👌 *हे विश्व शांतीचा ...!*

       *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       मो. न. ९३७०९८४१३८

हे विश्व शांतीचा निसर्ग बुध्द तु

भीमाला क्रांतीचा नाद दिला हे...

मना ह्या कोमजु नको असे हे

सदा सर्वदा उमल हा हवा तो

निसर्ग राजे ह्या यौन सौंदर्याने

जीवनात आनंद सदा मिळे हे...

हिरव्या मनाच्या ह्या वनराई तु

सौंदर्य खुले हे रंगी फुलात ह्या

प्रेमाचा संदर्भ हे गुलाबात आले

आनंद जीवना प्रिय सखा रे हे...

क्षुप कुशीत तुझ्या असतांना हे

हळुवार मनाचे गोंजरवाणे आले

निसर्ग वा-याच्या मधुर झाकेत तु

जीवन संदर्भ संगिताचे आधार हे...

निसर्ग साथ तो हसरा दिखावा हे

गगन वृक्ष छायेच्या छटा असा हा

हिरव्या वेलीच्या मित्र आलिंगना रे

प्रेमाचा आल्हाद ह्या जगी असा हे...

संसार करुणेचा सागर किनारा हे

पिंपळ बोधिवृक्षा हे बुद्धत्व आले

पक्षी राजाच्या चीव चीवी गुंजना

सम्यक संबुध्द बोध जगी झाले हे...

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नागपूर, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४

 🎓 *ऍट्रोसिटी कानुन - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ती विशेष का सिधा उल्लेख ना हो तो, ऍट्रोसिटी कानुन अंतर्गत वह गुन्हा नहीं है ! तो क्या व्यक्ती विशेष का उल्लेख न कर जातियवादी गाली देने की, किसी उच्च वर्ण को छुट दे ?*

        *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

         सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश *जे. बी. पारडीवाला  / न्या. मनोज मिश्रा* इनके संयुक्त खंडपीठ ने, *"एस. सी / एस. टी. ऍट्रोसिटी कानुन"* के अंतर्गत मलयालम वृत्रपत्र संपादक *मि. शजन साकारीया* इन्हे अंतरीम जामिन  देते हुये, यह निर्णय दिया कि *"किसी व्यक्ती विशेष का सिधा उल्लेख ना हो तो, एट्रोसिटी कानुन के कठोर विषय अंतर्गत, वह गुन्हा नहीं हो सकता."* इस आदेश से मा सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुये, उन न्यायाधीशो की मानसिकता (?) दिखाई देती है. क्यौं कि, न्यायालय के इस निर्णय (?) सें, *"जातीयवादी आरोपीं"* को, जातियवादी गाली देने पर भी, *"छुटने का रास्ता"* भी मिल गया है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के मल्याळम विधायक *पी. व्ही. श्रीनिवासन* इन्हे *"माफिया डॉन"* कहने का यह प्रकरण है. वही सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सुनकर, अभी अभी *"मागासवर्गीय आरक्षण"* संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड* इनके साथ अन्य छ: न्यायाधीश - *न्या. भुषण गवई / न्या. विक्रम नाथ / न्या. बेला एम. त्रिवेदी / न्या. पंकज मित्तल / न्या. मनोज मिश्रा / न्या. सतिश चंद शर्मा*  इनके खंडपीठ के, ६:१ निर्णय की याद आ गयी. और मैं उस दिन, समस्त दिन भर बहुत परेशान भी रहा हुं. अत: न्यायालयों में बैठे हुयें *"ब्राह्मण न्यायाधीशों के वैचारिक पात्रता पर भी, प्रश्न चिन्ह खडे हो गये है."* अगर न्यायालय नियुक्ती में, *"कोलोजीयम सिस्टीम"* यह ना होती तो, वे न्यायाधीश लोग *"किसी चपराशी पद की पात्रता परिक्षा"* भी पास हुये होते या नहीं ? यह भी बडा प्रश्न खडा करता है.क्यौ कि, कुछ विद्वत न्यायाधीश महोदय, जजमेंट में *"मेरीट"* की बात करते रहे है. क्या ब्राह्मण मां ही *"गर्भ मेरीट"* की अधिकारी है, अन्य वर्ग की मां नहीं ? यह प्रश्न है. फिर भारत देश में *"गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, अनेतिकता, भोगवाद"* आदि अ - मेरीट (?) बीज भी, *"ब्राम्हण मां"* ने ही रूजाये होंगे. अत: इस अवधारणा को उन्हे स्वीकार करना ही होगा. इस संदर्भ में *मनुस्मृती* का वचन (८/२१-२२) ही देना चाहुंगा. *"ब्राह्मण चाहें अयोग्य भी हो, उसे न्यायाधीश बनाया जाए. वरना राज्य मुसिबत में फसं जाएगा !"* क्या इस लिये न्यायालयों में, ब्राम्हण वर्ग का अधिपत्य दिखाई देता है ? एवं अन्य व्यवस्था में, *"ब्राह्मण वर्चस्व"* के कारण, देश का बंट्याधार भी...!

        *"मागास वर्गीय नोकरी का आरक्षण, यह संविधानिक अधिकार नहीं है."* यह एक *"सुप्रीम कोर्ट"* के जजमेंट (७ फरवरी २०२०) को हम भुलं गये है. *न्या. एल. नागेश्वर राव / न्या. हेमंत गुप्ता* इनके खंडपीठ ने, *मुकेश कुमार एवं अन्य* तथा *उत्तराखंड सरकार एवं अन्य* इस केस में, उपरोक्त निर्णय दिया गया है. *"Isolated Post Reservation"* - सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट को तो, हम पुरी तरह भुलं गये है. अत: ब्राह्मण वर्ग की मानसिकता *व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व"* को देखकर, *"अंग्रेज सरकार के सन १९१९ कालखंड"* की यादें ताजा हो गयी. और *"गोरे अंग्रेजो का शासन"* ही अच्छा था, यह कहना होगा. कहां जाता है कि, *"तब ब्राह्मण वर्ग को न्यायाधीश बनने के लिये, बंदी लायी गयी थी."* और ब्राह्मण वर्ग का १००% नियंत्रण ब्रिटिशों ने २.५% पर लाया हुआ था. *"देवदासी प्रथा / नवविवाहिता का शुध्दीकरण प्रथा / चरक पुजा (शुद्र बली) / गंगादान प्रथा (शुद्र का पुत्र दान) / खुर्ची अधिकार प्रथा (शुद्र को अधिकार नहीं था) संपत्ती अधिकार प्रथा (शुद्र को अधिकार नहीं था)"* आदि पर भी पांबदी लगायी गयी. *"शिक्षा के दरवाजे"* सभी वर्ग के खुले किये गये थे. शासकीय सेवा में भारतीय आवाम को, नोकरी मिलने लगी थी. ब्राह्मण वर्ग ने *"अंग्रेजो के खिलाप जंग"* छेडने हेतु ही, सन १९२० में *"ब्राह्मण सभा"* / सन १९२२ में *"हिंदु महासभा"* / सन १९२५ में *"आरएसएस"* (RSS) की स्थापना, क्या इस कारणवश की गयी थी ? यह प्रश्न है. *कांग्रेस दल"* भी, वह ब्राम्हण वर्ग का ही प्रतिनीधी था. फर्क केवल *"नरम दल / गरम दल"* इतना ही था. ब्राम्हण धर्म ग्रंथ में, शुद्रों के साथ ही स्त्री वर्ग को भी, गुलाम माना गया था. उस संदर्भ का एक श्लोक -  *"क्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम् | देवो न जानाति को मनुष्य: ||"* (अर्थात - स्त्रीयों की चरित्र को और मानव के भाग्य को, जानने के लिये तो, देवता भी समर्थ नहीं है. साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या ?)  दुसरा एक अन्य श्लोक है - *"त्वमर्ध सत्यधर्म रहस्यम् |"* (नारी का अब तक, आधा रुप ही सामने आया है.) मेरे स्कुल ही जीवन में, *"संस्कृत"* यह विषय पढाई में होने के कारण ही, मुझे भी संस्कृत भाषा समझने में सहजता रही है. अब सवाल हमारे अधिकारों का रहा है.

         *"रामजन्मभूमी प्रकरण"* में मां सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालिन सरन्यायाधीश *रंजन गोगोई* इनकी अध्यक्षता में अन्य चार न्यायाधीश - *न्या. शरद बोबडे / न्या. धनंजय चंद्रचूड / न्या. अशोक भुषण / न्या. अब्दुल नज़ीर* इनके *"गर्भ मेरीट"* (?) को हमने अच्छे से देखा है. *"बगैर किसी प्रायमा फेसी"* के आधार का (किसी ऐतिहासिक तथ्य बिना) वह निर्णय था. उन्हे *"न्यायाधीश"* कहने के बदले, *"मुर्खाधीश"* कहना ही जादा संयुक्तिक होगा !!! *"भारतीय संविधान"* के अनुच्छेद ३४० (ओबीसी वर्ग) / अनुच्छेद ३४१ (अनुसुचित जाती) / अनुच्छेद ३४२ (अनुसुचित जमाती) इस अंतर्गत *"जाती आरक्षण"* का ही प्रावधान किया है. *"आर्थिक आरक्षण"* का नहीं. वही नरेंद्र मोदी भाजपाई सरकार ने, *"आर्थिक आरक्षण"* को ही लागु किया गया, उस पर *"सर्वोच्च न्यायालय"* का रुख क्या ? यह प्रश्न है. भारत का संविधान यह *"सर्वोच्च न्यायालय को Watch Dog"* मानता है. *"संसद को कानुन बनाने का अधिकार है. परंतु कानुन की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है."* संसद को कानुन की व्याख्या करने अधिकार नहीं है. संविधान निर्माता - *डॉ बाबासाहेब आंबेडकर* इन्होने *"संविधान में, यह Balance"* को बनाया रखा है. परंतु जब कोई अपने अधिकारों से, मुहं मोड ही लेता है, तब वह चिंता का विषय होता है. अत: आवाम को ही *"सत्य की खोज में लढाई"* लढनी होगी. और कहना होगा कि, *"जो जीता वह सिकंदर नहीं, मौर्य (मोरया) होता है. और जो वादे से / कृती से दुर भागता है, वो कायर होता है / गद्दार होता है."* बसं हमें अपने अधिकारों प्रति बहुत सजग रहना है. जय भीम !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

नागपुर, दिनांक २८ अगस्त २०२४

 🌹 *हे निसर्ग की गोद में ....!*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* 

      मो. न. ९३७०९८४१३८

हे निसर्ग की गोद में

युं ही मेरा अपना भ्रमण 

सुंदर सुंदर वृक्ष हरियाली 

विविध फुलों की मोहक छट़ा

नदी सागर का सुखद किनारा

प्रेम की उस अनुभुती में

जीवन का वह अनमोल आनंद

हमेशा एक यादगार रहता है 

ना भुलने की किसी राह पर ....

युं ही उस मज़िल पर

चलते चलते मैं जाता हुं 

वृक्ष की छाया में बैठकर

निसर्ग नज़ारा देखा करता हुं

जंगल पहाड नागमोडी रास्तों पर

कार की ड्रायव्हिंग में

जीवन की अस्सल अनुभुती का

वह सार देखा करता हुं

तब सब कुछ पिछे छ़ोड आता हुं ...

निसर्ग की छाया में

प्राचिन जाड दिवारों पर बैठकर

उन से बातें करते रहता हुं

दिवारे भी बोलने लगती है

वो प्रेम मैत्री का अहसास कराती है

उस सामने स्थित बुध्द विहार में

अंदर प्रवेश कर जाता हुं

सुखद शांती की अहसास में

मेरे जीवन का संगित गाते रहता हुं ...

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नागपुर, दिनांक २३ अगस्त २०२४

 📚 *आधुनिक हिंदी साहित्य के व्युत्पत्ती में प्राचिन बौध्द धम्म लिपी - भाषा - साहित्य का प्रभाव ...!*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२३

       आधुनिक *"हिंदी भाषा - लिपी व्युत्पत्ती"* को समझने के पहले,  *"प्राचिन भाषा लिपी"* को हमें समझना होगा. *"पालि प्राकृत"* भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, *"हिंदी भाषा - लिपी - साहित्य"* का *"अविर्भाव स्वीकार"* हुआ है. यही नहीं, *"पालि भाषा से ही संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है‌."* इसे समझने के लिये, पालि - प्राकृत इन भाषा के *१० स्वर* / संस्कृत भाषा के *१३ स्वर*/ अपभ्रंश भाषा के *८ स्वर* / हिंदी भाषा के *११ स्वर* को समझना होगा. एवं पालि भाषा में, *"ऋ / ऐ / औ / श / ष"* इन *"संस्कृत शब्दों"* का प्रयोग नहीं मिलता. पालि भाषा में *"विसर्ग"* नहीं मिलता. *सिंध - हडप्पा संस्कृति की लिपी"* को, अब तक समजा नहीं गया है. *"ब्राम्ही लिपी"* का विकास *"इ. पु. ५ वी शति"* में हुआ है. एवं *"इ. पु. पाचवी शति से - इसवी ३५०"* तक, *"ब्राम्ही लिपी"* का प्रयोग काल भी माना जाता है. *बुध्द का जन्म इ. पु. ५६३* में / और बुध्द के लगभग *२३ साल बाद भगवान महावीर*(इ.पु. ५४०) का जन्म होता है. अर्थात *"पालि - प्राकृत भाषा कां कालखंड इ. पु. ५००"* का रहा है. और *"संस्कृत भाषा व्याकरण कालखंड (पाणीनी) इ. पु. ४००"* यह रहा है / अर्थात बुध्द के *१०० - १५० साल* के, बाद में ही आता है. *चक्रवर्ती सम्राट अशोक* का कालखंड *"इ. पु. २६८ - २३२"* (मौर्य वंश का कालखंड इ. पु. ३२२ से १८५) तक रहा है. सम्राट अशोक द्वारा लिखे गये *सभी शिलालेखों* में, *"ब्राम्ही लिपी"*(धम्म लिपी) का ही उल्लेख दिखाई देता है. केवल अयोध्या  के *"ज्ञानदेव शिलालेख"* तथा *"सारनाथ शिलालेख"* में ही, थोडा संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है.अर्थात तब संस्कृत यह *"बोली भाषा"* नहीं रही होगी. *"अपभ्रंश साहित्य - आदि हिंदी"* का विकास, इसा - *प्रथम शती से पाचवी शती* तक रहा है. *कालीदास* की रचना *"विक्रमोर्वशीयम्"* में, *"अपभ्रंश भाषा"* (कालखंड इ. पु्. प्रथम शती से पाचवी शती रहा है) का प्रयोग दिखाई देता है.  आधुनिक *"देवनागरी लिपी"* का प्रथम स्वरुप इसवी ११०० का / सन १७९६ में इस *"लिपी का प्रारंभ"* रहा है . और भारत सरकार ने इस *"लिपी को ही मान्यता"* दी है. भारत की *"मराठी भाषा सहीत तमाम भाषांओं की जननी, यह ब्राम्ही धम्म लिपी"* ही है. *"ऋग्वेद"* की प्रामाणिक प्रति *"युनेस्को"* को, *"इसवी १४६२"* उपलब्ध करायी गयी है. इसे भी हमें समझना होगा.

       *"पाली भाषा व्याकरण"* की सर्व प्रथम, *वैय्याकरण कच्चायन* इन्होने *"४३ ध्वनीया"* बनाने का संदर्भ मिलता है. विचारविद - *प्रा. बलदेव उपाध्याय* इन्होने *पाली व्याकरण* को, तिन शाखा में विभक्त किया है. *"कच्चायन व्याकरण / मोग्गलायन व्याकरण / अग्गवंसस्कृत सद्दनीति."* पाली यह तत्कालीन काल में, मानव जीवन की व्यापक एवं गहन अनुभुतियों का पहिला दर्शन (त्रिपिटक) दिखाई देता है. पालि में दो प्रकार के काव्य दिखाई देते है. *"वर्णनात्मक काव्य / आख्यायनात्मक काव्य."* पालि भाषा का उगम और भावार्थ संदर्भ में, विद्वानों में मतभेद भी रहे है. जर्मन विद्वान *मैक्स बैसलर* ने, पालि शब्द का उगम *"पाटलिपुत्र"* माना है. *"पाटलिपुत्र > पाटलि > पालि."* दुसरे विद्वान  *पं. विधुशेखर भट्टाचार्य* इन्होने पालि शब्द की उत्पत्ती *"पंक्ति"* शब्द से बताया है. मराठी का शब्द *"पाळी"* तथा संस्कृत का *"पालन"* शब्द, उसका भाग माना जाता है. *आचार्य बुध्दघोष* ने *"पंक्ति"* शब्द से, पालि शब्द व्युत्पत्ती को नकारा है.  *भिक्खु जगदीश* ने भी, इस पर आपत्ती उठायी है. उनके मतानुसार *"पालि > परियाम"* शब्द से माना है. *"सिंहली परंपरा"* में, *मागधि - मगध* की भाषा से मानते है. *प्रा आर डेव्हिस* इन्होने पालि को, इसा पुर्व छटी - सातवी शति की, *"कोसल प्रदेश"* की भाषा माना है. *वेस्टर गार्ड* इन्होने *"उज्जैनी प्रदेश की बोलि भाषा"* माना है. *"अभिधानप्पदिपिका"* में पाली की व्युत्पत्ती में, *"पालेति रक्खतीति पालि |"* का संदर्भ है. चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेख (भाब्रु) में, *"धम्म पलिपाय"* का वर्णन मिलता है. अर्थात *"बुध्द का वचन."* अत: *"पालिपाय शरण"* से ही पालि की व्युत्पत्ती हुयी है. *आचार्य बुध्दघोष* इनके *"विशुध्दीमग्ग / महावंश"* इस  ग्रंथ में, *"मागधी"* शब्द को, सभी भाषांतर की *"मुल भाषा"* कही है. इसा पुर्व १४ वी शती में, *बुध्दघोष* के *"अट्ठकथा"* इस ग्रंथ में, पालि का उल्लेख है. वही *दिपवंश* यह ग्रंथ बुध्दघोष  के पहले का ग्रंथ है. जहां पालि के दो अर्थ बताये है. वहां *"बुद्ध का वचन"* के रुप में ही संदर्भ मिलता है. *आचार्य बुध्दघोष* इनके समय में, चार प्रमुख बौध्द रचनाकार हुये है. *बोधिसत्व अश्वघोष* (इसवी ८० - १५०)  / *आचार्य नागार्जुन* (इसवी ५० - २८०) / *आचार्य वसुबंधु* (चवथी शति से ३८०) / *आचार्य दिग्नाग* (इसवी शती ४८० - ५४०). *बोधिसत्व अश्वघोष* इनके लिखाण में *अपभ्रंश भाषा* का प्रयोग दिखाई नहीं देता. जब कि *कालिदास* इनके लिखाण में,*अपभ्रंश भाषा* का भी प्रयोग दिखाई देता है. अत: *कालिदास* का कालखंड यह *बोधिसत्व अश्वघोष* इनके बाद का ही रहा होगा, यह सत्य स-प्रमाण दिखाई देता है. *भदंत अश्वघोष* इनका लिखाण *"सौंदर्यशास्त्र / मानवशास्त्र / नैतिक वाद / दर्शनशास्त्र / प्रेम भाव"* आदी विचारों का बोध कराता है. जब कि *कालिदास* इनका साहित्य यह *"भोगवाद / अनैतिक वाद"* की ओर ले जाता है. अत: पाली - प्राकृत - संस्कृत का *आद्य कवि* ये *बोधिसत्व अश्वघोष* ही रहे है, *कालिदास* नहीं है. बोधिसत्व अश्वघोष की प्रसिद्ध रचनाएं - *"सौंदरानंद / बुध्दचरित्र"* आदी रही है. पवनी (भंडारा) शिलालेख* में, *"नागस पचनेकायिकस"* (अर्थात - पाच निकायों के ज्ञाता नाग) उल्लेख है. वही *सारनाथ शिलालेख* में, *"भिक्षुस्य बलस्य तैपिटकस्य बोधिसत्वा प्रतिष्ठापितो |"* (अर्थात - तिन पिटकों के ज्ञाता भंते बल ने, बोधिसत्व के प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया) का संदर्भ दिखाई देता है. पुरातत्व विध *लार्ड कनिंगहम* इनके बाद *ओव्हरटेल* इनका योगदान भी महत्त्वपूर्ण है. *सारनाथ* उत्खनन में *ओव्हरटेल* के कारण ही,  *"अशोक स्तंभ"* का खोज हुयी. जो *"भारत की राजमुद्रा"* बनी. अर्थात *धम्म लिपी* की व्युत्पत्ती, यह *संस्कृत* भाषा का पहले होने का यह प्रमाण है. तथा *पाली* भाषा से ही *संस्कृत* इस भाषा उगम भी !

         पालि प्राकृत भाषा से *"संस्कृत"* भाषा की व्युत्पत्ती समझने के बाद, हमें यह समझना होगा कि, *"प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था"* से ही, *"हिंदी साहित्य"* का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है. *"गार्सा तासी* (१८३९) यह *"अपभ्रंश हिंदी (आदि हिंदी) साहित्य "* के पहिले इतिहासकार माने जाते है. उनके बाद अपभ्रंश हिंदी साहित्य के रचनाकार - *मौलवी करिमुद्दीम (१८४८) / शिवसिंग सरोज (१८८३) / जार्ज ग्रियर्सन (१८८८) / मिश्र बंधु (१९१३) / एडविन ग्रिक्स (१९१७)* आदी का भी उल्लेख है. *"अपभ्रंश भाषा"* के पहिले कवि *सिध्द सरहपाद* (७६९) तथा आखरी कवि *रइधु* (१४०० - १४७९) को माना जाता है. उसके बाद *"अपभ्रंश भाषा"* का अस्त होता है.*"आदि हिंदी भाषा"* का प्रारंभ होता है.  *"आधुनिक हिंदी"* की व्युत्पत्ती, यह *पालि प्राकृत भाषा "* से रही है. *बारावी शति* के आधुनिक हिंदी भाषा के पहिले कवि *अब्दुल रहमान (अद्दहमान)* को माना जाता है. उन्होने *"संदेश रासक"* की रचना की. यही नहीं अद्दहमान इन्होने, *"अपभ्रंश - पालि प्राकृत भाषा"* का भी अध्ययन किया है. अद्दहमान इन्होने अपनी जाति *"कोरी - जुलाह"* भी बताया है. मुस्लिम धर्म परिवर्तन के पहले वे *"कोरी* जाती के / मुस्लिम धर्म स्वीकार के बाद उन्हे *"जुलाह"* कहा जाता है. *"कोरी"* जाति का *"कोली"* से रहा है. और *"कोली लोक"* ये प्राचिन *"कोलिय गण"* के थे. अर्थात *सिध्दार्थ गौतम* इनकी पत्नी *"यशोधरा"* इनके कोलिय गण के ! अद्दाहमान इनके काल में ही *शालीभद्र सुरी* (११८४) होने का जिक्र है. उसके बाद *अमिर खुसरो (१२५३ - १३२५) / हंसाउली (१३७०) / संत कबीर (१३९९ - १५१२) / रामानंद (१४५०) / कालमितुल हकायत (१५८०) / नाभादास (१५८५) / बनारसीदास (१६०१) / गुरु अर्जुन देव - आदि ग्रंथ (१६०४) /  गोसावी तुलसीदास (१५३२ - १६२३)* इत्यादी.... हिंदी रचनाकार का उल्लेख है. फिर सन १६४५ के बाद *"उर्दु भाषा"* का आरंभ होता है. उसके बाद सन १७९६ में *"देवनागरी लिपी"* का प्रारंभ रहा है. और भारत सरकार ने *"देवनागरी लिपी"* को, अपनी अधिकृत भाषा माना है. १ मई १९५० में *"हिंदी राजभाषा हिंदी साहित्य संमेलन "* की स्थापना !

           *"मराठी भाषा"* संदर्भ में जब हम चर्चा करते है, तब रायगड जिल्हा स्थित *"अक्षी"* (ता. अलिबाग) ग्राम में *"दो मराठी शिलालेख"* ही (इसवी १०१२) का संदर्भ दिखाई देता है. वही सोलापुर जिला स्थित *"हत्तरसंग कुडल"* (इसवी १०१८) का शिलालेख तथा कर्नाटक राज्य के *"श्रवणबेलगोळ"* (इसवी १०३९) शिलालेख कों संदर्भ रहा है. अर्थात अक्षी इस ग्राम का शिलालेख ही मराठी भाषा का पहिला शिलालेख है. *राजे शिवाजी महाराज* कालखंड (१६३६ - १६८०) में लिखे गये शिलालेख, यह *"संस्कृत भाषा"* के दिखाई देते है. अर्थात उस काल में महाराष्ट्र में, *"ब्राह्मणी व्यवस्था"* की जडे, ये मजबुत होने का प्रमाण दिखाई देता है. *संत नामदेव महाराज* - शिंपी (१२७० - १३५०) / *संत जनाबाई* - शिंपी (१२५८ - १३५०) / *संत चोखामेळा* - महार (१२७३ - १३३८) यह संत *"मराठी भाषा"* के *"आद्य कवि"* रहे है. परंतु ब्राम्हणी व्यवस्था ने *"मुकुंदराज* - ब्राह्मण (१२ वी शती) / *संत ज्ञानेश्वर* - ब्राह्मण (१२७५ - १२९६) इन्हे *"मराठी भाषा आद्य कवि"* घोषित किया है. यही नहीं उनके बाद हुये कवि - *नरहरी सोनार* (११९३ - १३१३) / संत चोखामेळा परिवार के *संत सोयराबाई* - पत्नी, *संत निर्मलाताई* - बहन, *संत कर्ममेळा* - भाई (१४ वी शति) / *संत एकनाथ महाराज* - ब्राह्मण (१५३३ - १५९९) / *संत तुकाराम महाराज* (१६०८ - १६५०) / संत तुकाराम महाराज के लेखनिक *संत जगनाडे महाराज* (१६२४ - १६८८) इनके *"मराठी भाषा"* योगदान की, कोई दखल नहीं ली गयी. क्यौं कि, वे सभी संत कवि *तथागत बुद्ध* अर्थात *"पंढरपुरी विठोबा"* को समर्पित थे. यही नहीं *"श्रमण परंपरा / नाथ परंपरा / गोरख परंपरा"* कवि संत भी, बुध्द के प्रति समर्थित थे. इस संदर्भ में हम फिर कभी चर्चा करेंगे. अर्थात *"मराठी भाषा साहित्य"* पर भी, बुध्द प्रभाव का इतिहास है. भारत के समस्त *"भाषा की जननी"*, यह *"पालि प्राकृत"* भाषा ही है. और चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके *"ब्राम्ही लिपी"* शिलालेख इसकी साक्ष देते है. जय भीम !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

नागपुर, दिनांक २१ अगस्त २०२४

Dr. Milind Jiwane Shakya Birthday Celebration by CRPC

 🌹 *फुलों के दस्तों से बढकर मन का सच्चा अपनापन ही मन को बहुत छु जाता है...!*  

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* - अपने जन्म दिन (१८ अगस्त) पर भावना व्यक्त की.

     सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल / सीआरपीसी वुमन विंग / सीआरपीसी एडव्होकेट्स विंग / सीआरपीसी एम्पाइज विंग / सीआरपीसी ट्रायबल विंग / सीआरपीसी ट्रेड्स एवं कॉमर्स विंग / सीआरपीसी वुमन क्लब की ओर से, मेरे अपने साथीयों का, *"मेरे जन्म दिन पर इकठ्ठा होना, बडा आनंद दे जाता है. वही फुलों के दस्तों से स्वागत, यह केवल औपचारिकता होती है. अत: सच्चे मन का अपनापन ही, वह मन को बहुत छु जाता है. यह जीवन तो क्षणभंगुर रहा है. कब हम इस दुनिया से छोड जाते है,  इस संदर्भ की भविष्यवाणी करना भी, वह फेल हो जाती है. मैने निसर्ग एवं बुध्द को मेरे लिखाण की, अंत: प्रेरणा माना है. और मैं निसर्ग से बहुत प्यार करता हुं. मेरे डॉक्टरी सर्व्हिस में, मैने कई मौत को, बहुत करिब से देखा है. कई बार मुझे वेदना भी हुयी है. कभी पेशंट को जीवन दान देने में सफलता मिली, तो कभी नहीं भी मिली. हर आदमी को हर सुख / आनंद भी नहीं मिलता. बसं, हमें चलते रहना है. और उस राह मंज़िल में, कोई हमारे साथ रहेगा. कोई हमें छोडकर चला जाएगा. वही कुछ खट्टे - मिठे यादें ही, हमारे अपने. मन को तसल्ली दे जाते है. बसं, हमें कुछ अच्छा करना है, यह सोच ही आदमी को बडा करती है."* यह भावनिक विचार सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल के राष्ट्रिय अध्यक्ष - *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इन्होने, अपने जन्म दिन पर व्यक्त किये.

     *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* इनके जन्म दिन समारोह की अध्यक्षता *शंकरराव ढेंगरे* इन्होने की. तथा *सुर्यभान शेंडे / प्रा. नितीन तागडे / इंजी. शीलकुमार गोस्वामी / एड. विष्णु पानतावणे / अधिर बागडे / इंजी. श्रीकांत तुपकर / रवी पाटील / नंदकिशोर पाटील* यह मान्यवर *"प्रमुख अतिथी"* थे. डॉ जीवने इनको मंगल कामना देने वालों में, बहुजन समाज पार्टी के *बुध्दम राऊत / सरस्वती लॅब के डायरेक्टर डॉ. विनोद जयस्वाल एंड मिसेस दर्शनी जयस्वाल / माजी सरकारी वकिल एड. दिपेश पराते एंड मिसेस पराते / डॉ प्रमोद चिंचखेडे / प्रमोद राऊत / विजय निकोसे / सुनिल शेंडे एंड मित्र परिवार / अनिल गजभिये / भुषण जनबंधु / /निशा नाईक / बबली एवं परिवार* इनकी विशेष उपस्थिती थी. कार्यक्रम का संचालन *डॉ मनिषा घोष* इन्होने / आभार *डॉ भारती लांजेवार* इन्होने माना. कार्यक्रम की सफलता में - *डॉ.राजेश नंदेश्वर / सुरेखा खंडारे / साधना सोनारे / करुणा रामटेके  / एड. प्रज्ञा निकोसे / मिलिन्द गाडेकर / नरेश सोमकुवर / अनिल गजभिये / धर्मेंद्र सिंग / मिलिन्द मस्के / दिगांबर डोंगरे / सीमा बोरकर* आदी साथियों ने बडा परिश्रम उठाया.

 👌 *नागपुर के दिक्षाभुमी स्तुप का वर्षामार पाणी लिकेज मे आंख पर पट्टी बांधे अंधी बनी स्मारक समिती सदस्य बनाम आवाम की चिल्लाहट !* सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण कानुन से लेकरं बांगला देश /: श्रीलंका के प्रमुख का देश छोड जाना ?

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२५२२६९२२

      भारत के प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* ये बहुत ही भाग्यशाली है, उन्हे देश छोडकर नहीं भागना पडा. क्यौं कि, भारत के संविधान ने हम सभी को *"समानता"* दी है. हम सभी को *"मौलिक अधिकार"* दिये है. *"निरंकुश सत्ता"* चलाने का अधिकार नहीं देता. *पाकिस्तान का प्रधानमंत्री* आर्थिक झोल में जेल में है. वही *श्रीलंका का राष्ट्रपति* ने देश को आर्थिक हानी पहुचांने के कारण, श्रीलंका देश को छोडकर भागना पडा था. अभी अभी तो, *बांगला देश की प्रधानमंत्री - शेख हसिना* इन्हे भी, देश के आर्थिक झोल के कारण, बांगला देश छोडना पडा. यह बात अलग है कि, इस पुरे कांड के पिछे, *"चीन की कुटिल राजनीति "* ही रही है. चायना ये पाकिस्तान के *"आय.एस.आय."* को अपने इशारों पर चला रहा है. भविष्य में बांगला देश को, इस आंदोलन की भारी किंमत चुकनी पडेगी. वही *श्रीलंका / बांगला देश* इन दोनो देशों के आंदोलन में, और एक साम्यता रही, *"दोनो के भवन"* पर ही हमला हुआ है. वही पडोसी देश *नेपाल* भी, भारत को आंख दिखा रहा है. यहां सवाल है, हमारे अपने *पडोसी दुश्मनों के साथ* जुड गये है, जो कभी *"हमारे दोस्त"* हुआ करते थे. वही बस एक हिंदी मुव्ही का गीत याद आ गया, *"दोस्त, दोस्त ना रहा !"* भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण संदर्भ में अहं निकाल १ अगस्त २०२४ को आया. उसी दिन *मेरा लिखा* गया, *"आरक्षण"* के संदर्भ का एक लेख मिडिया में आया था. वही दिनांक ५ अगस्त को *"दीक्षाभूमी स्तुप लिकेज / भुमिगत पार्किंग गड्डा भरणं"* अवलोकन हेतु, मैं स्वयं मेरी संंघटन *सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल* के वरिष्ठ पदाधिकारी *इंजी. गौतम हेंदरे / डॉ मनिषा वसंत घोष / नंदकिशोर पाटील* इनके साथ, दीक्षाभुमी में बडा ही व्यस्त था. अब हम मुख्य विषय पर चर्चा करते है.

      *"दीक्षाभूमी भुमिगत पार्किंग"* संदर्भ में, मुझे मेरे एक मित्र का फोन आया. और मैं मेरा राष्ट्रिय संंघटन - *सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल "* पदाधिकारी वर्ग के साथ २३ नवंबर २०२३ को वहां जाकर, *"भुमिगत पार्किंग विरोध"* में एक लेख लिखकर, आवाम को आगाह भी किया था. कुछ माह बाद *"जन सैलाब"* ने भी, अपनी *"आंबेडकरी शक्ति"* का अहसास दिलाया है. भुमिगत पार्किंग का काम वह रूक भी गया है. अक्तुबर २०२४ में *"धम्म चक्र प्रवर्तन दिन"* समारोह का आयोजन, बहुत ही पास है. और *"भुमिगत पार्किंग भराव"* का काम, बहुत ही *"संथ गती"* से चल रहा है. वही दुसरी ओर तो, *"दीक्षाभूमी स्तुप"* से उपरी घुमट के *"दुसरी मंज़िल"* सें, *"पहिली मंज़िल"* पर, और पहिली मंज़िल से *"ग्राउंड फ्लोअर"* के डॉ बाबासाहेब आंबेडकर *"अभिवादन कक्ष"* में, *"वर्षा का पाणी झिरप"* रहा है. कल उससे भी *"दिक्षाभुमी स्तुप "* को खतरा होने की, बडी ही संभावना है. और मुझे एक इंजिनिअर से जाणकारी मिली है कि, यह *"लिकेज ७ - ८ साल"* से वे देख रहे हैं. यहां बडा प्रश्न यह है कि, *"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती"* के पदाधिकारी, *यह क्या कर रहे है ?* दीक्षाभूमी स्तुप की *"सही से मरम्मत"* करने के बदले, *"भुमिगत पार्किंग बनाने"* का उनका लक्ष, यह समज से परे है. आज ५ अगस्त को, मेरे संघटन सहपाठी *इंजी. गौतम हेंदरे / डॉ. मनिषा घोष / नंदकिशोर पाटील* इनको लेकरं, समस्त दिक्षाभुमी परिसर का मुवायजा किया. बाद में दीक्षाभूमी कैंटिग में बैठकर हमने चाय भी पी. दीक्षाभूमी परिसर के हमारे भ्रमण में, हमने जो देखा है, वह देखकर तो, *"दिक्षाभुमी ट्रस्टी वर्ग"* प्रति *"बडी ही शर्म महसुस"* हुयी. और लगा कि, वे *"आंबेडकरी समाज"* की *"असली ओलाद"* नहीं है. शायद वे किसी तो भी, *"जानी दुश्मन"* की ओलाद है. और *Vision* नाम की कोई *"दुरदृष्टी"* के साथ साथ, सामाजिक बांधिलकी भी नहीं है. शायद उन सभी पदाधिकारी वर्ग ने, नैतिकता  / शर्म इसे *"सत्ता के बाजार"* में बेंच दी है. फिर तो *"दिक्षाभुमी से आंतरराष्ट्रीय धम्म केंद्र"* चलाना, यह बहुत दुर की बात है. *"ना ही उन ट्रस्टीओं की, वह वैचारिक लायकी है."*

      दीक्षाभूमी परिसर में, जहां वहां *"सिमेंट के जंगल"* दिखाई दिया है. अर्थात *"६५ - ७० प्रतिशत"*  हिस्सा में, *"शैक्षणिक संस्थानों"* की बिल्डिंगे खडी है. अगर उन्हे *"शैक्षणिक संस्थानों"* को खडा ही करना था तो, *"८ - १० मंजिल"* की वास्तु बनाकर, वे संस्थान चालाया जाना था. क्यौं कि, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का उद्देश भी *"शिक्षण"* पाना था. परंतु *"धम्म केंद्र"* (Seminary) बनाना भी, यह बाबासाहेब आंबेडकर चाहते थे. इस लिये बाबासाहेब जी ने *"बंगलोर"* में जम़िन भी खरीदी की थी. परंतु बाबासाहेब के सपनों का केंद्र नहीं बना. मेरा विद्यार्थी जीवन *"डॉ आंबेडकर कॉलेज"* में ही रहा. उस जमाने में, मैं स्वयं *"विद्यार्थी नेता"* भी रहा. मेरे एक मित्र नामांकित गायक - *प्रकाश पाटणकर* हमारी क्लास छुटने की, एक - दो घंटे तक *बोधि्वृक्ष"* के पास बैठकर, राह देखा करते थे. फिर हम लोग सायकल पर बैठकर, ट्रिपल सिट जाया करते थे. वह पुरानी घटना भी, तब याद आ गयी. *"क्यौं कि सच्ची यादें भुलायें भी, वों भुलीं नहीं जातीं."* दीक्षाभूमी तब खुले मैदान में, खुली आसमान दिखा करती थी. आज सब कुछ बदल गया था. *"धम्म चक्र प्रवर्तन दिन"* समारोह के जगह, *"पहले ही कम"* हुआ करती थी. आज केवल *"३० - ३५ प्रतिशत"* ही खुली जगह दिखाई दी. हमारी शासन व्यवस्था इस नामचिन ऐतिहासिक केंद्र की प्रति, *"बहुत उदासिन ही नहीं तो जातिभेद"*  भी कर रही है. बाजु की ही *"कृषी विभाग / माता कचेरी आरोग्य विभाग की जमिन"* दीक्षाभूमी को, वह हस्तांतरीत की जा सकती थी. वहां आंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था की जा सकती थी. परंतु ??? *"भुमिगत पार्किंग"* में, वह सब कुछ जमीन भी छिनी जा रही थी. खैर छोडो, मुझे दुसरी ही बात करनी थी. *"दीक्षाभूमी स्तुप"* में *"वर्षा का पानी लिकेज"* के शिवाय, स्तुप के गोल भ्रमण परिसर की *"टाईल्स"* उखडी पडी है. स्तुप के अंदर *"हवा आनेवाले पाईप"* का हाल, बहुत ही अस्वच्छ तथा दयनीय दिखाई दिया. वही हाल *"दीक्षाभूमी स्तुप"* का भी था. *"अच्छी सी देखभाल"* का नामोनिशाण नहीं है. अगर *"भुमिगत पार्किंग "* बनी होती तो, उसका *"रख रखाव"* ??? स्तुप के *"दुसरी मंजिल रैली पर चढने"* के लिये, किसी *"शिडी का प्रबंध ही नहीं"* किया गया. स्तुप के *"पहिले मंजिल"* जाने के *रास्ता बंद* रहता है. पहिले मंजिल के *"गोल सभागृह वापर,"* वह तो ना के बराबर है. *"विपश्यना धारक वर्ग"* को, *"विपश्यना अभ्यास"* करने को, वह दिया जाना जरुरी है. नियमित वापर करने से, उसकी *"देखभाल"* भी हो सकती है. समिती कार्यालय के ऊपर भी, *"छोटासा सभागृह"* है. वहां भी *"धम्म सेमिनारों"* का, नियमित आयोजन किया जा सकता है. सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बनाया गया *"वातानुकूलित सभागृह"* में भी, नियमित *"आंतरराष्ट्रीय"* स्तर की एक्टिविटीज, चलायी जा सकती है. दिक्षाभुमी परिसर में ही, *"निवास गृह"* होने की चर्चा है. उसका भी प्रयोग किया जा सकता है. *"बोधिवृक्ष"* के पास जाने का रास्ता बंद है. यह कृत्य बोधिवृक्ष के *"छाया की अनुभुती"* से वंचित करना जैसे ही कृति है. *"भिक्खु निवास"* है. वहां सें *"भिक्खु प्रशिक्षण केंद्र "* चलाया जा सकता है. और बहुत कुछ है. अगर स्मारक समिती के पास *"दुर दृष्टी"* ना हो तो, *"हमारे समान कुछ लोगों"* से विचार विमर्श करने. हमारी साथ मिटिंग भी करे. हमारी सेवाएं ले. *"दीक्षाभूमी स्मारक समिती"* के सदस्यों (?) को, यह समझना जरुरी है कि, *"वे समिती के केवल विश्वस्त है. समिती के मालक नहीं है."* विश्वस्त का अर्थ होता है, *"विश्वास करने योग्य व्यक्ती."* आंबेडकरी आवाम तो, आप लोगो को उस लायक भी नहीं समझती. अत: समिती के पदाधिकारी वर्ग ने, *"दीक्षाभूमी को अपनी या, उनके पिता की जागिर ना समझे."* दीक्षाभूमी यह आंबेडकरी समाज की धरोहर है.

     जय भीम...! नमो बुध्दाय...!!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

नागपुर, दिनांक ६ अगस्त २०२४

 🎓  *मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति में उपकोटा - क्रिमी लेयर निर्णय सें उठा भारतीय जन - मन आक्रोश !*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य','* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

          दिनांक १ अगस्त २०२४. *मा. सर्वोच्च न्यायालय* द्वारा अनुसुचित जाति (SC) / अनु. जनजाति (ST) वर्ग के *"मागासवर्ग आरक्षण"* संदर्भ में, संबंधित जाति का *"उपकोटा / क्रिमी लेयर"* इस तरह का विवादपुर्ण  निर्णय आना, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था. वही *संसद में राहुल गांधी की जाति...?"* संदर्भ में *मेरा एक लेख* १ अगस्त को ही मिडिया में आया है. उस लेख में मैने *"बिहार शासन के जातिगत जनगणना / मागासवर्गीय आरक्षण"* पर, मेरे स्पष्ट विचार रखे थे. और पटना उच्च न्यायालय ने *"जातिगत जनगणना / मागासवर्गीय जाति आरक्षण"* को, उसे असंवैधानिक करार देने का वहां जिक्र था. एवं सर्वोच्च न्यायालय ने उस विषय संदर्भ में *"स्थगिती"* देने सें इंकार करने का भी जिक्र था. और प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इन्होने *"मागासवर्गीय जाति आरक्षण"* इस विषय को, *"शेड्युल ९"* में अंतर्भूत करने से  इंकार का भी जिक्र था. विरोधी कांग्रेस पक्ष नेता - *राहुल गांधी* यह संसद में केवल *"जातिगत जनगणना"* इस विषय को छेडकर, मागासवर्गीय आरक्षण को, *"शेड्युल ९"* में समाविष्ट करने संदर्भ में, कन्नी काटने की बात कही थी. और १ अगस्त को ही, *सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की खंडपीठ* जिसमे भारत के सरन्यायाधीश *डी. वाय. चंद्रचुड* इनकी अध्यक्षतावाली टीम में, *न्या. भुषण गवई / न्या. विक्रम नाथ / न्या. बेला एम. त्रिवेदी / न्या. पंकज मिथल / न्या. मनोज मिश्रा / न्या. सतिश चंद शर्मा* यह छ: न्यायाधीश भी समिल्लित थे. और उन्होंने *"पंजाब राज्य और इतर विरुद्ध दरविंदर सिंग और इतर"* इस केस में, *"६:१"* बहुमत मे यह निर्णय दिया. अब हम इस केस के अंतरांग में प्रवेश करते है.

       *"पंजाब राज्य विरूद्ध दरविंदर सिंग"* इस केस में, *"अनुसुचित जाती में से किसी एक जाति को, १०० % राखिव जागा नहीं दिया जा सकता. अनुसुचित जाति यह एकसंघ गट ना होकर, उसे वर्ग में अलग किया जा सकता है / संविधान के अनुच्छेद १४ अनुसार एक समान वर्ग ना हो तो, उस वर्ग का विभाजन किया जा सकता है / अनुसुचित जाती वर्ग के लिये क्रिमी लेयर"* इन प्रमुख विषय बिंदु का उल्लेख, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिखाई देता है. यह केस का निर्णय न्यायाधीशों ने *"६:१"*  ऐसे बहुमत आधार पर देते समय, एक न्यायाधीश *मां. बेला त्रिवेदी* इन्होने अपनी असहमती बताते हुये कहा कि, *"इस तरह का उप-वर्गिकरण करना ठिक नहीं है. पंजाब एवं आंध्र प्रदेश के राज्य निहाय आरक्षण कानुनों को, उच्च न्यायालय ने संविधान बाह्य कहा है. संविधान अनुच्छेद ३४१ अनुसार राष्ट्रपति की अतिसुचना को अंतिम कहा जाता है. यह भी सच्चाई है कि, संसद यह कानुन बनाकर किसी भी श्रेणी को, सलग्न भी कर सकती है या, वह निकाल भी सकती है. अनुसुचित जाती यह सामान्य जाति नही है. संविधान अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत अस्तित्व में वह आयी है. अनुसुचित जाति यह वर्ग या जमाति का एकीकरण है. और राज्य का उपवर्गिकरण यह अनुच्छेद ३४१(१) अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्णय में भी, हस्तक्षेप करने समान है. इंदिरा साहनी केस में मागासवर्गीय को, अनुसुचित जाति के दृष्टीकोन से नहीं देखा गया. चिन्नया केस में बताया गया निर्णय यह बहुत ठिक है. और उसी केस का आधार लेना ठिक रहेगा."* परंतु अन्य छ: न्यायाधीश महोदयों में, इस बात से सहमत दिखाई नहीं दिया. इसमे *न्यायाधीश भुषण गवई* भी थे...!

          अभी अन्य न्यायाधीशों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. *सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड* कहते हैं कि, *"संविधान के अनुच्छेद १४ अनुसार, उपवर्गिकरण इसे उल्लंघन करार नहीं कह सकते. क्यौं कि, उपश्रेणी यह सुची से अलग नहीं की गयी. अनुच्छेद १५ एवं १६ अनुसार, उपश्रेणी यह राज्यों की जाति को विभाजित करने से प्रतिबंधित करे, ऐसा यह दिखाई नहीं देता. अनुसुचित जाति के पहचान के लिये, बताये गये निकष और वर्ग में बहुत अंतर है."* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय *मित्तल एवं शर्मा जी* कहते हैं कि, *"आरक्षण यह केवल एक पिढी के लिए ही सिमित हो. आरक्षण से एक पिढी उच्च पदों पर गयी हो तो, उसका फायदा यह दुसरे पिढी को ना मिले."* डा आंबेडकरी समाज से जुडे *न्यायाधीश भुषण गवई* अपने निर्णय में कहते हैं कि, *"उपश्रेणी का आधार यह सरकारी नोकरी के आकडेवारी पर हो. कुछ लोक अपनी ईच्छा से भी काम नहीं कर सकते. क्यौं कि आरक्षण मिलने के बाद भी, निम्न जातियों को काम छोडना कठिण होता है. अनुसुचित जाति में या उपश्रेणी में, शती से दडपशाही का सामना करना होता है."* सर्वोच्च न्यायालय के *न्यायाधीश शर्मा* कहते हैं कि, *"न्यायाधीश गवई के विचारों से, वे सहमत है. अनुसुचित जाति का क्रिमी लेयर पहचान के लिये, राज्यों को अत्यावश्यक संविधान मुद्दा जरूरी है."* और एक न्यायाधीश *विक्रम नाथ* कहते हैं कि, *"ओबीसी को लागु होने वाला क्रिमी लेयर यह अनुसुचित जाति को भी लागु हो, इस से मैं सहमत हुं."* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय के बाद, हम निर्णय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे.

        भारत सरकार द्वारा *"आर्थिक आधार पर, १०% आरक्षण"* का प्रयोजन किया है. क्या भारत के संविधान में *"आर्थिक आधार"* पर, *"आरक्षण की व्यवस्था"* की गयी है ? आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से, *"UPSC समान"* परिक्षा में *"बडा भ्रष्टाचार"* चल रहा है, उस संदर्भ में क्या ? *मागासवर्गीय आरक्षण* यह *"बेकारी हटाव"* अंतर्गत, क्या भारत के *संविधान में व्यवस्था* की है ? इस प्रश्नों पर भी *"सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत सरकार"*  ने, अपनी भुमिका स्पष्ट करना बहुत जरुरी है. इसी के साथ ही, भारत सरकार ने *"मागासवर्गीय आरक्षण को शेड्युल ९"* इस सुची में, *शामिल करने* के प्रति उदासिन क्यौं है ? अगर *"शेड्युल ९"* इस सुची में यह समावेश हुआ होता तो, *"न्यायालय में इसे आवाहन नहीं"* दिया जा सकता था. क्या यह कुटिल राजनीति *"सत्ता दल तथा विरोधी दल,"* यह दोनो भी खेल रहे है ? यह भी प्रश्न है. अब हम *"अनुसुचित जाती (Schedule Caste) / अनुसुचित जमाती (Schedule Tribes)"* इस सुची के (Schedule ) अंतर्गत, भारत संविधान से मिले *"आरक्षण आधार"* पर चर्चा करेंगे. *"अनुसुचित"* (Schedule) इस *शब्द की उत्पत्ती* कैसे हुयी या प्रयोग में आया ? यह समझना बहुत जरुरी है. *भारत आजादी* (१५ अगस्त १९४७) पहले / *अंग्रेज काल* में, *"अस्पृश्य वर्ग"* को *"हिंदु श्रेणी"* में नहीं रखा था. इस जमाति को *"गैर हिंदु"* कहते थे. *"वैदिक धर्म"* का रुपांतर यह *"ब्राह्मण धर्म"* हुआ और *"ब्राह्मण धर्म"* का रूपांतर यह *"हिंदु धर्म"* में हुआ है, यह *डॉ बाबासाहेब आंबेडकर* इनका कथन है. *"ब्राह्मण धर्म"* ने अन्य *"कुछ जातियों"* को अपने साथ *"हिंदु धर्म "* में जोडा है. क्यौं कि ब्राह्मण यह *"अल्पसंख्याक"* थे. इस संदर्भ में हम फिर कभी चर्चा करेंगे. अत: हमें यह भी समझना होगा कि, अस्पृश्य समाज यह *"गैर हिंदु"* था. बाद में अस्पृश्य और आदिवासी यह समुदाय *"हिंदु"* कैसे बना ? यह प्रश्न है.

      अंग्रेज काल में हम *"सन १९११"* की ओर बढते है. और उस समय *"गैर हिंदु"* समुदाय अर्थात *"अछुत और आदिवासी"* इनकी *"जाति गणना"* हुयी थी. और हिंदु कौन  / अछुत कौन / आदिवासी कौन ? वहां यह स्पष्ट किया गया था. उसके बाद अधिकारीक तौर पर *"प्रथम जाति गणना,""* जनगणना आयुक्त - *जे. एच. हटन* इनके अधिन *सन १९३१* में हुयी थी. और उस जनगणना में बताया गया कि, *"अस्पृश्य वर्ग की ११०८ जातिया"* है. और वे जातिया *"हिंदु धर्म से अलग"* है. इन्हे *"बहिष्कृत जातिया"* भी कहते हैं. तत्कालीन अंग्रेज प्रधानमंत्री *रैम्से मैक्डोनाल्ड* इन्होने देखा कि, *"हिंदु / मुस्लिम / सिख / इसाई / एंग्लो इंडियन"* इनके समान ही, *"बहिष्कृत जातिया"* यह तो एक स्वतंत्र वर्ग है. जो *"हिंदु"* नहीं है. इस लिये उनकी दो *"सुची (Schedule)"* बनायी गयी. एक *जाति* (Caste) की और एक *"जमाति* (Tribe) की. इसी आधार पर तत्कालीन *अंग्रेज सरकार* द्वारा *"अनुसुचित जाति अध्यादेश १९३५"* के अधिन *"राजनैतिक / प्रशासनिक / शैक्षणिक"* कुछ सुविधांएं दी गयी. उसी आधार पर *भारत सरकार* ने, *"अनुसुचित जाति सवैधानिक आदेश १९३६"* जारी कर, *"आरक्षण सुविधा"* प्रदान की थी. सन १९३१ में इस आधार पर ही, *"कॅम्युनल अवार्ड"* को लागु किया गया था. और आगे जाकर उसी अध्यादेश में कुछ फेरफार कर, *"अनुसुचित जाति संवैधानिक आदेश १९५०"* पारित कर, आरक्षण जारी करने का प्रावधान किया गया. लेकिन *"गैर हिंदु"* इनकी *"जनसंख्या"* मामले में, *"तत्कालीन ब्राम्हणो द्वारा नियंत्रित सरकार"* ने गद्दारी भी की थी. जनसंख्या प्रमाण जो *४०%* बताना था, उसे अनुसुचित जाती १२.५% और अनुसुचित जमाती ७.५% बतायी है. इस संदर्भ में *डॉ बाबासाहेब आंबेडकर* इन्होने, हमारे *"मानवीय अधिकार"* के लिये संघर्ष भी किया था. अत: इस इतिहास को हमें *"मागासवर्गीय आरक्षण"* संदर्भ में समझना होगा. साथ ही *अनुसुचित जाति* वर्ग का मागासवर्गीय आरक्षण यह *"सामाजिक दुरावस्था "* से, तो *अनुसुचित जमाती* वर्ग का मागासवर्गीय आरक्षण, यह *"भौगोलिक आधार - दुर्गम स्थल"* से जुडा हुआ भी दिखाई देता है. दुसरा अहं प्रश्न यह है कि, *"क्या शोषित वर्ग यह शोषक वर्ग समक्ष आया है ? क्या सामाजिक तथा आर्थिक समानता आयी है ?"* तो फिर *"क्रिमी लेयर"* यह अट लादना भी, प्रश्न खडा करता है. *"न्याय व्यवस्था"*  से तमाम व्यवस्था में, *"शोषित वर्ग की भागिदारी प्रतिशत"* की *"जनगणना"* करने की मांग जरुरी है. यही नहीं अनुसुचित जाती / जमाति का *"उपवर्गिकरण"* यह इस वर्ग में *"सामाजिक दुही"* भी निर्माण करेगा...! अत: *न्यायाधीश बेला त्रिवेदी* का कथन / निर्णय यह बिलकुल सही दिखाई देता है. अंत में, क्या अनुसुचित जाती / जमाती यह इतिहास को पढकर, *"क्या सर्वोच्च न्यायालय स्वयं होकर, जनहित में "पुनर्विचार याचिका" को स्वीकार करेगा ? क्या यह भारत सरकार न्यायालय के इस फैसले पर, मागासवर्गीय आरक्षण को पुर्ववत करेगा ? मागासवर्गीय समाज घटक इस संदर्भ में, कोई उचित कदम उठायेगा ?"* यह हमें आगे देखना होगा. 

       जय भीम...!!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

नागपुर, दिनांक ३ अगस्त २०२४