🇮🇳  *जातीनिहाय जनगणना : केंद्र सरकार की घोषणा में निकष - पध्दति - उद्देश - क्रियान्वयन कैसे तथा किस प्रकार हो एक अहं प्रश्न !*

        *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

             ३० अप्रेल २०२५ रात्री का समय. अचानक केंद्रीय मंत्रीमंडल का *"जातिनिहाय जनगणना"* (Caste Census) यह निर्णय केंद्रीय मंत्री *अश्विनी वैष्णव* घोषित करते है. *"भारतीय राजनीति"* में बडा भुचालसा आ जाता है. *"जातिनिहाय जनगणना"* का विरोध करनेवाली *"भाजपा सरकार,"* अचानक वह करने का निर्णय लेती है. भारत में *"पहलगाम दहशतवाद"* यह मुद्दा, बडे जोरों पर है. साथ ही *सर्वोच्च न्यायालय* में भी, *"पेगासे जासुसी प्रकरण"* पर चर्चा हो रही है. *"भाजपा दल का राष्ट्रिय अध्यक्ष"* किसे बनाना है ? यह अभी तक तय नहीं हो पा रहा है. *बिहार निवडणूक* जल्द ही होने जा रही है. फिर *"पश्चिम बंगाल / उत्तर प्रदेश"* आदी राज्यों में भी, *"निवडणूक माहौल"* होने जा रहा है. *"महाराष्ट्र की चुनाव यादी"* प्रकरण भी मुद्दा है. अत: इन सभी विषयों के बिच, यह निर्णय प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इनका *"मास्टर स्ट्रोक"* कहे या विभिन्न उभरते मुद्दों से *"पलायन"* कहे ? यह संशोधन का विषय है. *"जातिनिहाय जनगणना"* पर, मेरा लेख पहले भी आया है. कांग्रेसी राजकुमार *राहुल गांधी* इस विषय पर, संसद तथा विभिन्न सभा में आवाज उठा चुका है. संघ प्रमुख *डॉ मोहन भागवत* ने, केंद्रीय मंत्रीमंडल निर्णय के एक दिन पहले ही, प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इनसे भेट की थी. इन सभी विवादीत विषयों के बीच, प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* के *"जनगणना"* निर्णय ने, सभी राजनैतिक नेताओं को परेशानी में डाला है. इसी बीच विरोधी दल नेता *राहुल गांधी* ने, जनगणना निर्णय का स्वागत करते हुये, *"वहां कालमर्यादा निश्चित करने की"* खास मांग की है. वही वंचित आघाडी नेता *एड. प्रकाश आंबेडकर* इन्होने, *"जाती गणना कराने का निर्णय यह धुल फेकने जैसा"* बताया है. वैसे देखा जाए तो भारतीय राजनीति में, एड. प्रकाश आंबेडकर की स्थिती *"पुंगी राजनीति"* समान है. प्रकाश आंबेडकर के बोल *"हवा में उडने जैसे"* ही है. यही हाल सभी *"रिपब्लिकन / बसपा"* आदी नेताओं का भी है. अब हम मुख्य विषयों पर ही, चर्चा करतें है.

             भारत में पिछली जनगणना सन २०११ में हुयी थी. और उसके बाद वह *"जनगणना"* २०२१ में होनी थी. परंतु *"कोविड संक्रमण"* के कारण वह जनगणना नहीं हो पायी थी.वही सन १९३१ में इंग्रज काल में *"जातिनिहाय जनगणना"* हुयी थी. जो १०० साल के उपर बाद वह होने जा रही है. अनुसुचित जाती / जनजाति आरक्षण *"प्रतिशत"* सन १९३१ के आधार पर दिया जा रहा है. *"ओबीसी वर्ग"* की उचित जनगणना ना होने के कारण, उस वर्ग का *"आरक्षण प्रतिशत"* हमेशा विवादों में रहा है. *"EWS आरक्षण"* यह *"आर्थिक आधार"* पर, केवल *"उच्च वर्ग के लिये १०%"* व्यवस्था की गयी है. जब की समस्त जगहों पर, *"उच्च वर्गीयों*  का अधिपत्य रहा है. उपर से १०% की व्यवस्था EWS के नाम पर, उच्च वर्गीयों ने किया है तथा *"सर्वोच्च न्यायालय"* द्वारा इस आरक्षण को संवैज्ञानिक माना है. जब की *"मागासवर्गीय का आरक्षण सीमा ५०%"* अधिक ना हो, यह बंधन भी *"सर्वोच्च न्यायालय"* द्वारा लगाया गया है. एकुण लोकसंख्या में उच्च वर्ग का प्रतीशत ५ % कहा जाता है. उपर से *"EWS आरक्षण"* की व्यवस्था यह उच्च वर्ग के लिये होना, इसे हम क्या कहे ? अत: जातिनिहाय जनगणना के समय *"उच्च वर्ग"* का सामाजिक / आर्थिक स्तर की समिक्षा भी होनी चाहिये. भारतीय संविधान में मागासवर्ग को *"क्रिमिलेयर"* में बांधने की शर्त दिखाई नहीं देती. परंतु वह लादने का प्रयास भी किया जाता रहा है. परंतु *"न्याय व्यवस्था"* में उच्च वर्ग का अधिपत्य होने से, न्याय की अपेक्षा रखना एक संशोधन का विषय है. अत: न्याय व्यवस्था में *"कोलोजीयम"* पध्दती खत्म होकर, *"संघ लोकसेवा आयोग"* (UPSC) सदृश्य ही, आयोग द्वारा *"मेरीट धारकों"* का चयन जरुरी है. परंतु केंद्र सरकार द्वारा १२४ (अ) अंतर्गत *"National Judicial Appointment Commission"* का स्वीकार भी बहुत घातक होगा. उसका हश्र हमें *"केंद्रीय चुनाव आयोग / प्रवर्तन निदेशालय (ED) / CBI"* समान दिखाई देगा, यह भी हमे समझना जरुरी है.

          जातिनिहाय जनगणना में अनुसुचित जाती / अनुसुचित जमाती / ओबीसी इनकी *"जातीगत जनगणना"* होते समय / *"धर्मगत जनगणना"* भी होनी चाहिये. धर्मगत जनगणना होते समय *"बौध्द प्रवर्ग"* की जनगणना होते समय, वह धर्मगत जनगणना में तिन विषयों का वर्गीकरण जरुरी है. जैसे -  *"परंपरागत बौध्द / धर्मांतरित बौद्ध / अनुसुचित जाती धर्मांतरित बौध्द."*  क्यौं कि *"अनुसुचित जाती धर्मांतरीत बौध्द"* इन्हे अलग *"प्रवर्ग"* अंतर्गत *"अनुसुचित जाती"* सुची में, अंतर्भुत करना सहज हो. *बाबासाहेब डॉ आंबेडकर* इनकी प्रेरणा से १४ अक्तुबर १९५६ को, महार आदी अस्पृश्य समुह ने, *"बौध्द धर्म"* का स्वीकार किया था. और *"बौध्द आरक्षण"* यह मांग होती रही. *व्ही. पी. सिंग* सरकार ने, सन १९९० में *"धर्मांतरित बौध्द"* आरक्षण में जो दोष छोडे थे, उन दोषों का निवारण होना भी जरुरी है. अत: केंद्र सरकार द्वारा *"जातीनिहाय आरक्षण चार्ट"* में, धर्मगत जनगणना उपरोक्त कॉलम / सवर्ण वर्ग की सामाजिक / आर्थिक स्थिती इसका उल्लेख होना बहुत जरुरी है. साथ ही जनगणना के *"निकष / पध्दती / उद्देश / क्रियान्वयन / कालावधी"* भी निश्चित होना बहुत जरुरी है. हम ने *"मंडल आयोग"* की स्थिती को बहुत पास से देखा है. अत: अगर केंद्र सरकार *"जातिनिहाय जनगणना"* में बहुत गंभीर हो तो, इस विषय संदर्भ में आगे बढे. इसी अपेक्षा में !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

        नागपुर दिनांक ३ में २०२५

 🇮🇳  *जातीनिहाय जनगणना : केंद्र सरकार की घोषणा में निकष - पध्दति - उद्देश - क्रियान्वयन कैसे तथा किस प्रकार हो एक अहं प्रश्न !*

        *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

             ३० अप्रेल २०२५ रात्री का समय. अचानक केंद्रीय मंत्रीमंडल का *"जातिनिहाय जनगणना"* (Caste Census) यह निर्णय केंद्रीय मंत्री *अश्विनी वैष्णव* घोषित करते है. *"भारतीय राजनीति"* में बडा भुचालसा आ जाता है. *"जातिनिहाय जनगणना"* का विरोध करनेवाली *"भाजपा सरकार,"* अचानक वह करने का निर्णय लेती है. भारत में *"पहलगाम दहशतवाद"* यह मुद्दा, बडे जोरों पर है. साथ ही *सर्वोच्च न्यायालय* में भी, *"पेगासे जासुसी प्रकरण"* पर चर्चा हो रही है. *"भाजपा दल का राष्ट्रिय अध्यक्ष"* किसे बनाना है ? यह अभी तक तय नहीं हो पा रहा है. *बिहार निवडणूक* जल्द ही होने जा रही है. फिर *"पश्चिम बंगाल / उत्तर प्रदेश"* आदी राज्यों में भी, *"निवडणूक माहौल"* होने जा रहा है. *"महाराष्ट्र की चुनाव यादी"* प्रकरण भी मुद्दा है. अत: इन सभी विषयों के बिच, यह निर्णय प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इनका *"मास्टर स्ट्रोक"* कहे या विभिन्न उभरते मुद्दों से *"पलायन"* कहे ? यह संशोधन का विषय है. *"जातिनिहाय जनगणना"* पर, मेरा लेख पहले भी आया है. कांग्रेसी राजकुमार *राहुल गांधी* इस विषय पर, संसद तथा विभिन्न सभा में आवाज उठा चुका है. संघ प्रमुख *डॉ मोहन भागवत* ने, केंद्रीय मंत्रीमंडल निर्णय के एक दिन पहले ही, प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इनसे भेट की थी. इन सभी विवादीत विषयों के बीच, प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* के *"जनगणना"* निर्णय ने, सभी राजनैतिक नेताओं को परेशानी में डाला है. इसी बीच विरोधी दल नेता *राहुल गांधी* ने, जनगणना निर्णय का स्वागत करते हुये, *"वहां कालमर्यादा निश्चित करने की"* खास मांग की है. वही वंचित आघाडी नेता *एड. प्रकाश आंबेडकर* इन्होने, *"जाती गणना कराने का निर्णय यह धुल फेकने जैसा"* बताया है. वैसे देखा जाए तो भारतीय राजनीति में, एड. प्रकाश आंबेडकर की स्थिती *"पुंगी राजनीति"* समान है. प्रकाश आंबेडकर के बोल *"हवा में उडने जैसे"* ही है. यही हाल सभी *"रिपब्लिकन / बसपा"* आदी नेताओं का भी है. अब हम मुख्य विषयों पर ही, चर्चा करतें है.

             भारत में पिछली जनगणना सन २०११ में हुयी थी. और उसके बाद वह *"जनगणना"* २०२१ में होनी थी. परंतु *"कोविड संक्रमण"* के कारण वह जनगणना नहीं हो पायी थी.वही सन १९३१ में इंग्रज काल में *"जातिनिहाय जनगणना"* हुयी थी. जो १०० साल के उपर बाद वह होने जा रही है. अनुसुचित जाती / जनजाति आरक्षण *"प्रतिशत"* सन १९३१ के आधार पर दिया जा रहा है. *"ओबीसी वर्ग"* की उचित जनगणना ना होने के कारण, उस वर्ग का *"आरक्षण प्रतिशत"* हमेशा विवादों में रहा है. *"EWS आरक्षण"* यह *"आर्थिक आधार"* पर, केवल *"उच्च वर्ग के लिये १०%"* व्यवस्था की गयी है. जब की समस्त जगहों पर, *"उच्च वर्गीयों*  का अधिपत्य रहा है. उपर से १०% की व्यवस्था EWS के नाम पर, उच्च वर्गीयों ने किया है तथा *"सर्वोच्च न्यायालय"* द्वारा इस आरक्षण को संवैज्ञानिक माना है. जब की *"मागासवर्गीय का आरक्षण सीमा ५०%"* अधिक ना हो, यह बंधन भी *"सर्वोच्च न्यायालय"* द्वारा लगाया गया है. एकुण लोकसंख्या में उच्च वर्ग का प्रतीशत ५ % कहा जाता है. उपर से *"EWS आरक्षण"* की व्यवस्था यह उच्च वर्ग के लिये होना, इसे हम क्या कहे ? अत: जातिनिहाय जनगणना के समय *"उच्च वर्ग"* का सामाजिक / आर्थिक स्तर की समिक्षा भी होनी चाहिये. भारतीय संविधान में मागासवर्ग को *"क्रिमिलेयर"* में बांधने की शर्त दिखाई नहीं देती. परंतु वह लादने का प्रयास भी किया जाता रहा है. परंतु *"न्याय व्यवस्था"* में उच्च वर्ग का अधिपत्य होने से, न्याय की अपेक्षा रखना एक संशोधन का विषय है. अत: न्याय व्यवस्था में *"कोलोजीयम"* पध्दती खत्म होकर, *"संघ लोकसेवा आयोग"* (UPSC) सदृश्य ही, आयोग द्वारा *"मेरीट धारकों"* का चयन जरुरी है. परंतु केंद्र सरकार द्वारा १२४ (अ) अंतर्गत *"National Judicial Appointment Commission"* का स्वीकार भी बहुत घातक होगा. उसका हश्र हमें *"केंद्रीय चुनाव आयोग / प्रवर्तन निदेशालय (ED) / CBI"* समान दिखाई देगा, यह भी हमे समझना जरुरी है.

          जातिनिहाय जनगणना में अनुसुचित जाती / अनुसुचित जमाती / ओबीसी इनकी *"जातीगत जनगणना"* होते समय / *"धर्मगत जनगणना"* भी होनी चाहिये. धर्मगत जनगणना होते समय *"बौध्द प्रवर्ग"* की जनगणना होते समय, वह धर्मगत जनगणना में तिन विषयों का वर्गीकरण जरुरी है. जैसे -  *"परंपरागत बौध्द / धर्मांतरित बौद्ध / अनुसुचित जाती धर्मांतरित बौध्द."*  क्यौं कि *"अनुसुचित जाती धर्मांतरीत बौध्द"* इन्हे अलग *"प्रवर्ग"* अंतर्गत *"अनुसुचित जाती"* सुची में, अंतर्भुत करना सहज हो. *बाबासाहेब डॉ आंबेडकर* इनकी प्रेरणा से १४ अक्तुबर १९५६ को, महार आदी अस्पृश्य समुह ने, *"बौध्द धर्म"* का स्वीकार किया था. और *"बौध्द आरक्षण"* यह मांग होती रही. *व्ही. पी. सिंग* सरकार ने, सन १९९० में *"धर्मांतरित बौध्द"* आरक्षण में जो दोष छोडे थे, उन दोषों का निवारण होना भी जरुरी है. अत: केंद्र सरकार द्वारा *"जातीनिहाय आरक्षण चार्ट"* में, धर्मगत जनगणना उपरोक्त कॉलम / सवर्ण वर्ग की सामाजिक / आर्थिक स्थिती इसका उल्लेख होना बहुत जरुरी है. साथ ही जनगणना के *"निकष / पध्दती / उद्देश / क्रियान्वयन / कालावधी"* भी निश्चित होना बहुत जरुरी है. हम ने *"मंडल आयोग"* की स्थिती को बहुत पास से देखा है. अत: अगर केंद्र सरकार *"जातिनिहाय जनगणना"* में बहुत गंभीर हो तो, इस विषय संदर्भ में आगे बढे. इसी अपेक्षा में !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

        नागपुर दिनांक ३ में २०२५

 🇮🇳 *कश्मिर - पहलगाम दहशतवादी हल्ले के धर्मांधी राष्ट्रवाद (?) में भारत राष्ट्रवाद का जागरण बहुत जरुरी !*

      *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म. प्र‌.

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

           पिछले ४ - ५ दिनों से *"कश्मिर राज्य - पहलगाम दहशतवादी हल्ले"* पर, लिखने की बहुत इच्छा रही थी. परंतु मै नासिक - मुंबई प्रवास में बहुत व्यस्त होने के कारण, वह संभव नहीं हो पाया. मेरी संघटन *"सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल"* की ओर से, इस आतंकवादी घटना की निंदा करता हुं. क्यौं कि, किसी भी आतंकवादी घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता. आतंकवादी घटना में किसी परिवार के व्यक्ती का चले जाना, वह हानी शब्दों में बयाण नहीं की जा सकती. इसी दरम्यान संघवाद के (RSS) प्रमुख *डॉ. मोहन भागवत* का बयाण - *"प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है. और राजा ने उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए"* सामने आ गया. वही विरोधी नेता *राहुल गांधी* इन्होने, सरकार पर कोई आरोप ना करते हुये, सरकार के साथ खडे होने की बात कही है. इसी कालावधी में, भारत के प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* बिहार में एक रैली को, संबोधित भी कर गये. भारत के इस दु:खद घटना के बिच, *"बिहार की रॅली"* रद्द हुयी होती तो, और अच्छा होता. वही पहलगाम घटना के बाद, काश्मिर में शोध मोहिम कडी कर गयी है. तिन आंतकवादी के घर उध्वस्त कर गये है. *"परंतु आतंकवादी का घर उध्वस्त कर देना,"* क्या उचित पर्याय है ? एक व्यक्ती के गलती की सजा, संपुर्ण परिवार को मिले, क्या यह सही न्याय है ? क्या *"धर्मांधी आंतकवाद"* का उत्तर *"सरकारी आंतकवाद"* हो सकता है ? *"सर्वोच्च न्यायालय"* ने तो, इस तरह के घटना पर, *"सरकारी आंतकवाद"* का, पुरेपुर विरोध किया है. फिर भी *"आंतकवादी के घरों को उध्वस्त करना"* सरकार ने जारी रखा है. दुसरे अर्थों में, *आतंकवादी का परिवार"* भी, आतंकवाद जीवित रखे, यह उद्देश तो नहीं है ? फिर सरकार भी तो, सर्वोच्च न्यायालय के *"कानुन उल्लंघन कटघरे"* में खडी है. सरकार को कानुन के अधिन कार्यवाही करनी चाहिए. परंतु *"प्रशासन"* अगर कानुन अपने हाथों लेती हो तो, *"न्यायालय"* को खत्म कर देना चाहिए. और भारत मे *"हुकुमशाही सरकार"* की घोषणा होना जरुरी है. *"प्रजातंत्र"* (Democracy) गया भाड़ में !!!

            जम्मु - कश्मिर - लद्दाख का मेरा प्रवास सन २०१४ में रहा था. "महाबोधी सोसायटी ऑफ लद्दाख" के प्रमुख *भदंत संघसेन* इनका मुझे *"आंतरराष्ट्रीय बौध्द परिषद"* के लिये निमंत्रण था. उस परिषद में केंद्रीय मंत्री *किरेन रिजुजु* / *रामदास आठवले*  / तिब्बत के प्रधानमंत्री *एस. रिंपोंचे* / परम पावन *ड्रायकंग कॅबगन चेटसंग* आदी मान्यवर भी उपस्थित रहे थे. परम पावन *ड्रायकंग कॅबगन चेटसंग* इनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध होने से, उन्होंने मुझे उनके मानेस्ट्री भी निमंत्रित किया था. *भदंत संघसेन* जी ने परिषद खत्म होने के बाद, हमें लद्दाख के *"हेमीस मठ / शांती स्तुप / लेह पॅलेस / मॅग्नेटीक हिल"* आदी स्थानों पर ले गये. *"हेमीस मठ"* का संदर्भ *येशु ख्रिस्त* से भी जुडा है. येशु ख्रिस्त उस मठ में *"बौध्द धर्म अध्ययन"* करने रहे थे. उसी बौध्द मठ में कार्यरत *"एक कन्या से येशु का प्रेम"* हो गया और फिर विवाह भी. मठ नियमानुसार येशु को विवाह करना संभव नहीं था. परंतु येशु भारत में, *तक्षशिला के राजकुमार* के अतिथी रहे थे. इस लिये येशु को विवाह करने की अनुमती दी गयी, ऐसा कहा जाता है. कश्मिर में *"येशु तथा मुसा"* इनकी कब्र होने की बात कही जाती है. मैं नागपुर से दिल्ली तथा दिल्ली से लद्दाख तक "फ्लाईट" से गया. लेकीन काश्मिर संस्कृति देखने की इच्छा कारण, कश्मिर - जम्मु तक रोड मार्ग से / जम्मु से नागपुर तक रेल से जाना ही उचित समजा. अत: कारगील / द्रास घाटी / श्रीनगर / रामबन / डोडा आदी शहर को देखना संभव हो पाया. *"काश्मीर यह सुंदरता का खजाना है‌. काश्मीर यह भारत का स्वर्ग है."* बुध्दीझम में स्वर्ग की कल्पना नहीं है. अत: वह स्वर्ग का अर्थ ना ले. मै कश्मिर झील के किनारे पर होटेल मे ही ठहरा हुआ था. मेरे कश्मिर के *प्रशासकीय अधिकारी मित्र* मुझे श्रीनगर मिलने भी आये. और उनके साथ बैठकर हमने भोजन भी किया. *"थ्री इडियट"* इस मुव्ही में दिखाई गयी स्कुल को भी भेट दी गयी. अर्थात कश्मिर का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था. परंतु *"कश्मिर आज जल"* रहा है, वह वेदना भी मुझे कर जाती है.

            भारत में *"सत्तांध शक्ती"* द्वारा *"धर्मांध राष्ट्रवाद"* ही परोसा गया है. भारत आजादी के ७५ साल पुरा होने के बाद भी / *"प्रजासत्ताक भारत"* के ७५ साल होने के बाद भी, *"भारत राष्ट्रवाद"* हमने भारत में, अभी तक ना रो पाये हो तो, इसकी जबाबदेही *"सत्ता वाद"* की है. *"भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय"* नहीं बना पाया है. अत: कांग्रेस के शिर्ष पितामह *मोहनदास गांधी* / प्राचिन भारत के विचारविध *भर्तृहरी* / संघवाद के नायक *के सुदर्शन* इन्होने "भारतीय राजनीति" को *"वेश्यालय"* की उपमा दी है. अत: राजनीति में कार्यरत ज्यादा तर नेता लोग, उनकी उपमा मे *"वेश्या"* हो गये है. वे नेता लोग *"प्रजा तंत्र (Democracy) तथा भारत माता"* पर, बलात्कार करते भी नज़र आते है.‌ भारत के उपराष्ट्रपती *जगदीश धनकड* उसका एक उदाहरण है. अर्थात उन्हे *"बलात्कारी"* की उपमा भी दी जा सकती है. वे नेता लोग *"देश भक्त"* नजर नहीं आते. वे *"सत्ता के देशद्रोही"* रहे है. सत्ता के दलाल रहे है. विभिन्न राज्यों के *"राज्यपाल"* भी उसी श्रेणी में आते है. नेताओं को *"विद्वत / हुशार / इमानदार"* आदि मान्यवर नहीं चाहिए. केवल *"जी हुजुरी दलाल"* लोग ही चाहिए. *"मनीपुर / काश्मीर"* आदी जलना तो, यह स्वाभाविक भाव है. और उन नेता वर्ग से *"विकास भारत"* यह उम्मीद करना, बडी ही मुर्खता है. अत: *"भारत राष्ट्रवाद"* यह केवल व केवल एक दिवास्वप्न है.

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▪️ *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

        नागपुर दिनांक २८ अप्रेल २०२५

 ➰ *सीआरपीसी टीम समवेत डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य' इनका मुंबई नाशिक दौरा तथा नासिक की त्रिरश्मी बुद्ध लेणी / न्या अनिल वैद्य - दत्ता कदम आदी के साथ भी सदिच्छा भेट !*

        सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल की टीम *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'* तथा *डॉ. उमाजी बिसेन / इंजी. विजय बागडे* इन्होने नासिक - मुंबई प्रवास दौरे में, नासिक के *त्रिरश्मी बुद्ध लेणी* तथा सदर लेणी परीसर के *बुध्द विहार* को भेट दी. नासिक दौरे पर मेरे परम मित्र - *न्यायाधीश अनिल वैद्य* इनसे भेट हुयी. न्या अनिल वैद्य इन्होने भोजन का निमंत्रण देकरं उनकी लिखित पुस्तक डॉ मिलिन्द जीवने इनको भेट दी. नासिक के व्यावसायिक मित्र *दत्ता कदम* इनसे भी भेट हुयी. समय व्यस्तता के कारण उनके दिया भोजन निमंत्रण संभव नहीं हो पाया. मुंबई में भी बहुत व्यस्तता रही. और २६ अप्रेल २०२५ नागपुर वापसी हुयी.

 🇮🇳 *भारतीय प्रजातंत्र का बलात्कारी पुरुष उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड !*

      *डॉ. मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म. प्र.

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

         मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी राज्य का *"राज्यपाल"* हो या, देश का *"राष्ट्रपती"* भी हो, इन्हे तो किसी भी विधेयक को, मंजुरी दिलाने के लिये *"तिन माह की कालमर्यादा"* निश्चित की है. उपरोक्त मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर, भारत के उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभा के पदासिन सभापती *जगदीश धनकड* इन्होने, *"राज्यसभा प्रशिक्षणार्थी समारोह"* पर, मा. सर्वोच्च न्यायालय पर कठोर व्यंग कसते हुये *"राष्ट्रपती यह देश का सर्वोच्च पद है. राष्ट्रपती ये संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते है. सांसद / मंत्री / उपराष्ट्रपती / न्यायाधीश इन्हे भी संविधान का पालन करना होता है. न्यायपालिका को संविधान की कलम १४५ (३) अंतर्गत संविधान का अर्थ लगाने का अधिकार है, वह भी पाच या उसके अधिक न्यायाधीश खंडपीठ  के माध्यम से ही करना होता है. न्यायपालिका को २४ घंटे उपलब्ध होने वाले संविधान अनुच्छेद १४२ यह प्रजातंत्र शक्ति विरोध का अण्वस्त्र बना है. राष्ट्रपती को आदेश देने वाली सर्वोच्च न्यायालय, यह सुपर संसद नहीं है."* यह बात कही है. इसके साथ ही धनकड इन्होने, *"दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के बंगले पर, मिली बडी रोकड प्रकरण पर भी बोले. तिन न्यायाधीशों की समिती पर प्रश्नचिन्ह लगाया. तथा पोलिस स्टेशन में शिकायत ना करने पर भी,"* उन्होंने तिखा व्यंग कसा है. सदर दोनो ही आरोप बहुत गंभिर है. *"न्यायव्यवस्था की इमानदारी"* आज ताक पर है. वही भारत के *"प्रजातंत्र पर बलात्कार"* होते हुये दिखाई देता है. कांग्रेस के पितामाह - *मोहनदास करमचंद गांधी* / ब्राह्मणी भुतपुर्व संघनायक *के. सुदर्शन* / प्राचिन इतिहास के विचारविध *भर्तृहरी* इन्होने, *"भारतीय राजनीति को वेश्यालय"* की उपमा दी थी. अर्थात संसद के दोनो सदनों में बैठे हुये हर सांसद, *"वेश्या"* इस श्रेणी में आ गये. पिछले कुछ सालों से संसद द्वारा ही, *"प्रजातंत्र पर बलात्कार"* होते दिखाई देता है. अत: उपराष्ट्रपती *जगदीश धनकड* को बलात्कारी पुरुष कहना, कोई गलत नहीं है. तथा राज्यसभा में *जगदीश धनकड* का कार्यकाल तथा लोकसभा में *ओम बिर्ला* इनका कार्यकाल बडा विवादपुर्ण दिखाई देता है. जो हमारे देश के *"प्रजातंत्र के लिये शर्मसार"* घटना है.

         अब हम उपराष्ट्रपती *जगदीश धनकड* इनके दोनो ही बयाण पर, कुछ चर्चा करते है. मणीपुर जल रहा था. मणीपुर की *"आदिवासी महिला को विवस्त्र"* करने की घटना हुयी. आदिवासी वर्ग की महामहीम राष्ट्रपती *द्रोपदी मुर्मु* खामोश थी. महिलाओं की ऐसी बहुत सारी घटना भारत में हुयी है. हम इस पर क्या कहे ? विविध राज्यों के विविध प्रकरण बहुत गंभिर थे. विविध *"राज्यपालों"* की भुमिका न्यायपुर्ण नहीं दिखाई दी. कुछ राज्यपाल *"राज्य सदन में पास विधेयक"* बिना-कारणवश रोकते रहे है. अत: सभी राज्यपाल / देश के राष्ट्रपती को, *"विधेयक मंजुरी"* देने हेतु *"कालमर्यादा"* निहित करना बहुत आवश्यक हैं. *निर्वाचन आयोग* (Election Commission) / *प्रवर्तन निदेशालय* (ED) / *गुन्हे अन्वेषण शाखा* (CBI) / *इन्कम टॅक्स* (IT) पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे. वे सभी प्रकरण *"सर्वोच्च न्यायालय"* भी गये. कुछ प्रकरण पर *सर्वोच्च न्यायालय"* रुख, यह पक्षपात पुर्ण रहा. सर्वोच्च न्यायालय की साख निचे गिरती गयी. सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय अच्छे भी रहे. परंतु उस निर्णय में *"कृतीशीलता अभाव"* (हाथी के शो केस दात समान निर्णय) था. *"रामजन्मभूमी प्रकरण निर्णय"* में कोई प्रायमा फेसी थी नहीं. केवल *"भावना के आधार"* पर निर्णय दिया गया था. तत्कालीन सरन्यायाधीश *रंजन गोगोई* इनके *"बलात्कार प्रकरण"* पर, रंजन गोगोई स्वयं निर्णय कर गये. तत्कालीन सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड* इन्होने तो, भगवान के भरोसे ही निर्णय दिया है. चंद्रचूड के पास बुध्दी थी ही नही. बहुत से न्यायाधीश इनके निर्णय *"पक्षपात पुर्ण / अ-मेरीट"* रहे है. अगर *"कोलोजीयम पध्दती"* ना होती तो, वे लोग *"चपराशी स्पर्धा परीक्षा"* पास हुये होते या नहीं, यह संशोधन का विषय है. ऐसे बहुत सारे न्यायाधीशों के निर्णयों को पढकर, वे न्यायाधीश *"ना-लायक"* (Not Qualified) दिखाई देते है. अत: न्यायव्यवस्था की साख बहुत निचे गिरती गयी. वैसे सर्वोच्च न्यायालय कुछ न्यायाधीशों ने, *"कुछ कठोर उचित निर्णय"* देते हुये, न्यायव्यवस्था की गरीमा बचाने का प्रयास किया है. उनके कुछ निर्णयों में, *"अच्छी प्रामाणिक छाप"* जताने का प्रयास भी किया गया है. ऐसे समय भारत के बडेबोल उपराष्ट्रपती *जगदीश धनकड* इन्होने, सर्वोच्च न्यायालय के उस *"कठोर तथा सर्वथा उचित निर्णय"* पर, तिखा व्यंग कसा है. जब की इसका कोई औचित्य ही नहीं था. उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड इन्हे अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिये. *"राज्यसभा"* में जगदीश धनकड इन्होने अपनी मर्यादा लांघ दी है. वही बात *"लोकसभा"* में भी ओम बिर्ला इन्होने लांघी है. पदानुरुप उनका कार्य तटस्थ नहीं दिखाई दिया. वे उन हाऊस के एक प्रकार से *"न्यायाधीश"* ही है. उपराष्ट्रपती *जगदीश धनकड* इनके इस चापलुसी (?) में, सरकार को खुश कर, *"राष्ट्रपती"* बनने की बु दिखाई देती है.

          भारत के महामहीम राष्ट्रपती इनको *"संविधान का अनुच्छेद ६०"* अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के *"सरन्यायाधीश"* ही पद एवं गोपनीयता की शपथ देते है. किसी भी अन्य संविधानिक व्यक्ती को, यह अधिकार ही नहीं है. *"भारतीय संविधान"* की कस्टोडियन भी सर्वोच्च न्यायालय ही है. संविधान *"अनुच्छेद १४५(३)"* अंतर्गत संविधान का अर्थ लगाने का अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है. संविधान का *"अनुच्छेद १४२"* अंतर्गत *"विशेष अधिकार"* भी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है. सर्वोच्च न्यायालय के *सरन्यायाधीश* को शपथ, महामहीम राष्ट्रपती ही देते है. अत: राष्ट्रपती - सरन्यायाधीश यह दोनो संविधानिक पद होकर भी, सर्वोच्च न्यायालय के *"खंडपीठ"* को, राष्ट्रपती - राज्यपाल इन्हे निहित कालावधी में, किसी भी विधेयक मंजुरी देने का निर्णय देना, यह *"अच्छे प्रजातंत्र"* के लिये आवश्यक है. ता कि, उन संविधानिक पद पर बैठे हुये इन लोगोंद्वारा, *"प्रजातंत्र की हत्या / बलात्कार"* ना हो. अर्थात सदर संविधानिक पद पर बैठे हुये इन लोगोंद्वारा, संविधानिक गरीमा बनायी जा सके. वे पद का दुरुपयोग ना करे. अत: इस विषय पर मानापमान - ओछी राजनीति करना ठिक नहीं है. भारत के उपराष्ट्रपती *जगदीश धनकड* द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को, *"सुपर संसद"* यह आरोप लगाना,  यह धनकड जी की हिन सोच दिखाई देती है. *"भारत की संसद"* की एक अलग ही गरीमा है. और संसद में बैठे उन लोगों द्वारा, अपनी गरीमा का ख्याल रखकर, *"अच्छे लोकोपयोगी निर्णय"* लेना चाहिये. ना कि किसी विशेष *"समुदाय के हित में !"* भारत के संविधान निर्माता *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर* सरकार कैसी हो, इस संदर्भ में कहते हैं कि, *"जो सरकार उचित तथा ठिक समय पर, निर्णय लेकरं अमल ना करती हो तो, उसे सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं है. यही मेरी धारणा है."* (केंद्रीय विधीमंडल, नयी दिल्ली ८ फरवरी १९४४) *"संविधान सभा"* (Constitution Assembly) में संविधान मंजुरी पर चर्चा करते हुये वे आगे कहते हैं कि, *"संविधान कितना भी अच्छा हो, वह अंमल करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वे लोग अप्रामाणिक हो तो, वह संविधान बुरा हो जाएगा. अगर संविधान बुरा भी हो तो, उसका अमल करनेवाले लोग अच्छे हो तो, वह संविधान अच्छा दिखाई देंगा."* (संविधान सभा दिल्ली २५ नवंबर १९४९) अत: बाबासाहेब डॉ आंबेडकर के यह बोल बहुत कुछ बता जाते है. भारत के आज तक जीतने भी *"उपराष्ट्रपती"* हुये है या, *"लोकसभा अध्यक्ष"* हुये है, उन किसी ने भी, अपने पद की गरीमा नहीं गिरायी. जो आज कल दिखाई दे रही है. वही दिल्ली उच्च न्यायालय के *न्या. यशवंत वर्मा* करंसी प्रकरण से भी, *"सर्वोच्च न्यायालय"* बच नहीं सकती. यशवंत वर्मा पर पोलिस केस बनती है. भारतीय संविधान का *"अनुच्छेद १४ - समानता"* के अंतर्गत यशवंत वर्मा दोषी दिखने के कारण, उन्हे दंडित करना बहुत जरुरी है. भारत देश के लिये यह घटना, बडी ही शर्मसार घटना है. आज भारत देश का *"प्रजातंत्र"* (Democracy) भी, बहुत कमजोर होता जा रहा है. *"पुंजीवाद"* (Capitalism) यह शक्तीशाली होता जा रहा है. इसकी दुसरी कडी *"हुकुमशाही"* (Dictatorship) ही है, यह हमें समझना है. अर्थात भारत *"गुलामी की दासता"* में जा रहा है, यह एक धोके की ही घंटी है. जरा सोचों, मेरे भारतीय मित्रौ !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

      नागपुर दिनांक १९ अप्रेल २०२५

 ‌👌 *दीक्षाभूमी पर दिल्ली का रामायण भाट / पत्रकार- अशोक वानखेडे का रामायण पाठ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के पर्व पर !*

        *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म.प्र.

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

           १४ अप्रेल २०२५. नागपुर की पावन दीक्षाभूमी. *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी समारोह समिती"* की माध्यम से, परम पुज्य *"बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समारोह २०२५"* का आयोजन किया गया. साथ में ही *"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती"* को साथ में लिया गया. स्मारक समिती की संयुक्त तत्वज्ञान में, *"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती"* को मनाना कुछ भी बुरा नही है. अच्छा ही प्रयास है. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी समिती के अध्यक्ष / मेरे परम मित्र *प्रा. डॉ. प्रदीप आगलावे* है, और वे रा. तु. म. नागपुर विद्यापीठ के *"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा"* विभाग के विभागाध्यक्ष तथा *"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती"* के "सदस्य सचिव" पद पर रहे है. उनके कार्यकाल में बाबासाहेब डॉ आंबेडकर इनके जो ग्रंथ प्रकाशन हुये है, वह ग्रंथ प्रकाशन *"सदोष"* होने के साथ साथ / स्वयं को *"संपादक"* लिखने के कारण ही, वह बहुत विवाद का विषय रहा है. ग्रंथ विवाद के और बहुत कारण रहे है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे. प्रदीप आगलावे और मेरी बहुत *"घनिष्ठ मित्रता"* होकर भी, जो विचार *"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विचारों से मेल ना खाने"* से, दीक्षाभूमी पर १४ अप्रेल २०२५ को *"संयुक्त जयंती"* पर, नयी दिल्ली के रामायण - महाभारत भाट पत्रकार *अशोक वानखेडे* का भाषण, *"दीक्षाभूमी पर रामायण पाठ"* दिखाई दिया. अगर डॉ प्रदीप आगलावे वा संयुक्त नागरी समिती ने वह जयंती समारोह, *"दीक्षाभूमी"* पर ना लेकरं अन्य जगह लिया होता तो, यह लेख लिखने का कोई औचित्य नहीं रहा होता. *अशोक वानखेडे* का वह रामायण पाठ *"दीक्षाभूमी"* पर हुआ है. वैसे मैंने *अशोक वानखेडे* इनकी बहुत  सी *"यु-ट्युब पर चर्चा"* सुनी है. अशोक वानखेडे पत्रकार है. थोडा बहुत वक्ता भी है. परंतु अशोक वानखेडे यह *"विचारविध"* नहीं है. *"आंबेडकरी विचारविध"* तो बिलकुल ही नही‌ है. सदर जयंती पर, दिल्ली विद्यापीठ के *प्रा. डॉ. विजेंदर सिंग चौहान* भी वक्ता थे. परंतु अशोक वानखेडे द्वारा भाषण में आंबेडकरी जनता को *"रामायण पाठ"* बता गया. अत: हमें उस पावन अवसर पर, किस वक्ता को बुलाया जाए, यह सेन्स होना भी बहुत जरुरी है. क्यौं कि, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर इन पर बोलने वाले, *"संशोधनामक वक्ता"* उपलब्ध होने पर, ऐसी मुर्खता करना क्षम्य नहीं कहा जा सकता.

           नयी दिल्ली के वरीष्ठ पत्रकार *अशोक वानखेडे* द्वारा, १४ अप्रेल को दीक्षाभूमी पर दिया गया भाषण, वह पुर्णतः राजकीय भाषण दिखाई देता है. ब्राम्हण - भाजपा सत्ता विरोधी वह भाषण था. अर्थात *"ब्राम्हण भाट विरोध में, अ-ब्राम्हण भाट का वह भाषण हमें दिखाई दिया."* अशोक वानखेडे ये व्यक्ती, *"साम्यवादी विचारवादी"* भी नहीं दिखाई देते. उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ *"रामायण - महाभारत"* पुर्णतः पढी है या नहीं ? यह भी प्रश्न है. अगर पढी हो तो, अशोक वानखेडे इन्होने, उसे समझा - उमझा नहीं होगा. अशोक वानखेडे ने दीक्षाभूमी की तुलना *"कुंभ / अयोध्या"* से की है. *"अयोध्या"* का अलग ही प्राचिन इतिहास रहा है. अयोध्या का मुल नाम *"साकेत"* था, जो बुध्द धर्मीय राजा की राजधानी थी. वह शहर *"युध्द के बिना जितने के कारण उसका नाम अ- योध्दा"* पडा. रामायण तथा महाभारत यह काल्पनिक महाकाव्य है. *"राम - रावण - अंगद"* इनके कुछ संदर्भ भी, अशोक वानखेडे इन्होने दीक्षाभूमी पर दिये. तथा *"राम को समझना / राम को जीवन में उतारना"* भी अशोक वानखेडे बोल गये. *"हिंदुत्व"* भी बता गये है. हमारा विद्वत महानुभाव - अशोक वानखेडे का भाषण बडे चाव से सुन रहे थे. *महर्षी व्यास* इन्होने तो, *"महाभारत"* ग्रंथ का केवल संपादन किया. वह उनकी रचना नहीं की. महाभारत का दुसरा संपादक *"वैश्यपायन"* है. और यह रचना *"११ वी शती"* के बाद ही कागद पर लिखी गयी. कागज का शोध १० वी शती में *"चीन"* देश में लगा है. उनके प्राचिन *"शीलालेख / ताम्रपट  / ताडपत्र"* पर लिखाण उपलब्ध नहीं है. *"महायान बुध्द संप्रदाय"* का निर्माण भी इ. पु. १ ली शती हुआ. और पाचवी शती में महायान ने *"वज्रयान संप्रदाय"* को तथा आठवी शती में वज्रयान ने *"तंत्रयान संप्रदाय"* को जन्म दिया. इसवी ८५० में *शंकर* नाम के व्यक्ती का जन्म होता है, उसे *"प्रच्छन्न बौध्द"* भी कहा जाता है. इसवी ९ - १० वी शती में वज्रयान / तंत्रयान ने, *"वैष्णव पंथ / शैव पंथ / शाक्त पंथ"* को जन्म दिया. शंकर नाम का व्यक्ती ९ - १० शती में, स्वयं को *"आदि शंकराचार्य"* घोषित कर, *"चार पीठों"* का वो निर्माण करता है. और समस्त *"महायान बुध्द संप्रदाय"* मंदिरों पर, अपना अधिपत्य जमाता है. इस विषय पर हम फिर कभी सविस्तर चर्चा करेंगे. मुझे याद है कि, अशोक वानखेडे इन्होने स्वयं को, *"उज्जैन के महाकाल का भक्त"* कहा है. भक्ति करना यह अशोक वानखेडे का निजी विषय है. हमने १९९२ से *"धम्म दीक्षा समारोह"* का आयोजन शुरु किया था. हमारे इस मिशन के कारण *प्रा. रुपा कुळकर्णी / प्रा. प्रभाकर पावडे / कवि - सुरेश भट / बंगलोर के दलित व्हाईस पत्रिका के संपादक - ओबीसी नेता व्ही. टी. राजशेखर / प्रसिद्ध हिंदी दलित कवि - मोहनदास नैमिशराय"* आदि मान्यवरों ने *"बुध्द का दामन"* थामा है.  दिल्ली मे नैमिशराय जी से मेरी भेट होती रही. अगर *अशोक वानखेडे* भी *"बुध्द का दामन"* थामना चाहता हो तो, उसका स्वागत है. मैं स्वयं उसकी व्यवस्था करुंगा. अगर अशोक वानखेडे को *"वैज्ञानिक निष्ठ / स्पष्ट निष्ठ"* व्यक्ती बनना हो तो !!! नहीं तो *"प्रज्ञा युक्त दृष्टी ना होकर"* भी, अ-प्रज्ञा भाव का अशोक वानखेडे उपदेश ना करे.

         पत्रकार *अशोक वानखेडे* हो या अन्य कोई भी ओ.बी.सी. वर्ग बांधव हो, उन्हे भी यह समझना जरुरी है कि, *"रामायण - महाभारत"* यह दो महाकाव्य / *चार वेद - उपनिषद - मनुस्मृती - भगवत गीता"* आदि ब्राह्मण ग्रंथ की निर्मिती किसने की ? ब्राह्मण वर्ग यह *"विदेशी"* है. और *"चार वर्ण की उत्पत्ती"* यह इसवी १० शती के बाद दिखाई देती है. इस के पहले के काल *"बौध्द काल"* दिखाई देता है. ब्राह्मण ग्रंथ में शुद्र इस संकल्पना द्वारा, *"ओबीसी वर्ग"* को हिन दर्जा दिया गया. फिर *"देव - धर्मांधता"* द्वारा *"मानसिक गुलामी"* का षडयंत्र रचा गया. ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में *"असमानता - बलात्कार - अनैतिकता"* आदि की भरमार है. जैसे कि -  *"मध्यायत्वर्त्वनभवदभिखे कामं कृण्वाने पितरी युवात्याम् | मनानग्रेतो जहर्तुविर्यन्ता सानौ निषिक्तं सुकृत्यस्य यौनौ: ||"* (अर्थात - जिस समय पिता (ब्रम्ह) ने अपनी युवती कन्या सरस्वति के साथ यथोच्छ कर्म किया था, उस समय उनके संभोग कर्म से समिप ही थोडा विर्य गिरा. परस्पर अभिगमन करते हुये उन दोनो ने, वह विर्य यज्ञ के उंचे स्थान - योनी में छोडा था) यहां ब्रम्हा अपनी पुत्री से ही अनैतिक कर्म कर, उसे अपनी पत्नी बनाता है. *"रामायण"* में राम द्वारा सीता को वन में छोडने का संदर्भ - *"अप्यहं जीवितं जह्या युष्पान् वा पुरुषर्थभा: | अपवादभयाद् भीत: किं पुनर्जनकात्मजाम् ||१४||"* (अर्थात - नरश्रेष्ठो बंधुंओ ! मैं लोक निंदा के भय से, अपने प्राणो के लिये तुम सब को भी त्याग सकता हुं. फिर सीता को त्यागना कौनसी बडी बात है ?) *"*श्वसचं प्रभाते सौमित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम् | आरुढयं सीतामारोध्य विषयान्तं सुमुत्सुज ||१६||"* (अर्थात - अत: सुमित्रा कुमार ! कल सबेरे तुम सारथी बनकर, सुमन्त्र के साथ संचालित रथ पर आरूढ हो. सीता को भी उसी पर चढाकर, इस राज्य के सीमा के बाहर छोड दो.) आज बहुत कुछ सुविधा उपलब्ध है. उस समय जंगल - सुनसान स्थिती में छोडना, स्त्री की स्थिती को समझना होगा. राम द्वारा शुद्र का वध संदर्भ - *"भाषतस्तस्य शुद्रस्य खड्गं सुरुचिरप्रभम् | निष्कृष्य कोषाद् विमलं शिरविच्छेद राघव: ||४||"* (अर्थात - वह इस प्रकार वह कह रहा था कि, श्रीरामचंद्र ने म्यान से चमचमाती तलवार खींच ली. और उसी से शुद्र का सीर काट दिया.) राम ने लक्ष्मण को त्याग वर्णन - *"विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भुद् धर्मविपर्यम्: | त्यागो वो वा विहित: साधुनां तुभयं समम् ||१३||"* (अर्थात - हे सुमित्रनंदन ! मैं तुम्हारा परित्याग करता हुं. जिससे धर्म का लोप ना हो. साधु पुरुषों का त्याग किया जाए. अथवा वध - दोनो समान ही है.) इसके बाद लक्ष्मण प्राणवायु रोक कर आत्महत्या करता है. वह श्लोक - *"स गत्वा सरयुतीरमुपस्पश्य कक्षतांजली: | निग्रह सर्वस्त्रोतांसि नि:श्वासं ज मुमोच हे ||१५||"* (अर्थात - सरयु किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया. और हाथ जोडकर सम्पुर्ण इंद्रीयों को वश में करा के, प्राणवायु को रोक दिया.) रामायण में *"बुध्द"* को भी चोर कहा गया है. वह श्लोक - *"यथा हि चोर: से तथा हि बुध्दसृतथागतं नास्तिकमत्र विध्दी | तस्माध्दिय: शक्यतम् प्रजानां से नास्तिके नाभिमुखे बुध: स्यात् ||३४||"* (रामायण, अयोध्या कांड) (अर्थात - जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार (वेद विरोधी) बुद्ध (बुध्द मतावलम्बी) भी दण्डनीय है. तथागत (नास्तिक विशेष) और नास्तिक (चार्वाक) को भी, यहां उसी कोटी का ही समझना चाहिये. इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिये, राजा द्वारा जो नास्तिक को दण्ड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान ही दण्ड दिलाया जाए. परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण, कभी उन्मुख ना हो, उनसे वार्तालाप ना करे.) राम ने *"सीता के चारित्र्य"* पर लगाया हुआ लांछन / सीता द्वारा रावण का चित्र छाती पर चिपकाना / राम के साली कुकुबावनी का संदर्भ / आदि अनेक संदर्भ है. और *अशोक वानखेडे* हमें राम को समझो / राम पुजा की वस्तु नहीं है, *"राम जीवन में उतारने"* के लिये हैं. यह उपदेश दीक्षाभूमी से दे रहा है. अशोक वानखेडे, पहले तुम्हे रामायण आदी ब्राह्मण ग्रंथ अच्छे से अध्ययन करना है. बकवास बाते करना बंद करो.

         *"महाभारत"* में श्रीकृष्ण का संदर्भ पर बहुत कुछ बताया जा सकता है. भार्गव पुत्री पर *"बलात्कार"* का श्लोक भी देखे. *"एवमुक्त्या तु तां कन्या दोर्भ्या प्राप्त बलाद बली | विस्फुरन्ती यथाकामं मैथुनाओपचक्रमे ||१६||"*(अर्थात - ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को, बलपूर्वक अपने दोनो भुजाओं में भर लिया. वह लडकी उसकी पकड से छुटने के लिये, लटपटाने लगी तो भी, उसने अपनी इच्छा नुसार उसके साथ समागमन किया.) और *"मनुस्मृती"* ग्रंथ का संदर्भ देकर *"असमानता"* यह श्लोक देखे. *"लोकांनां तु विवृध्दयर्थ मुखबाहुरुपादत: | ब्राह्मणं क्षत्रिय वैश्य शुद्रं च निरवर्तयत् ||३१||"* (अर्थात - लोक वृध्दी के लिये ब्रम्हा ने मुख, बाहु, ऊरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रो की सृष्टी की.) मनुस्मृती में गोमांस सेवन का संदर्भ है. तथा कुत्ते के मांस सेवन का भी संदर्भ है. श्लोक देखे - *"सुधार्तधातु मभ्यागाद्विश्वामित्र: ध्वजाधनिम् | भण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षण: ||१०८||"* मनुस्मृती भाषा टिका संहिता (अर्थात - अधर्म के जाननेवाले विश्वामित्र ऋषी भुख से आर्त होकर, चाण्डाल के हाथ से कुत्ते के जंघे का मांस लेकरं, खाने को तैयार हुये थे.) *"भारद्वाज: क्षुधार्तस्तु सपुत्रो विजने वने | वड्डिर्गा: प्रतिजप्राह वृद्दोस्तक्षणो महातया: ||१०७||"* मनुस्मृती भाषा टिका संहिता (अर्थात - निर्जन वन में क्षुधा से पिडित महातपस्वी भारद्वाज ऋषी पुत्र के साथ वृधु नामक बढई से, बहुत से गायें मांगी थी.)  खाने योग्य पशुओं का मासं खाना पाप नहीं है. क्यौं कि ब्रम्हा ने खानेवाले / खाने योग्य दोनो को बताया है. जब कोई व्यक्ती विधीपूर्वक अनुष्ठान करते हुये मांस नहीं खाता हो तो, उसकी मृत्यू के बाद इक्कीस पुनर्जन्मों तक वाभी का पशु बनता है. (मनुस्मृती ५/३०-३५) *गायत्री मंत्र"* के तीन भावार्थ बताये गये है. चौथा भावार्थ भी देखे. *"ॐ भुर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि धियो योन: प्रचोदयात् |"* (अर्थात - हम उस ब्राह्मण परमात्मा का ध्यान करे, जो तेजस्वी - प्राण स्वरुप - वरने योग्य  - देवस्वरुप हो. उन्हे अपनी योनी शुभ कार्यों के लिये प्रेरीत करे.) *"शाक्त परंपरा"* में महालक्ष्मी द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ती हुयी है. विष्णु और सरस्वती भाई - बहन है. सरस्वती का विवाह ब्रम्हा से और ब्रम्हा की पुत्री का विवाह विष्णु से हुआ. विष्णु की सरस्वती की पुत्री *"भांजी"* हुयी नां ? विष्णु का *"भांजी पर बलात्कार!"* प्राचिन ब्राह्मण ग्रंथ में *"इंद्र आदि का बलात्कार"* भी बहुत चर्चीत है. अत: यह विषय को यही रोकना ठिक होगा. अगर पत्रकार *अशोक वानखेडे* इन अनैतिकता को मान्यता देता हो तो, हमें कुछ कहना नहीं है. शायद यह विषय उनके भावना से जुडा हो.

          नागपुर की दीक्षाभूमी यह तो, बौध्द वर्ग की *"पावन भुमी"* है. और हमारे बुध्द धर्म में, *"स्वातंत्र्य / समता / बंधुता / न्याय"* इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है. *"भारत का संविधान"* लिखते समय डॉ बाबासाहेब आंबेडकर इन्होने, *"प्रजातंत्र"* (Democracy) यह भाव *"बौध्द भिक्खु संघ"* होने का जिक्र किया है. बुध्द का संदेश - *"अत्त दिपो भव |"*  (अर्थात - स्वयं का दीप स्वयं बनो. स्वयं को शरण जाओ. दुसरों को शरण जाना नहीं.) *"चरथ भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अत्थाय, हिताय, सुखाय देवमनुस्सानं, देसेत्थ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसान कल्याणं, सात्थं सव्यंजनं केवल परिपुण्णं परिसुध्दं ब्रम्हचरियं पकासेथ ||"* - बुद्ध (अर्थात - भिक्खुओ, बहुजन के हित के लिये, बहुजन के सुख के लिये, लोगों पर अनुकम्पा कर, देव और मनुष्यों के कल्याण के लिये, धम्म्मोपदेश का प्रसार करने के लिये भ्रमण करो. प्रारंभ में कल्याणप्रद, मध्य में कल्याणप्रद और अंत में कल्याणप्रद ऐसे धम्म मार्ग का अर्थ, तथा भावसहित परिशुध्द ऐसे धर्म का ब्रम्हचर्य रखकर प्रचार करो.) *"सब्ब पापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा | सचित्त परियो दपनं, एतं बुध्दानं सासनं ||"* बुद्ध (अर्थात - सभी अकुशल कर्म ना करना, कुशल कर्म करना, चित्त को परीशुध्द करना, यही बुद्ध का शासन है. शिक्षा है‌) यह सभी शिक्षा हमें, *"प्रज्ञा - शील - करुणा"* का संदेश देती है. बुध्द ने *"श्रध्दा"* को अपना बीज माना है. *"सध्दां बिजं तपो वुट्ठि पञ्ञा मे | हिरि ईसा मनो योत्तं सति मे फालपाचनं || कायगुत्तो वचिगुत्तो आहारे उदरे यतो | सच्चं करोति निद्दानं सोरच्चं मे पमोचनं || विरिय में धुरधोरटहं योगरक्खेमाधिवाहनं | गच्छति अविवञन्त यत्थ गन्त्वान सोचति ||"* (सुत्तपिटक - कसिभारद्वाज सुत्त) (अर्थात - श्रध्दा यह मेरा बीज है. तपश्चर्या यह मेरी वृष्टी, प्रज्ञा यह मेरा जु और नांगर, पापलज्जा यह मेरा इसाड, चित्त यह रस्सी, और स्मृति (जागृति) यह मेरा फाळ और चाबुक है. काय तथा वाचा से मैं संरक्षण करता हुं. उदार निर्वाह आहार में संयमीत रहता हुं. सत्य यह मेरा निंदन है. और संतोष यह मेरी छुट्टी है‌. तथा धुरा युक्त मेरा उत्साह यह निर्वाणाभिमुख की ओर ले जाता है. वहां जाने पर वह पिछे लौटता नहीं है. वह शोकरहीत हो जाता है.) बुध्द यह *"प्रज्ञा युक्त श्रध्दा"* की वकालत करते है. अगर श्रध्दा में *"प्रज्ञा"* ना हो तो, वह *"अंधश्रद्धा"* होती है. *"विपश्यना"* विवाद भी, उसी भाव की अनुभुती कराता है. विपश्यना यह बुद्ध धम्म का केवल एक भाग है‌. *"धम्म"* पालन / प्रसार / प्रचार हमारा प्रमुख लक्ष हो...! कुछ लोग आंबेडकरी - बुद्ध विचार को ना समजते हुये, केवल मुजोरी करते है. और बहुत ज्यादा ज्ञान उन्हे है, इसी अंदाज में ही रहते है. वही हमारे कुछ लोगों में,  *"प्रज्ञा - शील - करुणा"* का अभाव दिखाई देता है. जो बडा ही चिंता का विषय है.

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर दिनांक १७ अप्रेल २०२५

 .📓 *बाबा तुम्ही ...!*

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       मो. न. ९३७०९८४१३८

बाबा तुम्ही भारतीय घटनेचे शिल्पकार झाले

कोटी कोटी मनात ह्या जीवनाचे आधार आले...

पेशवाई युगी आम्हा तोंडाखाली गाडगे आले

कमरेला झाडु बांधुनी ते गरिबीचे दिन झाले

ना चांगले घर ना गाडी झोपडीत वास आले

भीमा कोरेगाव क्रांतीतुन तुम्हीचं याद झाले...

शाळा शिकतांना आम्हाला लई लई कष्ट झाले

पण तुझ्याचं शिका मंत्राने आम्हास जाग आले

संघर्ष करणा-या ह्या माणसाला तुचं उभे केले 

संविधानी आरक्षणा आम्हा आर्थिक बळ आले...

रमाई सोडुन जाता तुमच्या डोळ्या अश्रू आले

हे सावरता सावरुन भारताला संविधान दिले

स्त्री समानतेची वाट हिंदु कोड बीलातुन आले

बरबटलेल्या विचाराला मात क्रांती बुद्ध झाले...

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(बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती पर्वावर)

नागपूर, दिनांक ११ एप्रिल २०२५