रिल 2026 पर्यंत dg-sw@barti.in* या ईमेल करावयाचा आहे.  

त्यानुसार *दिनांक 17 आणि 18 एप्रिल 2026 रोजी आयोगा समोर सुनावणी* घेण्याचे सदर परिपत्रकात नमूद केले आहे. 

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता खालील बाबींवर तीव्र हरकती घेणे गरजेचे आहे *.                  

1. आपण सर्वांना भूमिका मांडण्यास दिलेली वेळ अत्यंत तोकडी आहे.                                                           2. सर्व आंबेडकरी जनता पुढील 4 दिवस जयंती च्या कार्यक्रमात व्यस्त असेल आणि नेमकी तीच कालमर्यादा ठेवणे हे अप्रस्तुत असून वेळ वाढवून मिळणे गरजेचे आहे.                                             3. अशा प्रकारचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी Quantifiable Data असणे आवश्यक आहे. मात्र असा कोणताही अद्ययावत Data उपलब्ध नसताना हा निर्णय घेणे बेकायदेशीर आणि असंविधानिक आहे.                            

 4. गेल्या 2011 नंतर जनगणना झालीच नसल्याने उपलब्ध Data कालबाह्य असून त्या आधारे उपवर्गीकरणाची घाई करणे अप्रस्तुत आहे.                                         5. न्यायमूर्ती बदर आयोगाने दिलेला अहवाल सामान्य जनतेला अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही तसेच तो सार्वजनिक न करता त्या आधारे असा निर्णय घेणं नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरुद्ध असून त्या आमचा तीव्र आक्षेप आहे.                                

6. शासनाने या कथित सुनावणी च्या आधारे कोणताही निर्णय घेऊ नये.               

 7. न्यायमूर्ती बदर आयोगाने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करावा.                                                                          8.आणि त्यानंतर भूमिका मांडण्यासाठी दिलेली 15 एप्रिल ही कालमर्यादा वाढवून द्यावी.                                                                        9. त्या अनुषंगाने घेण्यात येणाऱ्या सुनावणी ची कालमर्यादा वाढवून द्यावी.*                      

शासनाने घेतलेला हा निर्णय सुनावणी साठी लोक येऊ नयेत यासाठी जाणीवपूर्वक केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा कुटिल डाव जाणून पाडणे आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी जास्तीतजास्त वकील संघटनांच्या माध्यमातून उपस्थित राहणे अपरिहार्य कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे आणि अशा स्थितीत आव्हान देखील आहे. या साठी ही जबाबदारी स्वीकारून *सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल (सीआरपीसी) च्या माध्यमातून आपली सामजिक भूमिका मांडण्यासाठी आणि उपवर्गीकरणाच्या शासनाचे धोरण आणि निर्णयास विरोध करण्यासाठी या समितीपुढे सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आम्ही ठरविले आहे.* तसेच आंबेडकरी वकील बांधवांच्या विविध संघटनांनी देखील या बाबत आपले म्हणणे मांडण्यास पुढाकार घ्यावा जेणे करून आपला सामूहिक आवाज शासनाच्या आततायी प्रयत्नांना रोखण्यास अधिक यशस्वी होईल असा आम्हाला विश्वास आहे. 

*आपले आणि आपल्या सहकाऱ्यांचे सामजिक प्रश्नाबाबत असलेले भान आणि जबाबदारी लक्षात घेता आपणही या मुद्द्यावर तत्परतेने कृती करून दिलेल्या ईमेल वर आपले निवेदन आपल्या लेटर हेड वर दिलेल्या कालमर्यादेत अर्थात 15 एप्रिल 2026 पर्यंत पाठवून सुनावणी साठी दिलेल्या तारखाना म्हणजे 17 आणि 18 एप्रिल 2026 रोजी देखील उपस्थित रहावे* ही आशा आणि अपेक्षा आणि सीआरपीसी च्या वतीने *डॉ. मिलिंद जीवने* जी यांच्या आदेशानुसार नम्र विनंती आहे. 

आपला 

--------------

*अँड प्रभाकर रणशुर, मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई*