🎓  *न्यायालय भ्रष्टाचार विरोध में तत्कालीन न्या. सी. एस. कर्णन इनकी आवाज सर्वोच्च न्यायालय ने क्यौ दबाई थी ?* (न्या. यशवंत वर्मा समान करंसी केस घटना ना हुयी होती.)

        *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म.प्र.

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

         सन २०२५‌. भारतीय न्याय व्यवस्था में, दिल्ली उच्च न्यायालय के *न्या. यशवंत वर्मा* इनके सरकारी बंगले *"५० करोड"* (?) के ऊपर राशी होने का प्रकरण, मिडिया में उजागर हुआ है. *सन २०१७ की वह घटना.* मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश *सी. एस. कर्णन* जी इन्होने २३ जनवरी को, प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इनकी कार्यालय एक शिकायत पत्र भेजकर, सर्वोच्च न्यायालय - उच्च न्यायालय में *"बीस (२०) करप्ट न्यायाधीश"* होने की शिकायत की थी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने वह पत्र *"सर्वोच्च न्यायालय"* को केवल वर्ग किया. *"भारतीय संसद"* में उस पत्र पर, क्या कारवाई हुयी थी ? यह प्रश्न है. सर्वोच्च न्यायालय ने ८ फरवरी को न्या कर्णन इनको, एक नोटीस भेजी थी.  फिर सर्वोच्च न्यायालय ने १० मार्च को, एक जमानती वारंट भी जारी किया. *सर्वोच्च न्यायालय और न्या. कर्णन इनके बीच में न्यायालयीन संघर्ष"* यह चलता रहा. इसी बिच सर्वोच्च न्यायालय की कोलोजीयम ने, *न्या. कर्णन* इनकी बदली, कोलकाता उच्च न्यायालय में की थी. न्यायालय के संघर्ष स्वरुप *न्या. कर्णन* इन्होने भी, सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश (CJ) - *जे. एस. केहर* इनकी समवेत और अन्य सात न्यायाधीश *न्या. दिपक मिश्रा / न्या. जे. चेलमेश्वर / न्या. रंजन गोगोई / न्या. मदान / न्या. बी. लोकुर / न्या. कुरियन जोसेफ / न्या. भानुमती* इनके विरोध में, एक आदेश पारीत किया था. अपने स्वयं के आदेश में, *न्या. कर्णन* साहाब इन्होने लिखा है कि, *"सुप्रीम कोर्ट के आठ जजो ने, जाति के आधार पर भेदभाव किया है. इस लिये अनुसुचित जाती / जमाति कानुन की तहत, उन्हे दोषी मानकर, सभी जजो को सजा के साथ साथ, एक लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया जाता है."* यह केस तब मिडिया में बहुत सुर्खीयों में रही थी. हमे *न्या. कर्णन* जी इनकी शिकायत की *"क्रोनोलॉजी"* समझनी होगी. अगर सदर गंभिर शिकायत को *"गंभिरता"* से समजा गया होता तो, क्या सन २०२५ की *"भ्रष्टाचार घटना"* हुयी होती ? अत: तब भ्रष्टाचार को दबाने का, बहुत प्रयास किया गया.और *"भ्रष्टाचार करने में"* न्याय व्यवस्था की हिम्मत बढती चली.

        न्यायालय में भ्रष्टाचार - भाई भतिजावाद  - ब्राह्मण आरक्षण का कारण यह तो, *सर्वोच्च न्यायालय कोलोजीयम सिस्टम"* है. जैसे की ब्राह्मण आरक्षण *"राज्यपाल"* आदि नियुक्तीयां होती है. सत्ता वर्ग को *"अन्य समुदाय वर्ग के मेरिट लोग"* शायद दिखाई नहीं देते हो. अत: सबसे पहले उस *"कोलिजियम"* को ही हटाना होगा. दुसरी बात प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* सरकार द्वारा - ९९ वी संशोधित कानुन २०१४ अंतर्गत *"National Judicial Appointment Commission"* (NJAC) यह सिस्टम भी, सही तरह से उजागर नहीं है. वह सिस्टम भी तो, १५/०४/२०१५ से लागु होने वाली थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के *"संविधान खंडपीठ"* ने, उसे *"असंवैधानिक "* करार देने से, उसे लागु नहीं किया गया. परंतु वह सिस्टम भी *"भारतीय चुनाव आयोग"* (Election Commission of India) सदृश्य सरकारी संस्थान रुप में ही, वह कार्यरत होगा. अत: *"केंद्रीय लोकसेवा आयोग"* UPSC) सदृश्य ही *"केंद्रीय न्यायिक आयोग"* (Union Judicial Commission - UJC) का गठण हो. सभी न्यायाधीश वर्ग पर *"Code of Conduct"* लागु हो. न्यायाधीश वर्ग को उनकी और उनके परिवार की संपत्ती, शपथपत्रसह घोषित करनी होगी. न्यायाधीश किसी अपराध में दिखाई दिये तो, उन्हे सेवा मुक्त करने का प्रबंध हो, उनकी पेंशन बंद की जाए, आदि आदि.... ! इसका भी प्रयोजन हो. वही *न्यायाधीश* बनने के लिये लेखी स्पर्धा परिक्षा हो / मौखिक परिक्षा हो / पोलिस रिपोर्ट हो / मेडिकल रिपोर्ट हो / सभी वर्ग की वहा भागिदारी हो / और अंत में न्यायाधीश वर्ग की नियुक्ती हो. इस पध्दती से हमें, *"मेरिट न्यायाधीश"* की नियुक्ती करने में सुविधा होगी. वह *"निकाय स्वतंत्र"* रुप से कार्यरत हो. साथ ही न्यायालयीन आदेश / न्यायाधीश संहिता / न्यायाधीशों पर शिस्तभंग कारवाई करने के लिये *"न्याय समिक्षा कृति आयोग"* (Judicial Review Action Commission - JRAC) इसका भी गठण हो. ता कि *"न्याय व्यवस्था के भ्रष्टाचार"* को, लगाम लगाई जा सके और न्यायालय निर्णय में *"मेरीट"* भी दिखे तथा जनता को सही और उचित समय में न्याय मिले. नहीं तो न्याय मिलने में, हमें बहुत *"दिरंगाई"* होते दिखाई देती है.

           कोलकाता उच्च न्यायालय के *न्या. कर्णन* यह बहुत इमानदार तथा *"अनुसुचित जाती"* वर्ग से जुडे न्यायाधीश रहे. कर्णन जी ने *"न्यायालय भ्रष्टाचार विरोध"* में आवाज उठायी थी. सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश *जे.एस.केहर* इनकी अध्यक्षता वाली *सात न्यायाधीश खंडपीठ* ने, न्यायालय अवमानना आरोप लगाकर, *"न्या. कर्णन"* इनको तो, *"छ: माह कारावास"* यह सजा सुनाई गयी. और न्या. कर्णन इन्होने *"सेवानिवृत्त होने बाद"* वह छ: माह की सजा काटी भी है. अर्थात *"इमानदार न्यायाधीश"* का हश्र हम देख चुके हैं. अब ५० करोड करंसी को सरकारी बंगले में रखना (?) / जली हुयी करंसी का सबुत को मिटाना / सिमित कालावधी में मुख्य न्यायाधीश को सुचना ना देना भी / अभी तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश *यशवंत वर्मा* इनके उपर *"पोलिस FIR दाखिल"* ना होना / करंसी अत्याधिक मात्रा पर होने पर भी, *"इन्कम टॅक्स"* इनका खामोश होना / *"प्रवर्तक निदेशालय"* (ED)  तथा CBI इनका भी खामोश रहना / सरकार द्वारा संसद में *"महाभियोग"* ना लाना / *"सर्वोच्च न्यायालय / दिल्ली उच्च न्यायालय"* द्वारा घिमी गती से आगे बढना / *"फायर ब्रिगेड / पोलिस / सरकारी बंगले के कर्मचारी"* आदी से पुछताछ में विलंब करना, अर्थात यह प्रकरण उपरोक्त कारणों से हमेशा याद रखा जाऐगा. न्याय व्यवस्था में *न्या. कर्णन* समान इमानदार लोग कुर्बान होते रहे है. परंतु *यशवंत वर्मा* समान लोग बचकर निकल जाते है, यह कहना होगा. यह भी सुनने (चर्चा है) में आ रहा है कि, इस भ्रष्टाचार के पिछे भी - *"नामांकित सिनियर वकिल"* वर्ग की बडी भुमिका है.*"न्यायाधीश  - वरिष्ठ वकिल वर्ग"* उनकी अंदरुनी मिलि भगत होती है. क्या यह सच उजागर होगा ? यह भी प्रश्न है. *"भ्रष्टाचार जुडिशिअरी - जिंदाबाद ! भ्रष्टाचारी न्याय व्यवस्था जिंदाबाद !!  भ्रष्टाचारी न्यायाधीश जिंदाबाद !!!"*

       जय भीम !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर दिनांक २७ मार्च २०२५

 👌 *ह्या निसर्ग बुद्धात !*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

      मो.न. ९३७०९८४१३८

शब्दांची गोड भाषा

मनाचे आपलेपण

प्रेम बंधनाचा गंध

विश्वासाचा धबधबा

हातात हात असणारी मैत्री

आयुष्याची संग सोबत

जीवनात असणारा संघर्ष

बुध्दमय करुणा भाव

पंचशील अष्टांग मार्ग

आयुष्य एक गाथा आहे

सत्य माणुसपणाची .…!

सुर्याचे नित्य उगवणे

निसर्गाची ती पहाट

वर्षा ऋतुचे आगमन

विविध फुलांचे बहरणे

फुल गंधाची मोहकता

निष्पाप पक्षांचे बागडणे

चंद्र शीतल किरण छाया

मनाला मिळणारा आनंद 

हा पुर्णत: शुद्ध असतो

भेसळ ती कधी नसतेच

ह्या निसर्ग बुद्धात... !!!

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नागपूर दिनांक २४/०३/२०२५

 🎓 *मा. सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश रंजन गोगोई बलात्कार प्रकरण से लेकरं स्तन स्पर्श करना यह अपराध नहीं न्याय करनेवाले राम नारायण मिश्रा तथा ५० करोड (?) नगद राशीवाले न्यायाधीश यशवंत वर्मा तक ...!*  (न्या. कर्णन इन्होने २० भ्रष्ट न्यायाधीश होने की शिकायत प्रधानमंत्री को करने पर उन्हे छ: माह जेल की सजा सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाई थी.)

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म.प्र.

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

          *ब्रम्हा* द्वारा अपनी कन्या *सरस्वति* से संभोग क्रिया कर, उसे अपनी पत्नी बनाना / उससे उत्पन्न पुत्र - *मनु* ऋषी द्वारा *"मनुस्मृती"* इस *"ब्राह्मण न्याय संहिता"* का निर्माण कर (८/२१-२२) में लिखा गया है कि, *"ब्राह्मण चाहें अयोग्य भी हो, उसे न्यायाधीश बनाना जाए. वरना राज्य मुसिबत में फंस जाएगा."*  इस ब्राह्मण न्याय संहिता का पालन करते हुये, शायद ही *"कोलोजीयम सिस्टम"* का निर्माण किया गया हो ! वही *अंग्रेजो का भारत पर अधिपत्य* होना / भारत का गुलाम हो जाना / सन १९१९ में *"ब्राह्मण न्यायाधीश बनने पर पाबंदी आना"* आदि घटना भारत का इतिहास रही है. *"भारत का आजादी इतिहास"* भी बडा रोमांचक है. *"गोरे अंग्रेजो का देश छोडकर चले जाना, काले अंग्रेजो के हाथ सत्ता दे जाना."* कम से कम गोरे अंग्रेजो ने कानुनी प्रशासन में, शिस्त रखी थी / न्याय था / भ्रष्टाचार नहीं था. इस विषय पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे. आझाद भारत में *"विधायिका / कार्य पालिका / न्याय पालिका"* का निर्माण, *"भारतीय संविधान"* द्वारा २६ जनवरी १९५० को लागु किया गया. और भारत *"प्रजातंत्र देश"* बन गया. सन २०२५ में भारत ने *"पुंजीवाद तंत्र"* (Capitalism) में प्रवेश कर, *"प्रजातंत्र"* (Democracy) को बाय बाय किया है. प्रजातंत्र भारत में सरन्यायाधीश *रंजन गोगोई* इन पर *"बलात्कार"* का आरोप भी हुआ. और बगैर न्यायालयीन सुनबाई से, रंजन गोगोई जी बरी भी हो गये. *"संसद"* भी पहुंच गये. कुछ *विवादित माजी सरन्यायाधीश* (?) भारत सरकार के संविधानिक निकायों में, *"अध्यक्ष"* पद पर आसिन भी हो गये. तो कोई माजी सरन्यायाधीश *धनंजय चंद्रचूड"* समान लोग, *"पुरस्कार"* से सन्मानित भी हो गये. अभी अभी दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश *यशवंत वर्मा* इनके सरकारी बंगले से, *"रु. ५० करोड + नगद राशी"* बराबद होने की मिडिया चर्चा भी रही. अब वह राशी घटकर *"१५ करोड"* हो गयी. शायद नकद राशी को पैर होने से, वह कही चले गयी होगी. उसी बिच अलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश *राम नारायण मिश्रा* इनका एक विवादित निर्णय - *"बच्ची के स्तन को दबाना / पायजामा का नाडा खोलना / गुप्त पार्ट को छुना / पुल के निचे ले जाना"* यह सभी कर्म *"बलात्कार करना / बलात्कार प्रयास / अपराध श्रेणी"* मे मानने सें इंकार किया और अपराधी को मुक्त किया गया. यह अहं विषय भी, मिडिया में बहुत जोरों पर चर्चा में है. अर्थात *"मनु ब्राह्मण कानुनी संहिता"* की जय हो ! जय हो !! जय हो !!! क्यौं कि वह मनु की प्रतिमा *"राजस्थान उच्च न्यायालय"* में विराजीत है.  और *"भारत सरकार / सर्वोच्च न्यायालय"* खामोश है.

          बुध्द का एक वचन है - *"इदं सति इदं होति, इदं असति इदं न होति|"* (अर्थात - कारण हो तो कार्य होता है. अगर कारण ना हो तो, कार्य नही होता.) भारत के प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* इनका अति हो जाना, एलन मस्क के *"ग्लोक एप"* (Glok) का आ जाना / समुचे भारत में हंगामा हो जाना, यही तो बुध्द का *"प्रत्यित्यसमुत्पाद सिध्दांत"* हमें बतलाता है. दिल्ली उच्च न्यायालय के *न्या. यशवंत वर्मा* का बाहर जाना / सरकारी बंगले में १४ मार्च को आग लगना / और *"रु ५० करोड (?) की नगद राशी"* बराबद हो जाना / मिडिया में देरी से ही सही, *२० मार्च २०२५* को चर्चा का विषय हो जाना भी, उपरोक्त बुद्ध सिध्दांत की ही यादें दिलाता है. भले ही यह घटना छुपाने का प्रयास किया गया हो. अलाहाबाद उच्च न्यायालय के /*न्या. राम नारायण मिश्रा* इन्होने भी तो, *"मनु ब्राह्मण संहिता"* (संविधान  ?) आधार पर (?) अपने निर्णय में कहां है कि, *"बच्ची के स्तनों को दबाना / गुप्त अंगों को स्पर्श करना / पायजामा का नाडा खोलना / पुल के निचे ले जाना"* यह कृत्य *"बलात्कार करना / बलात्कार प्रयास / अपराध श्रेणी"* मानने से इंकार किया है‌. और अपराधी को बरी कर दिया हैं.अत: यह कृत्य *न्या. राम नारायण मिश्रा* इनकी पत्नी / पुत्री से किया जाए तो ? कुछ भी हो - *"सत्यमेव जयते"* - सत्य की ही विजय होती है. भले ही *"सर्वोच्च न्यायालय"* के विद्वान (?) न्यायाधीशों द्वारा, यह *"घोष वाक्य"* उनके मोनो से हटाकर, *ब्राह्मणी* धर्म घोष वाक्य - *"यतो धर्मस्ततो जय :"* अर्थात - विजय हमेशा धर्म के साथ होता है, यह मोनों में घुसाड दिया हो ! उच्च वर्गीय न्यायाधीशों की *"वैचारिक औकात"* यही जातीयवादी है. *यहां विजय तो सत्य की हुयी है, ना कि धर्म की !!!* वैसे ही और न्यायाधीश *शेखर यादव* इन्होने भी तो, *"अल्पसंख्याक वर्ग समुदाय"* के बारे में, दिया गया विवादीत बयाण, बहुत चर्चा का विषय है. कलकत्ता उच्च न्यायालय एक न्यायाधीश ने तो, *"लोकसभा चुनाव"* २०२४ में, न्यायाधीश पद का इस्तिफा देकरं, *भाजपा* दल से चुनाव जीता है. सवाल यह है कि, इन तमाम *"न्यायाधीशों द्वारा दियें तमाम निर्णयों की समिक्षा"* करनी चाहिए. सभी विवादीत न्यायाधीशों को, त्वरीत *"सेवा से सेवामुक्त"*(Terminated) करना चाहिए. उनकी *"पेंशन"* को भी बंद की जाए.  *"सभी न्यायाधीश वर्ग तथा उनका परिवार / उनकी संपत्ती विवरण"* न्यायिक वेबसाईट पर प्रकाशीत की जाएं. तथा इस *"कोलोजीयम सिस्टम "* को बाय बाय कर / *"न्यायिक नियुक्ती आयोग"* का गठण कर /लोक सेवा आयोग स्तर सदृश्य *"न्यायाधीश वर्ग"* की नियुक्ती की जाए. न्यायाधीशों के निर्णयों की समिक्षा हेतु *"न्याय समिक्षा आयोग"* का गठण कर, सभी निर्णयो की समिक्षा की जाए, ता कि अयोग्य न्यायाधीशों को, *"सेवा मुक्त"* करनें में सुविधा हो. यह भविष्य में *"न्यायव्यवस्था छबी"* को सुधारणा उपाय है.

           मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ में, *डॉ. मिलिन्द पं. जीवने* विरुद्ध *संविधान फाऊंडेशन नागपुर* मार्फत इ. झेड. खोब्रागडे  (Retd. IAS) एवं अन्य, याचिका क्र. ३९४०/ २०१९ अन्वये मैने  *"भारत संविधान साहित्य नहीं है !"* अर्थात भारतीय संविधान यह *"कानुनी बुक"* (Legal Book) नहीं है. बल्की वह तो *"कानुनी दस्तावेज "*'(Legal Documents) है, यह केस दायर करते हुये, *इ. झेड. खोब्रागडे* द्वारा दीक्षाभूमी नागपुर मे आयोजित *"संविधान साहित्य संमेलन"* का विरोध किया था. सदर मेरी केस पर *न्या. रवी देशपांडे / न्या. विनय जोशी* इनकी खंडपीठ के सामने ही, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकिल *एड. चेतन बैरवा / एड. बी. बी. रायपुरे* मेरी पैरवी कर रहे थे. परंतु विद्वान (?) न्यायाधीश द्वय द्वारा, मेरी केस यह कहते हुये खारीज करते है कि, *"The ground of challange is that the literature, can be obsence also and therefore, there should be prevention in holding such program is purely hypothetical and imaginary. Apart from this, we don't find any fundamental right in favour of the petitioner or any fundamental duty cast which can be enforced by way of filling writ petition under article 226 of the constitution of India. The write petition is therefore dismissed. No cost."* भारतीय संविधान की रक्षा करना, क्या हम सभी भारतीय लोगों का *"नैतिक कर्तव्य"* नहीं है ?अगर तुम *"संविधान को साहित्य"* मानते हो तो, और तुम्हे साहित्य विचार मान्य ना हो तो, साहित्य यह *"जलाया"* भी सकता है. जैसे *बाबासाहेब डॉ आंबेडकर* इन्होने *"मनुस्मृती दहन"* किया था. इसका ही गैरफायदा नयी दिल्ली के *"जात्यांध शक्ती"* द्वारा उठाया गया. और नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर, *"भारतीय संविधान"* को जलाया भी गया था. अत: *न्या. रवी देशपांडे / न्या. विनय जोशी* समान ना-लायक (No merit qualified)  न्यायाधीश हो तो, *"भारत का संविधान"* को खतरा है. भारत संविधान की *"कस्टोडियन"* कहे या *"वॉच डॉग"* यह तो, सर्वोच्च न्यायालय है. सत्ता नेता द्वारा *"संविधान का उल्लंघन"* होने पर भी, सर्वोच्च न्यायालय खामोश है. अत: *"पुंजीवाद"* (Capitalism) ने *"प्रजातंत्र"* (Democracy)  पर शिकंजा कसा हुआ दिखाई देता है. उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद २२६ - २२७ का ही, *"गैरफायदा"* लेते हुये दिखाई भी देती है. मा सर्वोच्च न्यायालय के *"पांच न्यायाधीशों"* का ही एक जजमेंट हमें बताता है कि, *"It has been held that, in exercise of its extra ordinary power of superintendence and or judicial review under article 226 & 227 of the constitution of India, the high court does not re assess or re analyzes the evidence and materials on record. The writ jurisdiction of the high court cannot be converted into an alternative appellant forum just because there is no other provision of appeal in the eye of law."* क्या उच्च न्यायालय निर्णय देते समय, इस का पालन करती है ? यह भी तो प्रश्न है.

            ‌ *मद्रास उच्च न्यायालय* के न्यायाधीश -  *सी. एस. कर्णन* इन्होने, न्याय व्यवस्था में *"२० न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त होने की लेखी शिकायत"* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको वर्ष २०१७ में की थी. न्यायाधीश *कर्णन* जी एक इमानदार तथा *"अनुसुचित जाति"* वर्ग से जुडे है. सदर शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को वर्ग की गयी. फिर सर्वोच्च न्यायालय तथा न्या. कर्णन जी इनके बिच बडा *"संघर्ष युध्द"* शुरु हुआ. न्यायाधीश कर्णन इनकी बदली *"कलकत्ता उच्च न्यायालय"* भी की गयी. कर्णन जी को *"शो कॉज नोटिस"* आदि आदि मिलते गये. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध जंग छेड दी. और सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश *जे. एस. केहर* समवेत अन्य सात न्यायाधीश - *दिपक मिश्रा / जे. चेलमेश्वर / रंजन गोगोई / मदान / व्ही लोकुर / पिनाकी चंद्रा घोष / कुरियन जोसेफ* इनके विरोध में, *"जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है. इस लिये अनुसुचित जाती / जमाती कानुन की तहत दोषी मानकर, सजा सुनाई जाती है. सभी जजों को सजा के साथ साथ एक लाख रुपये जुर्माना भी देने का आदेश दिया जाता है,"* यह आदेश पारीत किया. इस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी. तथा सर्वोच्च न्यायालय की *सात जजो"* की खंडपीठ ने, *न्या. सी. एस. कर्णन* इनको सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के तहत, *"छ: माह की सजा"* सुनाई थी. और न्यायाधीश *कर्णन* जी ने सेवानिवृत्त होने के बाद, वह *"सजा काटी"* भी है. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त *"आठ न्यायाधीश"* का भी रिकार्ड अब देखना बहुत जरुरी हुआ है. तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश *यशवंत वर्मा* इन्होने तो, *न्या कर्णन* इनकी शिकायत का *"सही प्रमाण सिध्द"* कर दिया. परंतु इमानदार *"न्या. कर्णन को - "इमानदारी पुरस्कार"* क्या मिला ? यह प्रश्न है. सर्वोच्च न्यायालय हो या भारत सरकार, क्या *यशवंत वर्मा* को बचायेंगी या नोकरी से उन्हे *"सेवामुक्त"* करेगी ? क्या उन का *पेंशन* भी रोक देगी ? क्या उन्हे भी *जेल यात्रा* करायेगी ? क्या उन पर, *"इ. डी. / आय. टी. / सी.बी.आय."* धारा लगायेंगी ? दुसरा विषय यह कि, *"क्या न्यायाधीश वर्ग के लिये "Code of Conduct"* लागु होगा ? क्या न्यायाधीश वर्ग की नियुक्ती *"न्यायिक नियुक्ती आयोग"* सदृश्य संविधानिक व्यवस्था द्वारा निर्धारीत होगी ? क्या न्यायाधीशों के निर्णयों की *"समिक्षा आयोग"* मार्फत समिक्षा की जाएगी ? आदि आदि, बहुत सारे प्रश्न है. यह सारे प्रश्न *"न्याय व्यवस्था की मलिनता"* को दुर करने में, कारगिल सिध्द होंगे. यह भी कहा जा सकता है.

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर दिनांक २३ मार्च २०२५

 🤝 *ब्रम्हा की सरस्वती - विद्या की देवी है या संभोग की देवी ?* (भारत वंशियों को शुद्र बनाना / स्त्री को भोगवस्तु - दासी बनाने का संदर्भ, क्या ब्राम्हण वर्ग का विदेशी होना है ?)

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

 

            *मत्स पुराण* अध्याय ३ श्लोक ३२ - ३५ का अध्ययन करने पर, ब्रम्हा - सरस्वती इनकी *"संभोग गाथा"* दिखाई देती है. ब्राह्मण (वैदिक) धर्म अनुसार,  *"सृष्टी का निर्माता (?)"* ब्रम्हा पर संदर्भित श्लोक देखे - *"मध्या यत्वर्त्वनभवदभीके कामं कृण्वाने पिंपरी युवत्याम् | मनानग्रेतो जहर्तुविर्यन्ता सानौ निषिक्तं सुकृत्यस्य यौनौ: ||६६||"* (अर्थात - जिस समय पिता (ब्रम्हा) ने, अपनी युवती कन्या के साथ यथोच्छ कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म से समिट ही थोडा विर्य गिरा. परस्पर अभिगमन करते हुये उन दोनो ने, वह विर्य यज्ञ के उंचे स्थान योनी में छोडा था.) इस अर्थ का वैज्ञानिक दृष्टिकोन से, विश्लेषण हम फिर कभी करेंगे. दुसरा विषय यह कि, *विष्णु + सरस्वती* इनके संभोग से *मनु* का जन्म होता है. जो *"मनुस्मृती"* इस ब्राह्मण ग्रंथ का रचयिता है. मनुस्मृती ग्रंथ में अध्याय ९ श्लोक ४५ - ५८ में, स्त्री वर्ग संदर्भ में लिखा है कि, *"पती यह पत्नी को छोड सकता है. गिरवी रख सकता है. बेच सकता है. परंतु स्त्री को  इस प्रकार के अधिकार नहीं है. स्त्री को संपत्ती रखने का अधिकार नहीं है. स्त्री की संपत्ती का मालिक उसका पति / पुत्र / पिता है‌"* इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ *"मनुस्मृती"* में ही (२-३-४) शुद्र (ओबीसी) कें संदर्भ में भी लिखा है कि, *"यदी शुद्र भी किसी वेद को पढता है / सुन ले तो, उसके कानों मे पिघला हुआ सिसा / लाख डाल देनी चाहिये."* वही ब्राह्मण ग्रंथ *"वाल्मिकी रामायण"* में, स्त्री संदर्भ का श्लोक १४ - १६ में लिखा है कि, *"अप्यहं जीवितं जह्या युष्पान् वा पुरुषर्थभा: | अपवाद भयाद भीत: किं पुनर्जनकात्मजाम् ||१४||"* (अर्थात - (राम कहता है) नरश्रैष्ठ बंधुंओ, मैं लोक निंदा के भय से, अपने प्राणों के लिये तुम सब को भी त्याग सकता हुं. फिर सिता का त्याग कौनसी बडी बात है ?) श्लोक क्र. १६ तथा *"राम की साली कौन थी ?"* आदि सभी विषयों पर चर्चा, हम फिर कभी करेंगे.

          ब्रम्हा की पांच पत्नीया थी. - *"सरस्वति / सावित्री / गायत्री / मेघा / श्रध्दा."*  ब्रम्हा की पहिली पत्नी उसकी खुद की बेटी थी. तिसरी पत्नी *"गायत्री"* इसके नाम पर *"गायत्री मंत्र"* भी है - *"ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि धियो योन: प्रचोदयात् |"* इस श्लोक के अलग अलग तिन अर्थ दिखाई देते है. परंतु चवथा अर्थ *"धियो योन: प्रचोदयात् |"* - अपनी योनी  प्रचोदयात ? होता है या नहीं, इस पर संशोधन होना जरुरी है. कारण ब्राह्मण ग्रंथ ज्यादा तर स्त्री संभोग का बोध कराते है. चाहें फिर वह पुराण हो. *शाक्त परंपरा* ग्रंथ में ब्रम्हा - विष्णु का रिस्ता बताया है. *"महालक्ष्मी द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ती हुयी है. विष्णु - सरस्वती अपर भाई बहन है. सरस्वति का विवाह ब्रम्हा से हुआ. ब्रम्हा के पुत्री का विवाह विष्णु से हुआ."* ब्रम्हा की पुत्री तो, विष्णु की भांजी हुयी नां !  अर्थात *"विष्णु ने भांजी पर ही बलात्कार किया हुआ है."* "वायु संहिता" ग्रंथ का श्लोक (३१/३९) में, भारतीय लोगों को नरक जाने का संदर्भ भी है. *"शिल्पिन: कारवो वैद्या हेमकारा नृपध्वजा: | भृतका कुटसंयुक्ता: सर्वे ते नरका: स्मृता: ||"* (अर्थात -:शिल्पी, कारागिर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वज उठानेवाला नोकर और मक्कार, यह सब नरक में जाते है.) १६ वी शती का आदि हिंदी कवि *तुलसीदास* यह अपने *"तुलसी रामायण"* इस ग्रंथ में लिखता है कि, *"ढोल गवार शुद्र पशु नारी | सब ताडन के अधिकारी  ||"* रामायण / महाभारत / पुराण / मनुस्मृती आदि ग्रंथ में *"स्त्री - शुद्र"* के संदर्भ में, बहुत कुछ विवादित बाते लिखी गयी है. उस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे. प्रश्न अब यह उठता है कि, *"ब्राह्मण वर्ग यह स्त्री वर्ग / भारत वंशियों को शुद्र बताकर, हिनता व्यवहार क्यौं करता था ?"* गुलाम क्यौं बनाया था ?

           ब्राम्हण धर्मीय लोग यह *"विदेशी"* होने के बहुत संदर्भ है. ब्राह्मणी ग्रंथ *"मनुस्मृती"* में भी उल्लेख है. *बाल गंगाधर तिलक* लिखित ग्रंथ "भारत वर्ष का इतिहास" तथा "वैदिक आर्यों का इतिहास" में भी प्रमाण है. तिलक ने *"उत्तरी धृव"* (आर्केटिक प्रदेश) से आने की बात कही है. *मॅक्स मुलर* इन्होने *"मध्य एशिया"* से होने की बात कही है. *पंडित जवाहरलाल नेहरू* इन्होने उनकी पुस्तक *"डिकव्हरी ऑफ इंडिया"* में वह संदर्भ दिया है. *रमेशचंद्र दत्त* इनकी पुस्तक "प्राचीन भारत वर्ष की सभ्यता" में वह संदर्भ दिया है. *पंडित जगन्नाथ पांचोली* इनकी किताब "आर्यों का आदिम निवास" में भी लिखा है. *रायबहादुर चिंतामणी विनायक* इनकी पुस्तक "महाभारत मिमांसा" में भी संदर्भ है. *काका कालेलकर* इनकी पुस्तक "पिछडे का रिपोर्ट " में भी उल्लेख है. *राधाकृष्ण मुखर्जी* इनकी पुस्तक "हिंदु सभ्यता" में भी वह संदर्भ है. *धर्मानंद कोसंबी* इनकी पुस्तक "प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता" में भी जिक्र है. *राहुल सांस्कृत्यायन*  (केदारनाथ पांडे) इनकी पुस्तक "व्होल्गा टु गंगा" में भी संदर्भ है. *प्रताप जोशी* इनकी पुस्तक "ग्रीक ओरीजिन्स ऑफ कोकणस्थ चित्पावन"  इस में भी संदर्भ है. *स्वामी दयानंद सरस्वती* का "सत्य प्रकाश" तथा *ऋग्वेद* इस ग्रंथ में भी, *"ब्राह्मण विदेशी बताया गया है."* ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, वह बाते बयाण करते है. कोई ब्राह्मण ग्रंथ यह *"सेंट्रल एशिया"* से तो / कोई ग्रंथ *"सायबेरिया "* से तो / कोई ग्रंथ *"मंगोलिया "* से तो / कोई ग्रंथ *"ट्रान्स कोकिया"* से तो / कोई ग्रंथ *"स्कैंडेने"* से तो / कोई ग्रंथ *"इराण"* देश से तो / *स्वामी दयानंद सरस्वती* इन्होने *"तिब्बत"* से बताया है. ऋगवेदिक आर्य यह *"गडरिये / चरवाहे / मलेशिये / स्टेपी चरवाह* व्यवसायी थे. भारत में वे *"खाना पकानेवाले आचारी"* के रूप में भी दिखाई दिये थे. आज भारत की *"सत्ता पर वे आसिन"* है. भारतीय मुल के लोगों को *"गुलाम"* बनायें हुये है. *"हिंदुत्व धर्मांधता"* का जहर भी, कुछ लोग फैलाते हुये दिखाई देते है. जब कि *"भारत की प्राचिन जनगणना"* में भी, वे हिंदु धर्मीय ना होकर, वे *"ब्राह्मण धर्मीय"* दिखाई देते है. साथ ही उपरोक्त *"ब्राह्मण ग्रंथ"* द्वारा, द्वेष / अशांति / असमानता फैलाते हुये, कुछ ब्राह्मण वर्ग / संघटन दिखाई देता है. *अंग्रेजी शासन"* काल में, *"ब्राह्मण न्यायाधीश "* बनने पर, पाबंदी लगायी गयी थी, इसे भी समझना जरुरी है. कभी *"हिंदु - मुस्लिम"* इस नाम पर / तो कभी *"औरंगजेब - अकबर"* इस नाम पर !!! हमारा *"भारत का संविधान"* यह *"स्वातंत्र्य / समता / बंधुता/ न्याय"* की बात करता है. अत: ब्राह्मण वर्ग का विदेशी होना तो, *"भारत द्वेष का सही कारण तो नहीं ?"* उन का लहु *"सच्चा भारतीय"* नहीं है. ब्राह्मण वर्ग जहां भी रहा है - फिर वह *"सत्ता व्यवस्था हो / न्याय व्यवस्था हो / और कोई भी व्यवस्था हो,"* वह असमानता का जहर भरता हुआ दिखाई देता है.

            *छत्रपती शिवाजी महाराज* इनसे गद्दारी करनेवाले *कृष्णा भास्कर कुलकर्णी* ब्राम्हण /  *मोरोपंत पिंगळे* पेशवा ब्राह्मण / *अनुजो दत्तो / राहु सोमनाथ* नामक ब्राह्मण नाम की चर्चा होती है. शिवाजी महाराज इनका *"राज्याभिषेक नकारनेवाले"* तथा राजा न माननेवालो में, *"महाराष्ट्री ब्राह्मण"* वर्ग ही था नां ! शिवाजी महाराज की संदेहास्पद मृत्यु पर भी, *ब्राह्मण* वर्ग का हाथ बताया जाता है. शिवाजी महाराज के विश्वासु *"महार - मराठा"* थे, ना कि कोई ब्राह्मण ! वही शिवाजी महाराज के ३ अंगरक्षक में से  *सिध्दी इब्राहिम* यह एक मुस्लिम था. ६०,००० से ज्यादा सैनिक मुस्लिम थे. शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु *संत तुकाराम महाराज* थे, ना की *समर्थ रामदास स्वामी* ब्राह्मण ! *छत्रपती शंभु राजे* (संभाजी) इनको बदनाम करनेवाले / औरंगजेब द्वारा हत्या करानेवालों का  संदर्भ समझना जरुरी है. *गुरु गोविंदसिंग* इनको औरंगजेब के पास पहुचानेवाला, काश्मीरी ब्राह्मण *गंगादत्त कोल* तथा *गुरु तेज बहादुर* इनका सिर कटवानेवाला, *चौतिदास* ब्राह्मण ही था ना. परंतु ब्राह्मण वर्ग ने, भारत देश का झुटा इतिहास ही रच डाला है. *मोहनदास गांधी* इनकी हत्या भी *"ब्राह्मण"* द्वारा की गयी. इस विषय पर सविस्तर चर्चा हम फिर कभी करेंगे. *ब्राह्मण / वैदिक* लोग किस देश से, भारत आये ? और वे *कब भारत* आये ? इसका कोई प्रमाण इतिहास नहीं है. *"सिंधु घाटी सभ्यता"* का कालखंड इ. पु‌ ३३०० - १९०० रहा है. और *"ब्राम्हण इतिहास"* सिंधु घाटी में, इ. पु. २००० - १५०० को, विदेश से आने का बताते है. परंतु *चक्रवर्ती सम्राट अशोक* इ. पु. तिसरी शती) दरबार का *मेगस्थनीज* इनके *"इंडिका"* इस ग्रंथ में या, सम्राट अशोक के *"शिलालेखों"* में, उस संदर्भ का कोई प्रमाण अंकित नहीं है. *"वर्णव्यवस्था "* का कोई प्रमाण भी दिखाई नहीं देता. केवल और केवल *"वंश व्यवस्था"* दिखाई देती है. जैसे - शाक्य वंश / कोलिय वंश / मौर्य वंश / हरयक वंश आदि. *"बम्हण"* यह शब्द *"ब्राह्मण वर्ग"* विषयक ना होकर, *"विद्वान / समन / श्रमण"* इस अर्थ से रहा हैं. सिंधु घाटी सभ्यता के *"डी.एन.ए."* (DNA) में भी, ब्राह्मण के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला. उस काल में *"बौध्द स्तुप / बौध्द चिन्ह स्वस्तिक* का संदर्भ दिखाई देता है. इसवी ९ वी शती के फारशी इतिहासकार, *अलबरुनी* की पुस्तक में भी, ब्राह्मण वर्ग का इतिहास नहीं दिखाई देता. *"बुध्द के महापरिनिर्वाण"* (इ.पु. ४८३ / नया शोध अनुसार इ. पु. ५४३) के बाद, *"चवथी बुद्ध सांगिती"* (इ.पु. ७२ मे) कश्मिर के *"कुंडलवन"* में, कुषाण शासक *सम्राट कनिष्क* के सरंक्षण में / *वसुमित्र* इनकी अध्यक्षता तथा *अश्वघोष* इनकी उपाध्यक्षता में हुयी थी. सदर सांगिती का परिणाम बौध्द धर्म में, *"हिनयान और महायान संप्रदाय"* उदय में हुआ था.

              *"सिंधु घाटी सभ्यता"* (इ.पु. ३३०० - १९००) की लिपी, अब तक *"पढी या समझी'"* नहीं गयी है. पहिला बुध्द अर्थात *ताम्हणकर बुध्द* का संदर्भ, उत्खनन मिले *"बौध्द स्तुप एवं तरणताल/ जमिन पर  चक्राकार स्तुप / स्वस्तिक चिन्ह / सिंह चिन्ह / ध्यानस्थ राजा मुद्रा"* आदि से होता है. सिंधु घाटी सभ्यता यह नगयीय सभ्यता है. *"वैदिक / ब्राह्मण सभ्यता यह ग्रामिण सभ्यता है."* और सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन में, *"ग्रामीण सभ्यता का कोई भी  प्रमाण नहीं"* मिला. ना ही DNA Report वह प्रमाण दे रहा है. अत:: प्राचीन ब्राह्मण सभ्यता ??? इ. पु. ६ वी शती *"२८ वे बुध्द काल /ब्राम्ही लिपी (धम्म लिपी) / पाली भाषा"* का बोध कराती है. और *"ब्राम्ही लिपी"* यह पढी और समझी भी गयी है. चक्रवर्ती सम्राट अशोक (इ. पु. २६८ - २३२) के *"शिलालेख"* उसके प्रमाण है. *"चवथी बुद्ध सांगिती"* यह सम्राट कनिष्क काल में इसवी ७२ में, कश्मिर के कुण्डलवन में हुयी थी. वही सें *"महायान संप्रदाय "* का उदय हुआ. *"थेरगाव संप्रदाय"* की मुलं भाषा *"पाली भाषा"* ही थी. अत: महायान संप्रदाय ने *"पालि भाषा पर संस्कार कर, हिब्रु संस्कृत भाषा का जन्म दिया."* बल्कि "हिब्रू संस्कृत" (संस्कार करने के कारण संस्कृत) की भाषा लिपी यह *"ब्राम्ही लिपी"* (धम्म लिपी) ही थी. *"पाली भाषा में  - ऋ / क्ष / त्र / ज्ञ / ऐ / औ"* यह शब्द नहीं है. जो बाद काल में, *"संस्कृत भाषा"* में दिखाई देते है. अत: *"हिब्रू संस्कृत"* (इसवी पहिली शती) भाषा के जनक *"महायान बौध्द संप्रदाय"* है. उसके बाद इसवी ८ वी शती में *"अपभ्रंश भाषा"* का उदय हुआ. और *पालि भाषा की अंतिम अपभ्रंश* भाषा अवस्था यह *"आदि हिंदी"* (उगम इसवी १२ वी शति) है. *"आधुनिक हिंदी"* का उदय १९ वी शती में हुआ है. और आधुनिक हिंदी भाषा की लिपी *"देवनागरी लिपी "* है. इसवी ११०० में *"देवनागरी लिपी"* का प्रथम स्वरुप बना. वही इसवी १७९६ में *"देवनागरी लिपी का प्रारंभ"* शुरु हुआ. भारत में विद्यमान संस्कृत भाषा यह *"क्लासिकल संस्कृत"* भाषा है और उसकी लिपी *"देवनागरी"* है. *"हिब्रू संस्कृत"* भाषा की लिपी *"ब्राम्ही लिपी"*(धम्म लिपी) है. संस्कृत व्याकरण कर्ता *पाणीनी* यह चवथे नंबर पर आता है. वह क्रम भी देखे - *"ऐंद्र / चांद्र / शाकट / पाणिनी / कातन्त्र / शशीदेववृत्ती / दुर्गाविवृति शिष्य हिताव्रति."*  ह्याशिवाय भारतात पुढे -  *"खरोष्टी लिपी / चित्र लिपी / शंख लिपी / शाहमुखी लिपी / मोडी लिपी / गुप्त लिपी / कुटिल लिपी / शारदा लिपी / गुरुमुखी लिपी / देवनागरी लिपी / तेलगु लिपी / कन्नड लिपी / तामिळ लिपी / मल्याळम लिपी / कलिंग लिपी / ग्रंथ लिपी / मध्यवेशी लिपी / पश्चिमी लिपी "* ह्यांचा उदय झालेला होता.

                *महायान संप्रदाय* (इ. पु. पहिली शती) द्वारा ही इसवी ५ शती में, *"वज्रयान संप्रदाय"* का उदय भारत में हुआ. और तिब्बत में ७ - ८ वी शती में हुआ. बाद में वज्रयान द्वारा ८ वी शती मे,*"तंत्रयान संप्रदाय"* का उदय हुआ . इसवी ८५० में *शंकर* नामक व्यक्ती का जन्म होता है. उसे *"प्रच्छन्न बौध्द "* भी कहा जाता है. वज्रयान / तंत्रयान द्वारा ९ - १० शती में, *"शैव पंथ/  वैष्णव पंथ / शाक्त पंथ"* का उदय होता है. शंकर नाम का व्यक्ती स्वयं को *"आदि शंकराचार्य"* घोषित कर, चार पीठों का निर्माण करता है. *"रामेश्वरम् श्रृंगेरी पीठ, केरल (यजुर्वेद) / द्वारका शारदा पीठ, गुजरात (सामवेद) / बद्रिनाथ ज्योतिर्मठ पीठ, उत्तराखंड (अथर्ववेद) / पुरी गोवर्धन पीठ, ओरिसा (ऋग्वेद)"* यह चार पीठ की स्थापना होने के बाद, *"बौध्द महायान संप्रदाय विहारों"* पर कब्जा करते है. और यही से *"बौध्द धर्म पतन"* (इसवी ९ - १० शती से) की शुरुवात होती है. *ब्राह्मण / वैदिक लोग किस देश* से और *कब* से, भारत में स्थलांतरित हुये है, इसका *"कोई पुक्ता प्रमाण"* दिखाई नहीं देता. *"रामायण / महाभारत/ वेद / उपनिषद/ मनुस्मृती"* इन ब्राह्मणी ग्रंथों का उदय, *"इसवी दसवी शती"* के बाद ही, लिखे गये है. क्यौं कि यह सभी ग्रंथ तो, *"कागज"* पर ही लिखे है, ना कि *"शिलालेख / ताम्रपट/ ताडपत्र"* पर ! और *"कागज का शोध"* यह चायना में, *"इसवी दसवी शती"* में लगा है. जब *"ब्राह्मण / वैदिक लोग"* भारत में स्थलांतरित हुये थे, शायद तब वे *"अकेले आयें"* होंगे. जैसे *अंग्रेज* भारत में व्यापार करने अकेले आये थे. और ब्राम्हण वर्ग ने *"भारतीय मुल स्त्री"* सें विवाह / संबंध स्थापित किये होंगे. और *"भारतीय मुल लोगों"* द्वारा, ब्राह्मण वर्ग को खास अहमियत नहीं  दी होंगी. अत: वह *"बदला"* स्वरूप, ब्राह्मण वर्ग ने *"भारतीय मुल लोग / स्त्री वर्ग"* को, अछुत / दास - दासी बनाये जाने को नकारा नहीं जा सकता. नहीं तो *"भारतीय मुल स्त्री या पुरुष"* को, ब्राह्मण वर्ग द्वारा उनके धर्म ग्रंथ में - *"हिन / निच शब्दों"* का प्रयोग करने का, दुसरा *"औचित्य क्या ?"* यह अहं प्रश्न है. यही कारण है कि *"वाल्मिकी रामायण"* (अयोध्या कांड) का श्लोक - *"यथा हि चोर: स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विध्दी | तस्माध्दि य: शक्यतम् प्रजानां  से नास्तिके नाभिमुखे बुध: स्यात् ||३४||"* (अर्थात - जैसे चोर दंडनिय होता है, उसी प्रकार (वेद विरोधी) बुद्ध (बुद्ध मतावलम्बी) भी दंडनीय है. तथागत (नास्तिक विशेष) और नास्तिक (चार्वाक) को भी, यहां इसी कोटी में समझना चाहिए. इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिये, राजा द्वारा जिस नास्तिक को दण्ड दिलाया जा सके,  उसे तो चोर के समान ही दण्ड दिलाया जाए. परंतु जो वंश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो - उससे वार्तालाप ना करे.). इस प्रकार के ब्राह्मण श्लोक स्त्री प्रति भी दासता बयाण करता है. बुध्द धर्म में स्त्री वर्ग का सन्मान / *"स्त्री वर्ग का बौविसत्व - अर्हत"* हो जाना, फिर ब्राह्मण धर्म ने स्त्री वर्ग को *"देवी"* की संकल्पना शुरु किया. अत: सरस्वती इसका संदर्भ भी *"संभोग की देवी"* (?) स्वरुप में दिखाई देता है. *"विद्या की देवी"* स्वरूप में, उसका कोई औचित्य नहीं दिखाई देता. गुवाहाटी असम का *"कामाख्या मंदिर"* फिर क्या कहे ? अत: *"दास - दासी - गुलामी की मानसिक दासता"* को, अब हमें समझना होगा ! *"हिंदु - मुस्लिम विवादों"* से हमें युं बचना होगा. अगर *"औरंगजेब "* इन्होने अन्याय किया है तो, उनसे भी ज्यादा अन्याय / देशद्रोह तो, *ब्राह्मण वर्ग* ने किया है. फिर ब्राह्मण से भी बदला लोंगे ? उन्हे भी विदेश भगाओंगे ? *"क्या पुराने इतिहास को खोदना,आज ठिक होगा ?"* भारत में अशांती / हिंसा भडकाना / वैरता को बढाना ठिक है ? हमे सब मिल जुलकर ही रहना है.  अभी तो *"भारत का संविधान"* ही हमारा एक मात्र आदर्श है. जय भीम !!!

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर दिनांक २१ मार्च २०२५

 🌹 *ह्या निसर्ग बागेतील !*

       *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       मो. न. ९३७०९८४१३८

ह्या निसर्ग बागेतील असो वा

आपल्या घरच्या बागेतील

विविध प्रकारच्या फुलांचे फुलणे

रंगी बिरंगी फुलांचा मोहक सुगंध

फुलपाखरांचे मनसोक्त बागडणे

आवाजी भुंग्यांची ती सोबत

त्यांनी फुल रजोकणांचे आस्वाद घेणे

ह्या चिमुकल्या लव्ह बर्डचे

फुलांच्या झाडावर बागडणे

माझ्या घरच्या झुल्यावर बसुन

निसर्गाचा आनंद घेत असतांना

निसर्ग प्रेमात न्हावुन जात असतो ...

निसर्गाचे हे निरागस रुप

मी माणसात शोधित असतो

गुलाब फुलांच्या पाकळ्यांचे

झाड परिसरात बिखरणे असो

त्या बिखरलेल्या पाकळ्यांचा

मोहक गंध तेव्हाही कायम असतो

सोबतीला मोगरा तो असतोचं

रोज सकाळी त्या फुल पाकळ्यांना

एकत्रीत जमा केल्यावर 

माझ्या अंगणातील बुध्दासमोर 

त्या पाकळ्यांना अर्पित झाल्यावर 

बुध्दाला त्रिवार वंदन करीत असतो

दहा मिनिटे डोळ्यांच्या बंद करण्याने

असलेले संपूर्ण दडपण दुर होते

मन प्रफुल्लीत होवुन जाते

मानसिक शांतीची अनुभुती होते 

आणि माझ्या रोजच्या जीवनाची

नेहमीची ती सुरुवात असते ...!

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नागपूर दिनांक २०/०३/२०२५

 🇮🇳  *भारतीय अदुरदर्शी सत्तानीति कारण भविष्य में भारत का तिन देशों में विभाजन ?*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष , सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

          भारत सरकार द्वारा सन २०२६ में *"भारत जनगणना"* (Census) होने के बाद, *"परिसीमन"*(Delimitation) चर्चा शुरु होने से, *"उत्तरी भारत / दक्षिणी भारत राजनीति युध्द"* छेड चुका है. *"दक्षिणी राज्यों"* के आजी - माजी सभी मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही हो. और वे इस परिसीमन का तिव्र विरोध करते हुये, हमे दिखाई दे रहे है. पहिला विरोध तामिलनाडू ने, भारत का *"राष्ट्रिय करंसी चिन्ह"* (मोनो) को बदलकर, *"तामिल भाषा"* के *"रुबाई"* शब्द का पहिला अक्षर अंकित कर, *"प्रतिनिधीक विरोध"* बता चुके है. *परिसीमन* होना अर्थात *"मतदार संघ पुनर्रचना"* होना, यह बहुत ही सरल अर्थ है. परिसीमन के अंतर्गत किसी देश या प्रांत में, विधाकी निकायवाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रो की सीमा तय करने की क्रिया वा प्रक्रिया होती है. *"परिसीमन"* (Delimitation) का काम एक *"उच्चाधिकार निकाय"* को सौंपा जाता है. उस निकाय को *"परिसीमन आयोग"* कहते हैं. भारत में ऐसे परिसीमन आयोग सन १९५२ सें, *"परिसीमन आयोग अधिनियम"* अंतर्गत बनाया गया. और वह परिसीमन १९५२ के बाद १९६२ / १९७२ / २००२  इस साल में हुये है. वह परिसीमन *"भारत के राष्ट्रपति"* द्वारा निर्दिष्ठ  तारिख से लागु होते है. जिसे किसी भी *"न्यायालय"* में चुनौति नहीं थी सकती. अगर इस गंभीर विषय पर हल नहीं निकाला गया तो, परिसीमन (?) के नाम पर *"उत्तरी भारत / दक्षिणी भारत"* यह *दो देश* होने की संभावना है. *"तिसरा देश"* यह *"नार्थ इस्टर्न  के राज्य"* होने की आशंका जताई जा रही है. *"म्यानमार"* इस देश में, *सन २०२१ सत्ता उठाव* के बाद, म्यानमार का *"सैनिकी शासन"* यह मिझोरोम / मणीपुर / नागालँड / त्रिपुरा आदी राज्य सीमा लगत, *"म्यानमार के आदिवासी समुहों"* (म्यानमार के चीन राज्य) को, वो रास नहीं दिखाई देती. इधर भारत की सत्ता नीति से भी, *"नार्थ इस्टर्न राज्य समुह"* भारत देश से बहुत नाराज है. अमेरिका और चायना ड्रॅगन का भी लक्ष है. म्यानमार के भारत सीमा लगत आदिवासी समुहों ने, *"अलग चीनीलॅंड"* घोषित (आदिवासी बहुल देश) किया तो, वह कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा.

           मिझोरोम के सांसद मि. *के वन्लावेना* जी इन्होने कुछ दिन पहले ही, *"भारत और म्यानमार सीमा"* पार कर, म्यानमार देश के आदिवासी समुह संघटन *"चिनलॅंड कौन्सिल"* कार्यालय को भेट दिया. साथ ही उन्हे *"भारत में सम्मिलित"* होने का ऑफर भी दिया. यह सभी अंतर्गत राजनीति तो, बगैर *नरेंद्र मोदी - अमित शहा के चर्चा बीना* संभव भी नहीं है. और यह भी आस लगायी गयी कि, *"म्यानमार यह देश भारत में विलिन हो."* अंग्रेज शासन काल में, म्यानमार यह भारत का ही हिस्सा था. परंतु यह संभव नहीं हुआ तो, भारत - म्यानमार सीमा लगत, *"आदिवासी बहुल भाग"* भारत देश में सामिल होकर, वह *"चीनलॅंड"* भारत देश का अलग राज्य बने. वही *मिझोराम* के मुख्यमंत्री *लालदुहोमा* (झेडपीएम) इनका भी इस मिशन में स्पष्ट रुख, हमें दिखाई नहीं दिया. वैसे तो भारत - म्यानमार सीमा लगत रहिवासी *"FIR Agreement"* (Free Movement Regime) तहत, बिना पासपोर्ट १६ कि.मी. अंदर तक जा सकते थे. अब वह मर्यादा अब १० कि.मी. कर दी गयी है. सीमा पर *"इमीग्रेशन अधिकारी"* एक इमीग्रेशन पर्ची (अनुमती पत्र) देता है. म्यानमार सीमावर्ती यह आदिवासी बहुल लोक *"लष्करी शासन"* से त्रस्त है. परंतु क्या वह *"कुकी - चीनी आदिवासी समुदाय,"* भारत देश से जुडना पसंद करेगा ? महत्वपूर्ण यह कि, *"वे सभी राज्य ख्रिश्चन बहुल राज्य है."* भारत में अल्पसंख्याक वर्ग की स्थिती भी, किसी से छुपी नहीं है ? म्यानमार को लगकरं ही *"इशान्य में चायना / पुर्व में लाओस / आग्नेय में थायलंड / पश्चिम में बांगला देश / वायव्य में भारत / नैऋत्य में बंगाल का उपसागर"* यह सीमाएं है. वही *मिझोराम* (भारत) इसको लगकर ही -  *असम /त्रिपुरा / मणिपूर"* इन भारत देश राज्यों की सीमांएं भी, लगी हुयी है. भारत - म्यानमार इन दो देशो के बीच ही, *कि.मी."१६४३* उपरोक्त सभी भारतीय राज्यों की सीमाएं भी जुडी है. *मणीपुर* यह जल रहा है. अत: *"नार्थन इस्टर्न क्षेत्र"* की अशांती होना, तो क्या कुछ भारतीय *"नाराज राज्य"* तथा म्यानमार *"नाराज चीनीलॅंड क्षेत्र"* यह मिलाकर, एक *"नया देश"* तो नहीं बनेगा ? यह एक प्रश्न है. इस पर *"चायना - अमेरिका"* का भी लक्ष है. बाजु में म्यानमार के *"चीन राज्य"* के पतेलवा शहर / मिझोराम राज्य (भारत) को जोडनेवाला *"सित्तवे बंदरगाह"* परिचालन के लिये तैयार है. जो *"अमेरीका - चायना ट्रेड वार"* में, अमेरिका को भी मदतगार सिध्द होगा. क्यौं कि भारत के कुछ पडोसी देश - *"म्यानमार / बांगला देश / श्रीलंका / नेपाळ / पाकिस्तान"* आदी देश ये *"चायना"* के साथ जुडे है. भारत का कोई अपना पडोसी देश नहीं रहा.

          भारत सरकार के हिंदी निदेशालय द्वारा, पहले *"अहिंदी राज्यों में हिंदी वर्कशाप"* का आयोजन किया जाता रहा था. उस हिंदी भाषा साहित्य वर्कशाप के लिये मुझे (डॉ जीवने) तो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित - *इंफाल* (नागालँड) / *शिलांग* (मेघालय) / *जोरहाट* (असम) / *कोचिन* (केरल) आदी राज्यों का निमंत्रण होने से, मुझे *"नार्थ इस्टर्न राज्यों"* में जाने का अवसर आया. *नागालँड* का अनुभव तो भयावह रहा. वहां श्याम ६.०० बजे के बाद, नागालँड के *"बाहरी लोगों"* (अन्य भारतीय) को घुमना तो, पुर्णतः मनाई है. हम घुम ही नही सकते थे. नहीं तो तुम्हारा *"मटन"* होना तय था. वहां के लडके - लडकीया नशे में मदमस्त घुमते है. पोलिस शासन दिखाई नहीं दिया. *नागालँड* अंदर घुसने के लिये भी, जिला मॅजिस्ट्रेट का *"इनर लाईन परमिट"* लेना होता है. ट्रेन का मार्ग केवल असम तक ही. फिर बस या कार से जाना होता है. मै *डिमापुर* में होटल रुका था. स्थानिक इंफाल शहर आयोजक वह *"परमिट"* लेकरं मुझे लेने आया था.  अगर रास्ते से शहर पैदल घुम रहे हो, उधर से लडकी भी आ रही हो तो, उसे रास्ता देना होता है. नहीं तो वह लडकी तुम्हे जोर से धक्का मारकर, वह चले जाएगी. *"नागा लोग"* स्वयं को राजा मानते दिखाई दिये. वही *मेघालय* (शिलाँग) शांत दिखाई दिया. भारत में सबसे ज्यादा वर्षा तो, *"चेरापुंजी"* (मेघालय) में होती है. चेरापुंजी मुझे दो बार जाने का अवसर मिला. एक भारत सरकार के निमंत्रण पर और दुसरा *"नार्थन इस्टर्न युनीवर्सिटी शिलाँग"* द्वारा आयोजित *"नॅशनल सेमिनार"* के *"प्रमुख वक्ता"* रुप मे था. *"चेरापुंजी "* जब हम कार से जा रहे थे, तब आकाश से हम गुजर रहे थे. *"तब स्वर्ग से गुजर रहे है,"* यह अहसास हुआ. कभी वर्षा आना तो, कभी वर्षा चले जाना. *मणीपुर* की स्थिती भी वैसे शांत ही थी. उस मेरे प्रवास में *"म्यानमार / बांगला देश सीमा"* देखने का भी अवसर आया. *असम राज्य* के तिनसुकीया कुछ क्षेत्र भी कुछ अशांत थे. कुछ कारणवश *"तवांग"* (अरुणाचल प्रदेश) जाना संभव नहीं हो पाया. नहीं तो मुझे, *"चायना सीमा"* भी देखने का अवसर आया होता. *"कोचिन"* शहर (केरल) तो *"समुद्र बेटों की सुंदरता"* बयाण करता है. डॉ आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ *महु* (मध्य प्रदेश) तो बहुत बार गया हुं. साथ ही *श्रीलंका / थायलंड / मलेशिया / सिंगापूर / नेपाल / व्हिएतनाम / दक्षिण कोरिया* इन विदेशों में भी, मेरा भ्रमण *"अंतरराष्ट्रीय परिषदों"* के लिये रहा है. अत: उन सभी स्थलों के संस्कृति को समझने का मेरा प्रयास रहा है. यही कारण है कि, मैं वहां की कुछ स्थिती को बखाण कर सकता हुं.

         ‌भारत की *"जनगणना"* (Census) का कालखंड तथा *"परिसीमन"* (Delimitation) का कालखंड देखे तो, सन २००२ इसके बाद, भारत का *"परिसीमन* (मतदार संघ पुनर्रचना) हुआ हमें दिखाई नहीं देता.  दुसरा अहं विषय यह कि - *"जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) / उच्च शिक्षा पध्दती (Higher Education System)"* का भी है. *"साऊथ के राज्यों"* ने उपरोक्त विषय का सही पालन करने के साथ ही, अपने अपने राज्यों का *"बडा विकास"* (Development) भी किया. दक्षिणी राज्यों का शिक्षा दर बहुत अच्छा है. वही *"उत्तरी भाग राज्य"* - उत्तर प्रदेश / बिहार / झारखंड / उत्तराखंड आदी राज्यो ने, *"ना ही जनसंख्या नियंत्रण"* किया है. ना ही *"उच्च शिक्षा प्रणाली"* स्थापित भी की है.  उन राज्यों में *"औद्योगिक विकास"* का बंट्याधार भी है. *"जनगणना"* के आधार पर, सन २०२६ मे *१ अब्ज ४२ करोड १९ लाख ४८ हजार"* यह जनसंख्या अनुमानीत है. *"परिसीमन"* के आधार पर, *सन २०२९* की लोकसभा में *"५४३"* की जगह सांसद संख्या *"७५३"* होने का अनुमान है. अर्थात सासंदो की संख्या तो *"२१०"* बढनेवाली है. निश्चित ही वह संख्या *"उत्तरी राज्यों"* से ही बढनेवाली है. अर्थात *"दक्षिणी राज्यों"* से कही गुणा सांसदो की संख्या बढने से, *"उत्तरी राज्यों का सत्ता पर कब्जा होगा."* जनसंख्या नियंत्रण करना तो, *"दक्षिण राज्यों के लिये अपराध"* हो गया. अत: *"भारत देश विघटन"* की निव यह बन गयी है. भारत के गृहमंत्री *अमित शहा* इन्होने फिर *"सामानुपातिक प्रतिनिधित्व"* (Proportinal Representation) की बात, वह कह गये है. साथ ही *"जनसंख्या"* यह आधार एकमात्र विकल्प नहीं है, यह भी कहा गया. *"महिला आरक्षण"* (३३%) का भी विषय है. तो फिर *"जातिगत जनगणना"* (Caste Census) यह विषय भी उठ सकता है. *"मागासवर्गीय जातिगत आरक्षण"* (Backward Class Reservation) का सही अनुपात भी, बडा विषय *"आंदोलन की दिशा"* में जा सकता है. सामानुपातिक प्रतिनिधित्व में भी *"उत्तरी राज्य"* बाजी मार लेने का अनुमान है. अत: *"भारत परिसीमन"* के कारण ही, समस्त *"दक्षिणी राज्यों के आजी / माजी मुख्यमंत्री"* मतभेद भुलकर इकठ्ठा आये है. और उनकी मिटिंग भी होने जा रही है. क्या यह *"भारत का विभाजन - उत्तरी भारत / दक्षिणी भारत"* विभाजन की नांदी है ? यह प्रश्न है. भारत का *"तिसरा विभाजन - नार्थ ईस्टर्न देश"* (?) यह अलग विषय है. वही *"मागासवर्गीय जातीगत जनगणना"* का नारा बुलंद होने की भी संभावना है. *"भारत राष्ट्रवाद "* को छोडकर   *"धर्भांध राष्ट्रवाद - हिंदु राष्ट्रवाद"* को परोसना / *"धर्मांध राजनीति"* का कभी कठोरवाद, तो कभी कभी नरमवाद की राजनीति करना / देश *"विकास अर्थनीति"*  साथ साथ  *"सामाजिक - आर्थिक समतावाद"* को स्थापित ना कराना / *"न्याय व्यवस्था"* का देश के प्रति पुर्णतः सजग ना हो जाना तथां *"संविधान "* की उचित सुरक्षा ना कराना / तमाम *"संविधानिक संघटनो"* की विश्वसार्हता का पुर्णतः खत्म हो जाना / *"मंदिर अर्थनीति"* को बढावा देकरं उसका *"राष्ट्रिकरणं"* ना कराना /  देश के *"प्रामाणिक  - निष्ठावान - विद्वत मान्यवरों"* को राजनीति से दुर करना तथा *"चमचा राजनीति"* को ही बढावा देना / *"संविधान संस्कृति"* से हटकर ही *"संस्कृति संविधान"* (मनुवाद) को बढावा देना / आदी आदि कारण दिखाई देते है. भारत की स्वार्थमय अनैतिक *"सत्ता राजनीति"* एकसंघ भारत को बचाने के लिये, अब तो भी *"सही सत्तानीति"* करेगी ? यह भी प्रश्न है‌ *"प्रजातंत्र"* मरता है या *"पुंजीवाद,"* यह भी तो बडी लढाई है. अत: हमे देखना है *"कल का भारत !!!"*

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

          नागपुर दिनांक १७ मार्च २०२५

 🇮🇳  *भारतीय करंसी चिन्ह तामिलनाडु सरकार द्वारा बदलने से उभरा सत्ता संघर्ष !*

      *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य',* नागपुर १७

राष्ट्रिय अध्यक्ष, सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल 

एक्स व्हिजिटिंग प्रोफेसर, डॉ बी आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ महु म प्र 

मो. न. ९३७०९८४१३८, ९२२५२२६९२२

         तामिलनाडु के युवा मुख्यमंत्री *एम. के. स्टालिन* इन्होने, अर्थमंत्री थंगम थेन्नारासु द्वारा सन २०२५ का *"अर्थसंकल्प"* हाऊस में सादर करते समय, *"भारतीय करंसी राष्ट्रिय चिन्ह"* बदलकर , उसकी जगह नया *"तामिल रुबाई"* का पहिला अक्षर चिन्ह बनाकर *"अर्थसंकल्प"* पेश किया. और भारत सरकार द्वारा लागु किये गया *"मतदार संघ पुनर्रचना"* का प्रतिकात्मक विरोध किया है. तामिलनाडु सरकार के इस कृती पर, तामिल भाजपा द्वारा *"राष्ट्रिय अखंडता / राष्ट्रिय एकता के विरोधी कदम बताया गया."* वही तामिल द्रमुक सरकारने *"इस प्रकार चिन्ह बदलाव करने मे बंदी होने का कोई नियम है क्या ?"* यह सवाल किया है. इस विषय पर भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी. यह विषय तो बहुत ही गंभिर है. क्या इस कृति को *"देशद्रोह"* माना जाएगा ? यह भी प्रश्न है. *"द्रविड आंदोलन "* के शक्तीशाली नेता *इ. व्ही. रामास्वामी नायकर"* इन्होने सन १९४४ में, *"सच्ची रामायण"* यह किताब तामिल भाषा में प्रकाशित की थी. उसका इंग्रजी / हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया गया. और *"राम - अयोध्या"* इस विषय पर प्रश्न खडे किये थे‌. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उस किताब पर बंदी लायी गयी. वे किताबे जब्त किये गये. प्रकरण *"एलाहाबाद उच्च न्यायालय"* जाने पर, सदर उच्च न्यायालय ने, *"उत्तर प्रदेश सरकार"* के बंदी को अनुचित बयाया‌. वह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय जाने पर, तत्कालीन *न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर* अध्यक्षतावाली तथा *न्या. पी. एन. भगवती / न्या. सैय्यद मुर्तजा फजल अली* इस तीन न्यायाधीश खंडपीठ ने, अलाहाबाद न्यायालय का निर्णय उचित मानकर, उत्तर प्रदेश सरकार को आयना दिखाया. परंतु *नरेंद्र मोदी* भाजपा सरकार कार्यकाल में, सरन्यायाधीश *रंजन गोगोई* इनकी अध्यक्षता वाली तथा *न्या. शरद बोबडे / अशोक भुषण / धनंजय चंद्रचूड / एस. अब्दुल नजीर* इस पांच खंडपीठ ने, *"बगैर प्रायमा फेसी"* देखे, केवल भावना के आधार पर, *"रामजन्मभूमी"* का मार्ग असंवैधानिक रुप से सुकर किया. इस पर भी चर्चा होनी चाहिये. साथ ही सन २०२४ में ब्राह्मण संतो द्वारा, ५०१ पेज का *"अखंड हिंदु राष्ट्र संविधान"* बनाया है, इस कृती पर भी बोलना चाहिये. क्या यह कृति *"देश की एकता / अखंडता / सार्वभौमत्व"* रखनेवाली है ? वह कृति *"भारतीय संविधान"* का सन्मान करने वाली है ? और ऐसे बहुत सारे बहुत सारे उदाहरण दिये जा सकते हैं. मोहनदास गांधी के शब्दो में, इस *"वेश्यालय राजनीति"* भी कह सकते हैं.

          तामिलनाडू सरकार के *"करंसी राष्ट्रिय चिन्ह"* बदलने का, हम निश्चित ही समर्थन नहीं कर सकते. परंतु ब्राम्हणी विचारवादी (कांग्रेस / भाजपा दोनो ही) राजसत्ता काल में, *"भारतीय करंसी"* पर अंकित *"अशोक राजमुद्रा"* को बहुत छोटा कर, *मोहनदास गांधी* को बहुत बडा अंकित कर देना, क्या उचित कदम था ? यह भी तो प्रश्न है. भारतीय करंसी पर *"सम्राट अशोक की राजमुद्रा"* छोटा करने से, भारतीय *"करंसी का मुल्य"* डॉलर की तुलना में घटना, यह बुध्द विचार *"इदं सति इदं होति, इदं असति इदं ना होति |"* (अर्थात - कारण हो तो कार्य होता है. कारण ना हो तो कार्य नहीं होता) इसका वह बोध कराता है. भारत आझादी का इतिहास यह बहुत बडा है. अत: केवल गांधी को ही नायक बनाना, यह *अन्य क्रांतीकारी नेताओं* पर भी बडा अन्याय है. *चक्रवर्ती सम्राट अशोक* इनके अखंड विशाल भारत योगदान में, गांधी कही भी नहीं बैठते है. यही नहीं पोष्ट विभाग द्वारा भी *"पोस्टकार्ड / आंतरदेशीय पत्र"* से, सम्राट अशोक की राजमुद्रा पुर्णतः हटाया गया. कुछ विभिन्न शासकिय विभागों द्वारा भी, अशोक की राजमुद्रा को हटाकर, उनके अपने *"मोनो"* बना लिये है. *चक्रवर्ती सम्राट अशोक* की जयंती, ना सरकारी तौर पर मनायी जाती है. ना ही उस दिन *"सरकारी अवकाश"* दिया जाता है. मेरी राष्ट्रिय संघटन *"सिव्हिल राईट्स प्रोटेक्शन सेल"* द्वारा, भारत सरकार को निवेदन दिया गया था. मुझे जबाब आया कि, *"इस संदर्भ में कोई निर्णय लेने का विषय हमारे सुची में नहीं है."*  हम इसे क्या कहे ? क्या यह सम्राट अशोक के प्रति अहसान फरामोशता नहीं है ? यह सरकारी *"ब्राह्मण कु-नीतिओं"* का परिपाक है. *"धम्म पद"* में इस तरह के कु-कृति पर, बहुतसी पाली गाथाए है. फिर भी बालवग्गो की एक गाथा मैं बताना चाहुंगा, *"न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति | यस्स अस्सुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ||८||"* (अर्थात - उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए, जिसे करके पीछे पछताना पडे. और जिसके फल को रोते हुये भोगना पडे.)

          तामिलनाडू के तुत्तुकुटी जिला स्थित शिवगलाई एवं किझाडी ग्राम परिसर उत्खनन में, सिंधु घाटी सभ्यता सदृश्य ३२०० साल पुरानी *"सभ्यता"* का शोध हुआ है. सिंधु घाटी लोगों में *"स्टेपी चरवाह"* (ब्राह्मण वर्ग) लोगों का DNA नहीं मिला है. और तामिलनाडू लोगों को लगता है कि, *"सिंधु घाटी के लोग द्रवीड मुल के हो सकते हैं."* तामिलनाडू के मुख्यमंत्री *स्टालिन* इन्होने, उनके राज्य का उत्खनन देखकर, *"एक करोड अमेरिकी डॉलर"* (८० करोड भारतीय रुपये) *"इनाम"* देने की घोषणा की है, *"जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपी हमें समझाए."* इस तरह की घोषणा *"भारत सरकार"* ने कभी नहीं की‌. इसके पिछे का कारण हमें समझना होगा. दुसरी बात यह कि, तामिल लोगो पर लोकप्रिय द्रविड नेता - *इ. व्ही. रामास्वामी नायकर* इनके विचारों का प्रभाव रहा है. तामिलनाडू मुख्यमंत्री *स्टालिन* ये नास्तिक है. और वे अपनी द्रविड संस्कृति के प्रति समर्पित भी है. *स्टालिन* इन्हे यह भी पता है कि, भारत का *"करंसी चिन्ह"* यह द्रविड (तामिल) पार्टी विधायक पुत्र *उदयकुमार धर्मलिंगम* इन्होने बनाया है. परंतु भारत केंद्र सरकार की *"मतदार संघ पुनर्रचना नीति"* का प्रतिकात्मक विरोध किया गया. इस विषय पर भाजपा गैर-शासित राज्यों का भी तिव्र विरोध हो रहा है. नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार को, सभी राज्य के साथ समोपचार से निर्णय लेना चाहिए. भारत यह प्रजातंत्र देश है. भारत के संविधान अनुसार *"सभी राज्य सार्वभौम"* है. अत: सभी राज्यों के सार्वभौमत्व रखकर / शांती / सौहार्द को रखकर ही निर्णय लेना, यह देश के हित में कदम होगा.

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▪️ *डॉ मिलिन्द जीवने 'शाक्य'*

       नागपुर दिनांक १४ मार्च २०२५