🇮🇳 *"भारतीय संविधान" यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है या साहित्य...? क्या हमारे यहां बिन-अकलों का बाजार है...???*
            *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
            राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
             मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२

       *"साहित्य "* तथा *"लिटरेचर*" इन दो शब्द का अर्थ जानने के लिए, हम कभी कभी मराठी - हिंदी - अंग्रेजी शब्द कोष का सहारा कर लेते है. ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में हम अंग्रेजी अर्थ को समझने का प्रयास करते है...! *लिटरेचर* का अर्थ "साहित्य" भी होता है और "भाषा साहित्य" भी. उस का अर्थ हमे क्या लेना है, वह तो विषय परिस्थिती पर निर्भर करता है. परंतु क्या *"साहित्य"* और *"भाषा-साहित्य (वाङमय)"* यह एक ही शब्द है...? *"दाढी करानेवाला हजाम, दाढी बनाने हेतु जिन वस्तु का वापर करता है, उसे भी "साहित्य" कहते है."* तो क्या फिर *"भारतीय संविधान की तुलना (?) उस हजाम के "साहित्य" से करना सर्वस्वी न्यायोचित होगा...?"* सब से महत्त्वपुर्ण विषय यह कि, भारत में जहां वहां, जो मराठी - हिंदी - अंग्रेजी भाषा के सम्मेलन होते रहे है, उसका स्वरुप भी हमे समजना होगा. वे सभी सम्मेलन *"केवल भाषा-साहित्य अर्थात वाङमय सम्मेलन इस श्रेणी मे आते है."* *"भारतीय संविधान"* यह विषय तो, उन *"सभी भाषा-साहित्य अर्थात वाङमय श्रेणी"* से बिलकुल भिन्न है. *"भारतीय संविधान"* की अपनी अलग कानुनी भाषा है. जिसका मेल *'भाषा-साहित्य या वाङमय'* इससे कभी नही मिलता. और वह मेल मिलाने का, हम नें कभी भी ना कोई प्रयास करना चाहिए...! *"भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज है...!"* *(Constitution of India is a Supreme Legal Documents...!)* उस सर्वोच्च कानुन के अधिन, भारत की सत्ता व्यवस्था - न्याय व्यवस्था चला करती है. हमे उसका सन्मान करना चाहिये. *"हम कानुन का उल्लंघन नहीं कर सकते. अगर किसी व्यक्ति ने कानुन का उल्लंघन किया तो, उस व्यक्ति को "दोषी श्रेणी" मे रखा जाता है. और उसे शिक्षा भी दी जाती है. अत: कानुन का पालन करना सभी व्यक्ति विशेष को जरुरी है...!"*
        जब हम *"साहित्य - भाषा साहित्य - भारतीय संविधान"* इन शब्द विशेष की परिभाषा को समझेंगे, तभी हम लोग दिनांक ८ - ९ जुन २०१९ को दीक्षाभुमी नागपुर मे कु-संपन्न हुये *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन"* की सही समीक्षा कर पाओंगे ! वही संविधान फाउंडेशन नागपुर ने सदर सम्मेलन में - *"भारतीय संविधान का जागर - इसे जन आंदोलन बनाने के लिए, भारतीय संविधान का महत्व जन - जन तक पहुचाने के लिए, संविधान साहित्य (?) का निर्माण होना और सभी स्कूल - कॉलेज के अभ्यासक्रम में  संविधान विषय का सिलेबस निर्माण कराने का"* यह ठराव वहां उपस्थित महामहिमनों ने पारित किया है.
      "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" में *पारित वे ठराव, यह चार भागों में विभाजित दिखाई देते  है.* एक है - भारतीय संविधान का जागर. दुसरा है - भारतीय संविधान यह जन - जन तक पहुचाने के लिए जन आंदोलन करना. *तिसरा है - भारतीय संविधान यह जन - जन तक पहुचाने के लिए संविधान साहित्य (?) का निर्माण करना.* और चवथा है - स्कूल - कॉलेज के अभ्यासक्रम में संविधान विषय का सिलेबस का निर्माण करना. *उपरोक्त पहला - दुसरा - चवथा इन ठरावों को, विरोध करने का प्रश्न ही नही है...!* इस लिए तो मैने, आयोजकों को *"भारतीय संविधान जागर सम्मेलन"* लेने की सलाह दी थी. *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन"* नही ! और उस सम्मेलन में पारित ठराव का तिसरा भाग - *"भारतीय संविधान का महत्व जन - जन तक पहुचाने के लिए, संविधान साहित्य (?) का निर्माण करना...!!!"* यही तो आयोजकों की *"बहुत बडी खुरापत,"* उस साहित्य सम्मेलन में सहभागी सभी महान (?) *"संविधान साहित्यिक"* महामहिम समज पाये है या नही....???? यह सबसे बड़ा प्रश्न है. क्यों कि, *"उस सम्मेलन में उपस्थित सभी महामहिम - साहित्यिक ना होकर भी, उस "सविंधान साहित्य" के मंच पर, अपना डिंग डांग कर रहे थे...!"*
        *"ये तवायफ भी अपने जलवे, अपने कोठे पर दिखाया करती है. और वह भी केवल, अपने चाहने वालों के मनोरंजन के लिए...!"* परंतु सदर विवादित सम्मेलन के, उस ठराव को हम किस रुप में समजे...? *क्या संविधान इस विषय पर, आज तक कविता - लेख आदी लिखे नही गये...???* जो इस सम्मेलन में ठराव पारित होने के पश्चात ही, अब लिखे जानेवाले है...??? *और उस के निर्माणकर्ता केवल आयु. इ. झेड. खोब्रागडे रहेंगे...!!!* मैने स्वयं और हमारे कितने सारे आंबेडकरी कवियों ने - लेखकों मे संविधान पर, कितना सारा लेखन किया है. *"जो केवल और केवल 'आंबेडकरी साहित्य' के नाम से ही जाने जाता है !"* फिर आयु. इ. झेड. खोब्रागडे ने *"भारतीय संविधान साहित्य "* यह अलग से दुकानदारी लगाने का, प्रयोजन क्या है...? आयु. इ. झेड. ने "भारतीय संविधान" पर जो भी पुस्तके लिखी है...! उसे *"भाषा साहित्य अर्थात वाङमय"* कभी नही कहा जा सकता...! वे सभी के सभी लिखाण - *"भाषा साहित्य" ना होकर "संविधान - कानुन मार्गदर्शक लिखाण" (Constitution - Law guide writing) के अंतर्गत आता है...!"* इस लिए आयु. इ. झेड. खोब्रागडे को साहित्यिक के श्रेणी मे नहीं गिना जा सकता. इस लिए इ. झेड. ने *"संविधान साहित्यिक "* इस नाम से नयी दुकानदारी सुरू की है. *"जो हमारे बहुत कम आंबेडकरी साहित्यिक समज पाये है. तो फिर सामान्य लोगों को वो समज पाना, यह तो बहुत दुर की बात है...!"* आयु. इ. झेड. का यह कुटील गेम, हमारे सभी आंबेडकरी साहित्यिकों ने समजा होता तो, समस्त महाराष्ट्र में, एक बडे आंदोलन का एल्गार हुआ होता. जो नही हो पाया, यह बडे खेद की बात है.
      आयु. इ. झेड. खोब्रागडे के इस कुटनीतिक शुद्र गेम से, भविष्य में दो आघात होने की बडी संभावना है. *"एक है - आंबेडकरी / बौद्ध साहित्य का विभाजन. और दुसरा है - भारतीय संविधान के गरिमा का बडा हनन...!"* मैने लेख के पहले पॅरा में, *"भारतीय संविधान"* का स्वरूप लिखा है. *"हमारा भारतीय संविधान यह तो केवल 'सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज' है. वह 'साहित्य' नही है...!"* अगर हम "भारतीय संविधान" को "साहित्य" के श्रेणी में लाते है तो, वह सभी भारतीयों को स्विकार्य होगा ही, यह जरूरी नही...! अगर साहित्य बहुसंख्यक के अधिकारों का हनन करता है तो, उस का विरोध किया जाता है. *"बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जी ने "मनुस्मृति का दहन" वह उसका उदाहरण है. "* वही भारतीय कानुन का पालन करना, यह सभी भारतीयों को बंधनकारक है. जब आयु. इ. झेड. खोब्रागडे ने मेरी अपिल, *"साहित्य" के जगह "जागर" यह शब्द डालने को ठुकरा दिया, तब ही मेरे मस्तिष्क में इ. झेड. कुटनीति समज में आ गयी."* और मैने मेरे मित्र अॅड. बी. बी. रायपुरे को खोब्रागडे को कानुनी नोटीस भेजने को कहा. उस कानुनी नोटीस को आयु. खोब्रागडे ने *अॅड. अब्दुल सुभान* इस मुस्लिम वकिल के माध्यम से उत्तर दिया कि, भारतीय संविधान की धारा १९ अंतर्गत उसे सम्मेलन लेने का अधिकार है. *क्या मैने इ. झेड. खोब्रागडे के व्यक्ति स्वातंत्र्य पर हल्ला किया था....???* क्या भारतीय संविधान व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर, स्वैराचार करने की आजादी देता है...? अगर इ. झेड. को "भारतीय संविधान" का जागर ही करना था, तो फिर इ. झेड. खोब्रागडे की सम्मेलन का नाम *"जागर सम्मेलन "* क्यों नही रखा गया...? *"साहित्य सम्मेलन"* इस नाम की हिन राजनीति को हम ने क्या समजना चाहिए...???
      "भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन" विवाद जब मा. उच्च न्यायालय, नागपुर के डबल बेंच, *न्यायमूर्ती रवी देशपांडे और विनय जोशी* इनके समक्ष ७ जुन २०१९ को सुनवाई के लगी, मेरी ओर से राजस्थान - गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *अॅड. चेतन बैरवा* (अपने समाज से ही जुड़े है) और *अॅड. बी. बी. रायपुरे* इन्होंने पैरवी की. परंतु इ. झेड. खोब्रागडे को उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए, ब्राम्हण वकिल *अॅड. मकरंद अग्निहोत्री* की गरज पडी. इस राजनीति को हम क्या समजे....? *अर्थात इ. झेड. खोब्रागडे ने यह हमे संदेश दिया है कि, उच्च न्यायालय में हमारे अपने आंबेडकरी वकिल पैरवी के लायक नही.* उनमें अच्छा पैरवी करने का मेरीट ही नही है. वही मा. न्यायमूर्ती द्वय ने हमे पुछना कि, *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन होने से, आप को क्या तकलीफ है? आप के बुनियादी अधिकारों का हनन कहा है? भारतीय संविधान के बुनियादी अधिकारों के तहत, वे सम्मेलन ले सकते है. और इसी आधार पर मेरी याचिका डिसमिस की गयी....!"* वैसे देखा जाए तो, मेरी वह याचिका यह *"जनहित याचिका "* थी. परंतु मेरी अपनी कुछ विवशता के कारण, मैने *Writ Petition No. 3940* दायर की. और मेरी प्लिडिंग यह थी कि, *"भारतीय संविधान यह भारत का सर्वोच्च कानुनी डाकुमेंट्स है. वह साहित्य नही है. अगर उसे साहित्य कहा गया तो, उससे भारतीय संविधान के गरिमा का हनन होगा. साहित्य यह बुरा भी हो सकता है. और कोई भी साहित्य यह सभी जन - जन को स्विकार्य होगा, यह जरूरी नही. इसके लिए "मनुस्मृति और रामचरित मानस" का उदाहरण दिया गया. साहित्य से व्यक्ति के अधिकारों का हनन भी हो सकता है. परंतु भारतीय संविधान यह सभी भारतीय के समान न्याय करता है....!"* अर्थात भारतीय संविधान की गरिमा को धक्का लगने पर, वह प्रश्न हम सभी भारतीयों के प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है. परंतु मा. न्यायालय ने मेरे वकिल के उस दलील का उल्लेख, उनके दिये जजमेंट में नही किया. और *"भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन "* लेने को हरी झंडी दे दी...!
        मा. उच्च न्यायालय नागपुर के उस जजमेंट को हम किस संदर्भ में ले. *अगर "भारतीय संविधान" यह साहित्य हो तो, वह सभी को स्विकार्य हो यह जरूरी नही.* और अभी अभी नागपुर मे खुले वर्ग समुह ने, मागास वर्ग आरक्षण संदर्भ में *"सेव्ह मेरीट - सेव्ह नेशन"* यह नारा देकर आंदोलन खडा किया है. एक ओर जहां वह मागास विरोधी आंदोलन हो रहा था, वही दुसरी ओर संविधान साहित्य सम्मेलन भी...! अगर उन खुले वर्गियों ने सोचा कि,  भारतीय संविधान यह तो साहित्य है, और संविधान का आरक्षण विषय उन्हें मंजुर भी नही. और उन्होंने *"भारतीय संविधान" का प्रतिकात्मक दहन किया तो, वह व्यक्ति  समुह का बुनियादी अधिकार होगा....???* फिर उसके लिए दोषी कौन होगा - संविधान फाऊंडेशन के आयोजक या उच्च न्यायालय....? *"वही नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर, पोलिस और सरकारी अधिकारीयों के समक्ष कुछ उच्च वर्गीयों ने "भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई थी...!"* भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, विधानसभा, विधानपरिषद,  समस्त मिडिया भी खामोश थी. और यह भारत का बडा कलंकित इतिहास बना है. अत: मा. उच्च न्यायालय नागपुर के उस जजमेंट के विरोध में, हमारा मा. सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्टिव्ह मिलने हेतु, याचिका डालने पर विचार चल रहा है.
      हमारे देश में जो भी व्यवस्था चल रही है, *चाहे वह सत्ता व्यवस्था हो, या न्याय व्यवस्था हो, या कोई अन्य व्यवस्था भी हो, वहा भ्रष्टाचार - अनैतिकता - अन्याय भाव आदी का बोलबाला है...!* देववाद - धर्मवाद यहां परोसा जा रहा है. यहां *"भारत देश प्रेम "* यह *'प्रज्ञायुक्त श्रध्दा भाव'*  कहीं भी नही दिखाई देता. बस *'प्रज्ञाहिन देववाद-धर्मवाद'* (अंधश्रद्धा) में हमारी समस्त व्यवस्था जखडी पडी  है. भारत के महामहिम राष्ट्रपति हो या, प्रधानमंत्री हो या, सभी व्यवस्था नायक इसमें अछूते नही है. तो हम *"प्रज्ञामय भारत"* कैसे निर्माण कर सकते है...? और अगर प्रज्ञा ही नही रही तो, *"विकास भारत"* यह सोचं बहुत दुर की बात है. यहां हमारे सरकार को *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय"* बनाने की इच्छा शक्ती ही नही है...! और भारत में *"समतावाद - बंधुमैत्रीभाववाद"* आदी की बकवास बातें की जाती है...! वही गौमाता के नाम पर आदमी की बली चढाई जा रही है. महिलाओं के इज्जत की धज्जियाँ उडायी जा रही है. मागासवर्गीय समाज के अधिकारों का, पुरा हनन हो रहा है. वही हमारे अपने भी, "भारतीय संविधान" के इज्जत का, बडा जनाजा निकाल रहे है. फिर भी हम कहते है, *मेरा भारत महान.....!*

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* *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य', नागपुर*
           (भारत राष्ट्रवाद समर्थक)
* राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल
* मो. न. ९३७०९८४१३८, ९८९०५८६८२२