🎓 *सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मागासवर्गीय आरक्षण संदर्भ में मुलभुत अधिकारों का प्रश्न नाद और वास्तविकता...?*
   * *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर
   राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
   मो.न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

      हमारे भारत की मा. सर्वोच्च न्यायालय के *न्या. एल. नागेश्वर राव एवं न्या. हेमंत गुप्ता* इनके खंडपीठ ने, दिनांक ७ फरवरी २०२० को उत्तराखंड सरकार के, दिनांक ५ सितंबर २०१२ के *"निर्णय याचिका"* पर,  मागास वर्ग जाती के (अनुसूचित जाती / अनुसुचित जमाती) *"नियुक्ती का आरक्षण तथा पदोन्नती का आरक्षण"* (Reservation in Appoinment & Reservation in Promotion) संदर्भ में कहा कि, *"राज्य सरकार द्वारा मागास वर्ग के नियुक्ती का आरक्षण तथा पदोन्नती का आरक्षण देना यह कोई मुलभूत अधिकार नहीं है."*  (States are not bound to provide reservation in appoinment and there is no fundamental right to claim quota in promotion.) सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से, भारतीय समाज व्यवस्था पर कुछ दुरगामी परिणाम दिखाई देना, यह स्वाभाविक है. अत: हमे न्यायालय के सदर निर्णय पर, बडी गहन चर्चा करना बहुत जरुरी हो गया है.
      हमारे मा‌. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, *"भारतीय संविधान"* (Constitution of India) के अनुच्छेद १६ (४) तथा १६ (४क) के अंतर्गत, *"राज्यों कों मागास वर्ग समुहों के लिये, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व देने का मुलभुत अधिकार होने का जिक्र नहीं किया है...!"* (No - Rights of Reservation) यह बात एक बार मान भी दिया जाए तो फिर, संविधान का अनुच्छेद १४ - *"समानता का अधिकार"* (Rights of Equality) का क्या...???  हमें *"समानता का अधिकार"* का, दो संदर्भ में विचार करना होगा. *"एक है Substantial Equality और दुसरा है Formal Equality."* ठिक है कि, मा. सर्वोच्च न्यायालय का सदर निर्णय Formal Equality पर सही हो, परंतु Substantial Equality का क्या...??? *"मागास वर्ग का आरक्षण" यह तो एक विशेषाधिकार है...!"* दुसरे अर्थों में कहा जाए तो, वह तो अपवाद स्वरूप है. इस लिए जब हम *"Substantial Equality"* संदर्भ में उस पर विचार करते है, तब अनुच्छेद १६(४) - यह मुलभूत अधिकार *"मागास वर्ग का आरक्षण"* एक हिस्सा हो जाता है. सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय देने वाले उन दो न्यायधीशों का, उनका अपना अलग Interpretation हो सकता है...! परंतु वह Interpretation सभी भारतीय जन समुह को सर्वमान्य हो, यह भी जरूरी नहीं है. अत: उक्त याचिका *"सर्वोच्च न्यायालय के पुर्ण खंडपीठ"* के सामने दाखल करना, यह बहुत ही जरूरी हो गया है. साथ साथ ही भारत सरकार ने संसद में *"मागास वर्ग का आरक्षण यह अनुच्छेद १६ (४) अंतर्गत, मुलभूत अधिकार होने का बील लाना भी जरूरी है."* वही हमारे मागास वर्ग समाज से भी, इस संदर्भ में बडी आवाज उठना, यह अब आवश्यक हो गया है.
     हमारे "भारतीय संविधान" द्वारा *"मुलभूत अधिकार"* (Fundamental Rights) के अलावा भी *"निदेशक तत्व"* (Directive Principles) की बात कही गयी है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४६ में, *"राज्य यह दुर्बलतर जनवर्ग, तथा विशेषत: अनुसूचित जाती एवं जनजाती इनका शैक्षणिक तथा आर्थिक हितसंवर्धन करेगा. साथ ही सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार का शोषण इनसे भी संरक्षण करेगा..!"* यह बात कही गयी है. इसके करावा अनुच्छेद ३३५ में कहा गया है कि, *"संघराज्य या राज्य इनके कारभार संदर्भ में, सेवा एवं पद नियुक्ती करते समय अनुसूचित जाती तथा जनजाती के लोगों के अधिकारों के प्रती, प्रशासन द्वारा उनकी कार्यक्षमता का विचार किया जाना चाहिए...!"* महत्त्वपुर्ण विषय यह है कि, उच्च / सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय देते समय, "मुलभूत अधिकारों" के साथ साथ "निदेशक तत्वों" को भी ध्यान में दिया जाता रहा है. अर्थात *"निदेशक तत्वों को जादा महत्त्व दिया जाता रहा है."* परंतु इस केस में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जादा तवज्जो देते नजर नही आता. शायद यह मा. न्यायाधीशों का उनका अपना नजरीयां हो...!
      हमारे सर्वोच्च न्यायालय के महामहीम दोनों भी न्यायधीशों ने, "भारतीय संविधान" के मुलभूत अधिकार संदर्भित अनुच्छेद १६ (४) तथा १६(४क) का जिक्र किया है. और *"मागासवर्ग का आरक्षण मुलभुत अधिकार ना होने की बात कही है."* परंतु "मुलभूत अधिकार" संदर्भित अनुच्छेद १४ - *"समानता का अधिकार"* (Rights of Equality) की हमेशा धज्जीयां उडती रही है, इस विषय संदर्भ में मा. न्यायालय द्वारा उनकी अपनी, इस संदर्भ में स्पष्ट भुमिका क्या कभी सादर हो सकती है...? यह भी बडा प्रश्न है. न्यायालयों में सवर्ण जाती विशेष का ८०% से भी जादा अधिपत्य दिखाई देता है. जब कि, उनका अनुपात ४% से भी जादा नही है. सत्ता व्यवस्था हो या, न्याय व्यवस्था हो या, सरंक्षण क्षेत्र हो या और कोई भी अन्य क्षेत्र हो, उस विशेष सवर्ण जाती समुहों ने, *"समानता के अधिकारों"* की पुरी धज्जीयां उडायी है. और उन समुहों द्वारा *"मुलभूत अधिकारों"* का जिक्र आता हो तो, इसे क्या कहे...??? हम न्यायालय का सन्मान करते है. *"भारत राष्ट्रवाद"* यह हमारी प्रेरणा है. परंतु *"व्यक्ती दोष हो या प्रवॄत्ती"* इस का कदापी ही पुरस्कार नहीं करना चाहिए.
     जब हम मागास आरक्षण के अंतरंग में जाते है तो, *"आरक्षण यह व्यवस्था हमें भारत में, आजादी के पहले से ही दिखाई देती है."* छत्रपती शाहु महाराज ने १९०२ में आरक्षण की व्यवस्था की थी. सन १९१९ में भी म्हैसुर प्रेसीडेंसी में आरक्षण व्यवस्था दिखाई देती है. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के साथ हुआ *"पुना करार"* हो या, सन १९३५ का रिझर्व्हेशन कानुन से लेकर, सन १९४९ का *"भारतीय संविधान"* का निर्माण हो, *"मागासवर्ग की आरक्षण व्यवस्था"* चलती आ रही है. परंतु उस आरक्षण व्यवस्था के अमल में, भारत का "सत्ताधारी वर्ग" हमेशा ही कमीनापन करते आता है. और आरक्षण का उद्देश कभी सफल होते नहीं दिखाई दिया. अत: अंत में यही कहा जा सकता है कि, *"मागास वर्ग समूह का आरक्षण भले ही तांत्रिक (Technical) रूप से मुलभूत अधिकार ना हो, परंतु सत्य हो या आवाजी (Sound) रूप में उसे सही नहीं माना जा सकता...!"* इस लिये यह *"निर्णय याचिका"* सर्वोच्च न्यायालय के पुर्ण खंडपीठ में, दायर करना बहुत जरूरी हो गया है.

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
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